कस्तो संघ ?
बहुलतामा आधारित नेपाली समाजले पहिचान, प्रतिनिधित्व र समानताको आवाज उठाउन थालेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू अन्तरिम संविधानमै नेपालको भावी राज्य संरचना संघीय हुने कुरा उल्लेख गर्न वाध्य भएका थिए। अब संविधानसभामा कस्तो संघको प्रस्ताव लिएर जाँदैछन् त दलहरू?
ध्रुब सिम्खडा
प्रिन्ट ईमेल सम्पादकलाई चिट्ठी अक्षरको आकार:
२०६२•६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली समाजका विभिन्न घटकले पहिचान, प्रतिनिधित्व र समानताको आवाज उठाउन थालेपछि प्रायः सबैजसो दलले संघीयताको प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। भलै अधिकांश दलले मुलुकलाई कतिवटा र कस्तो संघमा रुपान्तरण गर्ने भनेर किटान नगरे पनि आ•आफ्नो मान्यता अनुसार केही खाका भने प्रस्तुत गरेका छन्।
मुलुकको एकता कायम राख्न प्रायः सबै दल एकात्मक राज्य संरचना बदलेर संघीय बनाउन सहमत भएपनि कसैकसैमा यसले मुलुकलाई विखण्डित गर्ने पो हो कि भन्ने भयले बास गरेको पाइन्छ। वामपन्थी घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो घोषणापत्रमा अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित संघीयतामा जाने कुराको कडा प्रतिवाद गर्दै भनेको छ, “देशलाई टुक्र्याउने प्रकारको आत्मनिर्णयको अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ।”
तर जनमोर्चाको विचारसँग सहमत छैनन् राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध गौतम। उनी भन्छन्, “हाम्रो सन्दर्भमा संघीयता भनेको पुनः एकीकरणको प्रक्रिया हो। यसलाई टुट्ने र फुट्ने रूपमा नभई जुट्ने रूपमा लिनुपर्छ।” ' विखण्डन ' भन्ने शब्दलाई मनमस्तिष्कमा बोकेर उकुसमुकुस हुँदै संविधानसभाभित्र प्रवेश गर्दा नेपालमा अहिले उठिरहेको पहिचानसहितको मान्यता, निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व र समानताका सवाललाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिँदैन। विश्लेषक गौतमका अनुसार पहिचानसहित प्रतिनिधित्व र समानताको मुद्दा यतिखेर संघीयतामा गएर ठोक्किएका छन्।
क्षेत्रीय दलका खाका
तराईमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ। हामी एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा छैनौं। एउटा केन्द्र भत्काएर तराईमा फेरि अर्को केन्द्र बनाउन हामी चाहँदैनौं।विष्णु रिमाल केन्द्रीय सदस्य नेकपा (एमाले)तराईका क्षेत्रीय दलहरू तराई•मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), मधेशी जनअधिकार फोरम (मजफो), सद्भावना (महतो) र सद्भावना (आनन्दीदेवी) सबै ' एक मधेश•एक प्रदेश ' को पक्षमा उभिएका छन् भने रामराजाप्रसाद सिंहको नव जनवादी मोर्चा नेपालले चाहिँ नेकपा (माढवादी)को संघीयतासँग मिल्दोजुल्दो प्रस्ताव अघि सार्दै खम्बुवान, लिम्बुवान, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवार, खसान, थरुहट, तराई, कोचिला जस्ता संघीय राज्यहरू बनाउनुपर्छ भनेको छ।
उता मजफोका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फोरमले जातीय राज्यको सोच नराखेको स्पष्ट गर्दै आफू मधेशलाई कोचिला, मिथिला, थारूवान, थरुहट, भोजपुरा, अवध जस्ता टुक्रा गर्ने पक्षमा नभएको बताउँछन्। सद्भावना (महतो) का महासचिव अनिल झा हिमाल, पहाड र मधेश गरी देशलाई तीन वटा प्रदेश बनाउने पक्षमा छन् भने महन्थ ठाकुरको तमलोपा पनि पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्व झापासम्म एक स्वायत्त क्षेत्रको पक्षमा छ।
संघको स्वरुपका सम्बन्धमा मतभेद भएपनि रामराजाप्रसाद सिंह र उपेन्द्र यादवका दलको राज्य र सरकारको स्वरुप भने एउटै छ― राष्ट्रपतीय पद्धति। संघको वनावटमा फोरमसँग निकट तमलोपा र दुवै सद्भावनाले सरकारको स्वरुपका सम्बन्धमा चाहिँ चुरे•भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीले जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिमाल चाहिँ तराईमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताको आधारमा प्रदेश निर्माण गरिनु उचित हुने विचार व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, “हामी एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा छैनौँ। एउटा केन्द्र भत्काएर तराईमा फेरि अर्को केन्द्र बनाउन हामी चाहँदैनौँ।”
राजावादीहरूको मोडेल
कति वटा प्रदेश बनाउने भन्ने बारेमा विज्ञहरूको उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन हुन्छर त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि संविधानसभामा बहस र छलफल गरेर मात्र प्रदेशहरूबारे टुङ्गो लगाइनेछ।प्रकाशशरण महत केन्द्रीय सदस्य, नेकाअहिले जुन जुन नाम, रुप र अवतारमा आएपनि पूर्व पञ्चहरूको झुकाव दरबारतिरै छ। शाहीकालका गृहमन्त्री कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले संवैधानिक राजन्त्रलाई आत्मसात गर्दै संघीयताका सम्बन्धमा अस्पष्ट कुरा गरेको छ। थापाले राष्ट्र विखण्डनको बीजारोपण भएकोले यसबाट मुलुकलाई एकताबद्ध बनाइराख्न राजतन्त्र अपरिहार्य छ भन्ने गरेपनि उनको दलले जातीय, भौगोलिक एवं आर्थिक संभाव्यताको आधारमा स्वायत्त संघीय राज्य प्रणाली अपनाउन प्रस्ताव गरेको छ। १५ वर्षअघि नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको लागि आन्दोलन गर्दा सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा रहेका कमल थापाहरू अहिले बल्ल त्यतिबेलाको सोच लिएर जनतामाझ् पुगेका छन्।
सूर्यबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको चाहिँ प्राकृतिक र भौगोलिक वनावट, जातीय•भाषिक र सांस्कृतिक संवेदनशीलता तथा आर्थिक साधन, स्रोत र प्रशासनिक स्थितिका आधारमा संघीय स्वायत्त राज्यहरू बनाउनु उपयुक्त हुने प्रस्ताव छ। पशुपति शमशेरको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रस्ताव गरेको प्रान्त पनि भूगोल, जनसङ्ख्या, जातीय समुदाय, भाषा, सांस्कृतिक पहिचान, प्राकृतिक स्रोत•साधन र आर्थिक संभाव्यताको आधारमा बन्नेछ।
अन्य दलको अवधारणा क्युवाको जस्तो शासनपद्धतिको वकालत गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले चौध अञ्चलको पुरानै अवधारणालाई प्रान्तमा बदल्नु उचित ठहरिने जिकिर गरेको छ। जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म र क्षेत्रको आधारमा संघहरूको निर्माण गर्न नहुने तर्क गर्दै नेमकिपाकी विधायक लीला न्याइच्याइँ भन्छिन्, “त्यसो गर्दा संघीयतामा अभ्यस्त भई नसकेका हामी अलमलमा पर्न र थुप्रै विवादहरू जन्मन सक्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले हिमाल, पहाड र तराई सबै भू•भागलाई समेट्ने गरी रेखाङ्कन गरिएको चौध अञ्चलको अवधारणालाई नै अपनाउनु उचित हुनेछ।”

जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म र क्षेत्रको आधारमा संघहरूको निर्माण गर्दा अलमलमा पर्ने र विवादहरू जन्मने खतरा हुन्छ। हिमाल, पहाड र तराईलाई समेट्ने गरी चौध अञ्चलको अवधारणा नै अपनाउनुपर्छ।लीला न्याइच्याइँ विधायक, नेमकिपानेकपा (माले)को जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधताको आधारमा नेपाललाई पाँच•सात वटा केन्द्र शासित प्रदेशमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। तर नेकपा (संयुक्त) वर्ग, जात र वंशको आधारमा प्रान्त बनाउने कुराको विरोधमा उभिएको छ। उसले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, “जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सुगमता, आर्थिक संभाव्यता र जनसङ्ख्याको बनोटका आधारमा प्रान्तहरू बनाइनुपर्छ।” जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ चाहिँ जाति, भाषा र क्षेत्रलाई नै संघ निर्माणको बलियो आधार ठान्छन्।
संघीयताका चुनौती नेकपा (माढवादी)ले जातीय तथा क्षेत्रीय आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितको संघात्मक ढाँचामा मुलुकको रुपान्तरण चाहेको छ। “नेपालमा संघीय संरचनाको आधारबारे थुप्रै बहस हुँदै आएको भएपनि सापेक्ष रूपले बढी वैज्ञानिक र व्यावहारिक आधार जातीय र क्षेत्रीय पहिचान नै हो भन्ने माढवादीको ठहर छ”, उसको चुनाव प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। त्यसैले उसले क्षेत्रीयताको आधारमा सेती•महाकाली र भेरी•कर्णाली राज्यको प्रस्ताव अघि सारेको छ भने जातीय राज्यको रूपमा मगरात, थारूवान, तमुवान, नेवा, ताम्सालिङ, किरात, लिम्बुवान, कोचिला र मधेशलाई विकसित गर्न चाहेको छ। मधेशभित्र पनि भाषाको आधारमा मिथिला, भोजपुरा र अवध तीन उप•राज्य बनाउनुपर्ने माढवादीको धारणा छ। उसले अघि सारेको राज्य पुनर्संरचनाको यो प्रस्ताव र जनमोर्चा (अमिक)को प्रस्ताव उस्तै रहेको पाइन्छ।
भाषा, भौगोलिक विविधता र जातीय सन्तुलनका आधारमा स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि हिमाल, पहाड र तराई तीन वटा प्रदेश बनाउनु उचित छ।अनिल झा महासचिव, सद्भावना (महतो)तर, एमाले र काङ्ग्रेसले अहिले नै माढवादीले झै प्रदेश, प्रान्त वा राज्य विभाजन गरेका छैनन्। उनीहरूले भौगोलिक अनुकूलता र अवस्थिति, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक संभाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, भाषिक/जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता र राजनीतिक/प्रशासनिक संभाव्यता समेतलाई आधार बनाएर प्रदेश निर्माण गर्न सकिने खाका प्रस्तुत गरेका छन्। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतका शब्दमा, “अहिले नै यतिवटा प्रान्त बनायौँ भन्नु परिपक्व ठहर्दैन। यसको लागि विज्ञहरूको उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन हुनेछ। र, उसको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि संविधानसभामा बहस र छलफल गरेर मात्र प्रदेशहरूबारे टुङ्गो लगाइनेछ।” महतको यस भनाइसँग एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिमाल पनि सहमत छन्।
माढवादीको राज्य सञ्चालन परिपाटी राष्ट्रपतीय पद्धतिमा आधारित हुनेछ भने एमाले र काङ्ग्रेसको कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा। माढवादी, काङ्ग्रेस र एमालेले आफ्ना मोडेलहरूले पहिचान, प्रतिनिधित्व र समानताको मुद्दालाई हल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। र, गणतन्त्र घोषणापछि संविधानसभाको प्रमुख चुनौती संघीयताको छिनोफानो गर्नु नै हुनेछ।
एकात्मक राज्य संरचनालाई परिवर्तन गर्न नेपाली समाजले संघीयता चाहेको हो। संघमा जाने भनेपछि त्यहाँ धेरै रोजाइहरू आउँछन्। तिनै रोजाइका बीचमा सम्झौता पनि हुन्छ। कुनै संघ क्षेत्रीयताको आधारमा बन्न सक्छन् त कुनै सांस्कृतिक र आर्थिक अन्तर•सम्बन्धका आधारमा। हाम्रो जस्तो बहुलता भएको समाजमा एकै प्रकारको संघ बन्न नसक्ने धारणा राख्दै विश्लेषक अनिरुद्ध गौतम भन्छन्, “जसरी मानिसहरू फरक•फरक अनुहारका हुन्छन्, प्रदेशहरू पनि त्यसरी नै फरक•फरक बन्नेछन्।”
प्रतिक्रिया