चुनौतीः संघीयताको नेपाली मोडल
हचुवाको भरमा संघ निर्माण गर्दा देश विखण्डन भएका थुप्रै दृष्टान्त छन्। आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, स्रोत परिचालन जस्ता मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर समुदायका आकाङ्क्षालाई समेट्ने गरी संघ निर्माण गरियो भने नेपालको अखण्डता झन् मजबूत हुनेछ।
प्रिन्ट ईमेल सम्पादकलाई चिट्ठी अक्षरको आकार:

सँविधानसभा निर्वाचनबाट चुनिएका ६०१ जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले करिब २३८ वर्षदेखि शासन गर्दै आएको एकात्मक राजतन्त्रलाई विस्थापन गर्दैछ। त्यतिबेलाका स•साना राज्यलाई आक्रमण गरी एकीकृत गरेका गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहपछिका १३ ढं शाहवंशीय राजा ज्ञानेन्द्र त्यसपछि सामान्य नागरिकको हैसियतमा र्झ्नेछन्। सात दलका शीर्ष नेताहरूको भनाइमा, गोर्खा राज्यको साम्राज्य ढल्नेछ र संघीय संरचनामा नयाँ नेपालको आधारशिला खडा हुनेछ। राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा लिने गरिएको राजसंस्थालाई बचाउन नसक्ने निश्चित भइसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २७ चैतमा एउटा सन्देश जारी गर्दै सबैलाई चुनावमा भाग लिन आह्वान गरे। सन्देशमा उनले भनेका थिए, “परस्पर सद्भाव र एकता कायम राख्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित एवं भयमुक्त वातावरणमा आफ्नो प्रजातान्त्रिक हकको प्रयोगमा सहभागी हुन हामी सम्पूर्ण बालिग नागरिकहरूलाई आह्वान गर्दछौँ।” संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट आफ्नो राजपाट ढल्ने बुझेका राजाबाट यस्तो भनाइ त्यसै आएको होइन। यसका लागि नेपाली राजनीतिले लामो पीडादायी कालखण्ड गुजारेको छ।
राजनीतिक अध्येताहरूको भनाइमा जनतालाई दमन गरेर केन्द्रीकृत राज्यसत्ता लामो समय टिकिरहन सक्दैन, अलिकति मौका पाउनासाथ जनताले स्वतन्त्रताको आन्दोलन अगाडि बढाउँछन् र निरङ्कुशता ढल्छ। माढवादी सशस्त्र विद्रोहले कमजोर पारेको राजतन्त्रको बचेखुचेको शक्ति पनि जनआन्दोलन २०६२•०६३ ले खोस्यो। विश्लेषक पीताम्बर शर्माका अनुसार, २३८ वर्षको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा उपेक्षित क्षेत्र, प्रदेश र जातिहरू उत्पीडित रहे। तर शाह र राणाहरूको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई आफ्नो वर्गीय र जातीय स्वार्थका कारण २०४६ पछिका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले पनि तोड्न आवश्यक देखेनन्। विश्लेषकहरूका अनुसार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले पनि एक जाति, एक भाषा, एक धर्मको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्‍यो भने दलित, मधेशी, जनजाति, महिलालाई पछाडि धकेल्यो।
केन्द्रीकृत संरचनाले परिवर्तन र विकासलाई पनि अवरुद्ध पार्‍यो र युवाहरूले विदेश पलायनको विकल्प देखेनन्। विदेशिने अदक्ष कामदारहरूमा बहिष्कृत समुदायका बढी देखिनु त्यसैको परिणति थियो। विभेदपूर्ण व्यवहारले बहिष्कृत समुदायहरू गरिबीको रेखामुनि भासिँदै गएका र सत्ताधारी समुदाय आर्थिक रूपले मोटाउँदै गएका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँछन्।
विश्व ब्याङ्कले सन् २००५ मा गरेको अध्ययन (नेपाल पोवर्टी ऐसेस्मेन्टः ब्याकग्राउण्ड पेपर) अनुसार, सन् १९९५/९६ मा सयमा ४८ जना रहेका गरिब पहाडे जनजातिमध्ये सन् २००३/०४ मा ४४ जना पुरानै अवस्थामा थिए। सयमा ५८ जना गरिब दलित पनि ४६ मा मात्र झ्रेका थिए। मुस्लिम समुदायका ४४ जना गरिबमध्ये ४१ जनाको स्थितिमा परिवर्तन आएको थिएन। तर पहाड र तराईका उच्च जातका प्रतिसय ३४ जना गरिबको सङ्ख्या आठ वर्षपछि १८ जनामा झ्रेको देखिएको थियो। यो तथ्याङ्कले जनजातिमा १० प्रतिशत, दलितमा २१ प्रतिशत, मुसलमानमा ६ प्रतिशत र उच्च जातिमा ४६ प्रतिशतले गरिबी घटेको देखाउँछ। जनजाति आन्दोलनका अध्येता प्रा. बालकृष्ण माबुहाङ भन्छन्, “हाम्रो राज्यसत्ता बाहुन क्षेत्री प्रधान, हिन्दूधर्म केन्द्रित, नेपाली भाषी र पर्वते पुरुषहरूको कब्जामा रहेकोले जातीय रूपमै यस्तोे असमानता देखिएको हो।”
यस्तो विभेद भोगेको बहिष्कृत समुदायले २०४६ को परिवर्तनपछि आफ्नो असन्तुष्टि उठाउन थाले पनि ठूलो दबाब सृजना गर्न सकेको थिएन। र, सत्ताधारी प्रमुख दलहरूलाई पनि संघीय तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता आकर्षक नाराले छुनसकेको थिएन। तर त्यही मुद्दालाई समातेर २०५२ मा माढवादीले सशस्त्र आन्दोलन गरेपछि जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरू पन्छाउनै नसक्ने गरी सतहमा देखापरे। जनआन्दोलन २०६२•६३ ले त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्‍यायो भने जनजाति र मधेश आन्दोलनले संस्थागत गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे। मधेश र जनजाति आन्दोलनको क्रममा गोली खान समेत नहच्कने युवाहरू सडकमा निस्कन थालेपछि दलहरूले संघीयतामा नगई धरै पाएनन्।
कम छैन चुनौती संघीय व्यवस्थाका जन्मदाता जोहान्स अल्थुसियस (सन् १६०३) लाई मानिए तापनि यो संरचनामा विश्वका देशहरू जान थालेको १८ढ शताब्दीदेखि हो। २०ढ शताब्दी संघीय व्यवस्थाको लागि उर्वर मानिन्छ। हाल विश्व जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत बस्ने २८ वटा मुलुक संघीय छन् वा हुने क्रममा छन्। यसबाट संघीय व्यवस्थाको प्रचलन बढ्दै गइरहेको पुष्टि हुन्छ। ठूलो क्षेत्र र धेरै जनसङ्ख्या भएका प्रायः लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले संघीय व्यवस्था अँगालेका छन्। पछिल्लो समय विश्वभर पहिचानको राजनीतिले प्रमुखता पाउन थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि त्यसअनुरुप आफूलाई परिमार्जन गरी नयाँ अवधारणाहरू ल्याउन थालेको छ। विश्वमा पछिल्लो समय चलेको राज्य•राष्ट्र (स्टेट•नेशन) को अवधारणालाई राष्ट्रसंघले मान्यता दिनु त्यसको दृष्टान्त हो।
कुनै सीमारेखाभित्र बाँडिएका सम्पूर्ण जातिहरूलाई नै राष्ट्र मान्ने यो अवधारणा अनुरुप बहुराष्ट्रिय ' विविधता ' भएका देशमा ती जातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार हुन्छ। जातीय, भाषिक, धार्मिक र आदिवासीहरूको पृथक्•पृथक् पहिचान शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र सहयोगात्मक रूपमा एउटै राज्यभित्र अटाउन सक्छन् भन्ने यो अवधारणाले लोकतान्त्रिक रूपमा द्वन्द्व समाधान हुने र पहिचानको राजनीतिलाई पनि सम्बोधन गर्ने हुँदा पछिल्लो समय चल्तीमा छ।
संघीयता एक परिचय पुस्तकमा जर्ज एन्डरसनले लेखेका छन्, “लोकतान्त्रिक सरकारको विकास, पहिचानको राजनीतिको वृद्धि, पहिलेका सार्वभौम मुलुकहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने नयाँ प्रयोग र द्वन्द्वपछि स्थिर सरकार बनाउने उपायहरूको खोजीका कारण संघीयताप्रति आकर्षण बढेको हो।” उनका अनुसार, कानूनी शासन र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने समाजमा संघीय प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्छ।
तर विविधतायुक्त समाजमा यसका लागि सहिष्णुता र समझ्दारीको संस्कृति अत्यावश्यक हुन्छर त्यसमा दलका नेताहरूको प्रमुख भूमिका रहने गर्दछ। नेताहरू असहिष्णु भए जातीय नेता मिलोसेभिकले युगोलास्भिया टुत्र््कयाए जस्तो विखण्डनको डर हुन्छ भने सहिष्णु राजनीतिज्ञ भए गान्धी र नेहरूले भारतमा अनि नेल्सन मण्डेलाले दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो साझ्ा राष्ट्रियताको भावना विकास गरी बहुराष्ट्रिय देशलाई अखण्ड बनाउन सकिन्छ। संघीय व्यवस्था सफल मानिएको भारत, नाइजेरिया, क्यानडा, स्वीटजरल्याण्ड, इथिढपिया, दक्षिण अफ्रिका यसका उदाहरण हुन्।
नेपाल जस्तो लामो द्वन्द्वपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन चाहेका देशहरूले गृहयुद्ध भोग्नुपरेको उदाहरण पनि छ। अमेरिका, पाकिस्तान, क्यानडाको क्यूबेक र नाइजेरियामा स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि लामो गृहयुद्ध चलेको थियो। मेक्सिको, अर्जेन्टिना र ब्राजिलका द्वन्द्वलगायत स्पेनको बस्क्यूमा भएको विद्रोहले समाजमा गहिरो विभाजन ल्यायो। यी देशमा भएका पृथकतावादी आन्दोलनको कतै उचित सम्बोधन र कतै दमनपछि मात्र द्वन्द्व समाप्त भएका छन्।
भोलि त्यस्तो परिस्थति सृजना हुनसक्ने कारणहरू यहाँ पनि विद्यमान छन्। सुडान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, बोस्निया•हर्जगोभिनाले संघीय व्यवस्था अवलम्बन गर्न खोजे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताका कारण ती देशहरू द्वन्द्व र विखण्डनको सँघारमा पुगेका हुन्। त्यसैले नेपाल जस्तो बहुलतायुक्त देशले संघमा जाँदा द्वन्द्व र विखण्डन नआढस् भनेर ध्यान दिनु जरुरी छ। आदिवासी जनजाति महासंघका सल्लाहकार डा. कृष्ण भट्टचन भन्छन्, “राजसंस्थाले जनजाति, मधेशी र दलितलाई बहिष्करणमा राखेकोले नै ती समुदाय राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन्। दलहरूले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याए भने तिनको त्यही हविगत हुने निश्चित छ।”
अल्पसङ्ख्यकको देश
जताततै छ गरिबी
विकास क्षेत्र/ गरिबीको प्रतिशत
१५% सम्म
१५•३१
३१-४०
४१-५०
१ देखि माथि
पूर्वाञ्चल
१
४
१
५
५
मध्यमाञ्चल
४
६
४
३
२
पश्चिमाञ्चल
१
३
९
३
-
मध्यपश्चिमाञ्चल
-
-
२
८
५
सुदूरपश्चिमाञ्चल
-
-
३
५
१
जम्मा
६
१३
१९
२४
१३
नेपालमा अझ्ै ३१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जिल्लामा ३१ प्रतिशत भन्दा धेरै तथा झ्ण्डै ५० प्रतिशत जिल्लामा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै गरिबी छ।
स्रोतः नेपालमा संघीय शासन प्रणालीः चुनौती र अवसरहरू पुस्तकबाटसन् २००१ को जनगणनाले नेपालमा १०० जातजाति, ९२ भाषाभाषी, चार नश्ल र आठ धर्मावलम्बी रहेको देखाएको छ। नेपाल कुनै पनि जाति बहुमतमा नभएको अल्पसङ्ख्यकहरूको देश हो। १८ वटा जाति कुल जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्यामा छन्। १९ वटा जातिको जनसङ्ख्या ५ हजार भन्दा कम छ। माढवादी र विभिन्न समुदायले प्रस्ताव गरेका जातीय राज्यहरूमा ती जाति नै अल्पमतमा पर्छन्। जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने शासक जातिको रूपमा रहेको क्षेत्री बहुमतमा देखिन्छ। क्षेत्री नौ वटा र मगर, थारू, तामाङ, नेवार र गुरुङ एक•एक जिल्लामा बहुमतमा छन्। त्यसैगरी कुनै जातिको बहुमत केही गाविस/नपामा मात्र छ। क्षेत्री ३८७, मगर १७५, तामाङ १५९, थारू १०६ र बाहुन १०२ गाविसमा बहुमतमा देखिन्छन्(हे. तालिका, अघिल्लो पानामा)।
कतिपय आलोचक र समुदायका अगुवाहरूले सरकारी जनगणनालाई मिथ्याङ्क भने तापनि जातजातिगत अवस्थाको विश्लेषण गर्ने अर्को तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। त्यसैले पुनः जनगणनाको माग हुन सक्ने भएकोले राज्य पुनर्संरचना आयोगका लागि पनि यसले केही अप्ठेरो पार्न सक्छ। मधेश आन्दोलनताका यस्तो माग उठिसकेको हुनाले मुख्य दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिएर तयारी गर्न आवश्यक छ।
२२ साउन ०६४ मा आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग गोदावरीबाट सम्झ्ौता गर्न शुरु गरेको सरकारले त्यसयता विभिन्न क्षेत्र र समुदायसँग सम्झ्ौता गरी संविधानसभाले सबै माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको छ। संविधानसभामा जातीय र क्षेत्रीय दलका धेरै प्रतिनिधि जान नसके पनि विभिन्न दलबाट यसपालि उनीहरूको राम्रो उपस्थिति हुनेछ। दलका प्रतिनिधि भएपनि संविधानसभामा समुदायका आवाज उठाउन उनीहरूमाथि दबाब बढ्नेछ। त्यसैले दलका प्रतिनिधिहरू पनि संविधानसभामा समुदायका मुद्दा बोकेर छिर्नेछन्।
जनजाति महासंघले जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्न संविधानसभामा गएको बताएको छ। मधेशी दलहरूले संविधानसभाबाट स्वायत्त मधेश प्रदेश बनाउने र त्यसका लागि आन्दोलन गर्ने बताउन छाडेका छैनन्। लिम्बू, राई, थारूजस्ता जातीय गणराज्यका लागि चुनावको मुखसम्म आन्दोलन गरिरहेका समूहहरूले संविधानसभाबाट गणराज्य सुनिश्चित नभए विद्रोहमा जाने बताएका छन्। त्यसमाथि माढवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा जातीय र स्वायत्त प्रदेशको आधारमा देशलाई संघीयतामा पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर तथा त्यसअनुसार नभए विभिन्न मोर्चाहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने बताएर भोलिको अवस्थाको पूर्वसङ्केत गरेको छ। यसले गर्दा संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय संघीयता हुने देखिन्छ।
परशुराम तामाङको अध्यक्षतामा चुनावमा भाग लिएको राष्ट्रिय ताम्सालिड दल नेपालले जातीय रूपमा देशलाई पुनर्संरचना गरिनुपर्ने र ती स्वायत्त राज्यको शासनसत्तामा त्यहीँका आदिवासीहरूको अग्राधिकार रहने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ। यस्तो मान्यता पछ्याउने र त्यसका लागि वकालत गर्ने अरू समुदाय पनि छन्। यो अवधारणा अनुसार मगरातमा मगर र लिम्बुवानमा लिम्बूले बाहेक अरूले प्रमुख पदमा जाने हैसियत राख्दैनन्,अर्थात् आदिवासीहरूलाई नै आ•आफ्ना क्षेत्रमा शासन गर्न पाउने अग्राधिकार हुनेछ। यसरी माढवादीलगायत विभिन्न दल र समुदाय आ•आफ्नै किसिमले राज्य पुनर्संरचनाको खाका तयार पारेर बसेका छन्। संविधानसभामा तिनको आग्रहले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ।
माढवादीले २५ पुस २०६० मा रोल्पामा मगरात स्वायत्त प्रदेशको घोषणा गरेर शुरु गरेको जातीय र क्षेत्रीय राज्यहरूको नक्साङ्कनले बढाएको समुदायका आकाङ्क्षा संविधानसभामा प्रस्फुटन हुने पक्का छ। माढवादीले पनि ती समुदायलाई आकर्षित गर्न यस्तो मुद्दामा सम्झौता गर्ने सम्भावना कम छ। मतको राजनीतिमा प्रवेश गरेको माढवादीले उसको आधार मानिएको समुदायका मुद्दा छाड्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्दारहेछ भन्ने बालाजु प्लेनममा आत्मसात गरिसकेकोले पनि उसले चर्का विवादास्पद मुद्दामा खेल्ने सम्भावना ज्यादा छ। देशमा बढ्दै गएको जातीय राजनीतिको ताप र भविष्यमा आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्न समुदायगत मतले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने निर्क्यालका आधारमा प्रमुख दलहरू पनि यो दौडमा पछि पर्ने छैनन्।
यस्तो अवस्थामा संघीय राज्यको स्वरुप वैज्ञानिक र टिकाउ नभई आग्रह र पूर्वाग्रहबाट बन्यो भने द्वन्द्व झ्न् बढ्नेछ र एक जुगमा आएको संविधानसभाको ढचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। यसतर्फ दलहरू अहिले नै सचेत हुन जरुरी छ। डा. भट्टचन भन्छन्, “यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धित समुदायलाई नै दिइनुपर्छ, केन्द्रबाट लादियो भने त्यसले द्वन्द्व बढाउन सक्छ। तर संघहरू स्वायत्त र लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ।” उनको भनाइमा विश्वमा स्वायत्तता नदिइँदा जातीय युद्धहरू बढिरहेका छन् र त्यसले विखण्डनलाई बढाइरहेको छ, तर संघलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने हो भने ती झ्न् बलिया हुन्छन्। उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, “डेनमार्कको स्वायत्त प्रदेश ग्रीनल्याण्डलाई डेनमार्कले छुट्टिएर जा भन्दा पनि ऊ जाँदैन। किनकि उसले डेनमार्कको छातामा बसेर धेरै आर्थिक फाइदा उठाइरहेको छ र छुट्टिनासाथ ती सुविधा गुम्छन्। ग्रीनल्याण्डको प्रतिव्यक्ति आय युरोपियन युनियन राष्ट्रहरूको समकक्ष छ।”
सबैका आ•आफ्नै प्रस्ताव
आम्दानीभन्दा खर्च बढी
विकास क्षेत्र
आम्दानी आन्तरिक स्रोत
प्रशासनिक खर्च
जम्मा खर्च
प्रशासनिक खर्च (%)
खर्च (%)
पूर्वाञ्चल
१०६,०९६
११६,५९२
२६४,१९२
११०
४०
मध्यमाञ्चल
२५८,४१९
१७१,६१८
६३०,४५८
१४७
४१
पश्चिमाञ्चल
११५,७३८
१६१,६८०
३२०,२४०
७२
३६
मध्यपश्चिमाञ्चल
६२,४७५
११३,३१०
२२३,०५०
५५
२८
सुदूरपश्चिमाञ्चल
१८,१६२
९१,७०१ १
२७,३५०
२०
१४
जम्मा
५६०,८८०
६५९,४५१
१,५६५,२९०
८५
३६
आ.व. २०५९/६० को जिविसहरूको आम्दानी र खर्चको आधारमा (रु.हजारमा)
स्रोतः जिविस र गाविसको वित्तीय स्थिति विश्लेषण, २०६१विज्ञहरूको भनाइमा संघीय राज्य टिक्न ती प्रदेश आर्थिक रूपले सबल र सक्षम हुनु जरुरी छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म प्रस्ताव गरिएका संघीय राज्यमा यो कुरालाई महत्व नदिइएको मात्र हैन, रेखाङ्कन गरिएका कतिपय क्षेत्र नै जातजातिबीच वैमनष्यता खडा गर्ने खालका छन्
मधेशका केही उच्च जातिको नेतृत्वमा खुलेका दलहरूले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त एक मधेश प्रदेशविरुद्ध त्यहाँका आदिवासी थारू खुलेर लागेका छन्। तराईको कुल जनसङ्ख्याको ११ प्रतिशत र मधेशी जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत ढगट्ने थारूको असन्तुष्टिले सानो अर्थ राख्दैन। त्यसैगरी तराईका मेचे, कोचे आदिवासी पनि कोच स्वायत्त प्रदेश माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। तराईमा नेपालको जनसङ्ख्याको ४.३ प्रतिशत ढगट्ने मुस्लिम छन्। पहाडका विभिन्न जिल्लामा समेत बसोबास गर्ने यो समुदाय स्वायत्त मधेशभन्दा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। मधेशमा बस्दै आएका पहाडेको ठूलो जनसङ्ख्यालाई पनि मधेशी आन्दोलनकारीले अझ्ैसम्म विश्वासमा लिनसकेका छैनन्। बरु उल्टै मधेश आन्दोलनकारीले देखाएको असहिष्णु व्यवहारका कारण पहाडेहरूले चुरेभावर एकता समाजको नाममा अर्काे समूह खडा गरेका छन्, जसले मधेशी र पहाडे बीचको सहिष्णुतालाई झ्न् बढी खलल पुर्‍याएको ठानिन्छ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार तराईमा हिन्दू धार्मिक समूहभित्र पनि ११ दलित समूहसहित ४३ वटा फरक•फरक जात छन्। यी समूहहरू मैथली, भोजपुरी, अवधी र बाजिका गरी चार अलग•अलग समूहमा बाँडिएका छन्। यस्तो मिश्रित संस्कृतिलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुनै पूर्व तयारी बिना स्वायत्त मधेशको अवधारणा आएको देखिन्छ। मधेश प्रदेशअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको झ्ापा र सुनसरी जिल्लालाई लिम्बू आन्दोलनकारीहरूले लिम्बुवान प्रदेशभित्र समेटेका छन्। लिम्बुवान राज्यका लागि लडिरहेको संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्का अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुङवा लिम्बुवानलाई मधेश भनिएकोमा आपत्ति जनाउँदै भन्छन्, “हाम्रो पुर्खाले आर्जेको भूमि हामी मरिगए छाड्दैनौँ।”
जातीय स्वायत्त प्रदेशका लागि उपयुक्त र लिम्बुको सघन बसोबास भनिएको प्रस्तावित लिम्बुवान प्रदेशको सीमाङ्कन पनि भद्रगोल छ। लिम्बुवान भनिएको संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाममा उनीहरू भन्दा अन्य समुदायको जनसङ्ख्या बढी छ। उनीहरूले अहिलेसम्मका शासक भन्दै आएको बाहुन क्षेत्री सबैभन्दा बढी (२६.७ प्रतिशत) देखिन्छन्। त्यसपछि लिम्बु (२३.५ प्रतिशत) र राई (१६.३ प्रतिशत) छन्। लिम्बुवानमा बस्ने ४५.२ प्रतिशतको मातृभाषाको रूपमा नेपाली बोल्छन् भने २२.५ प्रतिशतले मात्र लिम्बु भाषा बोल्छन्। राई भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या १५.८ प्रतिशत छ। समाज अध्येता डा. डिल्लीराम दाहाल ' राष्ट्र पुनर्निर्माणः सामाजिक•सांस्कृतिक परिदृश्य ' कार्यपत्रमा प्रश्न गर्छन्, “अन्य समूहको महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेको परम्परागत लिम्बुवान क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा कसरी रेखाङ्कन गर्ने?”
विभिन्न समुदाय र माढवादीले गरेका स्वायत्त प्रदेशको सीमाङ्कन राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्ययनको आधार हुने भएकाले त्यसलाई लिएर संविधानसभामा हानथापको स्थिति सृजना हुनसक्छ। एकातर्फ पहिचान (जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति)को आधारमा संघीय ईकाई बनाउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कातर्फ यसोगर्दा अर्को जातिको आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस् भनेर हेर्नुपर्ने पनि जरुरी छ।
माढवादीले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त प्रदेश कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको हुनाले तिनमा केन्द्रीयता हावी हुने खतरा पनि छ। अति केन्द्रीयताले गर्दा परम्परागत कम्युनिष्ट शासन भएको मुलुकका संघीय व्यवस्था टिकेका छैनन्। पूर्व सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया त्यसका दृष्टान्त हुन्। लोकतन्त्र नभएका अति केन्द्रीकृत र सैनिक शासन भएका देशमा पनि संघीय व्यवस्थाले राम्ररी काम गर्दैन। ब्राजिल, मेक्सिको, नाइजेरिया, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना त्यसका उदाहरण हुन्। त्यसैगरी कतिपय समुदायले उठाएका अग्राधिकारका कुरा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत छन्। पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “बाहुन क्षेत्रीको उत्पीडनबाट मुक्त भएर कुनै अमूक जातिको तानाशाहीभित्र बस्नुपर्छ भन्नु सामन्ती सोच हो। त्यसले फेरि घुमाइफिराइ सामन्तवादकै पक्षपोषण गर्छ।”
आफ्नै धरातल विश्वका संघीय संरचनाहरू त्यस देशको बहुलता, भूगोल, आर्थिक र राजनीतिक आधारलाई समातेर बनेका छन्। भारतमा पनि जाति र भाषाको आधारमा छुट्याउँदा विखण्डन हुन्छ भन्ने डरले शुरुमा त्यसो गरिएन। तर सन् १९५६ र सन् १९६६ को बीचमा सीमाङ्कन गर्दा धार्मिक आधारमा पन्जाब प्रदेशको निर्माण गरियो र भाषिक आन्दोलन चर्किएपछि भाषिक रूपमा केही संघको पुनर्संरचना गरियो। नाइजेरियाका ३६ राज्यलाई प्रमुख जाति, भाषा र धार्मिक आधारमा छुट्याइएको छ।
स्वीटजरल्यण्डमा मुख्य तीन भाषा, दुई धर्म र एउटा क्षेत्रसहित २० वटा पूर्ण र ६ वटा अर्ध क्यान्टोनमा बाँडिएको छ। इथिढपियामा नयाँ संघ पूर्ण जातीय आधारमा बनाइएको छ भने केही संघ बहुलतायुक्त छ। संघीय संरचनाको आकार देशको वस्तुगत आधारमा बनेका छन्। १६ करोड जनसङ्ख्या बस्ने भारतको उत्तरप्रदेश जस्ता संघ पनि छन् भने १२ हजार जनसङ्ख्या रहेको नेभिस जस्ता संघ पनि बनेका छन्। रूस जस्तो ठूलो संघमा पनि १४ हजार जनसङ्ख्या भएको इभेन्की जस्तो स्वायत्त प्रदेश छ।
संघको संरचना निर्माण गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ। आन्तरिक स्रोत परिचालन र प्रदेशबीच आर्थिक अन्तरसम्बन्ध कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुनाले संघ निर्माण गर्दा भावना भन्दा तथ्य•तथ्याङ्कको बढी ख्याल गरिनुपर्दछ। नेपालमा अन्य देशमा जस्तो उपनिवेशबाट मुक्त भएर एकीकृत संघ बनाउने नभई केन्द्रीकृत सत्तालाई आन्तरिक रूपले खण्डित गर्नुपर्ने भएकोले संघीय संरचना तयार पार्न सजिलो छैन।
समाज अध्येताहरूको विश्लेषणको आधारमा हेर्ने हो नेपालका ७५ वटै जिल्ला एकअर्कामा यति निर्भर छन्, ती एक्लाएक्लै टिक्नै सक्दैनन्। यहाँ धनी जिल्लाबाट उठ्ने राजस्वको बाँडफाँडले गरिब जिल्लाको पनि प्रशासनिक खर्च चलिरहेको छ। स्व. डा. हर्क गुरुङले गरेको एक अध्ययन अनुसार, आफ्नै राजस्व र प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने ११ वटा मात्र जिल्ला छन् भने ६४ वटा जिल्ला वित्तीय रूपले घाटामा छन् (हे. तालिका)। केन्द्रबाट दिइने खर्चले ती जिल्ला चलेका छन्।
संघीय शासन अँगालेका विभिन्न देशको आर्थिक व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै अर्थविद् डा. शंकर शर्मा लेख्छन्, “जस्तो र जत्रोसुकै संघ बनाइए पनि वित्तीय स्रोत र अधिकारको बाँडफाँडलाई ध्यान दिँदै गरिबीको स्थिति, विभिन्न निकायको कर संकलन गर्न सक्ने क्षमता, प्रभावकारिता र संघहरूको कार्य विभाजन, जनतालाई प्रदान गरिनुपर्ने सेवा र यसको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ।”
तराई विना पहाड बाँच्दैन पहाड विना तराई चल्दैन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८ प्रतिशत हिस्सा ढगट्ने तथा ६४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रोजगारीका लागि आश्रित कृषिलाई नेपालको प्रमुख आर्थिक आधार मानिन्छ। कृषियोग्य जमिनको ५६ प्रतिशत तराईमा रहेकोले आर्थिक आधार तराईमै देखिन्छ। प्रमुख भन्सार र उद्योग कलकारखाना पनि तराईमै छन्। त्यसैले स्वायत्त एक मधेश प्रदेशका पक्षधरहरू तराई आर्थिक रूपले सक्षम हुने दाबी गर्छन्। तर उनीहरूले ध्यान नदिएका र उपेक्षा गर्न नमिल्ने अन्य बलिया पक्ष पनि छन्।
तराईसँग जोडिएको भारतमा हरितक्रान्ति सफल भएकोले कृषि उत्पादन राम्रो छ। सरकारले कृषि सामग्रीमा दिएको सहुलियतले त्यहाँको कृषि उत्पादन नेपालमा भन्दा धेरै सस्तो छ। साथै बजार र अवसर पनि नेपालको भन्दा ठूलो छ। भारतीय उद्योगधन्दाबाट उत्पादित सामग्रीको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। त्यसैले अहिले नै नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन। तराईले आफ्नो उत्पादनको बजार पहाड र हिमालमा नखोजी सुखै छैन, जुन अहिले पनि मुख्य बजार नै छ। डा. पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुनाले तराईले पहाडको आश्रय नलिई धर छैन।” उनको भनाइमा बलियो संघ बनाउन पहाड र तराई नजोडिई हँदैन।
पहाड र हिमालमा जलश्रोत, पर्यटन, पर्वतारोहण र जडीबुटीको अपार खानी छ, जुन राज्यले सदुपयोग गर्न सकेको छैन। हिमाल हुँदै पहाडबाट बग्ने पानी र त्यसबाट निस्कने विद्युत्बाट तराईले फाइदा नलिई हुँदैन। कृषि र उद्योगको विकास पानीबिना कल्पना गर्न नसकिने हुनाले तराई र पहाडको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनै पर्दछ। पहाड र हिमालमा पर्यटन र जडीबुटीबाट राम्रो आर्थिक उपार्जन गर्न र तराईमा कृषि र उद्योगबाट राम्रो फाइदा लिन सकिने हुनाले संघ बनाउँदा यी कुराहरूलाई ध्यान दिइनुपर्ने शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कुनै आग्रह•पूर्वाग्रह नराखी आर्थिक रूपले सबल र सक्षम संघ कसरी बनाउने भनेर सोच्ने हो भने संघीय संरचना बनाउन गाह्रो छैन।”
अल्पसङ्ख्यकहरूको देशः एकल जातीय राज्य बनाउने बहुमत कसैसँग छैन
क्षेत्री
बाहुन
मगर
थारु
बाहुल्य जिल्लाः २१बहुमत जिल्लाः ९बाहुल्य गाविसः ९२८बहुमत गाविसः ३८७
बाहुल्य जिल्लाः १०बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः ४९२बहुमत गाविसः १०२
बाहुल्य जिल्लाः ७बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः ३६२बहुमत गाविसः १७५
बाहुल्य जिल्लाः ४बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः ३१०बहुमत गाविसः १०६
मुसलमान
यादव
र्राई
गुरुङ
बाहुल्य जिल्लाः ५बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः २७८बहुमत गाविसः ३६
बाहुल्य जिल्लाः ५बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः ३०८बहुमत गाविसः ३८
बाहुल्य जिल्लाः ६बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः १८०बहुमत गाविसः ७६
बाहुल्य जिल्लाः ४बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः १३०बहुमत गाविसः ७७
तामाङ
नेवार
लिम्बू
बाहुल्य जिल्लाः ७बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः ३०१बहुमत गाविसः १५९
बाहुल्य जिल्लाः ३बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः ८४बहुमत गाविसः २९
बाहुल्य जिल्लाः ३बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः १२१बहुमत गाविसः ४४
-५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बहुमत मानिएको छ ।)
स्रोतः राष्ट्रिय जनगणना-२००१
प्रतिक्रिया