सबल संघीयताका आधार
उत्पादनमा आत्मनिर्भरता वा विशिष्टीकरण र प्राकृतिक वा अन्य सम्पदाको प्रचुरता सबल संघीय इकार्ई बनाउने महत्वपूर्ण आधार हुन्।
डा. पीताम्बर शर्मा
प्रिन्ट ईमेल सम्पादकलाई चिट्ठी अक्षरको आकार:
नेपालमा संघीयताको तर्कका तीन मुख्य आधार छन्। पहिलो आधार हो, राज्य व्यवस्थाको संरचनामा सामाजिक बनोटको यथेष्ट प्रतिनिधित्व हुने खण्डको निर्माण र राज्यमाथि सबैको साझा ' स्वामित्व ' को स्थापना। नेपाल मूलतः अल्पसङ्ख्यकहरूको देश हो। संघीय राज्यको स्थापना यो धरातलीय यथार्थको स्वीकारोक्ति र सोही अनुरुप विकासका आधारहरू निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता हो। संघीयताले राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक यथास्थितिबाट उन्मुक्ति र राज्य•राष्ट्र निर्माणको अग्रगामी सोचको थालनी गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। लोकतन्त्र, जनताको सार्वभौमिकता र विकास एक•अर्काका परिपूरक हुने परिपाटी संस्थागत गर्नका लागि संघीयता एउटा सिर्जनात्मक माध्यम हुन सक्छ।
दोस्रो आधार हो, विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विभेदलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गर्ने नयाँ संरचनाको निर्माण। नेपालमा राजनीतिक, समाजिक र आर्थिक विभेदका दुई रुप छन्। पहिलो लिङ्ग, जात•जाति र धर्मका आधारमा गरिने विभेद र दोस्रो भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा गरिने विभेद। पहिलोमा दलित, जनजाति र गैरहिन्दू माथि गरिने विभेद पर्छ भने दोस्रोमा मधेश, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र सुदूरप्रदेशप्रति गरिँदै आएको एतिहासिक विभेद पर्छ। संघीयताले यी दुवै किसिमका विभेदलाई सम्बोधन गर्ने बलियो आधार प्रदान गर्छ• राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक तीनै तहमा।
नेपालमा संघीयताको तर्कको तेस्रो आधार हो, विकेन्द्रीकरण र शक्ति निक्षेपणलाई अपरिहार्य तुल्याउने शासकीय ढाँचाको निर्माण। संघीयताको मूल मर्म नै ऐतिहासिक कालदेखि उच्च वर्गका बाहुन•क्षेत्रीको हितको रक्षा गर्न बनाइएको राज्यको अति केन्द्रीकृत बन्धन तोड्नु हो। यति भन्दा भन्दै के पनि बुझनु आवश्यक छ भने संघीयता आफैँमा साध्य होइन, एउटा साधन मात्र हो। साध्य त कुनै पनि किसिमको विभेद विना सबै नागरिकको सशक्तिकरण र असल जीविका तथा जीवनको गुणात्मक सुधार हो, साध्य त समुन्नत नेपाल हो। संघीयताले मात्रै सामन्तवादको अन्त्य गर्दैन, त्यसका लागि सोही अनुरुपका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक नीतिहरूको कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ।
संघीयताका आधार र प्रश्नहरू माथि दर्शाइएको संघीयताको ढचित्यले नै संघीय संरचनाका आधारहरूको मोटामोटी छनक दिन्छन्। त्यस्ता आधारहरूमा जातीय र भाषिक वितरण, भौगोलिक परिवेश, विकासका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको उपलब्धता, आर्थिक/सामाजिक अन्तरसम्बन्ध तथा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक शक्ति निक्षेपणको सारपूर्ण इकार्ईको पहिचान आदि हुन्। तर यी कुनै पनि आधारहरू निरपेक्ष होइनन्। यसैले नेपालमा संघीय संरचनाको निर्माण गर्दा उत्तरित हुनुपर्ने सवाल हुन्• अग्रगामी जातीय र भाषिक पहिचान, राज्य माथिको साझा स्वामित्वको सुदृढीकरण, जात•जाति र वर्गीय विभेदको अन्त्य, शक्ति निक्षेपण, समावेशी विकास र जन•जीविकामा अपेक्षित सुधार, आर्थिक सम्भाव्यता र सम्पदा, पहाड र तराईको अन्तरसम्बन्ध तथा लेनदेन, संघीय इकाईहरूको अधिकार, भौगोलिक विस्तार र सङ्ख्या।
सन् २००१ को जनगणना अनुसार नेपालमा पहिचान गरिएका १०० जात•जातिको आवादी छ जसमध्ये ३१ जात•जातिको सङ्ख्या १ लाख भन्दा बढी छ र ६९ को सङ्ख्या १ लाख भन्दा कम छ। त्यस्तै २००१ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ९२ भाषाहरू बोलिन्छन् जसमध्ये १६ मातृभाषीहरूको सङ्ख्या १ लाख भन्दा बढी र ७६ मातृभाषीको सङ्ख्या १ लाख भन्दा कम छ। यो तथ्यले के देखाउँछ भने नेपालमा जातीय र भाषिक पहिचानको प्रश्न मूलतः अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रश्न हो। जातीय र भाषिक वितरणको २००१ को तथ्याङ्कको विश्लेषणले तीनवटा कुरा देखाउँछ। पहिलो, बाहुल्यका हिसाबले प्रमुख जात•जातिले सघन बसोबास गर्ने खास खास भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिन्छ। सामान्यतः यस्ता भौगोलिक क्षेत्रहरूले खास खास जात•जातिका ऐतिहासिक आवादीका क्षेत्रहरू समेट्छन्। नेपालमा सामुदायिक पहिचान र आकांक्षाहरूलाई मुखरित गर्ने महत्वपूर्ण मापक जात•जातिको वितरण भएको तथ्य यसले देखाउँछ। तराईमा भने त्यस्तो मापक मातृभाषाको वितरण हो। दोस्रो, जात•जातिको वितरणको ऐतिहासिक र भौगोलिक सामञ्जस्य भए पनि विगत दशकहरूको बसाइँ•सराइले यसलाई निक्कै प्रभावित गरेको छ र यो प्रभाव अझै बढ्ने पनि निश्चित छ। पहाडमा खास जातिहरूको खास खास क्षेत्रहरूमा बाहुल्य देखिए पनि तिनै क्षेत्रभित्र प्रशस्त जातीय विविधता छ। तराईको जातीय विविधतालाई बसाइँ•सराइले पनि निक्कै प्रभावित गरेको छ। तेस्रो, खास भौगोलिक इकाईमा खास जात•जातिको बाहुल्य भएपनि त्यस्ता इकाईमा धेरै अल्पसङ्ख्यक जात•जाति भएको कारणले गर्दा बाहुल्यमा रहेका जात•जातिको प्रायः बहुमत छैन। यसैले अल्पसङ्ख्यकको पहिचान स्थापित गर्ने समस्या धेरैतिर छ।
यी सबै कारणहरूले गर्दा अल्पसङ्ख्यकहरूको पहिचान, अधिकार र अवसरलाई सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना नै नेपालको सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा अगाडि आउँछ। जातीय वा भाषिक आधार लिएर निर्माण गरिने संघीय संरचनाले मात्र त्यस्तो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दैन। अधिकारको विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण सबैभन्दा तल्लो तहसम्म सुनिश्चित गरेर मात्रै अल्पसङ्ख्यकहरूको पहिचान, अधिकार र जीविकाका अवसरको ग्यारेण्टी गर्ने परिपाटी र समावेशी विकासको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ। नेपालमा जात•जाति समूहको फैलावट र विस्तार नै यस्तो छ कि जसरी बनाए पनि अधिकांश संघीय इकार्ई बहु•जातीय, बहु•भाषिक बाहेक अरू हुनै सक्दैनन्।
जात•जाति र भाषिक समूहको कुरा गर्दा तीभित्र सन्निहित वर्गको कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। कतिपय जात•जाति (जस्तै दलित) का सन्दर्भमा वर्ग र जातिको सामञ्जस्य अधिक छ, तर कतिपयमा यो सामञ्जस्य (जस्तै बेलायती सेनाको उच्च तहको लाहुरे भएको वा नभएको जनजाति) आर्थिक तथा शैक्षिक स्थितिका साथसाथै क्रमिक रूपले घट्दो छ। पूँजीवादको विस्तारका साथसाथै जाति र वर्गको सामञ्जस्य घट्नेछ। भाषिक समूहमा त यो समस्या अझ्ै व्यापक छ। उदाहरण स्वरुप तराईका भाषिक समूहभित्र तीब्र सामाजिक र वर्गीय विभेद छ। यो विभेदको अन्त्य विना तराईमा समावेशी विकासको कुरा गर्नु मिथ्या हुनेछ। यही विभेदले गर्दा नै तराईका जात•जातिको बाहुल्य भएका जिल्लाहरूका आर्थिक पूर्वाधारका सूचकहरू र सामाजिक सूचकहरू (जस्तै बाल मृत्युदर, कुल वयस्क साक्षरता र महिला वयस्क साक्षरता) बीच ठूलो असामञ्जस्य छ। मूल कुरा के हो भने जातीयता वा भाषा विशेषको जामालाई खास वर्गको स्वार्थको परिपूर्ति र रक्षा गर्ने माध्यम बन्न दिइनुहुँदैन। जातीय वा भाषिक पहिचानलाई लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुसार संस्थागत गर्न सकिन्छ तर जातीय अग्राधिकारका सम्बन्धमा सचेत हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ किनभने बाहुन र खस अतिवादलाई परास्त गर्ने माध्यम लिम्बू वा गुरुङ वा नेवार वा अन्य कुनै जातिको अतिवाद हुन सक्दैन। सम्पदामाथिको व्यापक पहुँचका व्यवधानहरूलाई हटाउनुपर्छ तर यसको एउटै उद्देश्य समावेशी विकास अर्थात् विकासको क्रिया र फल दुवैमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ।
जातीय वा भाषिक पहिचान नेपालको जातीयताको समस्याको एउटा पाटो मात्र हो। अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो विकासको विधि, प्रक्रिया र गति हो। यस अर्थमा शक्ति निक्षेपण, समावेशी विकास र जन―जीविकामा अपेक्षित सुधारको प्रश्नले विशेष महत्व राख्दछ किनभने सकारात्मक पहिचानको आधार विकास हो। यसैले पहिचान र विकासको यो अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने कुरा संघीयतासँग जोडिएको अहम् प्रश्न हो। संघीय इकार्ईहरूको सार्थकताको मापदण्ड कालान्तरमा यही नै हुन सक्छ।
सबै संघीय इकार्ईहरू आत्मनिर्भर हुनै पर्छ भन्ने छैन। संघीय शासनप्रणालीमा वित्तीय बाँडफाँड र व्यवस्थापन गर्ने सर्वमान्य प्रक्रिया स्थापित गरिएको हुन्छ। यसका लागि विभिन्न तहगत निकायहरूको खर्चको आवश्यकता र अधिकारको स्पष्ट निर्क्योल हुनु जरुरी हुन्छ। यी सबका बाबजुद उत्पादनमा आत्मनिर्भरता वा उत्पादनका खास क्षेत्रहरूमा विशिष्टीकरणका संभावनाहरू अनि खास प्राकृतिक वा अन्य सम्पदाको प्रचुरता सबल संघीय इकार्ई बनाउने महत्वपूर्ण आधार हुन्। यी संभावनाहरूले प्रदेश विशेषको आर्थिक पहिचान र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने आधार दिन्छन्। संघीय व्यवस्थाको मर्म, केही सीमाहरूसहित, स्वायत्तताको अभ्यासमा निहित हुन्छ र स्वायत्तताको पहिलो र अन्तिम शर्त आर्थिक सबलता हो। केन्द्रमा आश्रित विकासको परिपाटीलाई विकासमा सहयोग पुर्‍याएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने संघीय संरचनाको परिपाटीमा रुपान्तरण गर्न सकिए मात्रै जातीय वा अन्य पहिचानको अर्थ र सार्थकता रहन्छ। आर्थिक रूपले सबल हुने संभावना नभएका संघीय इकार्ईहरू केन्द्रकै मार्गदर्शनमा चल्नुपर्ने बाध्यता पनि रहन्छ।
अन्तर•प्रादेशिक आर्थिक लेनदेन नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रदेशको निर्माणमा उत्तरित हुनुपर्ने अर्को प्रश्न हो तराई र पहाडबीचको अन्तर प्रादेशिक परिपूरक आर्थिक लेनदेन। यसका निम्ति अन्तर प्रादेशिक परिपूरक आर्थिक लेनदेन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी हो। नेपालमा यो प्रश्नको समाधान भौगोलिक प्रदेशहरूका आधारमा संघहरूको निर्माण गरेर मात्रै हँदैन। सरसर्ती हेर्दा भिन्नाभिन्नै गुण भएका प्राकृतिक प्रदेश देखिए पनि पहाड र तराईबीच तीन वटा मुख्य र गहकिला अन्तरसम्बन्धहरू छन्। पहिलो हो, पर्यावरणीय। नेपालका सबै नदीहरू हिमालबाट पहाड हँदै तराईतिर बग्छन्। तराईको पर्यावरण पहाडको पर्यावरणसँग जोडिएको छ। पहाडको पर्यावरणीय ह्रासले तराईको पर्यावरणलाई पनि नराम्रो असर पार्छ। पहाडमा वातावरणीय ह्रास हुँदा तराईको उत्पादन घट्छ। यसरी पहाडको वातावरणीय स्थितिसँग तराईको वातावरण, जनभारग्रहण क्षमता र कृषि उत्पादकत्व अन्योन्याश्रित रूपले जोडिएको छ। दोस्रो, अन्तरसम्बन्ध जनसाङ्ख्यिक हो। तराईमा भइरहेको बसाइँसराइको मुख्य कारण पहाडमा जीविकोपार्जनका अवसरको कमी हो। बसाइँ सर्नु नयाँ अवसरको खोजी हो। पहाडमा जीविकाका अवसरहरू नबढेसम्म तराईतिर बसाइँ•सराइको क्रम रोकिन्न। तेस्रो हो, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध। तराई र पहाडबीच आर्थिक लेनदेनको परिमाण निकै गहकिलो भए पनि यथेष्ट तथ्याङ्क उपलब्ध छैनन्। तराईबाट व्यापक रूपमा पहाडमा खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तु जान्छ। पहाडबाट जडीबुटी जस्ता पहाडी सम्पदा र विद्युत्को निर्यात तराईतिर हुन्छ। तराई र पहाडबीचको अन्तर प्रादेशिक परिपूरक आर्थिक अन्तरसम्बन्ध जति सबल हुनुपर्थ्यो त्यति छैन।
एकीकरणदेखि नै पहाडी शासकहरूले तराईलाई अघोषित उपनिवेशका रूपमा हेर्ने परिपाटी बस्यो, यद्यपि तराईको उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिमा पहाडबाट भइरहेको बसाइँसराइको राम्रो योगदान छ। यो नै तराई र पहाडबीचको राजनीतिक अर्थ राख्ने आर्थिक सामाजिक विभेदको जरो हो। तराई र पहाडबीचको आर्थिक अन्तरसम्बन्ध बढाउने एउटै तरिका हो, दुवै प्रदेशमा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी तिनको विकासमा सुनियोजित लगानी। यसैले नेपालकै समग्र विकासको लागि पहाड र तराईको समग्र आर्थिक लेनदेनमा वृद्धि हुनु आवश्यक छ। यसको आशय पहाड र तराईकै आर्थिक लेनदेन मात्रले विकास हुन्छ भन्ने होइन। आशय के भने तराई र पहाडको गहकिलो आर्थिक सम्बन्धले प्रादेशिक असमानताहरूलाई घटाउने आधार दिन्छ, प्रत्येक प्रदेशका तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा भएका सम्पदाहरूको पहिचान र विकासका लागि बाटो खोल्छ। यस्तो आर्थिक अन्तरसम्बन्धको अभावमा नेपालको राजनीतिक•आर्थिक आधार क्षीण भएर जान्छ। पहाड र तराईको विकासले गति लिन सत्तै्कन। फेरि पहाडमा विद्यमान पर्यटन, जैविक विविधता, जलविद्युत् आदिको विकासको फाइदा तराईले लिनसक्ने स्थितिको निर्माण गर्नु पनि आवश्यक पर्छ। संघीयताको कुरा गर्दा पहाड र तराईबीचको यो अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ किनभने यो सम्बन्ध नै नेपालको समग्र विकासको आधारशिला हो।
स―साना संघीय इकाईहरूको उपादेयता के हो भने यिनमा जातीय र भाषिक पहिचान स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ तर यस्ता इकाईहरूमा स्रोत र साधनको अपर्याप्तताले गर्दा परनिर्भरता बढी हुने खण्ड रहन्छ। संघीय इकाईको विस्तार ठूलो भयो भने जातीय र भाषिक अनि सांस्कृतिक विविधता पनि धेरै हुन्छ तर स्रोत र साधनको परिमाण, विविधता र उपलब्धता पनि धेरै हुन्छ र स्वायत्तताको प्रयोग गर्ने परिधि पनि ठूलो हुन्छ। धेरै स•साना संघीय इकार्ईहरू हुँदा प्रशासनिक खर्च बढ्छ, राजनीतिक जटिलता थपिन्छ, अनि विकासका लागि खर्चको परिमाण र उपलब्धता घट्छ। विकेन्द्रीकरण र शक्ति निक्षेपणको सारपूर्ण अभ्यास संघीय इकाईहरूको भौगोलिक विस्तार र सङ्ख्याबाट प्रभावित हुन सक्छ र यी प्रश्नहरूप्रति पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। संघीय इकाईहरू जति•जति योजना निर्माण र कार्यान्वयनका पनि इकाईका रूपमा स्थापित हुनसक्छन्, त्यति•त्यति तिनको दिगोपन सुनिश्चित हुन्छ र विकासले अपेक्षित गति लिन सक्छ।
सैले नेपालमा संघीयताको स्वरुपको निरुपण गर्नु अगाडि माथि उठाइएका प्रश्नहरूमा निहित अर्थ बारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। यस्तो स्पष्टताले मात्रै नेपालमा संघीयताको साझा र मान्य भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक स्वरुपको निर्क्योल गर्न सकिएला।