संयुक्त राष्ट्रसंघका चुनौतीहरू

राष्ट्रसंघले निकालेका कागजपत्र यति छन् कि ती सबैलाई जोड्दा पृथ्वीबाट चन्द्रमासम्मको दूरी पुग्संयुक्त राष्ट्रसंघका चुनौतीहरू
प्रा. जयराज आचार्य
'आजको मानवीय संकट, मानव अधिकारको उल्लंघन, सशस्त्र द्वन्द्व, आमजनताको स्वास्थ्य र विश्व वातावरणमा गम्भीर ह्रासको साझा चिन्ताजस्ता विश्वले सामना गरिरहेका अनेकानेक चुनौतीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ थप सदृढ एवं प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकताबारे हामीलाई स्मरण गराइरहन्छन् । आजभन्दा अघि सायद यति धेरै जनताका लागि यति धेरै काम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आह्वान गरिएको थिएन । अतः म सुदृढीकृत संयुक्त राष्ट्रसंघमा नया“ प्राणसञ्चार गर्न र नया“ विश्वास पैदा गर्न कृतसंकल्प छु । त्यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ एक्काइसौं शताब्दीमा दरो गरी टेकेको संयुक्त राष्ट्रसंघ हुनेछ र यो प्रभावकारी, छिटोछरितो, सुव्यवस्थित एवं जनउत्तरदायी हुनेछ ।'
यो प्रतिज्ञा गत जनवरी २००८ मा आफूले पदभार ग्रहण गर्दा राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले गरेका हुन् । उक्त प्रतिज्ञाले आजको विश्वमा राष्ट्रसंघले सामना गर्नुपरेका चुनौती र संघभित्र नै ल्याउनुपर्ने सुधारको आवश्यकताका बारेमा स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
हालको राष्ट्रसंघ दोस्रो विश्वयुद्धको खरानीबाट पौराणिक चरो फिनिक्सभै+m जन्मिएको थियो । लिग अझ नेसन्स् असफल भई आपै+mभित्र जलेर भस्म भएको थियो । हालको राष्ट्रसंघ चाहि“ त्यसरी जलेन, आजसम्म्ा जिउ“दै छ । तर प्रश्न छ ः यो कति प्रभावकारी छ - हामीले अनमिनको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्नु पनि नेपालमा राष्ट्रसंघ प्रभावकारी भएको प्रमाण हो । अनि नेपाल अहिले राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा धेरै जनबल प्रदान गर्ने देशहरूमध्ये पा“चौं-छैटौैं स्थानमा छ । त्यसरी हामी हालको राष्ट्रसंघको प्रभावकारितामा विश्वास जनाउ“छौं । नेपालको परराष्ट्र नीतिको एक प्रमुख तत्त्व राष्ट्रसंघका बडापत्रमा निहित सिद्धान्तमा विश्वास पनि हो ।
नेपाल मात्र होइन अरू राष्ट्रहरू पनि राष्ट्रसंघमा विश्वास गर्छन् । वास्तवमा राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउनु एक स्वतन्त्र एवं र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको प्रमाणपत्र पाउनुजस्तै मानिन्छ । राष्ट्रसंघको सदस्यता नपाउनु कुनै पनि राष्ट्रको र्सार्वभौमसत्ताका विषयमा प्रश्नचिह्न हो । आपmनो छ दशकको जीवनयात्रामा राष्ट्रसंघले निकै विश्वसनीयता र सम्मान कमाएको छ । त्यसैले यसको गति लिग अझ नेसन्सको जस्तो हुने सम्भावना कम छ ।
हो, राष्ट्रसंघमा हुने क्रियाकलाप हर्ेदा यो संस्था ठूला राष्ट्रहरूलाई भन्दा साना राष्ट्रहरूलाई बढी आवश्यक भएजस्तो देखिन्छ । तर ठूला राष्ट्रहरूलाई पनि यो आवश्यक र उपयोगी हुनसक्छ भन्ने कुरा राष्ट्रसंघको स्वीकृतिबिना इराकमा पसेको अमेरिकाले पनि महसुस गरेको हुनर्ुपर्छ । राष्ट्रसंघ एउटा कमजोर विश्वसरकार पनि हो, जसका सामु धेरै चुनौती छन् । तिनलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न यससित पर्याप्त साधनस्रोत र र्समर्थनको अभाव छ र यो र्समर्थन ठूला राष्ट्रहरूबाट कम आएको छ । राष्ट्रसंघका लागि यो एक प्रमुख चुनौती हो ।
राष्ट्रसंघका नवनियुक्त महासचिव बान कि मुनले विश्वका जनताले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको चर्चा गर्दा वातावरण, जनस्वास्थ्य, मानवीय सुरक्षाजस्ता विषयलाई मुख्य रूपमा उल्लेख गरेका छन् । यी यस्ता चुनौती हुन् जसको कुनै राष्ट्रिय सिमाना ह“ुदैन, त्यही कारणले गर्दा तिनको सामना गर्न सबै राष्ट्रहरूको बीचमा सहकार्य पनि हुनसक्छ । राष्ट्रसंघले ती चुनौतीको सामना गर्ने काममा प्रभावकारिता देखायो भने मात्र त्यो संस्था र्सार्थक एवं सान्दर्भिक रहन्छ, नत्र त्यसको औचित्य र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिनेछ । के आगामी दिनमा राष्ट्रसंघले विश्वका जनताको जीवन बढी सुरक्षित, बढी स्वस्थ, बढी समृद्ध, बढी भयरहित र अन्यायमुक्त बनाउन सक्ला - राष्ट्रसंघ प्रभावकारी त्यतिखेर मात्र हुनसक्छ, जब त्यसले ठूला, धनी, शक्तिशाली सदस्य राष्ट्रहरूको सहयोग पाउ“छ ।
सदस्य राष्ट्रहरूको पर्ूण्ा सहयोग र र्समर्थन पाउन सकेमा राष्ट्रसंघले आपmना प्रयासहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने पँ“चवटा चुनौतीहरू देखिन्छन् । ती हुन्- विकास, शान्ति र सुरक्षा, मानव अधिकार, मानवीय संकट र राष्ट्रसंघको व्यवस्थापन ।
विकासको चुनौती
विकासको अर्थ सामान्यतया गरिबी निवारण नै हो । गरिबीमा शान्ति हु“दैन, सुरक्षा पनि हु“दैन । गरीबी निवारण आर्थिक र सामाजिक विकासबाट मात्र सम्भव छ । गरिबीको जड बेरोजगारी हो । रोजगारीबिना गरिबी घटाउन असम्भव छ । विकासोन्मख मुलुकहरूमा बेरोजगारी समस्या विकराल छ । सामाजिक विकास भनेको मुख्यतया शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको विकास हो । अप्रिmका र दक्षिण एसियामा दुवै सेवाको गम्भीर अभ्ााव छ ।
राष्ट्रसंघमा गरिबी र विकासको समस्याको चर्चा गर्दा अप्रिmकाको नाम पहिले लिइन्छ तर गरिब देशहरू दक्षिण एसियामा पनि छन् । दक्षिण एसियाका साना देशमा गरिबीले स्थायी डेरा लिएको छ । तिनलाई त्यो विकराल गरिबीबाट कसरी मुक्ति दिलाउने भन्ने नै राष्ट्रसंघको प्रमुख चुनौती हो । सन् २००० मा भएको सहस्राब्दी शिखर सम्मेलनले सन् २०१५ सम्ममा विश्वका विभिन्न भागमा रहेको अति गरिबीलाई आधा घटाउने घोषणा गरेको थियो तर त्यो घोषणा कागजमा मात्र सीमित होला कि भन्ने देखिन थाल्दै छ ।
शान्ति र सुरक्षाको चुनौती
शान्ति र सुरक्षाको चुनौती गरिबीसित जोडिएको छ । नेपालीमा त उखानै छ, जहा“ कंगाल त्यहा“ चण्डाल † विश्व मानचित्रमा हर्ेदा जहा“ गरिबी छ, त्यहींं द्वन्द्व छ । अहिले इराक र अफगानिस्तानबाहेक देश-देशबीच युद्ध भइरहेको छैन, देशभित्रैका विभिन्न समुदायहरूबीच द्वन्द्व चलिरहेछ । यसको उदाहरण हर्ेन टाढा जानु पर्दैन । नेपाललगायत सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका छन् । अप्रिmका त झन् बढी आन्तरिक द्वन्द्वग्रस्त छ । अतः राष्ट्रसंघको अधिकांश शान्तिसेना अप्रिmका तथा दक्षिण र दक्षिणपर्ूर्वी एसियामै तैनाथ छ ।
राष्ट्रसंघको वाषिर्क बजेटको करिब ७० प्रतिशत खर्च पनि शान्तिसेनामै हुन्छ । सधैं बजेटको कमीले राष्ट्रसंघलाई सताइरहन्छ । युद्ध भइसकेपछि शान्तिसेना खटाउनुभन्दा युद्ध रोक्ने कूटनीति गर्नु राम्रो हुने हो तर त्यसो हुन पनि सकिरहेको छैन ।
म्ाानव अधिकारको चुनौती
कम्बोडियामा अनि रुवान्डा, युगोस्लाभिया -वा बाल्कन क्षेत्र) मा लाखौंलाख निरपराध मानिस मारिंंदा अन्तर्रर्ााट्रय जगत्ले केही गर्न सकेन । आधुनिक युगमा मानिसको विवेकमा लागेको कालो धब्बा थियो त्यो । राष्ट्रसंघमा मानव अधिकार उच्चायोगको कार्यालय छ तर त्यो कति प्रभावकारी होला भन्न सकिन्न ।
समस्या के छ भने मानव अधिकारको मुद्दालाई कतै उपेक्षा गर्ने र कतै बढी उछाल्ने चलन छ । यसको कारण पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूकै नीति हो । बर्मामा आङ सान सुकीको अवस्थामा राष्ट्रसंघले केही गर्न सकेको छैन किनकि शक्तिशाली राष्ट्रहरू बर्मामा कि उपेक्षाभाव राख्छन् कि आपmनै स्वार्थ हर्ेछन् । त्यहा“ उनीहरू मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको विषयमा मौनता साधेर बसेका छन् ।
मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरूको अनुगमन गर्न सन् २००७ सम्ममा ४७ देशमा आयोगका कार्यालयहरू खडा गरिएका छन् तैपनि मानव अधिकारको पालना गराउने काममा चुनौतीहरू यथावत् छन् । अतः त्यस काममा बढी तीव्रता ल्याउनका लागि राष्ट्रसंघको साधारणसभाले मानव अधिकार आयोगको ठाउ“मा मानव अधिकार परिषद्को समेत स्थापना गरेको छ । त्यो परिषद् राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्जस्तै शक्तिशाली होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
मानव अधिकार परिषद्ले मानव अधिकारको पालनाको नियमित अनुगमन गर्न विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसअर्न्तर्गत राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रले मानव अधिकारको पालनाबारे आफूले कबोल गरेका वाचाहरू पूरा गरे-नगरेको विषयमा मानव अधिकार परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाउनैपर्ने प्रावधान खडा गरेको छ । तर त्यसको प्रभावकारिता हर्ेन अझै बा“की नै छ । विगतका वर्षरूमा सुडानको डाफुर्र क्षेत्रमा भएको नरसंहारमा केही गर्न नसक्नु पनि मानव अधिकार परिषद्का लागि ठूलो चुनौती भएको छ ।
मानवीय संकट सामना गर्ने चुनौती
बाढीपहिरो, भूकम्प र युद्धजस्ता घटनाबाट उत्पन्न हुने दुःखद मानवीय संकटबाट पीडित निरपराध जनताको उद्धार कार्यलाई पनि राष्ट्रसंघले आपmनो एजेन्डामा राखेको छ । विश्व वातावरणमा आएको परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक प्रकोप या विध्वंसबाट पनि सबभन्दा गरिब र कमजोर मानिसहरू नै बढी प्रभावित हुनेछन् । त्यसबाट बच्न उनीहरूलाई तयार पार्नु राष्ट्रसंघको मानवीय क्रियाकलाप समन्वय कार्यालय -ओचा) को दायराभित्र पर्छ । तर हालै कोसीका बाढीपीडित तथा सुदूरपश्चिम नेपालका बाढीपीडितले भोग्नुपरेको संकटमा उनीहरूले के सहायता पाए - के त्यो राष्ट्रसंघको प्रभावहीनताको उदाहरण होइन - कि नेपालको कूटनीतिक निष्त्रिmयता -
विडम्बना, हालैका वर्षा नेपालमा पनि राष्ट्रसंघको मानवीय क्रियाकलाप समन्वय कार्यालय खोलिएको छ । द्वन्द्वबाट विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापित गराउन सो कार्यालय स्थापना गरिएको हो । तर कति विस्थापित पुनःस्थापित भए - राष्ट्रसंघले नया“-नया“ कार्यालय खोल्छ तर काम हु“दैन । अनि बजेटको अभाव भएको बहाना गरिन्छ । कर्मचारीहरू भने मजासित तलब खाएर बसेकै हुन्छन् । राष्ट्रसंघका गाडीहरू काठमाडौंका सा“घुरा सडकमा पनि हुइ“किएकै हुन्छन् । राष्ट्रसंघको अधिकांश समय र स्रोत प्रतिवेदनहरू लेख्ने काममै खर्च हुन्छ भन्ने सिकायत छ । भनिन्छ, आजसम्म राष्ट्रसंघले निकालेका कागजपत्र यति धेरै छन् कि ती सबैलाई जोडेर राख्ने हो भने पृथ्वीबाट चन्द्रमासम्मको दूरी पुग्छ ।
व्यवस्थापन चुनौती
यी सब कमजोरीका बाबजुद राष्ट्रसंघ बन्द या खारेज गरौं भन्ने विचार सायद कसैको छैन । सन् २००५ मा राष्ट्रसंघको साठीयौं वर्षा उपलक्ष्यमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा विश्व नेताहरूले यसलाई अझ शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, खारेज गर्ने कुरा गरेनन् । राष्ट्रसंघको विकल्प भनेको झन् प्रभावकारी राष्ट्रसंघ नै हो । अरू विकल्प हाल देखिन्न ।
लेखक राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पर्ूवराजदूत हुन् ।