स्वायत्त संघीय प्रणाली हुने
खिम घले
काठमाडौं, भदौ १३ - सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच राज्य पुनःसंरचना गर्दा स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था गर्नेलगायत
२२ बुँदे सम्झौता बिहीबार भएको छ । झन्डै तीन महिनासम्म चलेको वार्ता बिहीबार सहमतिमा टुंगिएको हो ।
फोरमले सञ्चालन गर्दै आएका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ । दुवै पक्षले संविधानसभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघि जनजातिसँगको सहमतिमा केही जाति, भाषा, क्षेत्र, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थालाई आधार मानेर संघीय संरचनाको सुझाव दिन विज्ञहरूको समावेशी आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले फोरमसँग स्वायत्ततासहितको संघीय संरचनामा जाने सम्झौता
गरेको छ । स्वायत्तताको अधिकार, प्रकृति र सीमा संविधानसभाले निर्धारण गर्नेछ ।
'सम्झौताबाट मधेसी जनताले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन्,' सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि यादवले भने- '०६२/६३ को आन्दोलनले मुलुकलाई गणतन्त्रको दिशामा अघि बढायो भने मधेस आन्दोलनले मुलुकलाई स्वायत्त प्रदेशसहितको संघात्मक संरचनाको आधार खडा गर्‍यो ।' उनले पहिलोपटक राज्यबाट मधेसी जनताले अधिकार प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
'मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसंंख्यक समुदायले पहिलोपटक राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक हिस्सेदारी प्राप्त हुने भएको छ,' उनले भने- 'यो मधेस आन्दोलनको उपलब्धि हो ।'
सम्झौतामा सरकारी वार्ता टोली संयोजक शान्ति तथा पुनर्निर्माण- मन्त्री रामचन्द्र पौडेल र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त अवसरमा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री रामचन्द्र यादव र फोरमका सीतानन्दन रायसहितको उपस्थिति थियो ।
'मुलुकको राजनीतिक इतिहास, लोकतन्त्रको विकास र संविधानसभा निर्वाचनका लागि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुनेछ,' पौडेलले शान्ति मन्त्रालयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि भने- 'नेपालीबीचको सहअस्तित्व, भाइचारा र सद्भाव अभिवृद्धि गर्नेछ ।'
जेठ १८ मा जनकपुरमा सरकार र फोरमबीच पहिलो वार्ता भएको थियो । वार्तामा फोरम प्रतिनिधिले संविधानसभाका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यका सबै अंगका समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततासहितको मधेस राज्यको माग गरेका थिए ।
उनीहरूले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई थाती राखै बिहीबार सहमतिमा आएका हुन् । फोरमले सम्झौतापत्रमै गणतन्त्रको स्थापना र समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीलाई भने यथावत् राखी चुनावमा जाने छुट्टै एक बुँदा थपेको छ । पौडेलले मूलभूत राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन भइसकेकाले अन्य शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सशस्त्र समूहहरूलाई पनि सहमतिमा आउन प्रेरणा मिल्ने बताए । उनले प्राविधिक समस्याहरू रहे राज्यले त्यसको सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्दै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका समूहहरूलाई पनि सहमतिमा आउन आग्रह गरे ।
गत माघमा अन्तरिम संविधान घोषणापछि सुरु मधेस आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता फोरम र सरकारबीच तीन महिनामा आधा दर्जन औपचारिक र धेरैपटक अनौपचारिक वार्ता भएका थिए । फोरमसँगका केही सम्झौता यसअघि साउन २२ मा जनजाति सँगको सहमतिमा समेत परेको थियो ।
जनकपुरमा भएको पहिलो वार्ताका सहमतिमध्ये मधेस आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने, घाइते, अन्धा, आपांग भएकालाई राहत तथा उपचार व्यवस्था गर्ने, फोरमका नेता, कार्यकर्तालाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने विषयलाई पुनः राखिएको छ ।
सम्झौतामा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडा वर्ग, अपांग, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायलाई राज्यका सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा सन्तुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी गर्ने उल्लेख छ । राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोग तत्काल गठन गर्ने र ती आयोगमा समावेशी ढंगले विशेषज्ञहरू रहने व्यवस्थासमेत गरिने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै मधेसीहरूको वेशभूषा, भाषा र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने, मुस्लिमको मुख्य चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने, मदरसा बोर्डलगायत उनीहरूको जाति, भाषा, लिंग, धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज सुरक्ष्ाित गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने, सरकारी कामकाज, शिक्ष्ाा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क गर्दा मातृभाषा, नेपाली भाषा र अंग्रेजी भाषाको त्रिभाषीय नीति कायम गर्ने सम्झौता भएको छ ।
दलितको समस्या समाधानका लागि जातीय विभेद र छुवाछूत गर्नेलाई कडा कानुनी दण्डको व्यवस्था गर्ने, दलितलाई निःशुल्क र कम्तीमा अनिवार्य प्राथमिक शिक्ष्ााको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, शिक्ष्ाा र रोजगारीमा विशेष अवसर र आरक्ष्ाणको व्यवस्था गर्ने तथा भूमिहीन दलितलाई आवासका लागि भूमिको व्यवस्था गरी वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।