राजनीति
अन्तरनिर्भर मोडेल
संघीयतामा जाँदा हाम्रा सामु हरेक नेपालीको फाइदाका लागि जातीय द्वन्द्व कम गर्ने, स्वाभिमान रक्षा गर्ने, आपसी आर्थिक सहयोग बढाउने र राष्ट्रिय एकता कायमै राख्ने चुनौती छ।
डा. आलोककुमार बोहरा
प्रिन्ट ईमेल सम्पादकलाई चिट्ठी अक्षरको आकार:

नेपालका समस्याहरूको समाधान साँच्चै जटिल छ र केही ठूला पार्टीको इच्छा तथा दृष्टिकोणभन्दा पर गएर खोज्नुपर्छ। राष्ट्रको अगुवाई गर्न चाहने पार्टीले अहिले उठिरहेका सवालहरूप्रति ध्यान दिनु र सम्झौताको राजनीतिका निम्ति तत्पर हुनुपर्छ। महत्वपूर्ण सवालहरूमा सडक वा बन्द कोठामा होइन, संविधानसभामा निर्क्योल गर्नुपर्छ। मधेशवादी पार्टीले अघि सारेका जायज मागहरूमा तर्कसङ्गत मतैक्यमा पुग्न गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्छ। दलित, महिला र जनजाति पनि सामाजिक-आर्थिक न्यायको स्थापनाका निम्ति अघि बढिरहेका छन्। विकेन्द्रीकृत सहयोगात्मक वा अन्तरनिर्भर संघीय मोडेल नै यी सबै सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने उपाय हो।
अहिलेसम्म पार्टीहरूका तर्फबाट दुई किसिमका संघीय संरचना प्रस्ताव गरिएका छन्― मा'वादीका ११ वटा क्षेत्रीय र जातीय राज्य र मधेशवादी पार्टीको मधेश स्वायत्त प्रदेश। यी दुवै प्रस्तावमा असहमति जनाएका काङ्ग्रेस र एमालेले आफ्नो तर्फबाट कुनै खास मोडेल अघि सारेका छैनन्। चुरे-भावर र थारू कल्याणकारी सभाजस्ता समूहले समग्र मधेशलाई अलग राज्य बनाउने मागको विरोध गरेका छन्। दुवैमा केही गम्भीर कमजोरी एवं संघीय इकाईका निम्ति अत्यावश्यक तत्वहरूको कमी भएपनि यिनले केही जायज भावनालाई प्रतिबिम्वित गरेका छन्। तर यिनले हिमाल, पहाड र तराईको पर्यावरणीय अन्तरसम्बन्धलाई बेवास्ता गरेका छन्। मा'वादीले प्रस्ताव गरेजस्तो कुनै छाता वा केन्द्रीय सुपरीवेक्षण संरचनाविनाको छरिएका जातीय संघ पनि राष्ट्रिय एकताका निम्ति घातक ठहरिन सक्छन्। तसर्थ; सबै किसिमका सांस्कृतिक भावनाहरूबीच समन्वय कायम गर्न र समाधानको उपाय पत्ता लगाउन जनसङ्ख्या, भूगोल, स्रोत र पर्यावरणीय अन्तरनिर्भरताजस्ता महत्वपूर्ण तत्वहरूलाई ख्याल गर्नैपर्दछ।
देशमा केन्द्र, राज्य, क्षेत्र र गाउँ गरी चार तहमा विभाजन गरेर कर्णाली, गण्डकी, काठमाडौँ र कोशी जस्ता चार राज्य बनाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ(हे.नक्सा)। यो प्रस्तावमा प्रत्येक राज्यअन्तर्गत मा'वादीको जातीय संरचनाअनुसारका तीन-चारवटा क्षेत्र बनाउन सकिनेछ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा ती क्षेत्रहरूबाट राज्यको विधायिकामा प्रतिनिधित्व हुनेछ। गभर्नर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिनेछन्। राज्यको छातामुनिका जातीय क्षेत्रहरूले पर्यटन, खनिज, पानी, कृषि, उद्योगधन्दाजस्ता क्षेत्रबाट तुलनात्मक लाभ बढाएर फाइदा ग्रहण गर्न अन्तरनिर्भरताको विकास गर्नेछन्। यस्तो सहयोगात्मक संघीय राज्यले क्षेत्रहरूको जातीय वैमनस्यतालाई पन्छाएर साझा समस्याहरूको समाधान खोज्न प्रेरित गर्नेछ र ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको सामूहिक हित गर्नेछ।
नेपालको आफ्नै सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय र सामाजिक आर्थिक अवस्थाहरूको ख्याल नगरी अमेरिकी वा स्वीस मोडेलको अनुकरण गरेर समस्याको समाधान गर्न खोज्नु विवेकसम्मत र दीर्घकालीन नहुन सक्छ। चर्चामा आएका दुई जातीय संघको प्रस्तावले वातावरणीय परनिर्भरता, अर्थतन्त्रको परिमाण, जातीय सौहार्दता र स्रोतको परिचालनजस्ता सवालहरूलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन। बरु देशका जातीय क्षेत्रलाई चार प्रमुख नदीको वहाव क्षेत्रमा समावेश गरी कर्णाली, गण्डकी, काठमाडौँ र कोशीमा विभाजन गर्‍यो भने राज्यस्तरीय निर्वाचित निकायमा त्यसअन्तर्गतका क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। ती क्षेत्रीय प्रतिनिधिले तुलनात्मक फाइदाका स्रोतहरूलाई सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको फाइदाका निम्ति प्रयोग गर्न सक्छन्। निर्वाचित गभर्नरसहितको राज्यस्तरको साझा शासन संयन्त्र अन्तर्गत रहने यस्ता क्षेत्रहरू सामाजिक अन्याय, सर्वव्यापी गरिबी, आप्रवासन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख्खा, खाद्यसुरक्षा, मरुभूमिकरण, भूक्षय, बाढी, पानीको व्यवस्थापन आदिसँग सम्बन्धित ठूला समस्याको समाधान गर्न एकताको सूत्रमा बाँधिनेछन्।
कर्णाली, गण्डकी र कोशीजस्ता विविधतायुक्त स्रोत-सम्पन्न राज्यको छाताअन्तर्गत जातीय क्षेत्रहरूको अन्तरनिर्भरताको मोडेलले स्रोतका सम्बन्धमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्वलाई घटाउँछ। यस्ता संघीय राज्यहरूले जातीय सौहार्दता र राष्ट्रिय अखण्डतामा असर नपारी शिक्षा, भाषा र सँस्कृतिको अभ्यासमा सावधानीपूर्वक तय गरिने स्वायत्तताको प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
साझा समस्याः साझा समाधान धेरै पहाडीहरूको चाहना पनि मधेशीहरूकै जस्तो छ― आर्थिक न्याय र स्वतन्त्रता। धेरैले यिनै आदर्शका लागि सङ्घर्ष गरेर जीवन आहुति गरेका छन्। मुट्ठीभर पहाडी र मधेशी अभिजातहरूको अन्यायको कुरा गर्दा लाखौं पहाडी र मधेशी दलितको अवस्था उस्तै देखिन्छ। दुवैतिर, जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा महिलाप्रतिको सामाजिक पूर्वाग्रह नतोड्ने हो भने पुनर्संरचनाको कुनै अर्थ हुँदैन। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा खाद्य उत्पादनको कमीले समथर भागमा आप्रवासन बढाइरहेको छ। पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको चाप र गरिबीले गर्दा भइरहेको वन फँडानीले तराईमा बाढीको प्रकोप बढाएको छ। तसर्थ; यी भेगहरूको पर्यावरणीय परनिर्भरता जातीय मुहार विनाका साझा समस्या हुन्।
त्यसैले देशको प्राकृतिक सम्पदा, तुलनात्मक लाभ, अर्थतन्त्रको आकार, भारवहन क्षमता, भूगोल वा दीर्घकालीन व्यावहारिकतालाई ख्याल नगरी जातीयताका आधारमा मात्र संघ विभाजन युक्तिसङ्गत हुँदैन। तीन वा पाँच जातीय क्षेत्रका आधारमा पहाडी र मधेशी तथा नौ वा त्योभन्दा बढी जातीय राज्यमा विभाजन गर्दा सयभन्दा बढी जनजाति र ८० भाषा भएको मुलुकका सबै जातीय र सांस्कृतिक भावना समेटिने छैनन्। तीन पर्यावरणीय क्षेत्रमा विभाजन गर्ने मोडेल पनि जातीय समूहका निम्ति मान्य हुनेछैन। भारतका चार राज्य उत्तराञ्चल, उत्तरप्रदेश, बिहार र पश्चिम बङ्गाललाई छुने एक हजार किलोमिटरको तराई वा मधेशलाई एउटै राज्य बनाउने प्रस्ताव पनि व्यावहारिक छैन।
तर विभिन्न जातीय कोणबाट आइरहेका गुनासाहरू स्वतः हराउनु हुँदैन। तिनलाई लुकाउने प्रयत्न गरिनु पनि हुँदैन। तराई आन्दोलनले थुप्रै नेपालीको आँखा उघारेको र नयाँ राजनीतिक आयाम थपेको छ। तर यो मधेशीविरुद्ध पहाडी मुद्दा नभएर साझ्ा नेपाली समस्या हो। यसमा रचनात्मक बहस हुनुपर्छ। नेपाल जातीय र भौगोलिक विविधता ज्यादै बढी भएको देश हो। जसरी विभाजित गरे पनि जातीयता, रङ र विश्वासभन्दा पर बृहत्तर सन्दर्भमा दृष्टिगत नगरेसम्म नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्नेछैन।
विकट भूगोल, भूपरिवेष्ठित अवस्था, सामन्तवादी अभ्यास र काठमाडौँकेन्द्रित शक्ति र राजनीति हाम्रो पीडाका स्रोत हुन्। मधेशी मूलका नेपालीहरूले केही सामन्त अभिजातहरूबाट बढी सामाजिक-आर्थिक अन्याय खप्दै आउनु परेको छ, तर त्यस्तो अन्याय तराईमा मात्र छैन। गरिबीको सूचीमा रहेका २५ जिल्लामध्ये १६ वटा हिमाल र पहाडमा छन् भने दुई वटा पूर्वी तराईमा पर्छन्।
केही मानिसहरू पहाड, मधेश वा तराईका आधारमा बनाइने संघीय संरचनाले विभिन्न क्षेत्रका जनतालाई अधिकार दिएपछि उनीहरुले आफैं आफ्नो भविष्यको निर्माण गर्ने अवसर पाउँछन् भन्छन्। हुम्ला, जुम्ला र रोल्पाका विकट पहाड बाहेक केही नभएका जनताले कस्तो भविष्य बनाउलान्? पहाडको विकटता बढ्दै गएमा समथर भूभागमा बसाइँसराइ र जातीय द्वन्द्व बढ्दैन? लिम्बुवानले तराईको बेवास्ता गर्दै भारतका छिमेकी राज्यमा जलऊर्जा बेच्यो र आफैं मात्र नाफा लियो भने के हुन्छ? के तराईले कर, भन्सार र औद्योगिक क्षेत्रका सबै फाइदा कुम्ल्याएर प्रतिरोध गर्ने? पहाडी-मधेशी मानसिकता रहिरह्यो र पहाडी भेगले सामना गरिरहनु परेको आर्थिक अभाव बढ्दै गयो भने पहाडले तराईले भोग्नु परेको बाढीको समस्यामा के गर्ला? अनि मधेशविरुद्ध पहाडको समीकरणमा लाखौं दलित र जनजाति समूहको हालत के हुनेछ?
तराई होस् वा पहाड; गरिबी नेपालभरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएको छ। १ करोड ९० लाख ग्रामीण जनसङ्ख्याको ३५ प्रतिशत वा ७० करोड गरिबीको रेखामुनि छन्। यिनमा पहाडी दलित, थारू र दलित मधेशी २५ लाख छन् भने १० लाखभन्दा बढी पहाडी बाहुन, क्षेत्री र जनजातिको पनि त्यही नियति छ। मधेशी बाहुनको तुलनामा यादवहरु गरिब देखिन्छन्। जुनसुकै जातिको भए पनि नेपालमा लाखौं मानिस गरिबीको चपेटामा छन्।
जातीय आधारमा गरिने संघीय विभाजनले स्रोतका कारण द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। संसारमा त्यस्तो द्वन्द्व भएका थुप्रै उदाहरण छन्। सुडान, अङ्गोला, कङ्गो, इण्डोनेसिया, लाइबेरिया, सोमालिया, जिम्बाबे, सियरा लियोनमा पानी, बहुमूल्य धातु, जमिन र तेलका लागि द्वन्द्व भएका छन्। नेपालजस्तो खाद्य अभाव र सुख्खाबाट बच्न मानिसहरुको बसोबास भूक्षयग्रस्त पहाडी क्षेत्रबाट बाढीग्रस्त तराईतर्फ भइरहेको देशमा त्यस्तो समस्या उत्पन्न हुँदैन भन्न सकिँदैन। संघीयता प्रशासनिक संरचना, शक्ति र जिम्मेवारीको बाँडफाड, अर्थतन्त्रको सूचकाङ्क र साझा स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग पनि सम्बन्धित छ। हाम्रो विशिष्ट भूगोल भएको परिवेशमा एक हजार किलोमिटरको लामो समथर पाटोलाई एउटै प्रदेश बनाउँदा उत्तरका पहाडमा बसोबास गर्नेहरूको जीवन अत्यन्त कठिन हुनेछ। त्यसैगरी केही रूखा पहाडहरूलाई मात्र समेटेर जातीय संघको निर्माण गर्न खोज्नु आर्थिक रूपमा सम्भव देखिँदैन।
सहयोगात्मक संघ नै किन? सहयोगात्मक संघीयताको अवधारणाअनुसार पश्चिम नेपालमा महाकाली, सेती, कर्णाली, भेरी र राप्तीजस्ता नदी प्रणालीले छुने २५ जिल्लालाई कर्णाली राज्यमा समावेश गर्न सकिन्छ। त्यसभित्र कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङलाई मिलाएर थारूबहुल क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रलाई जातीय, भौगोलिक र जनसङ्ख्याका आधारमा तीनदेखि चार क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
गण्डकी राज्यको निर्माण काली, नारायणी, त्रिशूली र बागमती नदी प्रणालीले छुने क्षेत्रलाई मिलाएर गर्न सकिन्छ। यसमा कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, पर्सा, बारा र रौतहटजस्ता तराईका सात दक्षिणी जिल्लालाई मिलाएर एउटा क्षेत्र बनाउन र त्यसको सुहाउँदो नाउँ जुराउन सकिन्छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर र रौतहटलाई मिलाएर गण्डकी राज्यको पूर्वी क्षेत्र बनाउन सकिन्छ।
त्यसैगरी, कोशी राज्यभित्र सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सुनसरीजस्ता मैथिली बहुल भेग अनि मोरङ र झ्ापालाई समावेश गरेर पूर्वी तराई क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, सिन्धुली र सर्लाहीलाई मिलाएर यो राज्यको पश्चिमी सीमा क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। काठमाडौ राज्यभित्र काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर पर्नेछन्।
संघीय प्रणालीमा केन्द्र, राज्य, क्षेत्र र गाउँ चार तहको सरकारको कार्य विभाजन संविधानमा प्रस्ट शब्दमा गरिनुपर्दछ। केन्द्रले सबै राज्यहरूबीच स्रोतसाधनको न्यायसङ्गत वितरणको प्रभावकारी संयन्त्र तयार गर्न सक्नुपर्दछ। क्यानडा र इटालीजस्ता देशहरूले यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नै गरेका छन्। कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न पनि सकिन्छ।
सहयोगात्मक संघीयतामा कर्णाली, गण्डकी र कोशी संघीय राज्यका आर्थिक सूचकाङ्क केन्द्रसँग माग गर्ने क्रममा प्रभावकारी ठहरिनेछन्। किनभने त्यसबेला यी राज्यहरूले खानी, वनपैदावार, जडिबुटी, वन्यजन्तु, पार्क, सीमसार क्षेत्र, पर्वतारोहण, जलशक्तिजस्ता साझ्ा स्रोतको समन्वयात्मक रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। सबै संघीय राज्यसँग कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय चलाउने आर्थिक आधार हुनेछ।
सहयोगात्मक संघीय प्रणालीमा राज्यका सबै क्षेत्र भोकमरी, बाढी र खाद्य अभावविरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न सक्नेछन्। स-साना जातीय संघभन्दा आर्थिक रूपमा सम्पन्न राज्य नै साझा समस्याहरूसँग जुझन सक्ने हुन्छन्। विश्व ब्याङ्कको भर्खरै प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनले पनि नेपालको जलऊर्जाबाट वार्षिक ४ देखि ६ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी हुनसक्ने दर्शाएको छ। कर्णाली, गण्डकी र कोशी क्षेत्र समेट्ने तीन राज्यबीच यसलाई बाँड्ने हो भने यी राज्यमा बसोबास गर्ने जनताको जीवनस्तर निकै माथि उठ्न सक्नेछ।
(बोहरा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ न्यू-मेक्सिकोमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्।)
अधिकार र कार्यक्षेत्र
केन्द्रः आयकर, भ्याट, हवाईसेवा, हवाईसेवा शुल्क, आविष्कार र प्याटेन्ट, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सीमा भन्सार र आयात―निर्यात शुल्क, हुलाक, सेना र राष्ट्रिय सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, नागरिकता, विज्ञान र प्रविधि, आप्रवासन, सन्धिहरू, मानवअधिकार, राष्ट्रिय राजमार्ग, दैवीप्रकोप व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन, जनस्वास्थ्य र महामारी, मौद्रिक नीति, वन्यजन्तु आरक्ष र जङ्गल, भूप्रयोग व्यवस्थापन, अनुसन्धान र विकास, जलस्रोत, ठूला जलऊर्जा योजना र बाँध।
सहयोगात्मक राज्यः साना तथा मझ्ौला जलऊर्जा योजना, विद्युतीय प्रयोग, खानी, पर्यटन, स्वायत्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय सहायक मार्ग, जङ्गलस्रोत, खाली जग्गा वा पार्क, राज्य स्तरीय प्रहरी, बाढी नियन्त्रण, जलमार्ग र हवाई मार्ग। क्षेत्रः बिक्री कर, वाहन दर्ता, व्यापार दर्ता शुल्क, स्कूल, प्राविधिक स्कूल, स्वास्थ्य, सामुदायिक वन, स्थानीय शान्तिसुरक्षा एवं कानूनको वहाली।
गाउँ वा शहरः सम्पत्ति कर, हेल्थपोष्ट, स्थानीय बाटाघाटा, वस्तुभाउ पाल्ने ठाउँ, मनोरञ्जन शुल्क तथा कर, सरसफाइ शुल्क, स्थानीय ट्राफिक, पार्किङ शुल्क, प्राथमिक स्कूल, स्थानीय पर्यटन।