संघीय संरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

आधुनिक सूचना तथा सञ्चारप्रविधिको विकाससँगै विश्वीकरण -ग्लोबलाइजेसन) को गति र प्रभाव पनि बढिरहेको छ । विश्वीकरणको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव विस्तारसँगसँगै राष्ट्र-राज्यहरूको सार्वभौमिक शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिको गतिविधि र प्रभाव बढिरहेको छ । नेपालको पुनर्संरचना र संघीयस्वरूप निर्धारण गर्दा यो विश्वपरिदृश्य र प्रवृत्तिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । राज्यभित्रका कानुनको आधार व्यक्ति, परिवार र संस्था भएजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार राष्ट्र-राज्य हो । अर्थात् राज्यको कानुनले व्यक्ति, परिवार वा संस्थालाई चिन्छ र कानुनको पालना गर्नुपर्ने दायित्व व्यक्ति, परिवार वा संस्थाको हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्र-राज्यलाई चिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि-सम्झौता पालना गर्ने दायित्व राष्ट्र-राज्यको हुन्छ । विद्रोही पक्षले मान्यता पाएको अवस्थामा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राष्ट्र-राज्यमार्फत नै राज्यभित्रका निकायसँग काम गर्छ । सारमा, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार राष्ट्र-राज्य हो । आधुनिक मानव समुदायको अस्तित्व र सार्वभौमिकता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार राष्ट्र-राज्य नै हो । तर, बीसौं शताब्दीको अन्त्यमा क्षेत्रीयता र विश्वीकरणको अवधारणाले राष्ट्र-राज्यको शक्तिलाई हाँक दिएको छ । पmान्सको पेरिसस्थित पोलिटिकल स्टडिज इन्स्िटच्युटका प्रोफेसर बट्रान्ड बाडेले राष्ट्र-राज्यको घटिरहेको सार्वभौमिक शक्तिका विषयमा विश्लेषण गरेका छन् । प्रो. बाडेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत मान्यता पाएका अहिलेका राष्ट्र-राज्यहरू पश्चिम युरोपमा तेह्रौंदेखि उन्नाइसौं शताब्दीका बीच विकसित भएका हुन् । पmान्स, स्पेन र बेलायत अस्तित्वमा आएपछि पनि त्यहाँ विभिन्नखालका राजनीतिक व्यवस्था थिए । नगर-राज्य, पोपको धार्मिक राज्य र साम्राज्यसमेत अस्तित्वमा थिए । उत्तरअमेरिकामा संयुक्तराज्य अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकामा विभिन्न देशको उदय भएपछि राष्ट्र-राज्यले महत्त्व पाउन थाल्यो । विस्तारै स्वतन्त्र राष्ट्र-राज्य अस्तित्वमा आए । त्यसपछि उपनिवेशवादको जन्म भयो । उपनिवेश युगको समाप्तिले पनि स्वतन्त्र राष्ट्र-राज्यलाई बल पुर्‍यायो । अहिले राष्ट्र-राज्यका अधिकार मिच्दै क्षेत्रीयता र विश्वीकरण हावी हुँदै छ । विश्वीकरण आर्थिक सिद्धान्त मात्रै होइन, यसको जरामा प्राविधिक क्रान्तिले भूमिका खेलेको छ । आधुनिक सञ्चारले भौगोलिक दूरी हटाएको छ । अहिले एउटै राज्यका नागरिकबीच मात्रै होइन, विभिन्न राज्यका नागरिकबीच अन्तर्राज्यीय सञ्चार, संवाद र सम्बन्ध बढिरहेको छ । राज्यका सीमा र ऐन-कानुन अर्थहीन हुन थालेका छन् । यसैले अब सञ्चारको शक्ति र नागरिकबीच अन्तर्राज्यीय सम्बन्धको विस्फोटलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र-राज्यका भूमिकाको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । भौतिक सीमा र दूरी राष्ट्र-राज्यहरूको निर्माण, अस्तित्व र औचित्यको महत्त्वपूर्ण आधार थियो । सयौं वर्षसम्म सरकारका मुख्य काम भौगोलिक सीमारक्षा एवं टाढा-टाढा फैलिएर बसेका नागरिकलाई सेवा-सुविधा पुर्‍याउनु थियो । सीमाको सुरक्षा र नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवा-सुविधा तथा राज्यले नागरिकबाट पाउने कर, समर्थन र शक्तिका आधार यही भौगोलिक सीमा हुन्थ्यो । आधुनिक प्रविधले भौतिक सीमा र दूरी हटाएपछि राष्ट्र-राज्यका राजनीतिक व्यवस्था मात्रै होइन, सार्वभौमिक सत्ता र शक्तिमाथिसमेत संकट आउन थालेको हो । विश्वीकरणलाई सुरुमा आर्थिक क्षेत्रका निकायले उपयोग गरे पनि अहिले सबै क्षेत्रले उपयोग गरिरहेका छन् । आमनागरिकले पनि राष्ट्रका सीमा र कानुनी नियन्त्रणलाई मिचेर क्षेत्रीय सीमाभित्र वा राज्यको संगठनभित्र कारोबार, व्यवसाय गर्न सक्छन् । बजार र आर्थिक क्षेत्रका साथै अन्तर्राज्यीय सहकार्यका विभिन्न तरिका र रूप देखिँदै छन् । चित्र, चलचित्र, ध्वनिका विविध रूप र प्रकारका सामग्री सजिलैसँग आदान-प्रदान गर्न सकिने सूचना र सञ्चारको विकाससँगै जनताको सूचना र ज्ञानको बढ्दो आवश्यकताले नागरिक चासो र हित आप\mनो देशभित्र सीमित नभएर छिमेकी वा टाढाका राज्यका घरेलु मामिलामा पनि सोझै संलग्न हुन थालेको छ । विश्वीकरणले एकैपटक ठूलो संख्यामा मानिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यावलीमा देखापर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हस्तक्षेप गर्न र संलग्न हुन तथा त्यसका लागि दबाब दिन सम्भव बनाएको छ । अब जोसुकैले आप\mनो एजेन्डा विश्वमञ्चमा उठाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनमत तयार गर्न सक्छ । अहिले खासगरी, गैरसरकारी संस्थामा त्यो क्षमता र शक्ति बढेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय विषयको जिम्मेवारी सम्हाल्न तत्पर विशाल अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक मञ्च तयार हुँदै छन् । अन्तर्राज्य प्रणालीको विकाससँगसँगै राज्यको नियन्त्रणबाहिर काम भइरहको छ । अब राज्यको भविष्य के हुन्छ ? अथवा राज्यको विद्यमान सार्वभौमसत्तालाई खलल पार्न नदिने कुनै ढाँचा छ ? प्रो बाडेका विचारमा यो प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन । किनकि, प्राविधिक विकाससँगै राज्यले काम गर्ने, आफूलाई सुधार्ने र सञ्चारलाई बलियो बनाउने उपाय पनि अपनाउन थालेका छन् । यसैले राज्यको समाप्तिको भन्दा त्यसको व्यापक परिवर्तनबारे चर्चा गर्नु बेस हुनेछ । राज्यले अरू गैरराज्यीय अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेछ जसबाट राज्यले आप\mनो एउटा मुख्य चरित्र अर्थात् सार्वभौमसत्ता गुमाउँदै जानेछ । राज्य र गैरराज्यीय अन्तर्राष्ट्रिय/क्षेत्रीय शक्ति- यी दुई शक्तिबीचको सम्बन्ध नै आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य हाँक हो । राज्यको हातमा धेरै सम्पदा, स्रोत-साधन छ । त्योसँग अधिकार पनि छ । यसैले त्योसँग सम्झौता गरेर साझेदारी गर्न सजिलो छ । पछि, कसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग पनि सम्झौता गर्न सक्छ, किनकि राज्यको सबैभन्दा नजिकको शक्ति त्यही हो । तर, कुनै राज्यको स्रोत-साधनको उपयोगलाई लिएर कसैले व्यक्तिगत लगानीकर्ता, एउटा देशबाट अर्को देशमा बसाइँ सर्ने मानिससँग वा राज्यले मान्यता नदिएका निकायसँग सम्झौता गर्न सक्दैन । आधुनिक सूचना प्रविधिले जुन अन्तर्राज्यीय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार सञ्जाल बनिरहेको छ, सूचनाको आदान-प्रदान भइरहेको छ, त्यो कतिपय राज्यलाई मन परेको छैन । ती राज्यले यसमा रोक लगाउन खोज्छन् । यस विषयमा विभिन्न पक्षबीच संघर्ष भइरहेको छ । यो संघर्षमा गैरराज्यपक्षले मानवअधिकार, नागरिक अधिकारजस्ता मानवीय पक्षको वकालत गर्ने हुँदा त्यसको तर्क बढी बलियोसँग सुनिन्छ । फलस्वरूप राष्ट्र-राज्यको आन्तरिक नीतिमा पनि यो पक्षको हस्तक्षेप बढिरहेको छ । राज्यहरू गृहयुद्ध र आन्तरिक द्वन्द्व, विद्रोह र दमनमा, पछिहट्नुपरेको छ र आदिवासी जनजातिका पक्षमा काम गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत र दबाबको पनि भूमिका छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत राष्ट्र-राज्यको सार्वभौम शक्तिलाई चुनौती दिने सम्भवतः पहिलो प्रयास थियो । यस्ता कामले राज्यको सार्वभौमशक्तिको सीमा कति खुम्चिन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न । राज्यको नागरिकता अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । प्रो. बाडेका अनुसार नागरिकताको अवधारणा १९ औं शताब्दीमा लोकतन्त्र र चुनावका लागि आएको हो । तर, उहिलेका नागरिकले मताधिकार प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधिमार्फत पहिले जति धेरै विषयको निर्णय गर्न सक्थे, अहिले सक्दैनन् । किनभने, अहिले कतिपय विषय उनीहरूले चुनेका नेता वा सरकारको निर्णय क्षेत्रभन्दा बाहिर छन् । अहिले राज्यभन्दा बाहिरको शक्तिले कतिपय निर्णय गर्छन् । जस्तै, युरोपीय देशका कतिपय कुरा देशका नागरिकले होइन, युरोपियन युनियनले गर्छ । विश्वस्तरमा विश्व व्यापार संघ, विश्वबैंकजस्ता यस्ता निणर्ायक अन्य समूह पनि छन् । यसरी क्षेत्रीय एकीकरण वा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकरण गराउने शक्ति बलियो हुँदै छन् । यसैले प्रो. बाडेका विचारमा युरोपियन नागरिकताजस्तै अब नयाँ खालको नागरिकताको अवधारणा ल्याउनु जरुरी छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको नीतिले विश्वका अरू देशका नीतिमा पनि प्रभाव पार्ने हुनाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा विश्वकै नगरिकले भोट दिन पाउनुपर्छ भन्ने आवाज अघिल्लो चुनावमा उठिसकेको थियो । यसपालि ओबामाले भनेका छन्, 'संसार बदल्नका लागि अमेरिकालाई बदल्नुपर्छ । अमेरिकालाई बदल्नका लागि मलाई जिताउनूस् ।' संसार बदल्नका लागि ओबामालाई जिताउने हो भने यो अमेरिकी मतदाताको मात्र सरोकारको विषय हुन सक्दैन । यस हिसाबले अब नागरिकता वा मतदाताको आधार राष्ट्र-राज्यका सीमाभन्दा माथि उठेर मानिसको हित र निकटताको आधारमा हुनुपर्छ । अर्थात् नागरिकताको आधार फेरिनु वा नयाँ हुनुपर्छ । नेपालमै पनि आप्रवासी नेपालीका लागि द्वैधनागरिकताले सहमति पाइसकेको छ । प्रो. बाडेका अनुसार नागरिकताका विभिन्न तह हुन सक्छन्- स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राज्यीय नागरिकता । यी विभिन्न तहका नागरिकतालाई व्यवस्थित गर्नु अर्को हाँक हुनेछ । उप्रान्त यो विविधस्तरको नागरिकता विश्वसनीय र लोकतान्त्रिक पनि हुनुपर्छ । नत्र क्षेत्रीय र विश्वनागरिकता केवल प्राविधिक तन्त्र हुनेछ । नागरिकको राज्यस्तरको नागरिकता मात्रै वास्तविक हुनेछ । तर, अरू तहमा नागरिकको मत व्यक्त गर्ने अधिकार भ्रम मात्रै हुनेछ । यी विभिन्न तहका नागरिकलाई संगठित गर्नु पनि ठूलो हाँक हुनेछ । राष्ट्र-राज्य संस्कृतिमा गहिरोसँग भिजिनसकेका र विश्वीकरणको पूरा प्रभावमा नपरेका मुलुकका लागि बहुनागरिकता, राज्यको सार्वभौमिकताजस्ता विषय अपाच्य हुन सक्छन् तर ढिलो-चाँडो यी विषयबाट कुनै पनि मुलुक अलग बस्न सक्दैन । अहिले नेपालमा संघीयताको आधारको जुन अवधारणा चर्चामा आइरहेको छ, त्यो विश्वीकरण, नयाँ प्रविधि र बजारअर्थतन्त्रको अनुकूल देखिँदैन । नेपालको राज्यपुनर्संरचना र संघीयताका निम्ति यस्ता विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ ।(कसजू सूचना आयोगका अध्यक्ष हुन्) Binaya Kasaju