विश्लेषण
जनमुखी संघीयताको संयन्त्र
संघीयता अपनाएका सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, पाकिस्तानजस्ता देशहरू टुक्रेको अनुभवका आधारमा संघीयतामा जानुअघि व्यापक छलफल र सम्झौता हुन जरुरी देखिन्छ।
महेन्द्र लावती
प्रिन्ट ईमेल सम्पादकलाई चिट्ठी अक्षरको आकार:

मीनरत्न बज्राचार्य
नेपाली जनताको उर्लंदो स्वशासनको आकाङ्क्षालाई समेट्न राज्यले संघीय राज्यप्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको छ। यसै सिलसिलामा संघीय राज्यप्रणालीका विभिन्न खाकाहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। चर्चामा आएका प्रायः खाकाहरूले जस्तो यसमा निश्चित सङ्ख्या तोक्नु उपयुक्त हुदैन, १०-१५ वटा प्रान्तबाट शुरु गरेर सङ्ख्या घटाउन र बढाउन सकिने लचिलो संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि प्रान्तहरूको सङ्ख्या बदलिएको देखाएको छ। कुनै देशले हिंसात्मक आन्दोलनपश्चात् प्रान्तहरू बढाएका छन् भने कुनै देशले शान्तिपूर्वक। करिब एक दर्जन प्रान्तबाट शुरु भएको भारतको संघीय संरचनामा हाल तीन दर्जन प्रान्त छन्। नाइजेरियाले तीन वटाबाट छत्तीस वटा प्रान्त पुर्‍याएको छ। स्वीट्जरल्याण्डले पनि प्रान्तको सङ्ख्या बढाएको छ। नयाँ प्रान्त माग हुँदा शान्तिपूर्ण तरिकाले त्यसको टुङ्गो लगाउने संयन्त्र भएन भने हिंसा बढ्न सक्छ। नेपालमा लचिलो संयन्त्र स्थापना गरियो भने शान्तिपूर्ण तरिकाले नयाँ प्रान्तहरू चाहिने वा नचाहिने कुरा तय गर्न सकिन्छ।
भारतको संविधानको धारा ३ ले माथिल्लो सदनलाई नयाँ प्रान्त खडा गर्ने अधिकार दिएको छ। तर केन्द्र सरकारले सकेसम्म नयाँ प्रान्तको मागलाई सम्बोधन नगरेकोले स्वायत्तताको लागि भएका आन्दोलनहरूले हिंसात्मक रुप लिएर कतिपय अवस्थामा तिनलाई दबाउन नसकेपछि मात्र नयाँ प्रान्तहरू खडा गरिए। त्यसको ठीक उल्टो स्वीट्जरल्याण्डमा वर्न क्यान्टन भित्रको जुराका जनताले छुट्टै प्रान्त गठन गर्न चाहेको स्पष्ट भएपछि वर्न आफैँले संवैधानिक प्रक्रिया शुरु गरी जनमतबाट शान्तिपूर्वक नयाँ प्रान्त सिर्जना गर्‍यो।
प्रान्त गठनको अधिकार जनचाहना बुझ्ेर कति प्रान्त बनाउने भन्ने निर्णय गरिएमा देशमा दूरगामी शान्ति स्थापना गर्न मद्दत पुग्छ। समुदायका सबैले प्रादेशिक जातीय प्रान्त मागेका छैनन्भने शुरुमा त्यसको माग गर्नेहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था र नेतृत्वसँग सल्लाह गर्न सकिन्छ। उनीहरूसँग कुरा मिलेन भने जनमत सङ्ग्रहबाट सल्टाउन सकिन्छ। कुनै समुदाय प्रान्तप्रति अडिग रहन्छ भने उसले त्यस क्षेत्रमा बहुमतको समर्थन देखाउन सक्नुपर्दछ।
नेपालमा एउटालाई अलग्याएर वा दुईभन्दा बढीलाई एक बनाएर नयाँ प्रान्त गठन गर्ने अधिकार संघीय प्रणालीभित्रै हुनुपर्छ। किनभने, नेपालमा धेरै समुदायहरूको पहिचान अझ्ै विकसित र गठन हुने प्रक्रियामा छ। समय र परिस्थितिसँगै मानिस र समुदायको पहिचान बदलिन सक्छ। समाजको रुपान्तरण, सरकारको नीति र नयाँ राज्य संरचनाको सीमा आदिले नयाँ पहिचान निर्माण गर्न सक्छन्। पहिला चुप बसेका समुदाय नयाँ परिस्थितिमा सल्बलाउन सक्छन्। भविष्यमा विभिन्न समुदायहरू परिचालित हुन सक्छन्। उदाहरणको लागि, सुदूरपश्चिमका खसले नयाँ प्रान्तको माग गर्न सक्छन्। कालान्तरमा समुदायहरू ठूलो प्रान्त गठन गर्न एक हुन पनि सक्छन्। समुदायहरूले आपसी असमानतालाई सम्बोधन गरेपछि तिनीहरूमा एकत्रित हुने चाहना बढ्न सक्छ। आवश्यकता र मागहरू सामाजिक रुपान्तरण, परिवर्तनशीलता र विकाससँगै फरक हुन सक्छन्।
यहाँ प्रस्तुत अवधारणाले नयाँ प्रान्तको मागलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरेर द्वन्द्वलाई रोक्नेछ। स्वीट्जरल्यान्डमा वर्नबाट जुरा प्रान्त सिर्जना गरिए झै नेपालमा पनि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अनुसरण गरेर नियमित संयन्त्रबाटै नयाँ प्रान्त गठन गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ। स्वशासित प्रान्तहरुको माग गर्नेले नयाँ प्रान्त गठन गर्ने आधारहरू पूरा गर्नुपर्छ। पहिला, माग गर्ने समुदायलाई निश्चित प्रतिशत जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। दोस्रो चरणमा त्यस प्रश्नलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजानुपर्दछ।
जनमत सङ्ग्रहमा पहिला जनता छुट्टै प्रान्त गठन गर्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भनेर सोध्नुपर्छ र त्यसमा बहुमत आएमा नयाँ प्रदेश बनाउन सकिन्छ। त्यस प्रान्तका केही समुदायले नयाँ प्रान्तमा रहन नचाहेको पनि हुनसक्छ। स्वीट्जरल्याण्डमा त्यस्तो असन्तुष्ट क्षेत्रका पाँच भागको एक भाग जनतालाई दोस्रो मतदानको माग गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। दोस्रो चरणमा जनतालाई तपाईं नयाँ प्रान्तमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ वा पुरानोभित्रै बस्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधिनुपर्दछ, जसले अल्पसङ्ख्यकहरू कुन प्रान्तमा बस्न चाहन्छन् भन्ने निर्धारण गर्छ।
यो अवधारणाले नेपालमा चर्चामा रहेका विभिन्न खाकामध्ये कुन उपयुक्त छ भन्ने टुङ्गो लगाउन मद्दत गर्नेछ। नयाँ प्रान्त गठन गर्ने अधिकार उपलब्ध गरायो भने जनताको इच्छा अनुसार कुनै पनि खाका अपनाउन सकिनेछ। समुदायका माग र आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खाका सम्भव हुनसक्छन्। साथै केही प्रान्तमा केही समुदायको लागि भौगोलिक संघीयतासँगै जनताको चाहना अनुसार गैरभौगोलिक स्वशासनको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ।
संघीयता, विखण्डन र लोकतन्त्र संघीयता अपनाएका सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, पाकिस्तान आदि केही देश टुक्रेको अनुभवले यसमा जानुअघि व्यापक छलफल र सम्झ्ौता हुनु जरुरी छ भन्ने जनाउँछ। यी तीनवटै देश प्रजातान्त्रिक थिएनन्। प्रजातान्त्रिक देशमा शक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झ्ौताहरू भइरहन्छन्, आवश्यकता अनुसार प्रान्तले केन्द्रलाई कुनै शक्ति दिन्छन् भने केन्द्रले कुनै शक्ति प्रान्तलाई दिन्छ। प्रजातान्त्रिक संघीयतामा नयाँ अवस्थाले सिर्जना गर्न सक्ने नयाँ आवश्यकता र मागहरूप्रति पनि छलफल एवं सम्झौता भइरहन्छ।
अप्रजातान्त्रिक संघीय राज्यमा खुला छलफल र सम्झ्ौताको अवसर हुदैन र समस्याहरू बढेर जान्छन्,र राजनीतिक स्वतन्त्रता उपलब्ध हुँदा ती देश टुक्रिन सक्छन्। तसर्थ प्रान्त निर्माण गर्दा व्यापक छलफल र सम्झ्ौता हुनुपर्दछ तथा भविष्यमा छलफल, सम्झौता र नयाँ प्रान्त खडा गर्ने वा मिसिने संयन्त्र रहनुपर्दछ।
छलफल र सम्झौता संविधानसभाभन्दा बाहिर पनि हुनसक्छन्। संविधानसभाको चुनावमा भाग नलिएका केही मधेशी सङ्गठन, केही आदिवासी जनजातिका पार्टी र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा त्यससँग आवद्ध जातीय सङ्गठनहरूसँग पनि छलफल र सम्झ्ौता गर्नुपर्दछ। मुख्य राजनीतिक मुद्दाहरूको छिनोफानो संविधानसभा बाहिरै गरिँदै आएका हुनाले यस्ता छलफल र सम्झ्ौतालाई आपत्तिजनक मानिनु हुँदैन।
सयौं प्रान्त कि अज्ञानता केहीले नयाँ प्रान्त खडा गर्ने अधिकार दिने हो भने सयौं प्रान्त बन्छन् भन्ने गरेका छन्। एक त नेपालमा सरकारले पहिचान गरेका ५९ आदिवासी जनजाति सबैले छुट्टै प्रान्त माग गरेका छैनन्। समुदायहरूसँग कुनै भूभागमा बहुमत छैन भने तिनीहरूले स्वशासित प्रान्तको लागि प्रायः माग गर्दैनन्। नेपालमा दर्जनौं हिमाली समुदायले एउटै हिमाली प्रान्तको माग गर्न समेत शुरु गरेका छन्। विभिन्न भाषी मधेशीहरूले एक मधेश माग गरिरहेको त जगजाहेर भइसक्यो। तसर्थ सयौं प्रान्त खडा हुन्छ भनेर भन्नु वास्तविकता नबुझि अज्ञानता प्रकट गर्नु मात्र हो।
आत्मनिर्णयको अधिकार सँगै बस्ने अधिकारसमेत भएकोले धेरै समूहले त्यसलाई पनि अपनाउन सक्छन्। क्षेत्रहरूभित्र हरेक समूहलाई समान व्यवहार गरिन्छ भने तिनीहरू सँगै बस्न रुचाउँछन्। मिश्रित बसोबास भएका क्षेत्रमा सँगसँगै रहँदा धेरै आर्थिक र सामाजिक फाइदा हुनसक्छन्। क्यानडामा साना आदिवासी समूहहरूले केन्द्रको क्षेत्राधिकारभित्रै रहन रुचाएका छन्।
ठूलो क्षेत्रभित्र बस्नुका फाइदाहरू पनि हुन्छन्। गैरभूभागीय संघीय प्रणाली र स्थानीय स्वशासनको अधिकारले केही समुदायका केही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हुनाले छुट्टै प्रान्तका लागि माग गर्ने दह्रो चाहना नरहन सक्छ। अन्त्यमा, प्रान्त गठन गर्ने अधिकारले क्षेत्रभित्र अल्पसङ्ख्यकको अनुचित मागलाई पनि जाँच गर्छ, किनभने ठूला समुदायहरूले पनि पृथक् हुने माग गर्न सक्छन्। यसरी यसले सानो समूहबाट अनावश्यक रूपमा धम्क्याउने सम्भावनालाई समेत घटाउँछ।
नयाँ प्रान्त/क्षेत्रको गठन र सञ्चालन सजिलो काम होइन। आर्थिक र राजनीतिक क्षमताको अभावले धेरै समूहलाई आफ्नै प्रान्त लिने इच्छाबाट रोक्न सक्नेछ। नयाँ प्रान्तको लागि अभियान खर्चिलो हुन्छ। जबसम्म अन्याय र असमानता तथा तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न आफ्नै प्रान्तको आवश्यकता अनुभूति गरिँदैन, जनता त्यस्ता आन्दोलनमा सहभागी हुँदैनन्। एउटा क्षेत्रभित्रको कुनै उपसमूहप्रति साँच्चै नै असमानता र अन्याय भएको छ भने नयाँ क्षेत्र गठन गर्ने उपाय खराब होइन।
प्रान्त गठनका फाइदा जनआकाङ्क्षा अनुसार प्रान्त गठन गर्ने अधिकारका धेरै फाइदा छन्। यहाँ चर्चा गरिएको संयन्त्रले प्रान्तको सिमाना र सङ्ख्याको विवाद शान्तिपूर्वक सुल्झाउन मद्दत गर्न सक्नेछ। एक मधेश एक प्रदेश, हिमाली प्रदेश र अन्य विभिन्न प्रान्तसम्बन्धी मुद्दा जनतालाई टुङ्गो लगाउन दिएर विवाद शान्तिपूर्वक सुल्झाउन सकिन्छ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका जनता एक मधेश प्रान्तभित्र बस्न चाहन्छन् भने त्यो अन्य नेपालीलाई स्वीकार्य हुनुपर्दछ। त्यस क्षेत्रका जनता तराईलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्न चाहन्छन् भने त्यो मधेशी पार्टीहरूलाई पनि स्वीकार्य हुनुपर्दछ। आखिर जनताको निर्णय सबैले मान्नुपर्दछ। जनताको चाहना बेगर कोही पनि शासन गर्न सक्ने छैनन्। यस्तै तवरले हिमाली प्रदेशको मुद्दा पनि सुल्झाउन सकिन्छ।
यस संयन्त्रले भविष्यमा पनि स्वायत्तताका मागहरू शान्तिपूर्वक सुल्झ्ाउन मद्दत गर्दछर सन्ततिको अधिकारको समेत सुरक्षा गर्दछ। भावी पुस्ताले फरक तरिकाले सङ्गठित हुन रुचाएमा यो व्यवस्थाअन्तर्गत त्यसो गर्न सक्नेछन्। नेपालमा सामाजिक न्यायको आन्दोलनको वृद्धि कम्तीमा पनि केही दशकका लागि निरन्तर रहनेछ। नयाँ प्रान्त गठन गर्ने अधिकारले जनताका प्रगतिशील आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ।
यो प्रावधानले राजनीतिक हिंसा रोक्न सक्छ। यस प्रकारको संयन्त्र भएन भने स्वायत्तता माग्ने समुदायहरू आफ्नो माग पूरा गराउन हिंसात्मक आन्दोलनतर्फ उत्प्रेरित हुनसक्छन्। यस्ता उदाहरण भारतमा धेरै छन्। झारखण्ड, गोर्खाल्यान्ड, उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रले स्वायत्तताको मागलाई बेवास्ता गरेपछि आफ्ना माग प्राप्त गर्न मानिसहरू हिंसामा उत्रिए।
सैद्धान्तिक रूपमा यो व्यवस्थाले प्रान्त बढाउन मात्र होइन, केहीलाई मिलाएर ठूलो क्षेत्रको गठन गर्न पनि अनुमति दिन्छ। दुई विश्वयुद्ध लडेका युरोपका राज्यहरू सिमाना खुला गर्न सक्छन् भने एउटै राज्यभित्रका प्रान्तहरू एक हुन सक्दैनन् भन्न सकिँदैन। तर त्यसको लागि विभिन्न समुदायहरूबीच विश्वास बढ्नुपर्दछ र समानताको आधारमा सम्झौता गर्न सक्ने वातावरण तयार हुनुपर्दछ। समूह र प्रान्तहरूले सांस्कृतिक र अन्य सवालमा सुरक्षित अनुभव गरेपछि साझा सहमतिको विकास हुनसक्छ। त्यसपछि ठूला प्रान्तहरूको निर्माण उचित ठान्न सक्छन्।
ठूला प्रान्त निर्माणको प्रावधानले अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार रक्षा गर्दछ। एउटा क्षेत्रभित्र प्रभुत्व राख्ने समुदाय अल्पसङ्ख्यकहरूसँग दुर्व्यवहार गर्न होशियार हुनेछन्, नभए अल्पसङ्ख्यकहरू छुट्टै क्षेत्रको गठन गर्नु उचित ठान्न सक्नेछन्। यसरी यसले बाहुन-क्षेत्रीलगायत अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्नेछ। अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यकहरू मिलेर बस्न सकेनन् भने यसले छुट्टै प्रान्तको गठनको बाटो खोलिदिन्छ तथा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्थापित गर्छ, जुन मौलिक लोकतान्त्रिक अवधारणामध्ये एक हो। यस संयन्त्रको सबभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यसले जनतालाई साँच्चै नै सार्वभौम बनाउँछ।
(लावती अमेरिकाको वेस्टर्न मिचिगन युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन