विश्लेषण
संघीय राज्यहरूबीचको अन्तरनिर्भरता
स्रोतको उपलब्धता, परिचालन गर्ने वैधानिकता, वर्गीकृत राज्य
डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल
प्रिन्ट ईमेल सम्पादकलाई चिट्ठी अक्षरको आकार:
अबको नेपालमा बन्ने संघात्मक राज्यको प्रकार, सञ्चालन गतिविधि तथा यसले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे जानकारी राख्न अधिकांश व्यक्ति उत्सुक देखिन्छन्। सबैको चासोको विषय मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि राज्य सञ्चालनमा जनताको न्यायपूर्ण संलग्नता हुन्छ वा हुँदैन अथवा जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता आउँछ वा आउँदैन भन्ने नै हो। अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थविद् जेम्स वुकानन् ठूला सरकारको संरचनाप्रति सशङ्कित देखिन्छन्। उनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, प्रजातान्त्रिक प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न र समुदायको मूल्यलाई सम्वर्द्धन गर्न संघात्मक राज्यको सिफारिस गरेका छन्। हामीले देखेको नयाँ नेपालको सपनालाई केही हदसम्म वुकानन्को धारणाले सम्बोधन गर्न सक्दछ।
संघात्मक राज्यको अवधारणा जनताले आफ्नो शासन आफैँले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। यसको निमित्त संविधानले केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार तथा अन्तरसम्बन्धको रुपरेखा कोरेको हुन्छ। संघीय संरचनामा वैधानिकता प्राप्त गरेका फरक"फरक राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थता देखाए मात्र केन्द्रले जिम्मेवारी लिन्छ। तर उद्देश्य भनेको उनीहरूको क्षमताको विकास गरेर जति सक्यो चाँडो उनीहरूलाई स्थानीय स्तरबाटै आफ्नो समस्या आफैँले समाधान गर्न सक्ने बनाइदिनुहुनेछ।
कुनै मुलुकमा राजा सार्वभौम छन्। बेलायतमा संसद सार्वभौम छ। सही अर्थमा संघात्मक राज्य निर्माण हुनसके त्यहाँ जनता सार्वभौम हुन्छन्। संसारभरि संघात्मक राज्यको संरचना र कार्यविधि एउटै हुनुपर्छ भन्ने होइन। क्यानडाको संघीयता अधिकार पृथकीकरणमा आधारित छ। जसलाई ' डुअल मोडेल ' भनिन्छ। जर्मनीमा शक्ति साझेदारी गरिएको ' कोअपरेटिभ मोडेल ' पाइन्छ। फरक"फरक नीतिका प्रतिफल पनि फरकै हुन्छन्।
नेपालको वर्तमान आर्थिक स्वास्थ्य र यसले परिकल्पना गरेको भावी विकासको रुपरेखाको सम्बन्धमा संघात्मक राज्यव्यवस्थामा पर्न सक्ने सम्भावित वित्तीय प्रभावबारे हामीले न्यूनतम अध्ययन समेत गर्न सकेका छैनौँ। हालसम्म नेपालमा केन्द्रित राज्यप्रणालीले स्थानीय निकायको प्रभावकारितालाई अवमूल्यन गरेको छ। मुलुकको दुईतिहाई राजस्व केन्द्रमा थुप्रिएको छ भने स्थानीय सरकारको केन्द्रसँगको निर्भरता ८० प्रतिशत छ। स्थानीयस्तरमा स्रोतको परिचालन, व्यवस्थापन, उपयोग गर्न सक्ने क्षमतामा केन्द्रले खासै चासो लिएको देखिँदैन। स्थानीय निकायको आम्दानी रु.७६ करोड २२ लाख ६१ हजार हुँदा रु.३ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख ७८ हजार व्यय भएको देखिन्छ। घाटा रकम नेपाल सरकारबाट दिइने अनुदानबाट पूर्ति गरिएको देखिन्छ।
गलत नीतिले गर्दा स्थानीय सरकारको निर्भरता बढ्दै गएर जिविसको प्रशासनिक शीर्षकमा २५ प्रतिशत र विकास कार्यको ६४ प्रतिशत रकम केन्द्रबाट अनुदान स्वरुप व्यहोरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा त विकास कार्यको ६१ प्रतिशत अनुदानबाट उपलब्ध गराइएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने जिविसको प्रशासनिक खर्चले आन्तरिक र अनुदान दुवै स्रोतको अधिकांश अंश उपभोग गरेको छ। स्थानीय निकायहरूको आम्दानीको शीर्षकगत अभिलेख नराख्ने गरेकोले कति के आम्दानी भयो र स्थानीय निकायको आर्थिक स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा लेखा परीक्षणका लागि मात्र होइन, सामान्य स्थानीय करदाता तथा नागरिकको जानकारीका लागि पनि उपलब्ध हुने गरेको देखिँदैन। विकास कार्यक्रमको लागि स्थानीय निकायबाट पेश्की स्वरुप जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र कर्मचारीहरूलाई दिइएको रकम कतिपय जिल्लामा ठूलो अङ्कको पेश्कीको विवरण नै तयार नभएकोले त्यस्तो धनराशीको यथार्थ स्थितिबारे जानकारी राख्न नसकिएको कुरा महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्याङ्कबाट थाहा पाउन सकिन्छ।
अब बन्ने संविधानमा राजनीतिक पुनर्संरचनासँगै आर्थिक पुनर्संरचनालाई पनि केही स्थान मिल्न सक्यो भने संघात्मक व्यवस्थालाई दिगो बनाउन मद्दत पुग्ने केही महत्वपूर्ण परिसूचकहरूको जानकारी राख्नु आवश्यक देखिन्छ। स्थान अनुसार भौगोलिक विविधता, जनघनत्व, जनसङ्ख्या, रोजगारी, सम्पत्तिको मूल्य, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक असमानता, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता परिसूचकहरूको स्थिति र प्रवृत्तिको अध्ययन गर्नुपर्छ। न्यायपूर्ण तथा सन्तुलित विकासको खाका कोरेर अलग"अलग राज्यबीच समझ्दारी बढाउन यस्ता सूचना अति आवश्यक देखिन्छ। केही तुलनात्मक तथ्याङ्क तल दिइएको छ।
काठमाडौँको जनघनत्व २,७३९ जना प्रतिवर्ग किलोमिटरको तुलनामा मुस्ताङको जनघनत्व चार जना छ। कालीकोटमा ३५४ परिवार आर्थिक गतिविधिमा लागेका छन् भने यो सङ्ख्या काठमाडौँमा २ लाख ३५ हजार ३८७ छ। क्षेत्रगत दृष्टिकोणबाट आर्थिक सशक्तिकरणको परिसूचक पश्चिमी हिमालमा ०.४८० छ भने मध्यपश्चिमी हिमालमा केवल ०.१६१ मात्र छ। जिल्लाको हिसाबले काठमाडौँको आर्थिक सशक्तिकरण सबैभन्दा बढी (०.६२९) र सिन्धुलीको सबैभन्दा कम (०.१००) देखिन्छ। दैलेखको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२५ अमेरिकी डलरको तुलनामा काठमाडौँको ६३१ डलर छ। नीति तर्जुमा गर्ने दृष्टिकोणले यस्ता विविधतालाई विशेष रूपमा बुझन आवश्यक देखिन्छ। असमानता कम गरेर मुलुकभित्रैको कनेक्टिभिटीलाई प्रवर्द्धन गर्न सके राज्यको वर्गीकरण र विकास नीति बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी हुनसक्थ्यो। हाम्रो आजसम्मको समस्या आफ्नै मुलुकको विविध भूभागलाई एकअर्कासँग जोड्न नसक्नु हो। यसले गर्दा आन्तरिक बजार विस्तारित हुनसकेको छैन। यो नभइकन क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग हाम्रो अर्थतन्त्र एकीकृत हुने सम्भावना छैन।
संविधानसभाको पहिलो आर्थिक एजेण्डा कसरी नयाँ आर्थिक संरचनामा अर्थतन्त्रको विस्तारलाई ग्यारेन्टी गर्ने र केन्द्र तथा राज्य"राज्यबीचको आर्थिक गतिविधिलाई जोड्ने भन्ने नै हो। स्रोतको उपलब्धता, यसलाई परिचालन गर्ने वैधानिकता, वर्गीकृत राज्य"राज्य तथा केन्द्रीय सरकारसँगको अधिकार पृथकीकरण र साझेदारी गर्न तर्जुमा गरिने मोडेलले गणतन्त्र नेपालको प्रभावकारिता तथा स्थायित्वलाई प्रतिबिम्वित गरेको हुन्छ।
प्रमुख राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा भोलिको नेपालमा आर्थिक उदारीकरणलाई स्वीकारेको देखिन्छ। सन् १९९० को दशकदेखि बजारमुखी आर्थिक उदारीकरणलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हाम्रो अनभुव पनि छ। तर उदारीकरण र हामीले निर्माण गर्न लागेको संघीय गणराज्यबीचको अन्तरसम्बन्धलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरा हामी सबैका लागि नयाँ छ। हाम्रो ब्यूरोक्रेसी र राज्यसंयन्त्र अस्थिर र कमजोर छ। यस्तो परिस्थितिमा विश्वका अन्य राष्ट्रले अनुभव गरिसकेका आर्थिक दर्शन तथा यसले निम्त्याउन सक्ने असन्तुलनको गम्भीर अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।
अहिले मुलुक रिशेसनरी प्रक्रियाबाट गुज्रँदैछ। यस्तो अवस्थामा लर्ड किन्स कुल माग वृद्धि गरेर रोजगारी बढाउन अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ भन्छन्। हामी सबैले बुझ्ेको कुरा के हो भने विस्तारित अर्थतन्त्रको लागि खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् अनुदानको प्रावधान राखेर र लगानी बढाएर करको दर घटाउनुपर्छ। कर घटाएर खर्च बढाउँदा वैकल्पिक मुद्रा निष्काशन गर्ने र तेस्रो विकल्प आन्तरिक र बाह्य पूँजी बजारबाट ऋण उपलब्ध गर्ने हुन्छ। पहिलो विकल्प किन्सको अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्न कर घटाउनु सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ। त्यसैले यो लागू हुने कुरा भएन। दोस्रो विकल्प मुद्रास्फीति बढाउनु हो, जुन अहिले सम्भव छैन। तेस्रो विकल्प व्याजदर बढाउने र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित ऋण ' क्राउडिङ आउट ' (फिर्ता ल्याउने र आफूले खर्च गर्ने) हो। यो विकास विरोधी नीति हो। त्यसैले वर्तमान आर्थिक स्थितिलाई हेर्दा यी विकल्पहरूको कल्पना गर्न सकिँदैन।
नेपालको वर्तमान अवस्था सन् १९७० को दशकमा भोगेको ' स्ट्यागफ्लेशन ' को जस्तो हो। बेरोजगारी र मुद्रास्फीति दुवै सँगसँगै बढ्दैछन्। नेपालका नीति निर्माताहरूले यो भयावह स्थितिबाट कसरी निकास खोज्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ। हाम्रो अनुभवमा यस्तो विशेष परिस्थितिमा काबु पाउन खर्च बढाउने र यसका लागि नयाँ करका क्षेत्रहरू पहिल्याउँदै राजस्वको परिमाण बढाउने नै हो। के त यो विकल्प अहिले सम्भव छ? यो मुद्दामा अब शायद सार्वजनिक बहसको आवश्यकता छ र दातृराष्ट्रसँगको सहयोग सम्बन्धी पारम्परिक ढाँचालाई केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले साँच्चिकै क्रान्ति गरेको हो भने निर्णय टार्ने प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ।
आर्थिक वर्ष २००७/०८ को पहिलो सात महिनामा भारतसँगको निर्यातमा ५.५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ भने आयात १४.६ प्रतिशतले बढेको छ। हामीले अधिकांश उपभोग्य वस्तु, "षधि र निर्माण सामग्री भारतबाटै आयात गर्छौँ। अहिले भारतमा २९ महिनामा सबैभन्दा बढी, मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा, त्यसको ठीक एक हप्ताअघिको ६.६८ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कले गरेको अनुसन्धानले हाम्रो सङ्कुचित मुद्रा प्रदायभन्दा भारतको थोक मूल्य परिसूचकको वृद्धिले नेपाली वस्तुको मूल्य वृद्धिलाई बढी प्रभाव पारेको देखाएको छ। त्यसैले भारतमा चना, चिनी, तोरीको तेल, प्याज, घ्यू इत्यादिमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुनु भनेको त्यहाँको मूल्यस्फीतिलाई हामीले स्वतः आयात गर्नु हो। नेपालको सङ्क्रमणकालमा यो खबर शुभ हैन।
अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने धेरै एजेण्डाहरू हाललाई थाँती राखिएका छन्। यो आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामै अर्थात् फागुन २०६४ सम्म, गत वर्षको रु.१ अर्ब ८२ करोडको बचतको तुलनामा रु.६ अर्ब ९८ करोड बजेट घाटा भइसकेको छ। सरकार टाटपल्टिने, आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने र शासन कब्जा गर्न आत्मघाती द्वन्द्व बढ्दै जाने परिप्रेक्ष्यमा त्याग र सहमतिको राजनीति सदा झै अस्वीकृत भएमा चुनावपछि मुलुकले अर्को ठूलो दुर्भाग्य देख्नेछ।
संघीयतालाई प्रतिष्ठा र राजनीतिक जीतको रूपमा अनुवाद गर्दैमा संघात्मक राज्य प्रत्येक समस्याको समाधान हुन सक्तैन। यसलाई राज्यको आवश्यकतासँग मिलाउन व्यावसायिक कसरत आवश्यक छ। अधिकारको लागि मात्र अधिकार दिँदा ठूलो जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ। राज्यस्तरीय कानून केन्द्रीय कानूनसँग बाझन पुग्दा इतिहासमा गृहयुद्ध समेत भएको देखिन्छ। संघीय राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा संविधानमा उल्लिखित कानूनी प्रावधान समेत व्यवहारमा फरक किसिमले कार्यान्वित भएको छ। उदाहरणको लागि, अमेरिकामा प्रारम्भमा राज्य सरकार शक्तिशाली थियो तर हाल आएर केन्द्रीय सरकार बढी प्रभावकारी भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा शायद संघीयताका निर्माताहरूले पनि आकलन गर्न सकेका थिएनन्। भारतमा पनि करिब करिब यस्तै अवस्था देखिन्छ। धेरै वर्षदेखि केन्द्रले बढी अधिकार प्रयोग गरिराखेकोले कसैले त त्यहाँ ' क्वासाई फेडरलिज्म ' रहेको गुनासो समेत गरेका छन्। यी अनुभव हाम्रा लागि सान्दर्भिक हुन सक्छन्।