संघीय संरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

आधुनिक सूचना तथा सञ्चारप्रविधिको विकाससँगै विश्वीकरण -ग्लोबलाइजेसन) को गति र प्रभाव पनि बढिरहेको छ । विश्वीकरणको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव विस्तारसँगसँगै राष्ट्र-राज्यहरूको सार्वभौमिक शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिको गतिविधि र प्रभाव बढिरहेको छ । नेपालको पुनर्संरचना र संघीयस्वरूप निर्धारण गर्दा यो विश्वपरिदृश्य र प्रवृत्तिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । राज्यभित्रका कानुनको आधार व्यक्ति, परिवार र संस्था भएजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार राष्ट्र-राज्य हो । अर्थात् राज्यको कानुनले व्यक्ति, परिवार वा संस्थालाई चिन्छ र कानुनको पालना गर्नुपर्ने दायित्व व्यक्ति, परिवार वा संस्थाको हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्र-राज्यलाई चिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि-सम्झौता पालना गर्ने दायित्व राष्ट्र-राज्यको हुन्छ । विद्रोही पक्षले मान्यता पाएको अवस्थामा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राष्ट्र-राज्यमार्फत नै राज्यभित्रका निकायसँग काम गर्छ । सारमा, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार राष्ट्र-राज्य हो । आधुनिक मानव समुदायको अस्तित्व र सार्वभौमिकता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार राष्ट्र-राज्य नै हो । तर, बीसौं शताब्दीको अन्त्यमा क्षेत्रीयता र विश्वीकरणको अवधारणाले राष्ट्र-राज्यको शक्तिलाई हाँक दिएको छ । पmान्सको पेरिसस्थित पोलिटिकल स्टडिज इन्स्िटच्युटका प्रोफेसर बट्रान्ड बाडेले राष्ट्र-राज्यको घटिरहेको सार्वभौमिक शक्तिका विषयमा विश्लेषण गरेका छन् । प्रो. बाडेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत मान्यता पाएका अहिलेका राष्ट्र-राज्यहरू पश्चिम युरोपमा तेह्रौंदेखि उन्नाइसौं शताब्दीका बीच विकसित भएका हुन् । पmान्स, स्पेन र बेलायत अस्तित्वमा आएपछि पनि त्यहाँ विभिन्नखालका राजनीतिक व्यवस्था थिए । नगर-राज्य, पोपको धार्मिक राज्य र साम्राज्यसमेत अस्तित्वमा थिए । उत्तरअमेरिकामा संयुक्तराज्य अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकामा विभिन्न देशको उदय भएपछि राष्ट्र-राज्यले महत्त्व पाउन थाल्यो । विस्तारै स्वतन्त्र राष्ट्र-राज्य अस्तित्वमा आए । त्यसपछि उपनिवेशवादको जन्म भयो । उपनिवेश युगको समाप्तिले पनि स्वतन्त्र राष्ट्र-राज्यलाई बल पुर्‍यायो । अहिले राष्ट्र-राज्यका अधिकार मिच्दै क्षेत्रीयता र विश्वीकरण हावी हुँदै छ । विश्वीकरण आर्थिक सिद्धान्त मात्रै होइन, यसको जरामा प्राविधिक क्रान्तिले भूमिका खेलेको छ । आधुनिक सञ्चारले भौगोलिक दूरी हटाएको छ । अहिले एउटै राज्यका नागरिकबीच मात्रै होइन, विभिन्न राज्यका नागरिकबीच अन्तर्राज्यीय सञ्चार, संवाद र सम्बन्ध बढिरहेको छ । राज्यका सीमा र ऐन-कानुन अर्थहीन हुन थालेका छन् । यसैले अब सञ्चारको शक्ति र नागरिकबीच अन्तर्राज्यीय सम्बन्धको विस्फोटलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र-राज्यका भूमिकाको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । भौतिक सीमा र दूरी राष्ट्र-राज्यहरूको निर्माण, अस्तित्व र औचित्यको महत्त्वपूर्ण आधार थियो । सयौं वर्षसम्म सरकारका मुख्य काम भौगोलिक सीमारक्षा एवं टाढा-टाढा फैलिएर बसेका नागरिकलाई सेवा-सुविधा पुर्‍याउनु थियो । सीमाको सुरक्षा र नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवा-सुविधा तथा राज्यले नागरिकबाट पाउने कर, समर्थन र शक्तिका आधार यही भौगोलिक सीमा हुन्थ्यो । आधुनिक प्रविधले भौतिक सीमा र दूरी हटाएपछि राष्ट्र-राज्यका राजनीतिक व्यवस्था मात्रै होइन, सार्वभौमिक सत्ता र शक्तिमाथिसमेत संकट आउन थालेको हो । विश्वीकरणलाई सुरुमा आर्थिक क्षेत्रका निकायले उपयोग गरे पनि अहिले सबै क्षेत्रले उपयोग गरिरहेका छन् । आमनागरिकले पनि राष्ट्रका सीमा र कानुनी नियन्त्रणलाई मिचेर क्षेत्रीय सीमाभित्र वा राज्यको संगठनभित्र कारोबार, व्यवसाय गर्न सक्छन् । बजार र आर्थिक क्षेत्रका साथै अन्तर्राज्यीय सहकार्यका विभिन्न तरिका र रूप देखिँदै छन् । चित्र, चलचित्र, ध्वनिका विविध रूप र प्रकारका सामग्री सजिलैसँग आदान-प्रदान गर्न सकिने सूचना र सञ्चारको विकाससँगै जनताको सूचना र ज्ञानको बढ्दो आवश्यकताले नागरिक चासो र हित आप\mनो देशभित्र सीमित नभएर छिमेकी वा टाढाका राज्यका घरेलु मामिलामा पनि सोझै संलग्न हुन थालेको छ । विश्वीकरणले एकैपटक ठूलो संख्यामा मानिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यावलीमा देखापर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हस्तक्षेप गर्न र संलग्न हुन तथा त्यसका लागि दबाब दिन सम्भव बनाएको छ । अब जोसुकैले आप\mनो एजेन्डा विश्वमञ्चमा उठाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनमत तयार गर्न सक्छ । अहिले खासगरी, गैरसरकारी संस्थामा त्यो क्षमता र शक्ति बढेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय विषयको जिम्मेवारी सम्हाल्न तत्पर विशाल अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक मञ्च तयार हुँदै छन् । अन्तर्राज्य प्रणालीको विकाससँगसँगै राज्यको नियन्त्रणबाहिर काम भइरहको छ । अब राज्यको भविष्य के हुन्छ ? अथवा राज्यको विद्यमान सार्वभौमसत्तालाई खलल पार्न नदिने कुनै ढाँचा छ ? प्रो बाडेका विचारमा यो प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन । किनकि, प्राविधिक विकाससँगै राज्यले काम गर्ने, आफूलाई सुधार्ने र सञ्चारलाई बलियो बनाउने उपाय पनि अपनाउन थालेका छन् । यसैले राज्यको समाप्तिको भन्दा त्यसको व्यापक परिवर्तनबारे चर्चा गर्नु बेस हुनेछ । राज्यले अरू गैरराज्यीय अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेछ जसबाट राज्यले आप\mनो एउटा मुख्य चरित्र अर्थात् सार्वभौमसत्ता गुमाउँदै जानेछ । राज्य र गैरराज्यीय अन्तर्राष्ट्रिय/क्षेत्रीय शक्ति- यी दुई शक्तिबीचको सम्बन्ध नै आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य हाँक हो । राज्यको हातमा धेरै सम्पदा, स्रोत-साधन छ । त्योसँग अधिकार पनि छ । यसैले त्योसँग सम्झौता गरेर साझेदारी गर्न सजिलो छ । पछि, कसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग पनि सम्झौता गर्न सक्छ, किनकि राज्यको सबैभन्दा नजिकको शक्ति त्यही हो । तर, कुनै राज्यको स्रोत-साधनको उपयोगलाई लिएर कसैले व्यक्तिगत लगानीकर्ता, एउटा देशबाट अर्को देशमा बसाइँ सर्ने मानिससँग वा राज्यले मान्यता नदिएका निकायसँग सम्झौता गर्न सक्दैन । आधुनिक सूचना प्रविधिले जुन अन्तर्राज्यीय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार सञ्जाल बनिरहेको छ, सूचनाको आदान-प्रदान भइरहेको छ, त्यो कतिपय राज्यलाई मन परेको छैन । ती राज्यले यसमा रोक लगाउन खोज्छन् । यस विषयमा विभिन्न पक्षबीच संघर्ष भइरहेको छ । यो संघर्षमा गैरराज्यपक्षले मानवअधिकार, नागरिक अधिकारजस्ता मानवीय पक्षको वकालत गर्ने हुँदा त्यसको तर्क बढी बलियोसँग सुनिन्छ । फलस्वरूप राष्ट्र-राज्यको आन्तरिक नीतिमा पनि यो पक्षको हस्तक्षेप बढिरहेको छ । राज्यहरू गृहयुद्ध र आन्तरिक द्वन्द्व, विद्रोह र दमनमा, पछिहट्नुपरेको छ र आदिवासी जनजातिका पक्षमा काम गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत र दबाबको पनि भूमिका छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत राष्ट्र-राज्यको सार्वभौम शक्तिलाई चुनौती दिने सम्भवतः पहिलो प्रयास थियो । यस्ता कामले राज्यको सार्वभौमशक्तिको सीमा कति खुम्चिन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न । राज्यको नागरिकता अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । प्रो. बाडेका अनुसार नागरिकताको अवधारणा १९ औं शताब्दीमा लोकतन्त्र र चुनावका लागि आएको हो । तर, उहिलेका नागरिकले मताधिकार प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधिमार्फत पहिले जति धेरै विषयको निर्णय गर्न सक्थे, अहिले सक्दैनन् । किनभने, अहिले कतिपय विषय उनीहरूले चुनेका नेता वा सरकारको निर्णय क्षेत्रभन्दा बाहिर छन् । अहिले राज्यभन्दा बाहिरको शक्तिले कतिपय निर्णय गर्छन् । जस्तै, युरोपीय देशका कतिपय कुरा देशका नागरिकले होइन, युरोपियन युनियनले गर्छ । विश्वस्तरमा विश्व व्यापार संघ, विश्वबैंकजस्ता यस्ता निणर्ायक अन्य समूह पनि छन् । यसरी क्षेत्रीय एकीकरण वा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकरण गराउने शक्ति बलियो हुँदै छन् । यसैले प्रो. बाडेका विचारमा युरोपियन नागरिकताजस्तै अब नयाँ खालको नागरिकताको अवधारणा ल्याउनु जरुरी छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको नीतिले विश्वका अरू देशका नीतिमा पनि प्रभाव पार्ने हुनाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा विश्वकै नगरिकले भोट दिन पाउनुपर्छ भन्ने आवाज अघिल्लो चुनावमा उठिसकेको थियो । यसपालि ओबामाले भनेका छन्, 'संसार बदल्नका लागि अमेरिकालाई बदल्नुपर्छ । अमेरिकालाई बदल्नका लागि मलाई जिताउनूस् ।' संसार बदल्नका लागि ओबामालाई जिताउने हो भने यो अमेरिकी मतदाताको मात्र सरोकारको विषय हुन सक्दैन । यस हिसाबले अब नागरिकता वा मतदाताको आधार राष्ट्र-राज्यका सीमाभन्दा माथि उठेर मानिसको हित र निकटताको आधारमा हुनुपर्छ । अर्थात् नागरिकताको आधार फेरिनु वा नयाँ हुनुपर्छ । नेपालमै पनि आप्रवासी नेपालीका लागि द्वैधनागरिकताले सहमति पाइसकेको छ । प्रो. बाडेका अनुसार नागरिकताका विभिन्न तह हुन सक्छन्- स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राज्यीय नागरिकता । यी विभिन्न तहका नागरिकतालाई व्यवस्थित गर्नु अर्को हाँक हुनेछ । उप्रान्त यो विविधस्तरको नागरिकता विश्वसनीय र लोकतान्त्रिक पनि हुनुपर्छ । नत्र क्षेत्रीय र विश्वनागरिकता केवल प्राविधिक तन्त्र हुनेछ । नागरिकको राज्यस्तरको नागरिकता मात्रै वास्तविक हुनेछ । तर, अरू तहमा नागरिकको मत व्यक्त गर्ने अधिकार भ्रम मात्रै हुनेछ । यी विभिन्न तहका नागरिकलाई संगठित गर्नु पनि ठूलो हाँक हुनेछ । राष्ट्र-राज्य संस्कृतिमा गहिरोसँग भिजिनसकेका र विश्वीकरणको पूरा प्रभावमा नपरेका मुलुकका लागि बहुनागरिकता, राज्यको सार्वभौमिकताजस्ता विषय अपाच्य हुन सक्छन् तर ढिलो-चाँडो यी विषयबाट कुनै पनि मुलुक अलग बस्न सक्दैन । अहिले नेपालमा संघीयताको आधारको जुन अवधारणा चर्चामा आइरहेको छ, त्यो विश्वीकरण, नयाँ प्रविधि र बजारअर्थतन्त्रको अनुकूल देखिँदैन । नेपालको राज्यपुनर्संरचना र संघीयताका निम्ति यस्ता विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ ।(कसजू सूचना आयोगका अध्यक्ष हुन्) Binaya Kasaju

ज्ञानु र गाजल

ज्ञानुवाकर पौडेलको देब्रे परेलाको घुँघरिएको रौँ फुलिसकेछ । शिरमाथि हिउँले लेखिदिएको छ, ज्ञानु बूढो भयो । र, उनकै शब्दमा रिटायर्ड । जीवनको गति यहीँबाट सुरु हुँदो रहेछ, जसरी उनको गति तीव्र छ । 'मध्यमस्तरका मानिसको दसैँ कस्तो पो हुन्छ र ?' उनी दसैँपछि, शान्त मुडमा, उँघिरहेको परेवाझैं, मलिला आँखा सन्काउँदै मुस्कुराउँछन् । ६१, वर्षसम्म ज्ञानुवाकर, दायाँ हातमा कालो झोला झुन्ड्याउँदै हिँडिरहे । यसरी लामो बाटो हिँडिसकेपछि, उनले आफूलाई यसरी चिनेका छन्, 'म आत्मकेन्दि्रत छु ।' जब रेडियो नेपालले ज्ञानुवाकरलाई भन्यो, 'बाइक चढ... ज्ञानु ।' मनुष्य-वाहनमा सबैभन्दा डरलाग्दो लाग्छ उनलाई, मोटरसाइकल । यस वाहनसँग ग्रहदशा त्यति मिल्दैन । सुनाएका थिए, 'म बाइक चढेर हिँडेँ भने साइनबोर्ड हेर्दा टोलाएर ठोकिन्छु ।' उनको डर यस्तै थियो । ज्ञानु, यसरी पनि डराइदिन्छन्, 'म मर्छु कि ?' उनी आफ्ना लागि भन्दा पनि अरूका लागि बढी बाँच्न चाहन्छन् । मृत्युपछि, मानिस कहाँ पुग्छ ? ज्ञानुलाई लाग्छ, ऊ फेरि मानिस भएर जन्मन्छ । ज्ञानुलाई बोध छ, 'जन्मेपछि मृत्यु पक्का हो भने मृत्युपछि जन्म पनि पक्का छ ।' ओठको कुनामा फूलले अलिकति मुन्टो उठायो । पारिवारिक झमेला, सृजनात्मक प्रतिबद्धता, साहित्यिक कार्यक्रम र यायावरी सोख- उनको रिटायर्ड जीवनको मेनुमा छन् । रिटायर्ड भयो, यौटा सरकारी कर्मचारी । र, व्यस्त भयो, यौटा गजलकार । नयाँ पुस्ता, सबैका ज्ञानुदाइलाई कसैकसैले भनिदिए, गजलसम्राट् । यस पदवीले कहिलेकाहीँ ज्ञानुको अनुहार रातो बनाइदिन्छ । उनी भन्थे, 'म गजलको माली हुँ ।'
हरियो पात बन्धक सधैं रूखकोसुकेको पात हेर सफरमा रहेछ ।ज्ञानु यी हरफसम्म आइपुग्न कयौँ हरफमा अल्झिए । जीवनले लेखिदिएका, अहिले सम्झिनै नमान्ने हरफहरू । दुर्घटनापछि सडकमा कोरिएका चिह्नझैं ज्ञानुका हृदयका कुना-कुनामा कयौँ खत छन् । नमेटिने । नदेखिने । हृदयमा जमेको पीडाको कसिंगर बढार्न त नसकिँदो पो रहेछ । दायाँ हात नचाउँदै ज्ञानु सुनाउँछन्, 'सामान्य मानिस भए त बहुलाइसक्थ्यो ।' ज्ञानु केही भन्न चाहन्नन्, आफ्ना जीवनका खतबारे । जीवनसँग कुनै गुनासो र आवेग छैन । यसै गयो, उसै गयो । गौशालाचोकछेउमा गाडीका चर्का हर्नको खित्काले तर्सिएको घर छ । दिनमा पच्चीस कप चिया खपत भइदिन्छ । उनी सोच्छन्, मलाई भेट्न एकदम सजिलो छ । 'सुरुमा मलाई अद्भूत ठान्छन्,' फिस्स हाँसे, 'भेटेपछि सामान्य मान्छन् ।'जसरी सजिलै हरेक दिन उनी मृत्यु-दर्शन गर्छन् । संसारबाट बिदा हुनेहरू, उनकै घरछेउबाट जान्छन् । बसपार्कमा चिया पिइरहेको यात्रुझैं, उनी अपरिचित मानिसलाई पनि बिदा गरिदिन्छन् । मुड चल्यो, घरबाट हिँडिदियो । भारत पुगेर आँखाको डिलभन्दा पर... सम्म पसारिएको, समुद्र हेर्दै टोलायो । यही फिरन्ते शैलीबाट एउटा अंग्रेजी शब्द निफन्नियो- वाक । मन पर्ने पेय, जोनीवाकर । मन पर्ने अभिनेता पनि जोनीवाकर । र, ज्ञानु भए, ज्ञानुवाकर । अनि पो त, भारत घुम्दा कसैले बहादुर भनेर हेपेन । यसरी ज्ञानुप्रसाद पौडेल ख्यालख्यालैमा ज्ञानुवाकर भइदिए । जीवनमा यो आफ्ना लागि ज्ञानुको पहिलो निर्णय थियो । अब पालो नयाँ पुस्ताको । छोराको पहिलो निर्णय थियो- म आफ्नो नाम प्रतीक राख्छु । चिनाले दिएको नाम थियो- दिवाकर । साहित्यमा लागेर करिअर बिगारेका बाको नामको वाकर त्यहाँ झुन्डियो । छोरा आफ्ना बाबुसँग नाम जोड्न चाहन्नन्, जसरी बाबु ज्ञानु, पैसासँग आफ्नो आत्मखुसी । गजल र ज्ञानुवाकर जोडिएर आउँछन् । त्यस्तै, ज्ञानुवाकर र गाजल । अचानक जमेको महफिलमा ज्ञानु भए, त्यसको सौन्दर्य नै फेरिन्छ । जाँदाजाँदै दिल तोडी सम्झनाको रुमाल पठायौ, किन ? ज्ञानुसँग जोडिने प्रेमको चर्चाबाट उनी कहिल्यै भाग्न सक्दैनन् । भारतको कास्मिर, मिजोरम र सिक्किमबाहेक सबै प्रान्त फिरेका ज्ञानु आफूलाई अझै फिरन्ते बनाउन चाहन्छन् । भन्छन्, 'म अझै घम्न चाहन्छु ।''यति धेरै घुमेको मान्छे । स्त्रीको मनचैँ कत्तिको घुम्नुभयो ?' मैले हल्लाका दुई पाटा सम्झेँ- ज्ञानु र गाजल । 'यो त घर भाँडिने कुरा भयो,' फिस्स हाँसे र सुनाए, 'जीवन, मृत्यु र यौनबाहेक सबै कुरा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छु ।' 'म ईश्वरवादी हुँ । कर्मकान्डी होइन ।' यस्तो भन्ने ज्ञानु, कहिलेकाहीँ पुनर्जन्ममा पनि विश्वास राख्छन् । 'पुनर्जन्म भयो भने तपाईं के हुनुहोला ?' 'म मानिस नै हुनेछु,' उनको तर्क छ । जे बीउ रोपिन्छ, त्यही त फल्छ । आलु रोपे आलु, धान रोपे धान । प्रकृतिको संविधानमा आलु रोप्यो भने भन्टा कहिल्यै फल्दैन । ज्ञानु लामो सास फेर्छन् र भन्छन्, 'मानिस मर्‍यो भने मानिस नै जन्मिन्छ ।' **बा अत्तालिएका थिए । फुच्चे ज्ञानुको बक फुटेन । आठ वर्ष नाघेको बालक यस संसारको पहिलो वाक्य, आमा, बोल्न सक्दैनथ्यो । के गर्नु ? ललितपुरको लेलेको सरस्वती मन्दिर, भक्तपुर सूर्यविनायकमा बा र आमाले सरस्वतीलाई 'चाँदीको पाउ' चढाए, प्रभु ! छोराको बक फुटाइदेऊ । यत्तिले भएन । ...अचानक ज्ञानु सूर्यविनायकको जंगलमा एक्लो भेटिए । किनभने, उनलाई छोडेर सबै लुकिदिएका थिए । डरायो भने बोल्छ कि ? भयो पनि त्यस्तै । सन्नाटाले भरिएको चिसो जंगलले मानिसको आवाज खोज्यो । र, ज्ञानु रुँदै चिच्चाए, 'बा...।'एघार वर्षसम्म उनले सुनिरहे बोलेनन् । एघार वर्षदेखि बोल्न थालेका अहिलेसम्म रोकिएका छैनन् । जसरी उनी जीवन, मृत्यु र यौनबारे बोल्छन् । 'जीवन भनेको संर्घष हो,' कम्तीमा तपाईं त यस्तो उत्तर नदिनुस्, भन्दै सोधेँ, 'जीवन के हो ?' एकछिन आफ्ना नाडी सुम्सुम्याए । सोचे, के भनूँ ? र, सुनाए, 'म जीवनलाई हिलोमा फुलेको कमलसँग दाँज्छु ।'
यौनका मामलामा सन्तुष्ट मानिसको भन्दा असन्तुष्ट मानिसको मृत्युदर बढी छ ।दिनभरि चराचुरुंगी चाराको खोजीमा रछ्यानसम्म पुग्छन् । बस्न भने रूखको टोड्का या त घरको खोपा-खोपामा बस्छन् । ज्ञानुको कुरा छ, हामी कलमजीवीका आदर्श पनि ठूला-ठूला हुन्छन् । समाजले नजा, भनेका प्रतिबन्धित ठाउँमा पनि जान्छौँ । यति भनेर ज्ञानुले फेरि गाँसे, 'मेरा भोगाइले यस्तै सिकाएको हो ।' उनको लामो कुराको सार हो- मानिस हिलोमा संघर्ष गर्दागर्दै कमलझैं फक्रिन्छ । 'मृत्यु शाश्वत सत्य हो' यस्तो उत्तर नदिनोस्, धम्याएझैं मैले सोधेँ, 'मृत्यु के हो ?' फिस्स हाँसे । अगाडिको चियाको कप उठाए र एक चुस्की लिए । यो उत्तर, पुरानो बाइरोडको बाटोबाट फनक्क घुमेर काठमान्डू आइपुग्यो, 'हामी दिनमा चार-छ-आठ घन्टा निदाउँछौँ । त्यो मृत्युको रिहर्सल हो । त्यसैले मृत्यु भनेको चिरनिद्रा हो ।''कत्तिको डराउनुहुन्छ, मृत्युदेखि ?'आफ्नो मृत्युमा दुःखी हुने नातागोता सम्भि“mदै भने, 'म साह्रै डराउँछु ।' ज्ञानुलाई कहिलेकाहीँ मृत्युको त्रासले यसरी घाँटी अँठ्याइदिन्छ, उनी 'मृत्युञ्जय' पाठ गर्छन् । अहिले उनको दिन योगाबाट सुरु हुन्छ । खानपानमा सावधान, उनका योगगुरु हुन्, रामदेव । टिभीमा रामदेव हेर्दै खुट्टा काँधमाथि राख्दा अड्किएर एकजना मानिस कराउँछन्, 'बाहिर कोही छ ? खुट्टा अड्क्यो'— वात्सायनको कार्टुन, सम्भिmएर मुसुमुसु हाँस्दै सोधेँ, 'कहिलेकाहीँ खुट्टा अड्केको छ ?'झस्किए । चियाको कप टेबुलमा राख्दै सोधे, 'कसरी थाहा भो ? त्यो रसभरी अड्केको कुरा ?' मेरो अनुहारमा अन्योलको पात उन्यूझैं उल्पलायो ।'रसभरी' सुन्नासाथै मैले कुरा मोडेँ । भन्नुस् त, रसभरी कसरी अड्कियो ? संवादको बोनस-प्रसंग यस्तो रै'छ— बाइस सालताका ज्ञानु जिल्ला अदालतमा बैदार थिए । मुखियाको तलब ६५ रुपैयाँवाला जमाना थियो । अदालतमा घुस ? त्यो पाप थियो । कसैको मुद्दा जिताउन एकजना वकिलले उनलाई घुस दिने निर्णय गरेछन् । चिया खाने निहुँमा ज्ञानुलाई मिठाई-पसल पुर्‍याइयो । अर्डर भयो, ज्ञानुको पि्रय रसभरी । ज्ञानुले सिंगै रसभरी मुखमा के राखेका थिए, वकिलले स्वाट्ट सर्टको माथिल्लो जेबमा सयको नोट राखिदिए । हे दैव ! ज्ञानुको सातो उड्यो । त्यै मौकामा रसभरी घाँटीमा अड्कियो । छेउका तिनै वकिलले निहुरिएका ज्ञानुको घाँटीमा प्याट्ट-प्याट्ट हानिदिए । आँखाबाट तरक्क, आँसु चुहिएपछि, रसभरी तल झर्‍यो । झस्किएका वकिलले यत्ति भने, 'कस्तो हो, खानै नपाएजस्तो । टुक्राटुक्रा पारेर खानुपर्छ नि !' 'यौन भनेको प्राकृतिक आवश्यकता हो,' यस्तो पनि नभन्नुहोला, ज्ञानुदाइ, मैले सोधेँ, 'यौन के हो ?''जब रेडियोको ब्याट्री सकिन्छ, कि त नयाँ ब्याट्री किनिन्छ, कि त ब्याट्री सुकाइन्छ,' ज्ञानु मौलिक मुस्कानसहित भन्छन्, 'यौन भनेकै जीवनको रिचार्ज हो ।'धेरै ठाउँमा पढेको र भोगेको ज्ञानुको यौन-व्याख्या छ- यौन-दमनले अप्राकृतिक घटना घट्छन् । जो जीवनमा यौनका मामलामा सन्तुष्ट छन्, ती दीर्घायु, तनावमुक्त र स्वस्थ हुन्छन् । 'अनि नहुनेहरू नि ?''यौनमा पाखन्ड र बेइमानी हुनु हुँदैन,' भन्दै मुसुमुसु हाँस्छन् । र, उत्तर घुमाउरो पाराले दिन्छन्, 'यौनका मामलामा सन्तुष्ट मानिसको भन्दा असन्तुष्ट मानिसको मृत्युदर बढी छ ।'राममनोहर लोहियालेझैं उनी भन्छन्, 'यदि आपसी सम्झौतामा इमानदारी छ भने सबै सम्बन्ध नैतिक छन् ।'प्रश्नको फेरो द्रौपदीको साडीझैं लम्बिँदै गएपछि, यसो आङ तन्काउँदै ज्ञानुले म बबुरोलाई सम्झाए, 'हाम्रो समाज धर्मभीरु छ । यस विषयमा चर्चा गर्नु जायज नहोला ।'कुरा त उही हो- अपने हमाम मे सब नंगे है ।**एक जीवनमा एक मानिस अनेक मानिस भएर बाँच्छ । ज्ञानु पनि अनेक मानिस बोकेका एक मानिस भएछन् । 'थाहा छ ? मैले कहिल्यै जागिरका लागि निवेदन हालिनँ,' मुसुक्क हाँस्छन् । निवेदनको जिम्मा त दाइ र बाले पो लिएका थिए । धेरै ढिलो बक फुटेको छोरो हेर्दाहेर्दै कविता पो गुन्गुनाउन थाल्यो, दैव ! ज्ञानु अर्थात् बैदार । बाइस सालमा अस्थायी जागिरे । स्थायी आयो । त्यो पनि सक्कियो । पच्चीस सालमा, ज्ञानु अर्थात् सप्लायर्स । दरभंगामा कपालको तेल बेच्न यी फिरन्ते, जनकपुर-जयनगर-कमतौल-बैरगनियातिर झुल्किन्थे । सक्कलीको डुप्लिकेट सुगन्धित तेलका नाम हुन्थे : पमानी, कोलगेट, ब्रम्मी । यसरी छोरो तेल बेच्दै कहाँ-कहाँ पुगेन ? बालाई झोक चल्यो- यल्लाई त तह नलगाई भएन । अनि ज्ञानु, पच्चीस सालमै पुगे, आर्मी हेडक्वार्टर । ज्ञानु अर्थात्- सार्जेन्ट कल्र्क । अब ज्ञानुलाई लाग्न थाल्यो, कहाँ फसियो यार ! ज्ञानुको मन पिँजराको सुगाझैं, घाइते, फड्फडाउन थाल्यो । आरआर कलेजका आर्टस्का विद्यार्थी ज्ञानुले पढाइ र कामलाई म्यानेज गर्न सकेनन् । कर्नेलले सहयोग गरेनन् । कर्नेल सा'प, बरु झोक्किए । तेत्तीस सालमा ज्ञानु उन्मुक्त भए । ज्ञानु अर्थात् स्टोर सुपरिन्टेन्डेन्ट । मुक्त मनको चरी सोल्टी होटलमा रमेन । त्यसपछि, ज्ञानु अरू भएर पनि बाँचे । उमेरले जीवनको साँचो उनकै हातमा सुम्पिदियो । अंशबन्डा छुट्याइदिएको बूढो बाबुलेझैं भन्यो- ज्ञानु ! अब जे गर्नु छ गर् ।बल्ल, ज्ञानु अर्थात् सम्पादक । पैंतालीसदेखि गरिमा पत्रिकाको कुर्सीमा लामो थकानपछि उनी सुस्ताए । साहित्यका कुरा खुब भए । ज्ञानु अर्थात् सरकारी जीव । रेडियो नेपालको मध्यम अँध्यारो कोठामा ज्ञानुका धेरै वर्ष आए र गए । वर्षहरू बाटो बिर्सिएको यात्रीझैं बाटो सोध्थे र जान्थे । र, त्रिसठ्ठी सालको एकदिन ज्ञानु घर फर्किए, बिहान उठ्दा उनी कुनै सरकारी जीव थिएनन् । एउटा पूर्ण मानिस थिए । ज्ञानु अर्थात् ज्ञानुवाकर पौडेल । फनक्क पृथ्वी एक फन्को लगाएको घाम पहेँलिँदै डाडाको टुप्पामा पुगिसकेको छ । घाम भन्छ- घाटघाटको पानी पिए ।गजलको कुरा गरी साध्य छैन । झन्, गाजलको कुरा । कसैले भनिदिन्छ, प्रेमिकाका आँखाको गाजल हो, गजल । अनि गजलकार ? ज्ञानु फिस्स हाँस्छन् । चवालीस सालमा ...अचानक विवाहित नेपाली पुरुष भएका ज्ञानु, भन्छन्, 'म प्रेमको मामलामा अभागी छु ।' लामो असफल-प्रेम-व्याख्यानको सार त यही उखानले भनिदिएपछि, लामो कुरा किन चाहियो, ज्ञानुदाइ- सुन नला'कीलाई मैले पत्याइनँ, सुन ला'कीले मलाई पत्याइन । 'अतृप्त प्रेमको तिर्खा मेटियो कि मेटिएन ?''मेरी श्रीमतीको प्रेमले... प्रेमको मामलामा जुन वितृष्णा थियो, त्यो पखाल्यो,' अल्लि माथि निधार उचाल्दै, आँखा जुधाउँदै सुनाए, 'नारीप्रति मेरो जुन नकारात्मक भावना थियो, श्रीमतीका कारणले केही हदमा सकारात्मक बनायो ।' 'केही हदमा मात्रै ?' पूर्ण त को हुन्छ र ? उनले प्रश्न सुनेनन् । या त नसुनेजस्तो गरे । कुन्नि के हो ? 'म भाग्यमा गर्व गर्छु,' यस्तो भने, 'अनुकूल श्रीमती पाएकामा ।' ढिलो बक फुटेका ज्ञानु ढिलो सात कक्षाको रोलक्रममा सामेल भए । एकैचोटि सात कक्षा ? के पास हुनुभयो ?'भएँ त ।' ज्ञानुलाई लाग्छ, जीवनमा जे-जे भयो, त्यो सबै हुनलाई नै भयो । पछुतो पनि छैन, जीवनमा, कहाँ-कहाँ बिराइस्, ज्ञानु ? रेडियो नेपालका उपनिर्देशक दौलतविक्रम बिष्टलाई गोडा कमाउँदै, ठूलो फ्यान भएर भेट्न पुगेका ज्ञानुको उमेर, त्यही कुर्सीमा अलिकति झोक्रायो । महत्त्वाकांक्षाले कहिल्यै घुँडा टेकाएन । उमेरमा घरबाट भागेर तीन महिना फराकिला समुद्रका किनारमा टोलाउँदै बस्ने यी ज्ञानुको यात्रा अझै थपिएको छैन । सारा नेपालमा उनको पदछाप, खोज्नुपर्छ, भेटिन्छ । भन्छन्, 'तीन जिल्ला पुगेको छैन, एकदिन पुग्छु ।'साथीहरूको कुरा गरिसाध्य छैन, कहाँ-कहाँ पुगेका छैनन् । बायोडाटा हेर्ने हो भने संसार घुमिसकेका छन् । ज्ञानुलाई झोक चल्यो । म किन विदेश जान नहुने ? उनले सोचे- मेरो बायोडाटामा विदेश थप्छु । 'म खासा गएँ,' हाँस्दै भन्छन्, 'मेरो बायोडाटामा चीन थपियो ।''बायोडाटामा थप्न मन लागेका देश कुन-कुन छन् त ?''आइसल्यान्ड, गि्रनल्यान्ड र चेकोस्लोभाकिया,' अनुहारको रौनकै अर्को, 'यी देशका बारेमा किताबमा पढेको छु । नीला समुद्र छन्, पिँधसम्म देखिने ।'आफूभन्दा कम उमेरका मानिस सचिव छन् । गाडी छन् । घर छन् । बैंक ब्यालेन्स छ । ज्ञानुको मन कुटकुटु टोक्ने धमिराजस्ता यी प्रश्नहरूको कुनै उत्तर छैन । उत्तर ज्ञानुसँगै छ, 'मलाई पछुतो छैन । मेरो जीवन उपलब्धिमूलक हो कि होइन, त्यो मेरा मलामीको संख्याले देखाउनेछ ।''म हरेक हिसाबले सार्थक छु,' जीवनको जोड-घटाउ हो, 'समाजमा मेरो पहिचान छ ।''अनि घरमा ?''साहित्यमा लागेर करिअर बिगार्‍यो भन्छन्,' मुसुक्क हाँसे, 'कहिलेकाहीँ पुरस्कार पाउँदा खुसी पनि हुन्छन् ।' कात्रोमा गोजी हुँदैन हेरबिक्रीमा किन इमान राख्नू ।मन्दिर होस् गाउँबाहिरैबस्तीभित्र चिहान राख्नू ।'हर्ष न बिस्मात् । सुखदुःख बराबर,' ज्ञानुको जीवनको सार यही हो । हुन पनि, ज्ञानु स्त्रीको गाजलबाट जीवनको गाजलसम्म उक्लिसकेका छन् । जीवनको गाजल लाउन जाने अझ सुन्दर, लाउन नजाउने झन्, कुरूप । बुद्धिसागर buddhisagar@gmail.com

'नारायणगोपालसझ्ग फुटबल खेलेको थिए'

सानै कामका लागि पनि घरबाहिर जानुपर्‍यो भने साथी नभई हुन्न । उनका दुवै खुट्टाले आफ्नो काम गर्न सक्दैन । खुट्टाले आफ्नो काम गर्न नसक्ने भएपछि घसि्रने गरेका छन् । 'यी हेर्नुस् न म मज्जाले घसि्रएर हिँड्न सक्छु, बसेको ठाउँभन्दा अलि पर रहेको चुरोटको बट्टा ल्याएर देखाए,' शारीरिक रूपमा अशक्त छन् विजय बजिमय । तर, उनी आफूलाई अशक्त महसुस गर्दैनन् । 'खुट्टाले काम नगरेर के भो त मेरो मन कमजोर छैन, मन बलियो भएसम्म केही फरक पर्दैन,' उनले आफू फूर्तिलो रहेको आभास दिलाउन खोजे । कुराकानी सुरु हुनै लाग्दा साहित्यकार नयनराज पाण्डे आइपगे साझा प्रकाशनमा हुन गइरहेको चुनावका विषयमा केही सल्लाह गर्न । 'भोलि हामी थप कुराकानी गरौंला' भन्दै पाण्डेलाई चिनीबिनाको एक कप कफी खुवाएर बिदा गरे । र, आफ्नै विगत कोट्याउनतिर लागे । आफ्नो शारीरिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै भने, 'जन्मँदै हड्डी कमजोर भएको रहेछ, पहिला अहिले जस्तो औषधि थिएन, हड्डी बलियो बनाउन भन्दै आमाले माछाको तेल खुवाउनुहुन्थ्यो ।' तर, यी जन्मजात हिँड्न नसक्ने भने होइन रहेछन्, '१२ वर्षसम्म त हिँड्न पनि सक्थेँ, ७ कक्षासम्म त गण्डकी बोडिङ स्कुल पढेको थिएँ, हिँडेरै स्कुल पुग्थेँ ।'
दुवै खुट्टा चल्दैनन् विजय बजिमयका । तर, नारायणगोपालसँग फुटबल खेलेको अनुभव सुनाउँछन् । '१२ वर्षसम्म त हिँडेर स्कुल गएँ, बिस्केट जात्रा हेर्न जाँदा मातेको घोडाले हानेपछि कमजोर खुट्टा भाँचियो ।’'जो होचो उसकै मुखमा घोचो' भनेजस्तै बाह्र वर्ष पुग्दा यिनको जीवनमा एउटा आइपरेछ । विपत्तिका शृंखला सुरु गरे, 'मेरो घर पोखरा, नजिकै बिस्केट जात्रा लाग्थ्यो । भक्तपुरमा जस्तै । म पनि अरू साथीसँगै बिस्केट जात्रा हेर्न गएँ ।' जात्रामा भीडभाड त हुने नै भयो । जात्राकै लागि लगेको एउटा घोडा मातेको रै'छ, जोसुकैले तह लगाउन नसक्ने । विजय सुनाउँछन्, 'म जात्रा हेरिरहेको थिएँ, मातेको घोडा आयो र मान्छे हान्न थाल्यो, अरू त बलिया थिए भागे, म अरूजस्तै कुद्न सक्दैनथेँ, त्यो घोडाको तारो मै भएँ, मलाई हान्यो अनि खुट्टा भाँचियो ।' उसै त कमजोर खुट्टा, भाँचिएपछि उपचार सम्भव भएन । मातेको घोडाले हानेर हिँड्डुल गर्न नसक्ने भएपछि स्कुल जाने प्रसंग त्यहीँ पूर्णबिराम लाग्यो । तर, अक्षर मज्जैले चिनेका कारण पुस्तक र पत्रिका पढ्न समस्या भएन, स्कुल जान बन्द भएपछि बाँकी समय भएका पुस्तक र पत्रपत्रिका पढेरै बित्यो । घरमा भएका पुस्तक केही दिनमा पढिसकेपछि थप पुस्तक किनिदिन घरका मान्छेलाई आग्रह गर्न थाले । घरका मान्छेले पनि उनका कुरामा सतप्रतिशत समर्थन जनाउँदै इच्छाइएका पुस्तक ल्याइदिन थाले । पछि त उनको घरमा पुस्तकको चाङ यति धेरै भयो, सानोतिनो पुस्तकालयजस्तै देखियो । त्यसपछि त विजयदाइको जोस बढिहाल्यो । पुस्तकालयको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले टोलकै साथीहरूसँग मिलेर आफ्नै घरमा पुस्तकालय खोले- 'हाम्रो पुस्तकालय' ।विजयदाइ साहित्यमा समर्पित स्रष्टाका रूपमा चिनिन्छन्, औपचारिक रूपमा साहित्यिक माहोलमा भिज्ने अवसर पनि यही पुस्तकालयले मिलाइदिएको हो भन्ने लागेको छ उनलाई । घरमै किताबखाना खोलेपछि उनको संगत साहित्यसँग चासो राख्नेकै सेरोफेरोमा हुन थाल्यो । त्यसक्रममा साहित्य र संगीतका केही महत्त्वपूर्ण हस्तीसँग भेट भएको सुनाए । अहिले यिनका दुवै खुट्टा काम नलाग्ने अवस्थामा छ । तर, नारायणगोपालसँग फुटबल खलेको बिर्सेका छैनन, 'कतिले पत्याउँदैनन्, मैले त नारायणगोपालसँग फुटबल खेलेको छु । कौसीमा बसेर चंगा पनि उडाएँ ।' खुट्टै नभएका यिनले कसरी खेले फुटबल ? प्रसंग रहेछ, नारायणगोपालको बिहेको । नारायणगोपालले पेमला गुरुवाचार्यसँग प्रेम-विवाह गरे । त्यो कुरा काडमाडौंको नेवार खान्दानलाई पाच्य भएन र श्रीमतीलाई घरमा भित्र्याउने अनुमति नपाएको झोंकमा उनी श्रीमती पेमलालाई लिएर लागे पोखरा । आपत्मा परेका सहकर्मीका सहयोगीका रूपमा चिनिन्थे कवि भूपी शेरचन । केही दिन नारायणगोपालको दम्पती भूपीकै घरमा पाहुना बनेर बसे । नारायणगोपाललाई पनि पोखरा मन पर्‍यो । भूपीले अर्को उपाय खोजे, दुवैलाई पोखरामै राख्ने व्यवस्था गर्ने । भूपीकै प्रयासमा नारायणगोपाल अमरसिंह स्कुलमा मास्टर भए भने पेमलाले कन्या स्कुलमा पढाउन थालिन् । जतिबेला विजय विद्यार्थी थिए, त्यो समय उनीलगायत उनका साथीहरू हरेक बिहान-बेलुका भूपीको आँगनमा पुग्थे, किनकि भूपीको आँगन ठूलो थियो र मज्जाले फुटबल खेल्न पाइन्थ्यो । त्यसमा साथ दिन्थे- नारायणगोपालले । फुटबलको प्रसंग रोकियो, सुरु गरे- साहित्यिक कर्मको । घरमा पुस्तकालय खोलेपछि आफ्नै प्रयासमा साहित्यिक पत्रिका निकाल्नेदेखि विभिन्न बुलेटिन सम्पादनको काम गर्न थाले विजयदाइ । पोखरेली साहित्यवृत्तमा मज्जैको परिचय बनाए । उनलाई भेट्न आउनेहरूसमेत बढ्न थाले । त्यही समयमा यिनको भेट भयो- टीकादत्त पन्तसँग । जो पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको हाकिम भएर गएका थिए । पन्तले विजयदाइलाई भेटेर भने, 'तपाइर्ं साहित्यमा रुचि भएको मान्छे औद्योगिक क्षेत्रभित्र एउटा प्रेस राख्नुस्, म तपाईंलाई सहयोग गर्छु ।'पन्तको कुरा मज्जा लाग्यो र प्रेसको काम गर्न थाले । तर, परिणाम सुल्टो भएन । 'किताब छापेर आम्दानी गर्नु त कता हो कता, खर्च धान्न सम्भव भएन,' अर्को यथार्थ सुनाए । प्रेसको कामबाट उपलब्धि हात नलागेपछि केही समय जग्गाको काम पनि गरे त्यसबाट पनि सन्तुष्ट हुन सकेनन् यिनी । लगानीको प्रतिफल नआएपछि यिनलाई पनि लाग्न थाल्यो, 'नयाँ ठाउँमा बसेर नयाँ काम गर्नुपर्छ ।' पोखरामै जन्मेर हुर्केका यी कविले पनि करिअर बनाउने थलो काठमाडांैलाई नै देखे । भन्छन्, 'काडमाडौंमा गएपछि केही हुन्छ कि भन्ने लाग्यो ।' आफ्ना झिटीगुन्टा बोकेर लागे काठमाडौंतिर । काडमाडौं आएपछि भने यिनको दैनिकीमा केही परिवर्तन आयो । पोखरामा हुँदा हरेक हिन्दी फिल्म नहेरी हुन्नथ्यो । भरसक पहिलो शो हेर्नमै हलमा पुग्थे । पोखराका पूणिर्मा र कल्पना हल पि्रय लाग्थे । नयाँ फिल्म आएको थाहा पाएपछि हलमा फोन दबाइहाल्थे, 'म फिल्म हेर्न आउँदैछु, एउटा टिकट राखिदिनू ।' प्रशस्त फिल्म हेरेका विजयदाइ राजेश खन्ना, जितेन्द्र, रजनी कान्त र राज बब्बरका असली फ्यान रहेछन् । हिरोइनमा रेखाको अभिनयबाट प्रभावित भएको कुरा सुनाए । तर, काडमाडौंले यिनको फिल्मीमोह घटाइदिएछ । अहिले फिल्म हेर्न मन लाग्दैन ? 'लाग्दैन, हलमा नगएको त जुग भइसक्यो, टिभीमा पनि समाचार मात्रै हेर्छु,' उनले भने । साहित्यको अतिरिक्त पत्रकारितामा समेत यिनले केही वर्ष काम गरेका छन् । राष्ट्र पुकार, मातृभूमि, समीक्षालगायतका पत्रिकाको सम्वाददाता भएका विजय बजिमयले पत्रिकाको कर्मबाट आर्थिक उपलब्धि महसुस गर्न सकेनन् । तर, केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग भेटघाटलाई पनि एउटा उपलब्धिको रूपमा लिएका छन् यिनले । बिपी कोइरालाको नीतिसँग सार्‍है प्रभावित रहेछन् यी साहित्यकार । भन्छन्, 'म उहाँको शैलीबाट सार्‍है प्रभावित छु ।' ०३४ सालमा बिपीलाई भेट्दाको प्रसंग सुनाए, 'गणेशराज शर्माको ज्याक लगाएर बिपीलाई भेट्न चाबहिल गएँ, २० जनाजति मभन्दा पहिल्यै गइसकेका रहेछन् । म पनि कुर्नेकै हारमा बसेँ ।' उनलाई लागेको थियो, २० जनापछि आफ्नो पालो आउँछ । बिपीले त सरासर आएर सोधेछन्, 'तिमी विजय होइन ।' केही क्षणको भलाकुसारीपछि बिपीले भनेछन्- 'म तिमीलाई एउटा थिम सुनाउँछु तिमीले प्रतिक्रिया दिनुपर्छ ।' बिपीको थिम सुनेर प्रतिक्रिया दिए, 'यो त नेपाली समाजमा अलि अपाच्य हुन्छ कि ? सुनेपछि बिपीले भनेछन्, 'हामी क्रान्ति गर्ने मान्छे हौं, त्यस्ता कुरामा डराउनुहुन्न, यो म लेखेरै छाड्छु ।' त्यो थिम कस्तो थियो ? विजयले भने, 'मलाई बिपीले बाबुआमा र छोरा शीर्षकको कथा सुनाउनुभएको थियो ।'यिनको फुर्सदको समय टेलिभिजनको समाचार हेरेर र लेखपढ गरेरै बित्छ । अन्य कामका लागि आफ्ना केही सहयोगी राखेका छन् । बिहे गरेको भए जिउन अझै सजिलो पो हुन्थ्यो कि ? सुरुमा बिहे गर्ने मन भएको पछि मन बदलिएको कुरा गरे, '२८/३० वर्षको हुँदासम्म बिहे गर्न मन थियो । त्यो बेला जिम्मेवारी पनि कम थिएन । तीनवटी बहिनीको बिहे गरेपछि आफ्नो बिहे गरौंला भनेर सोचें तर, पछि मन फेरियो ।' जिम्मेवारी पूरा गरिसक्दा बिहेको प्रसंग मनबाट हटेको कुरा गरे ।ध्रुव लम्सालgal_dhuji@yahoo.com

जीवन बुझाइका अनुभूतिहरू

जीवन बुझाइका अनुभूतिहरू
विनिता दाहाल
आजीवन आफ्नो कुरा नगरेका जगदीश घिमिरेले गोडामुनि रहेको टेलिभिजन सेटमा आफ्नो मृत्युलाई साक्षात देखेको आभास गरेपछि आफ्नै जीवनकर्मर्लाई आफ्नो पुस्तक 'अर्न्तर्मनको यात्रा'मा मीठो भाषाशैलीमा लिपिबद्ध गरेका छन् । मनमा बिझेका का“डा र तिनका खिलहरूलाई शब्द-शब्दका सुइराले खोतलेर निकालेका रहेछन् उनले । पाठकलाई यो पुस्तकमार्फ र्सार्थक जीवनको परिचय दिएका छन् उनले ।
जीवन र मृत्यु बीचको धर्को जोड्ने विन्दुमा पुग्दा मानिसले आफ्ना इच्छा, आकाङ्क्षा, क्रोध, मोह र विगतको जीवनप्रति कस्तो धारणा बनाउ“छ भन्ने गहिरो व्याख्या गरिएको छ, पुस्तकमा । अस्पतालमा किमो उपचार र स्टेम सेल ट्रान्न्सप्लान्टको विधि लेखेका हरफहरूले अति भावुक बनाउ“छ । उपचार वृत्तान्तले आफैंलाई शरीरमा रोपेको झस्का पस्छ, पाठकको मनमा । घिमिरेले बाल्यकालदेखि मृत्युको मुखमा पुग्दासम्म आफ्नै जीवनका र समग्र मानिसका भाव, स्वभाव र स्ववास्तविकता केलाउनुका साथै जीवनको र्सार्थकता खोज्ने काम
गरेका छन् ।
बाल्यकालमा गौंथलीलाई आफ्नो सिकार बनाएबाट प्राणीहत्याको प्रायश्चित गरेका उनले आफ्ना छोराछोरीलाई जति नै रहर गर्दा पनि गोली नकिनिदिएको प्रसङ्ग र मृत गँैंथलीले निहुराएको शिरको वर्ण्र्ाानिकै मार्मिक छ । काठमाडौंमा बसेर पढ्दा एसएलसीपछि परिस्थितिवश पढाइ बीचैमा छाडेका लेखकको जीवन एकाएक भत्किन्छ । उनी भन्छन्, 'नभत्किएको मान्छे मान्छे हु“दैन, लेखक त हु“दै हु“दैन ।' विश्वविद्यालय शिक्षाभन्दा जीवन शिक्षाको महत्त्व बढी देखेका उनले साहित्यलाई एउटै मूल विषय बनाई आफ्नै जीवनको पाठशालामा भर्ना भए । तीन बसाइमा यो पुस्तक पढिसिध्याउ“दा र यसको भाव मनन गर्दा आफूले पनि जीवन शिक्षाका केही मर्म बुझेको अनुभव गरे“ । आफ्नो योग्यता आफैं बनाउने प्रतिबद्धताका लागि उनले आफ्नो मनलाई प्रत्येक कुराको खुला प्रयोगशाला बनाए । जीवन र जगतबारे जिज्ञासा राखेर सबै किसिमका विचार, चिन्तन र अनुभव समेट्ने जमर्काेमा जुटे ।
रामेछापको मन्थलीमा जन्मेर विभिन्न ठाउ“मा बाल्यकाल बिताई कुनै बेला छापामार हुने लहडमा त कुनै बेला जीवन शिक्षा लिने प्रयत्नमा जुट्दै पछि नेपाल, भारत र बेलायतमा पढाइ पूरा गरे । गैरसरकारी संस्थामा जागिरे भएर नेपालमै धेरै कमाउनेमध्ये एक भएको कुरा पढ्दा जीवन नाटकीय लाग्छ । जीवनलाई एउटा मोड दिन उनी राम्रो जागिरको खोजीमा लागे, आफूलाई सक्षम बनाए । बाल्यकालदेखि रह“दै आएको जन्मथलोप्रतिको मायालाई कर्तव्यका रूपमा लिएर त्यहीं गाउ“को विकासमा जुटे । उनको मूल उद्देश्य थियो, अभावै-अभावले जर्ीण्ा रामेछापमा स्वनिर्भर र दिगो सामुदायिक विकास गर्न आफ्नो समय र चिन्तनको योगदान गर्ने । जसमा उनले धर्मपत्नी दर्ुगाको साथ पाए । अहिले रामेछापमा तासेसले गरेको सहकारीको विकासस“गै त्यहा“को महिलाको नेतृत्व र चेतनास्तर पुरुषको भन्दा बढी भएको लेखकले उल्लेख गरेका छन् ।
पुस्तकको साह्रै रोचक र मन छुने विषय आफूप्रति श्रीमती दर्ुगाको महत्त्व र जीवनमा उनको प्रभावको वर्ण्र्ााछ । आफूले जागिरे जीवनको सुरुताका एक महिलालाई सही शब्द चयन गर्न नसकी कस्तो हिस्सी नपरेकी भन्नु र त्यस प्रसङ्गमा वासु शशीले 'नारीप्रति तिमी अझै समवेदनशील बन' भनेको कुराले त्यस समयको नारीप्रतिको सम्मानको व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै संस्कृतको एक श्लोक प्रयोग गर्दा उनले 'कुनै पुरुष त्यस्तो छैन, जो योग्य नहोस्' भनेका छन् । यसमा संस्कृतमा पुरुष भन्नाले महिला र पुरुष दुवैलाई बुझँउ“छ भन्ने प्रस्टीकरणले पनि नारी अस्तित्वप्रति उनको
सम्मान झल्काउ“छ ।
उनले पार्टर्ीीत्र राजनीतिको नाममा घिनलाग्दो चलखेल र स्वार्थीपनको चर्चा गरेका छन् । नेताको बेइमानी, शोषण र चरित्रहीनताको चर्चाले आफूलाई राजनीत्रि्रति वितृष्णा जागेको बताएका छन् । कतिपय राजनीतिज्ञले उनलाई तामाकोशी सेवा समितिको स्थापना गरेर सांसद बन्नखोजेको आरोप लगाएका रहेछन् । बहुदल आएपछि थुपै्र नेता गाउ“ पसेको र त्यसबाट गाउ“लेमा पर्नगएको नकारात्मक असरबारे मीठो शैलीमा उनले प्रसङ्ग मिलाएका छन् । 'बेरोजगार मान्छेले त रोजगारी पाए-पाए, सबभन्दा दुःखद कति ठाउ“मा छोरी-बुहारीका यौवनले समेत रोजगारी पाउन लागे ।' विकासको नाममा
गाउ“मा पसेका नेताको यो चरित्र चित्रणको मार्मिकताले पाठक वर्गको मुटु छुन्छ ।
रछयान खोतलेर जीविका गर्ने बालबालिकाको अनुहारको सहज हा“सो, खुसी र उपmाइले अन्तर्रर्ााट्रय स्तरको आकर्ष जागिर छाडेर जन्मथलोको कहालिलाग्दो अन्धकार हटाउने कामका लागि प्रेरणा मिलेको प्रसङ्ग कम रोचक छैन । यसमा श्रीमती दर्ुगाको सहज स्वीकार र आगामी कामका लागि हौसला वर्ण्र्ााोग्य छ ।
जगदीशले प्रत्येक सफलताको श्रेय दर्ुगालाई दिएका छन् भने असफलताको स्वयम् आफूलाई । अब धेरै बा“च्दिन र मर्दैछु भन्ने ज्ञान भएपछि उनले आफूलाई भन्दा पनि आफ्नो अनुपस्थितिमा घर र आफ्नी दर्ुगालाई सम्झेका छन् । उनले सन्तानबारे दर्ुगालाई भनेकोे कुरा मार्मिक र गहन छ । 'सन्तानले तिमीलाई मेरो अभाव अनुभव हुन दिने छैनन् । तिमीजस्ती असल आमाको कोखबाट अविवेकी र दुच्छर सन्तान जन्मन सक्तैनन् । कदाचित् अविवेकी र दुच्छर व्यवहार गरे भने त्यो उनीहरूले तिमीबाट होइन, मबाट पाएको भन्ने सम्झेर बिर्सनु र मलाई क्षमा गर्नु ।' उनले एक प्रसङ्गमा भनेका छन्, 'मलाई एकरात छोड्नुपर्दा त्यति पीर गर्ने दर्ुगाले सदाका लागि छोड्नुपर्दा कस्तो होला ।' यो आत्मालापमा जगदीशले आत्मसम्मानसाथ आफ्नो जीवनको सफलताको श्रेयहरू अरूलाई दिएका छन् । उनले भनेका छन्, 'जीवन यात्रामा मान्छेको मनले सुखजति आफूलाई र दुःखजति अरूलाई बा“डेका हुन्छन् । त्यो तुलोमा भने म पक्कै ठगिएको ठहर्नेछु ।' उनको अनुभवबाट खारिएर आएको यो बुझाई अत्यन्तै प्रेरणादायी छ ।
अन्त्यमा, जीवनलाई भोगिरहेका तर त्यसको रहस्य बुझ्न नसकेका थुप्रै पाठकलाई मनभित्रैबाट छचल्किएर आएको भोगाइ, अनुभव र भावनाहरूलाई
मिलाई जीवनका मार्मिक आख्यानलाई तटस्थ रूपमा पाठकसमक्ष ल्याएकोमा घिमिरेलाई धन्यवाद ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका चुनौतीहरू

राष्ट्रसंघले निकालेका कागजपत्र यति छन् कि ती सबैलाई जोड्दा पृथ्वीबाट चन्द्रमासम्मको दूरी पुग्संयुक्त राष्ट्रसंघका चुनौतीहरू
प्रा. जयराज आचार्य
'आजको मानवीय संकट, मानव अधिकारको उल्लंघन, सशस्त्र द्वन्द्व, आमजनताको स्वास्थ्य र विश्व वातावरणमा गम्भीर ह्रासको साझा चिन्ताजस्ता विश्वले सामना गरिरहेका अनेकानेक चुनौतीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ थप सदृढ एवं प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकताबारे हामीलाई स्मरण गराइरहन्छन् । आजभन्दा अघि सायद यति धेरै जनताका लागि यति धेरै काम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आह्वान गरिएको थिएन । अतः म सुदृढीकृत संयुक्त राष्ट्रसंघमा नया“ प्राणसञ्चार गर्न र नया“ विश्वास पैदा गर्न कृतसंकल्प छु । त्यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ एक्काइसौं शताब्दीमा दरो गरी टेकेको संयुक्त राष्ट्रसंघ हुनेछ र यो प्रभावकारी, छिटोछरितो, सुव्यवस्थित एवं जनउत्तरदायी हुनेछ ।'
यो प्रतिज्ञा गत जनवरी २००८ मा आफूले पदभार ग्रहण गर्दा राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले गरेका हुन् । उक्त प्रतिज्ञाले आजको विश्वमा राष्ट्रसंघले सामना गर्नुपरेका चुनौती र संघभित्र नै ल्याउनुपर्ने सुधारको आवश्यकताका बारेमा स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
हालको राष्ट्रसंघ दोस्रो विश्वयुद्धको खरानीबाट पौराणिक चरो फिनिक्सभै+m जन्मिएको थियो । लिग अझ नेसन्स् असफल भई आपै+mभित्र जलेर भस्म भएको थियो । हालको राष्ट्रसंघ चाहि“ त्यसरी जलेन, आजसम्म्ा जिउ“दै छ । तर प्रश्न छ ः यो कति प्रभावकारी छ - हामीले अनमिनको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्नु पनि नेपालमा राष्ट्रसंघ प्रभावकारी भएको प्रमाण हो । अनि नेपाल अहिले राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा धेरै जनबल प्रदान गर्ने देशहरूमध्ये पा“चौं-छैटौैं स्थानमा छ । त्यसरी हामी हालको राष्ट्रसंघको प्रभावकारितामा विश्वास जनाउ“छौं । नेपालको परराष्ट्र नीतिको एक प्रमुख तत्त्व राष्ट्रसंघका बडापत्रमा निहित सिद्धान्तमा विश्वास पनि हो ।
नेपाल मात्र होइन अरू राष्ट्रहरू पनि राष्ट्रसंघमा विश्वास गर्छन् । वास्तवमा राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउनु एक स्वतन्त्र एवं र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको प्रमाणपत्र पाउनुजस्तै मानिन्छ । राष्ट्रसंघको सदस्यता नपाउनु कुनै पनि राष्ट्रको र्सार्वभौमसत्ताका विषयमा प्रश्नचिह्न हो । आपmनो छ दशकको जीवनयात्रामा राष्ट्रसंघले निकै विश्वसनीयता र सम्मान कमाएको छ । त्यसैले यसको गति लिग अझ नेसन्सको जस्तो हुने सम्भावना कम छ ।
हो, राष्ट्रसंघमा हुने क्रियाकलाप हर्ेदा यो संस्था ठूला राष्ट्रहरूलाई भन्दा साना राष्ट्रहरूलाई बढी आवश्यक भएजस्तो देखिन्छ । तर ठूला राष्ट्रहरूलाई पनि यो आवश्यक र उपयोगी हुनसक्छ भन्ने कुरा राष्ट्रसंघको स्वीकृतिबिना इराकमा पसेको अमेरिकाले पनि महसुस गरेको हुनर्ुपर्छ । राष्ट्रसंघ एउटा कमजोर विश्वसरकार पनि हो, जसका सामु धेरै चुनौती छन् । तिनलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न यससित पर्याप्त साधनस्रोत र र्समर्थनको अभाव छ र यो र्समर्थन ठूला राष्ट्रहरूबाट कम आएको छ । राष्ट्रसंघका लागि यो एक प्रमुख चुनौती हो ।
राष्ट्रसंघका नवनियुक्त महासचिव बान कि मुनले विश्वका जनताले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको चर्चा गर्दा वातावरण, जनस्वास्थ्य, मानवीय सुरक्षाजस्ता विषयलाई मुख्य रूपमा उल्लेख गरेका छन् । यी यस्ता चुनौती हुन् जसको कुनै राष्ट्रिय सिमाना ह“ुदैन, त्यही कारणले गर्दा तिनको सामना गर्न सबै राष्ट्रहरूको बीचमा सहकार्य पनि हुनसक्छ । राष्ट्रसंघले ती चुनौतीको सामना गर्ने काममा प्रभावकारिता देखायो भने मात्र त्यो संस्था र्सार्थक एवं सान्दर्भिक रहन्छ, नत्र त्यसको औचित्य र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिनेछ । के आगामी दिनमा राष्ट्रसंघले विश्वका जनताको जीवन बढी सुरक्षित, बढी स्वस्थ, बढी समृद्ध, बढी भयरहित र अन्यायमुक्त बनाउन सक्ला - राष्ट्रसंघ प्रभावकारी त्यतिखेर मात्र हुनसक्छ, जब त्यसले ठूला, धनी, शक्तिशाली सदस्य राष्ट्रहरूको सहयोग पाउ“छ ।
सदस्य राष्ट्रहरूको पर्ूण्ा सहयोग र र्समर्थन पाउन सकेमा राष्ट्रसंघले आपmना प्रयासहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने पँ“चवटा चुनौतीहरू देखिन्छन् । ती हुन्- विकास, शान्ति र सुरक्षा, मानव अधिकार, मानवीय संकट र राष्ट्रसंघको व्यवस्थापन ।
विकासको चुनौती
विकासको अर्थ सामान्यतया गरिबी निवारण नै हो । गरिबीमा शान्ति हु“दैन, सुरक्षा पनि हु“दैन । गरीबी निवारण आर्थिक र सामाजिक विकासबाट मात्र सम्भव छ । गरिबीको जड बेरोजगारी हो । रोजगारीबिना गरिबी घटाउन असम्भव छ । विकासोन्मख मुलुकहरूमा बेरोजगारी समस्या विकराल छ । सामाजिक विकास भनेको मुख्यतया शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको विकास हो । अप्रिmका र दक्षिण एसियामा दुवै सेवाको गम्भीर अभ्ााव छ ।
राष्ट्रसंघमा गरिबी र विकासको समस्याको चर्चा गर्दा अप्रिmकाको नाम पहिले लिइन्छ तर गरिब देशहरू दक्षिण एसियामा पनि छन् । दक्षिण एसियाका साना देशमा गरिबीले स्थायी डेरा लिएको छ । तिनलाई त्यो विकराल गरिबीबाट कसरी मुक्ति दिलाउने भन्ने नै राष्ट्रसंघको प्रमुख चुनौती हो । सन् २००० मा भएको सहस्राब्दी शिखर सम्मेलनले सन् २०१५ सम्ममा विश्वका विभिन्न भागमा रहेको अति गरिबीलाई आधा घटाउने घोषणा गरेको थियो तर त्यो घोषणा कागजमा मात्र सीमित होला कि भन्ने देखिन थाल्दै छ ।
शान्ति र सुरक्षाको चुनौती
शान्ति र सुरक्षाको चुनौती गरिबीसित जोडिएको छ । नेपालीमा त उखानै छ, जहा“ कंगाल त्यहा“ चण्डाल † विश्व मानचित्रमा हर्ेदा जहा“ गरिबी छ, त्यहींं द्वन्द्व छ । अहिले इराक र अफगानिस्तानबाहेक देश-देशबीच युद्ध भइरहेको छैन, देशभित्रैका विभिन्न समुदायहरूबीच द्वन्द्व चलिरहेछ । यसको उदाहरण हर्ेन टाढा जानु पर्दैन । नेपाललगायत सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका छन् । अप्रिmका त झन् बढी आन्तरिक द्वन्द्वग्रस्त छ । अतः राष्ट्रसंघको अधिकांश शान्तिसेना अप्रिmका तथा दक्षिण र दक्षिणपर्ूर्वी एसियामै तैनाथ छ ।
राष्ट्रसंघको वाषिर्क बजेटको करिब ७० प्रतिशत खर्च पनि शान्तिसेनामै हुन्छ । सधैं बजेटको कमीले राष्ट्रसंघलाई सताइरहन्छ । युद्ध भइसकेपछि शान्तिसेना खटाउनुभन्दा युद्ध रोक्ने कूटनीति गर्नु राम्रो हुने हो तर त्यसो हुन पनि सकिरहेको छैन ।
म्ाानव अधिकारको चुनौती
कम्बोडियामा अनि रुवान्डा, युगोस्लाभिया -वा बाल्कन क्षेत्र) मा लाखौंलाख निरपराध मानिस मारिंंदा अन्तर्रर्ााट्रय जगत्ले केही गर्न सकेन । आधुनिक युगमा मानिसको विवेकमा लागेको कालो धब्बा थियो त्यो । राष्ट्रसंघमा मानव अधिकार उच्चायोगको कार्यालय छ तर त्यो कति प्रभावकारी होला भन्न सकिन्न ।
समस्या के छ भने मानव अधिकारको मुद्दालाई कतै उपेक्षा गर्ने र कतै बढी उछाल्ने चलन छ । यसको कारण पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूकै नीति हो । बर्मामा आङ सान सुकीको अवस्थामा राष्ट्रसंघले केही गर्न सकेको छैन किनकि शक्तिशाली राष्ट्रहरू बर्मामा कि उपेक्षाभाव राख्छन् कि आपmनै स्वार्थ हर्ेछन् । त्यहा“ उनीहरू मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको विषयमा मौनता साधेर बसेका छन् ।
मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरूको अनुगमन गर्न सन् २००७ सम्ममा ४७ देशमा आयोगका कार्यालयहरू खडा गरिएका छन् तैपनि मानव अधिकारको पालना गराउने काममा चुनौतीहरू यथावत् छन् । अतः त्यस काममा बढी तीव्रता ल्याउनका लागि राष्ट्रसंघको साधारणसभाले मानव अधिकार आयोगको ठाउ“मा मानव अधिकार परिषद्को समेत स्थापना गरेको छ । त्यो परिषद् राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्जस्तै शक्तिशाली होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
मानव अधिकार परिषद्ले मानव अधिकारको पालनाको नियमित अनुगमन गर्न विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसअर्न्तर्गत राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रले मानव अधिकारको पालनाबारे आफूले कबोल गरेका वाचाहरू पूरा गरे-नगरेको विषयमा मानव अधिकार परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाउनैपर्ने प्रावधान खडा गरेको छ । तर त्यसको प्रभावकारिता हर्ेन अझै बा“की नै छ । विगतका वर्षरूमा सुडानको डाफुर्र क्षेत्रमा भएको नरसंहारमा केही गर्न नसक्नु पनि मानव अधिकार परिषद्का लागि ठूलो चुनौती भएको छ ।
मानवीय संकट सामना गर्ने चुनौती
बाढीपहिरो, भूकम्प र युद्धजस्ता घटनाबाट उत्पन्न हुने दुःखद मानवीय संकटबाट पीडित निरपराध जनताको उद्धार कार्यलाई पनि राष्ट्रसंघले आपmनो एजेन्डामा राखेको छ । विश्व वातावरणमा आएको परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक प्रकोप या विध्वंसबाट पनि सबभन्दा गरिब र कमजोर मानिसहरू नै बढी प्रभावित हुनेछन् । त्यसबाट बच्न उनीहरूलाई तयार पार्नु राष्ट्रसंघको मानवीय क्रियाकलाप समन्वय कार्यालय -ओचा) को दायराभित्र पर्छ । तर हालै कोसीका बाढीपीडित तथा सुदूरपश्चिम नेपालका बाढीपीडितले भोग्नुपरेको संकटमा उनीहरूले के सहायता पाए - के त्यो राष्ट्रसंघको प्रभावहीनताको उदाहरण होइन - कि नेपालको कूटनीतिक निष्त्रिmयता -
विडम्बना, हालैका वर्षा नेपालमा पनि राष्ट्रसंघको मानवीय क्रियाकलाप समन्वय कार्यालय खोलिएको छ । द्वन्द्वबाट विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापित गराउन सो कार्यालय स्थापना गरिएको हो । तर कति विस्थापित पुनःस्थापित भए - राष्ट्रसंघले नया“-नया“ कार्यालय खोल्छ तर काम हु“दैन । अनि बजेटको अभाव भएको बहाना गरिन्छ । कर्मचारीहरू भने मजासित तलब खाएर बसेकै हुन्छन् । राष्ट्रसंघका गाडीहरू काठमाडौंका सा“घुरा सडकमा पनि हुइ“किएकै हुन्छन् । राष्ट्रसंघको अधिकांश समय र स्रोत प्रतिवेदनहरू लेख्ने काममै खर्च हुन्छ भन्ने सिकायत छ । भनिन्छ, आजसम्म राष्ट्रसंघले निकालेका कागजपत्र यति धेरै छन् कि ती सबैलाई जोडेर राख्ने हो भने पृथ्वीबाट चन्द्रमासम्मको दूरी पुग्छ ।
व्यवस्थापन चुनौती
यी सब कमजोरीका बाबजुद राष्ट्रसंघ बन्द या खारेज गरौं भन्ने विचार सायद कसैको छैन । सन् २००५ मा राष्ट्रसंघको साठीयौं वर्षा उपलक्ष्यमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा विश्व नेताहरूले यसलाई अझ शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, खारेज गर्ने कुरा गरेनन् । राष्ट्रसंघको विकल्प भनेको झन् प्रभावकारी राष्ट्रसंघ नै हो । अरू विकल्प हाल देखिन्न ।
लेखक राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पर्ूवराजदूत हुन् ।

सहकारीका प्रवर्तक रोबर्ट ओवेनको समाजवादी आन्दोलन
लेखनाथ ढकाल

बेलायतको वेल्स राज्यमा सन् १७७१ मा जन्मेका रोबर्ट ओवेन मानव सभ्यताको इतिहासमा प्रख्यात समाज सुधारक, समाजवादी विचारक तथा आधुनिक सहकारी आन्दोलनका पिताको रूपमा प्रख्याति कमाएका व्यक्ति हुन् । आफ्नो ८७ वर्षको जीवनकालमा उनले मानव सभ्यताको विकासमा ठूलो देन दिएका छन् । औद्योगिक क्रान्तिपछिको विश्वको पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली, बजार प्रणाली आर्थिक असमानता र शोषणको जगजगी चलेर मानव समाज वर्गीय द्वन्द्वमा फसेको अवस्थामा रोबर्ट ओवेेनका विचार र उनका क्रियाकलाप दुनियााले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न लायक थिए । तब असल व्यापारी र असल मालिक सफलतापूर्वर्क बन्न सकिन्छ जब आफ्ना कारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरूको भलाइका काम गरिन्छ भन्ने उनको विचार थियो । उनी मानव समाज पूाजीको प्रतिस्पर्धामा अन्धो हुनु हुादैन, आपसमा मिलेर एकार्काको सहयोगी भएर सबैले समान र आत्सम्मानको जीवन बााच्न सक्ने वातावरण रहेमा मात्र मानवको उत्कृष्टता कायम हुन सक्छ भन्ने उनको विचार र यसै अनुरुपका उनका क्रियाकलाप नै आधुनिक सहकारी आन्दोलनका पृष्ठभूमि बन्न पुगे । त्यसकारण रोबर्ट ओवेनलाई सहकारी आन्दोलनका पिता भनेर चिनिन्छ ।
रोबर्ट ओवेन स्कटल्यान्डको एउटा कटन मिलका मालिक बन्न पुगे । उनले आफ्ना मिलमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि प्रशस्त सुविधा दिएका थिए । महिला र केटाकेटीलाई श्रमबाट मुक्त गरेर केटाकेटीका लागि स्कुल र महिलाको लागि उपयुक्त कामको व्यवस्था गरेर आफ्नो कारखानालाई विशेष प्रकारले सञ्चालन गरेका थिए । उनको कारखानामा कहिल्यै हड्ताल भएन । मिसिन, उपकरण, वातावरण र मानवीय संयन्त्र तथा प्रशासन सधैा स्वस्थ, तन्दुरुस्त र अपडेटेड भइरहन्थ्यो । अवलोकन गर्न आउने ठूला व्यापारी र पूाजीपतिहरू छक्क पर्दथे । उनको कारखाना पmान्स र युरोपका विभिन्न देशका व्यापारी, उद्योगपतिहरूका लागि अवलोकन स्थल बनेको थियो । उनले सफल उद्योगपतिको रूपमा प्रख्याति कमाएका थिए ।
रोबर्ट ओवेनले समाजलाई न्यायपूर्ण, शोषणरहित, एकार्कामा सहयोगी, ऐक्यबद्ध समुदाय बनाउन धेरै प्रयत्न गरे । नाफा कमाउने, कार्यलाई उनी राम्रो काम मान्दैनथे । मुनाफा कमाउनु ठगी गर्नु हो भन्ने उनको विचार थियो । रोबर्टले उपयुक्त सामाजिक अवस्थाका लागि एकार्कामा सहकार्यको अवस्था चाहिन्छ भनेर बेलायती सरकारलाई सहकार्य ग्राम बनाउन आग्रह गरे । उनको योजना अनुसार यस्ता आवास ग्रामहरू औद्योगिक र कृषि दुवै क्रियाकलाप गर्न सकिने गरी स्थापित गर्नुपर्ने थियो । उनको योजना सफल हुने उनको विश्वास थियो । त्यसकारण उनले अमेरिकाको इन्डियाना राज्यमा नयाा सुन्दर समुदाय सन् १९२५ मा स्थापना गराए ।
बेलायतमा स्थापना गरेका सहकार्यको आवास ग्राम र अमेरिकामा स्थापना गरेका नयाा सुन्दर समुदायमा सबैलाई अवसर र आपसमा सहयोग सामूहिक स्वामित्वका आर्थिक कार्यक्रम, खुल्ला र पारदर्शी व्यवहार, सबैलाई शिक्षा, तालिम, सूचना आदिको संस्थागत व्यवस्था हुनपर्ने गरी काम गर्ने व्यवस्थाको लागि यी बस्तीहरू खास गरी बेरोजगार र श्रमिकहरूका सामूहिक बस्ती थिए ।
रोबर्ट ओवेनको विचार र शिक्षाबाट समाजमा ठूलो प्रभाव परेको थियो । आर्थिक शोषण, बेरोजगारी, चर्को मूल्यलगायत विभिन्न प्रकारका सामाजिक समस्यामा पीडित त्यस बेलाको समाजमा तत्कालीन स्विस शिक्षाविद् जोहन पेस्टालोजी प्रभावित भएका थिए । उनले ओवेनका विचारहरूलाई गहिरोसाग अध्ययन गरेर सहकारीको विस्तारमा मद्दत गरेका थिए । ओवेन पुस्तकलाई महìवका साथ अध्ययन गर्नु पर्दछ र बालबच्चालाई पनि सिकाउनु पर्दछ भन्ने कुरालाई जोड दिन्थे । बालबच्चालाई असल शिक्षा दिनुपर्दछ र यस्ता कुराहरूको उपयुक्त उदाहरण वरिपरिका कुराहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । रोबर्ट ओवेन एउटा समाज सुधारक मात्र नभएर शिक्षाका प्रणेता पनि मानिन्छन् । त्यस समयमा उनले पाउनु पर्ने जति सम्मान पाउन सकेनन् किनभने उनी ढोागी धार्मिक कुराको विरोधी भएकाले क्रिश्चियन समाजले उनलाई सहयोग गरेन । धर्म विरोधी विचारक भएकोले कतिपय सङ्गठित मानिसहरूले उनीसाग काम नै गर्न छोडी दिए । यी स्वार्थी र धर्मअन्ध मानिसहरूका कारण उनको समुदायमा कतिपय मानिसले काम गरेनन् र उनको उद्देश्य पूरा हुन सकेन । फलस्वरूप ओवेन अमेरिकाबाट असफल भएर बेलायत फर्किनु पर्‍यो ।
बेलायत फर्केपछि ओवेनले व्यवसायबाट अलग रहेर सम्पूर्णरूपले आफ्नो सामाजिक सिद्धान्तप्रति समर्पित भएर काम गर्न थाले । सन् १८२८ देखि उनी लन्डनमा बस्न थाले । लन्डनमा रहेका ट्रेड युनियनहरू उनका सहकार्य ग्रामका लागि सहयोगी बन्न थाले । सन् १८३३ मा ओवेनले ग्रायन्ड नेसनल कन्सोलिडेटेड ट्रेड युनियन स्थापना गरे । जसमा पााच लाख कामदार सदस्य रहेका थिए । यो अभियानबाट कारखानालाई सहकारीको रूपमा पुनरसंरचना गर्ने प्रयत्न गर्न थाल्नु भयो । सरकार र उद्योगपतिहरूले उनको अभियानको विरोध गरे । सन् १९३४ सम्ममा उनको ट्रेड युनियन विघटन भयो । ओवेन निराश नभइकन सकारले सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत उठाई रहे । यद्यपि उनको योजना स्वीकार गरिएन । उनका विचारहरू पछि स्थापित हुने सहकारीहरूले आत्मसाथ गरे । वेल्सको न्यु टाउनमा जन्मेका रोबर्ट ओवेन ९ वर्ष उमेरमा स्कुलको पढाइ छोडेर कटन मिलमा काम गर्न थालेका थिए । ९ वर्षको उमेरमा श्रमिक भएर कारखानामा काम गर्ने एउटा मजदुर आफ्नो प्रतिभा र मानवीय भावनाका कारण आजको विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय सङ्गठन सहकारी आन्दोलनका पिता हुन पुगे । रोबर्ट आवेनको प्रभावकारी र प्रेरणादायी विचारहरूको शृङ्खलामा आधारित चलचित्र प्रख्यात चलचित्रको रूपमा चर्चित छ ।
रोबर्ट ओवेन समाज सुधारक, समाजवादी विचार र सहकारी आन्दोलनका प्रवर्तक हुन् । शोषणरहित, सभ्य, सुन्दर, शान्त मानव समाजको लागि ओवेनले अनेकन प्रयास, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग जीवनभर गरिरहे । तत्कालीन समयमा उनी र उनका सहयोगीहरूको विचारको व्यापक प्रभाव पर्‍यो । ओवेनको समयपछि अन्य विचारकहरूले सामजवादी सिद्धान्त र सहकारी सिद्धान्तको व्यापक विकास गरे । द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन तथा वैज्ञानिक समाजवादका दार्शनिक सिद्धान्तकार कार्ल माक्र्सले रोबर्ट ओवेनको समाजवादलाई आदर्शवादी र काल्पनिक समाजवाद भनि निम्न तीनवटा बुादामा विश्लेषण गरेका छन्-
प्रथम ओवेनको सङ्कल्प र कार्य उहााको आप\mनै स्वतन्त्र प्रकारको भएकोले यसमा जिम्मेवार कोही छैन । जनता परिस्थितिका उपज हुन्छन् यद्यपि शिक्षा, श्रम सुधार सम्बन्धीका कामले ओवेनलाई मानवीय मूल्यका पायोनियर्स बनाएको छ ।
दोस्रो सबै धार्मिक मान्यताहरू वाइयात कल्पनामा आधारित हुन्छन् जसले मानिसलाई कमजोर, अनौपचारिक हिसाबले अति मूर्ख प्राणी, कट्टर अन्धभक्त, निराशापूर्ण र वहानावाजीकर्ता बनाउाछ । त्यसैले ओवेनले धार्मिक कट्टरताको विरोध गरे तथापि बूढेसकालमा धर्मप्रतिको आस्था दर्शाए ।
तेस्रो रोबर्ट ओवेनले ठूला औद्योगिक प्रणालीको सट्टामा साना अद्योग तथा घरेलु प्रणालीमा जोड दिए ।
कालान्तरमा विश्वमा पूँजीवादी खेमा र समाजवादी खेमाबीचको ध्रुवीरण तीव्र रूपमा बढ्यो । यसले युद्ध र सीतयुद्धको अवस्थाबाट विश्वका सबै राष्ट्रहरू प्रभावित हुन पुगे । दुई विपरित चरित्रका राजनीतिक-आर्थिक प्रणालीलाई समन्वय गर्ने तेस्रो आर्थिक प्रणालीको रूपमा सहकारी आन्दोलन विश्वव्यापी रूपमा लोकपि्रय बन्यो । विश्वव्यापी बनेको सहकारी आन्दोलन पारदर्शी, समावेशी, दिगो र मानवीय व्यवहारको सत्यतामा आधारित समाज विकासको दर्शनको रूपमा स्थापित हुादै आयो । आधुनिक सहकारीको सुरुआतको कालमा कुनै धार्मिक विचारधारा विशेषको दायरामा यसलाई परिभाषित गर्ने प्रयत्न भए । पछिल्लो कालसम्म कुनै राजनीतिक वाद वा दर्शन विशेषको रूपमा व्याख्या पर्ने प्रयत्न पनि भएको देखिन्छ । विविध चिन्तन र विविध मान्यतामा रहेको मानव समाजमा आ-आप\mनो ढङ्गले कुनै घटना-परिघटनालाई हेर्नु अश्वाभाविक होइन । मानव विकास क्रमको लामो इतिहासमा सत्य एवं व्यवहारमा आधारित मान्यता स्थापित हुादै जान्छन्, विकास हुादै जान्छन् । अव्यावहारिक तथा सत्यरहित मान्यताहरू कुनै बलद्वारा जबर्जस्ती स्थापित गराउने प्रयत्न गरिए तापनि क्षणिक अस्तित्वमा मात्र रहन्छन् ।
आधुनिक समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थसशस्त्रलगायत मानवीय गतिविधिका सबै विधामा मानिसको चेतनाले आर्जन गरेका वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूको प्रकाशमा मानवीय व्यवहारअनुसार समाज विकासको आधुनिक सिद्धान्तको रूपमा सहकारी सिद्धान्त व्यवहारजन्य सत्यताको आधारमा विकास भएको छ । यसको उपयोग आ-आप\mना राष्ट्र विशेषको परिप्रेक्षमा कसरी गर्ने हो, सोही आधारमा राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक विकास हुने कुरा विभिन्न मुलुकका उदाहरणहरूबाट सिक्न सकिन्छ । सत्य विश्वव्यापी हुन्छ । यसै प्रकाशमा सहकारीको सिद्धान्त र व्यवहार आधारभूत रूपमा विश्वमा एउटै प्रकारको रहेको छ । विविधतापूर्ण विश्व मानव समाजमा यो एउटा चाखलाग्दो विषय हो । परिवर्तनपछिको गणतान्त्रिक सरकारले आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक रूपान्तरण र समृद्ध नेपालको निर्माणमा सहकारी प्रणालीको कार्यक्रमलाई उच्च महìवका साथ लिएको छ । विश्वव्यापी सहकारी आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट नेपालको गणतान्त्रिक सरकार मानवीय चेतनाको उचाइको समाज विकासको दर्शनलाई आत्मासात गर्ने हैसियतको मान्नु पर्ने देखिन्छ । यद्यपि सहकारीको उपयोग र व्यवहार विश्वको स्थापित सिद्धान्तको परिधिभित्र नै रहन्छ वा अर्कै हुनेछ त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकारी नीति-कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीलाई उच्च महìवको कार्यक्रममा राखिएको कुराले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि गणतान्त्रिक सरकारलाई थप बधाई तथा शुभकामना दिएको हुनुपर्दछ । किनकि राष्ट्र सङ्घ सहकारी आन्दोलनलाई विश्वास गर्दछ । छिमेकी चीन र भारतका सहकारी आन्दोलनका तर्फबाट पनि बधाई र शुभकामना सरकारले प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्दछ किनकि विश्व सहकारी आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा दुबै राष्ट्र रहेका छन् । नेपालको सहकारी आन्दोलनको तर्फबाट पनि सरकारले बधाई र शुभकामना पाएको अनुभूत गर्न सकिन्छ । सरकारको यो स्तरको चेतना तथा सहकारी आन्दोलनको महìवलाई आत्मसात गरी आर्थिक क्रान्ति र सामाजिक समृद्धिका लागि सहकारी क्षेत्रलाई दिएको उच्च महìवका लागि पङ्क्तिकारको सलाम, बधाई र सफलताको शुभकामना छ ।

स्वायत्त संघीय प्रणाली हुने
खिम घले
काठमाडौं, भदौ १३ - सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच राज्य पुनःसंरचना गर्दा स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था गर्नेलगायत
२२ बुँदे सम्झौता बिहीबार भएको छ । झन्डै तीन महिनासम्म चलेको वार्ता बिहीबार सहमतिमा टुंगिएको हो ।
फोरमले सञ्चालन गर्दै आएका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ । दुवै पक्षले संविधानसभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघि जनजातिसँगको सहमतिमा केही जाति, भाषा, क्षेत्र, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थालाई आधार मानेर संघीय संरचनाको सुझाव दिन विज्ञहरूको समावेशी आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले फोरमसँग स्वायत्ततासहितको संघीय संरचनामा जाने सम्झौता
गरेको छ । स्वायत्तताको अधिकार, प्रकृति र सीमा संविधानसभाले निर्धारण गर्नेछ ।
'सम्झौताबाट मधेसी जनताले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन्,' सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि यादवले भने- '०६२/६३ को आन्दोलनले मुलुकलाई गणतन्त्रको दिशामा अघि बढायो भने मधेस आन्दोलनले मुलुकलाई स्वायत्त प्रदेशसहितको संघात्मक संरचनाको आधार खडा गर्‍यो ।' उनले पहिलोपटक राज्यबाट मधेसी जनताले अधिकार प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
'मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसंंख्यक समुदायले पहिलोपटक राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक हिस्सेदारी प्राप्त हुने भएको छ,' उनले भने- 'यो मधेस आन्दोलनको उपलब्धि हो ।'
सम्झौतामा सरकारी वार्ता टोली संयोजक शान्ति तथा पुनर्निर्माण- मन्त्री रामचन्द्र पौडेल र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त अवसरमा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री रामचन्द्र यादव र फोरमका सीतानन्दन रायसहितको उपस्थिति थियो ।
'मुलुकको राजनीतिक इतिहास, लोकतन्त्रको विकास र संविधानसभा निर्वाचनका लागि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुनेछ,' पौडेलले शान्ति मन्त्रालयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि भने- 'नेपालीबीचको सहअस्तित्व, भाइचारा र सद्भाव अभिवृद्धि गर्नेछ ।'
जेठ १८ मा जनकपुरमा सरकार र फोरमबीच पहिलो वार्ता भएको थियो । वार्तामा फोरम प्रतिनिधिले संविधानसभाका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यका सबै अंगका समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततासहितको मधेस राज्यको माग गरेका थिए ।
उनीहरूले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई थाती राखै बिहीबार सहमतिमा आएका हुन् । फोरमले सम्झौतापत्रमै गणतन्त्रको स्थापना र समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीलाई भने यथावत् राखी चुनावमा जाने छुट्टै एक बुँदा थपेको छ । पौडेलले मूलभूत राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन भइसकेकाले अन्य शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सशस्त्र समूहहरूलाई पनि सहमतिमा आउन प्रेरणा मिल्ने बताए । उनले प्राविधिक समस्याहरू रहे राज्यले त्यसको सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्दै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका समूहहरूलाई पनि सहमतिमा आउन आग्रह गरे ।
गत माघमा अन्तरिम संविधान घोषणापछि सुरु मधेस आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता फोरम र सरकारबीच तीन महिनामा आधा दर्जन औपचारिक र धेरैपटक अनौपचारिक वार्ता भएका थिए । फोरमसँगका केही सम्झौता यसअघि साउन २२ मा जनजाति सँगको सहमतिमा समेत परेको थियो ।
जनकपुरमा भएको पहिलो वार्ताका सहमतिमध्ये मधेस आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने, घाइते, अन्धा, आपांग भएकालाई राहत तथा उपचार व्यवस्था गर्ने, फोरमका नेता, कार्यकर्तालाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने विषयलाई पुनः राखिएको छ ।
सम्झौतामा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडा वर्ग, अपांग, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायलाई राज्यका सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा सन्तुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी गर्ने उल्लेख छ । राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोग तत्काल गठन गर्ने र ती आयोगमा समावेशी ढंगले विशेषज्ञहरू रहने व्यवस्थासमेत गरिने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै मधेसीहरूको वेशभूषा, भाषा र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने, मुस्लिमको मुख्य चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने, मदरसा बोर्डलगायत उनीहरूको जाति, भाषा, लिंग, धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज सुरक्ष्ाित गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने, सरकारी कामकाज, शिक्ष्ाा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क गर्दा मातृभाषा, नेपाली भाषा र अंग्रेजी भाषाको त्रिभाषीय नीति कायम गर्ने सम्झौता भएको छ ।
दलितको समस्या समाधानका लागि जातीय विभेद र छुवाछूत गर्नेलाई कडा कानुनी दण्डको व्यवस्था गर्ने, दलितलाई निःशुल्क र कम्तीमा अनिवार्य प्राथमिक शिक्ष्ााको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, शिक्ष्ाा र रोजगारीमा विशेष अवसर र आरक्ष्ाणको व्यवस्था गर्ने तथा भूमिहीन दलितलाई आवासका लागि भूमिको व्यवस्था गरी वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

विश्लेषण
संघीय राज्यहरूबीचको अन्तरनिर्भरता
स्रोतको उपलब्धता, परिचालन गर्ने वैधानिकता, वर्गीकृत राज्य
डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल
प्रिन्ट ईमेल सम्पादकलाई चिट्ठी अक्षरको आकार:
अबको नेपालमा बन्ने संघात्मक राज्यको प्रकार, सञ्चालन गतिविधि तथा यसले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे जानकारी राख्न अधिकांश व्यक्ति उत्सुक देखिन्छन्। सबैको चासोको विषय मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि राज्य सञ्चालनमा जनताको न्यायपूर्ण संलग्नता हुन्छ वा हुँदैन अथवा जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता आउँछ वा आउँदैन भन्ने नै हो। अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थविद् जेम्स वुकानन् ठूला सरकारको संरचनाप्रति सशङ्कित देखिन्छन्। उनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, प्रजातान्त्रिक प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न र समुदायको मूल्यलाई सम्वर्द्धन गर्न संघात्मक राज्यको सिफारिस गरेका छन्। हामीले देखेको नयाँ नेपालको सपनालाई केही हदसम्म वुकानन्को धारणाले सम्बोधन गर्न सक्दछ।
संघात्मक राज्यको अवधारणा जनताले आफ्नो शासन आफैँले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। यसको निमित्त संविधानले केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार तथा अन्तरसम्बन्धको रुपरेखा कोरेको हुन्छ। संघीय संरचनामा वैधानिकता प्राप्त गरेका फरक"फरक राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थता देखाए मात्र केन्द्रले जिम्मेवारी लिन्छ। तर उद्देश्य भनेको उनीहरूको क्षमताको विकास गरेर जति सक्यो चाँडो उनीहरूलाई स्थानीय स्तरबाटै आफ्नो समस्या आफैँले समाधान गर्न सक्ने बनाइदिनुहुनेछ।
कुनै मुलुकमा राजा सार्वभौम छन्। बेलायतमा संसद सार्वभौम छ। सही अर्थमा संघात्मक राज्य निर्माण हुनसके त्यहाँ जनता सार्वभौम हुन्छन्। संसारभरि संघात्मक राज्यको संरचना र कार्यविधि एउटै हुनुपर्छ भन्ने होइन। क्यानडाको संघीयता अधिकार पृथकीकरणमा आधारित छ। जसलाई ' डुअल मोडेल ' भनिन्छ। जर्मनीमा शक्ति साझेदारी गरिएको ' कोअपरेटिभ मोडेल ' पाइन्छ। फरक"फरक नीतिका प्रतिफल पनि फरकै हुन्छन्।
नेपालको वर्तमान आर्थिक स्वास्थ्य र यसले परिकल्पना गरेको भावी विकासको रुपरेखाको सम्बन्धमा संघात्मक राज्यव्यवस्थामा पर्न सक्ने सम्भावित वित्तीय प्रभावबारे हामीले न्यूनतम अध्ययन समेत गर्न सकेका छैनौँ। हालसम्म नेपालमा केन्द्रित राज्यप्रणालीले स्थानीय निकायको प्रभावकारितालाई अवमूल्यन गरेको छ। मुलुकको दुईतिहाई राजस्व केन्द्रमा थुप्रिएको छ भने स्थानीय सरकारको केन्द्रसँगको निर्भरता ८० प्रतिशत छ। स्थानीयस्तरमा स्रोतको परिचालन, व्यवस्थापन, उपयोग गर्न सक्ने क्षमतामा केन्द्रले खासै चासो लिएको देखिँदैन। स्थानीय निकायको आम्दानी रु.७६ करोड २२ लाख ६१ हजार हुँदा रु.३ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख ७८ हजार व्यय भएको देखिन्छ। घाटा रकम नेपाल सरकारबाट दिइने अनुदानबाट पूर्ति गरिएको देखिन्छ।
गलत नीतिले गर्दा स्थानीय सरकारको निर्भरता बढ्दै गएर जिविसको प्रशासनिक शीर्षकमा २५ प्रतिशत र विकास कार्यको ६४ प्रतिशत रकम केन्द्रबाट अनुदान स्वरुप व्यहोरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा त विकास कार्यको ६१ प्रतिशत अनुदानबाट उपलब्ध गराइएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने जिविसको प्रशासनिक खर्चले आन्तरिक र अनुदान दुवै स्रोतको अधिकांश अंश उपभोग गरेको छ। स्थानीय निकायहरूको आम्दानीको शीर्षकगत अभिलेख नराख्ने गरेकोले कति के आम्दानी भयो र स्थानीय निकायको आर्थिक स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा लेखा परीक्षणका लागि मात्र होइन, सामान्य स्थानीय करदाता तथा नागरिकको जानकारीका लागि पनि उपलब्ध हुने गरेको देखिँदैन। विकास कार्यक्रमको लागि स्थानीय निकायबाट पेश्की स्वरुप जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र कर्मचारीहरूलाई दिइएको रकम कतिपय जिल्लामा ठूलो अङ्कको पेश्कीको विवरण नै तयार नभएकोले त्यस्तो धनराशीको यथार्थ स्थितिबारे जानकारी राख्न नसकिएको कुरा महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्याङ्कबाट थाहा पाउन सकिन्छ।
अब बन्ने संविधानमा राजनीतिक पुनर्संरचनासँगै आर्थिक पुनर्संरचनालाई पनि केही स्थान मिल्न सक्यो भने संघात्मक व्यवस्थालाई दिगो बनाउन मद्दत पुग्ने केही महत्वपूर्ण परिसूचकहरूको जानकारी राख्नु आवश्यक देखिन्छ। स्थान अनुसार भौगोलिक विविधता, जनघनत्व, जनसङ्ख्या, रोजगारी, सम्पत्तिको मूल्य, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक असमानता, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता परिसूचकहरूको स्थिति र प्रवृत्तिको अध्ययन गर्नुपर्छ। न्यायपूर्ण तथा सन्तुलित विकासको खाका कोरेर अलग"अलग राज्यबीच समझ्दारी बढाउन यस्ता सूचना अति आवश्यक देखिन्छ। केही तुलनात्मक तथ्याङ्क तल दिइएको छ।
काठमाडौँको जनघनत्व २,७३९ जना प्रतिवर्ग किलोमिटरको तुलनामा मुस्ताङको जनघनत्व चार जना छ। कालीकोटमा ३५४ परिवार आर्थिक गतिविधिमा लागेका छन् भने यो सङ्ख्या काठमाडौँमा २ लाख ३५ हजार ३८७ छ। क्षेत्रगत दृष्टिकोणबाट आर्थिक सशक्तिकरणको परिसूचक पश्चिमी हिमालमा ०.४८० छ भने मध्यपश्चिमी हिमालमा केवल ०.१६१ मात्र छ। जिल्लाको हिसाबले काठमाडौँको आर्थिक सशक्तिकरण सबैभन्दा बढी (०.६२९) र सिन्धुलीको सबैभन्दा कम (०.१००) देखिन्छ। दैलेखको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२५ अमेरिकी डलरको तुलनामा काठमाडौँको ६३१ डलर छ। नीति तर्जुमा गर्ने दृष्टिकोणले यस्ता विविधतालाई विशेष रूपमा बुझन आवश्यक देखिन्छ। असमानता कम गरेर मुलुकभित्रैको कनेक्टिभिटीलाई प्रवर्द्धन गर्न सके राज्यको वर्गीकरण र विकास नीति बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी हुनसक्थ्यो। हाम्रो आजसम्मको समस्या आफ्नै मुलुकको विविध भूभागलाई एकअर्कासँग जोड्न नसक्नु हो। यसले गर्दा आन्तरिक बजार विस्तारित हुनसकेको छैन। यो नभइकन क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग हाम्रो अर्थतन्त्र एकीकृत हुने सम्भावना छैन।
संविधानसभाको पहिलो आर्थिक एजेण्डा कसरी नयाँ आर्थिक संरचनामा अर्थतन्त्रको विस्तारलाई ग्यारेन्टी गर्ने र केन्द्र तथा राज्य"राज्यबीचको आर्थिक गतिविधिलाई जोड्ने भन्ने नै हो। स्रोतको उपलब्धता, यसलाई परिचालन गर्ने वैधानिकता, वर्गीकृत राज्य"राज्य तथा केन्द्रीय सरकारसँगको अधिकार पृथकीकरण र साझेदारी गर्न तर्जुमा गरिने मोडेलले गणतन्त्र नेपालको प्रभावकारिता तथा स्थायित्वलाई प्रतिबिम्वित गरेको हुन्छ।
प्रमुख राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा भोलिको नेपालमा आर्थिक उदारीकरणलाई स्वीकारेको देखिन्छ। सन् १९९० को दशकदेखि बजारमुखी आर्थिक उदारीकरणलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हाम्रो अनभुव पनि छ। तर उदारीकरण र हामीले निर्माण गर्न लागेको संघीय गणराज्यबीचको अन्तरसम्बन्धलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरा हामी सबैका लागि नयाँ छ। हाम्रो ब्यूरोक्रेसी र राज्यसंयन्त्र अस्थिर र कमजोर छ। यस्तो परिस्थितिमा विश्वका अन्य राष्ट्रले अनुभव गरिसकेका आर्थिक दर्शन तथा यसले निम्त्याउन सक्ने असन्तुलनको गम्भीर अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।
अहिले मुलुक रिशेसनरी प्रक्रियाबाट गुज्रँदैछ। यस्तो अवस्थामा लर्ड किन्स कुल माग वृद्धि गरेर रोजगारी बढाउन अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ भन्छन्। हामी सबैले बुझ्ेको कुरा के हो भने विस्तारित अर्थतन्त्रको लागि खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् अनुदानको प्रावधान राखेर र लगानी बढाएर करको दर घटाउनुपर्छ। कर घटाएर खर्च बढाउँदा वैकल्पिक मुद्रा निष्काशन गर्ने र तेस्रो विकल्प आन्तरिक र बाह्य पूँजी बजारबाट ऋण उपलब्ध गर्ने हुन्छ। पहिलो विकल्प किन्सको अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्न कर घटाउनु सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ। त्यसैले यो लागू हुने कुरा भएन। दोस्रो विकल्प मुद्रास्फीति बढाउनु हो, जुन अहिले सम्भव छैन। तेस्रो विकल्प व्याजदर बढाउने र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित ऋण ' क्राउडिङ आउट ' (फिर्ता ल्याउने र आफूले खर्च गर्ने) हो। यो विकास विरोधी नीति हो। त्यसैले वर्तमान आर्थिक स्थितिलाई हेर्दा यी विकल्पहरूको कल्पना गर्न सकिँदैन।
नेपालको वर्तमान अवस्था सन् १९७० को दशकमा भोगेको ' स्ट्यागफ्लेशन ' को जस्तो हो। बेरोजगारी र मुद्रास्फीति दुवै सँगसँगै बढ्दैछन्। नेपालका नीति निर्माताहरूले यो भयावह स्थितिबाट कसरी निकास खोज्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ। हाम्रो अनुभवमा यस्तो विशेष परिस्थितिमा काबु पाउन खर्च बढाउने र यसका लागि नयाँ करका क्षेत्रहरू पहिल्याउँदै राजस्वको परिमाण बढाउने नै हो। के त यो विकल्प अहिले सम्भव छ? यो मुद्दामा अब शायद सार्वजनिक बहसको आवश्यकता छ र दातृराष्ट्रसँगको सहयोग सम्बन्धी पारम्परिक ढाँचालाई केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले साँच्चिकै क्रान्ति गरेको हो भने निर्णय टार्ने प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ।
आर्थिक वर्ष २००७/०८ को पहिलो सात महिनामा भारतसँगको निर्यातमा ५.५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ भने आयात १४.६ प्रतिशतले बढेको छ। हामीले अधिकांश उपभोग्य वस्तु, "षधि र निर्माण सामग्री भारतबाटै आयात गर्छौँ। अहिले भारतमा २९ महिनामा सबैभन्दा बढी, मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा, त्यसको ठीक एक हप्ताअघिको ६.६८ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कले गरेको अनुसन्धानले हाम्रो सङ्कुचित मुद्रा प्रदायभन्दा भारतको थोक मूल्य परिसूचकको वृद्धिले नेपाली वस्तुको मूल्य वृद्धिलाई बढी प्रभाव पारेको देखाएको छ। त्यसैले भारतमा चना, चिनी, तोरीको तेल, प्याज, घ्यू इत्यादिमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुनु भनेको त्यहाँको मूल्यस्फीतिलाई हामीले स्वतः आयात गर्नु हो। नेपालको सङ्क्रमणकालमा यो खबर शुभ हैन।
अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने धेरै एजेण्डाहरू हाललाई थाँती राखिएका छन्। यो आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामै अर्थात् फागुन २०६४ सम्म, गत वर्षको रु.१ अर्ब ८२ करोडको बचतको तुलनामा रु.६ अर्ब ९८ करोड बजेट घाटा भइसकेको छ। सरकार टाटपल्टिने, आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने र शासन कब्जा गर्न आत्मघाती द्वन्द्व बढ्दै जाने परिप्रेक्ष्यमा त्याग र सहमतिको राजनीति सदा झै अस्वीकृत भएमा चुनावपछि मुलुकले अर्को ठूलो दुर्भाग्य देख्नेछ।
संघीयतालाई प्रतिष्ठा र राजनीतिक जीतको रूपमा अनुवाद गर्दैमा संघात्मक राज्य प्रत्येक समस्याको समाधान हुन सक्तैन। यसलाई राज्यको आवश्यकतासँग मिलाउन व्यावसायिक कसरत आवश्यक छ। अधिकारको लागि मात्र अधिकार दिँदा ठूलो जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ। राज्यस्तरीय कानून केन्द्रीय कानूनसँग बाझन पुग्दा इतिहासमा गृहयुद्ध समेत भएको देखिन्छ। संघीय राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा संविधानमा उल्लिखित कानूनी प्रावधान समेत व्यवहारमा फरक किसिमले कार्यान्वित भएको छ। उदाहरणको लागि, अमेरिकामा प्रारम्भमा राज्य सरकार शक्तिशाली थियो तर हाल आएर केन्द्रीय सरकार बढी प्रभावकारी भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा शायद संघीयताका निर्माताहरूले पनि आकलन गर्न सकेका थिएनन्। भारतमा पनि करिब करिब यस्तै अवस्था देखिन्छ। धेरै वर्षदेखि केन्द्रले बढी अधिकार प्रयोग गरिराखेकोले कसैले त त्यहाँ ' क्वासाई फेडरलिज्म ' रहेको गुनासो समेत गरेका छन्। यी अनुभव हाम्रा लागि सान्दर्भिक हुन सक्छन्।

चुनौतीः संघीयताको नेपाली मोडल
हचुवाको भरमा संघ निर्माण गर्दा देश विखण्डन भएका थुप्रै दृष्टान्त छन्। आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, स्रोत परिचालन जस्ता मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर समुदायका आकाङ्क्षालाई समेट्ने गरी संघ निर्माण गरियो भने नेपालको अखण्डता झन् मजबूत हुनेछ।
प्रिन्ट ईमेल सम्पादकलाई चिट्ठी अक्षरको आकार:

सँविधानसभा निर्वाचनबाट चुनिएका ६०१ जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले करिब २३८ वर्षदेखि शासन गर्दै आएको एकात्मक राजतन्त्रलाई विस्थापन गर्दैछ। त्यतिबेलाका स•साना राज्यलाई आक्रमण गरी एकीकृत गरेका गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहपछिका १३ ढं शाहवंशीय राजा ज्ञानेन्द्र त्यसपछि सामान्य नागरिकको हैसियतमा र्झ्नेछन्। सात दलका शीर्ष नेताहरूको भनाइमा, गोर्खा राज्यको साम्राज्य ढल्नेछ र संघीय संरचनामा नयाँ नेपालको आधारशिला खडा हुनेछ। राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा लिने गरिएको राजसंस्थालाई बचाउन नसक्ने निश्चित भइसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २७ चैतमा एउटा सन्देश जारी गर्दै सबैलाई चुनावमा भाग लिन आह्वान गरे। सन्देशमा उनले भनेका थिए, “परस्पर सद्भाव र एकता कायम राख्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित एवं भयमुक्त वातावरणमा आफ्नो प्रजातान्त्रिक हकको प्रयोगमा सहभागी हुन हामी सम्पूर्ण बालिग नागरिकहरूलाई आह्वान गर्दछौँ।” संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट आफ्नो राजपाट ढल्ने बुझेका राजाबाट यस्तो भनाइ त्यसै आएको होइन। यसका लागि नेपाली राजनीतिले लामो पीडादायी कालखण्ड गुजारेको छ।
राजनीतिक अध्येताहरूको भनाइमा जनतालाई दमन गरेर केन्द्रीकृत राज्यसत्ता लामो समय टिकिरहन सक्दैन, अलिकति मौका पाउनासाथ जनताले स्वतन्त्रताको आन्दोलन अगाडि बढाउँछन् र निरङ्कुशता ढल्छ। माढवादी सशस्त्र विद्रोहले कमजोर पारेको राजतन्त्रको बचेखुचेको शक्ति पनि जनआन्दोलन २०६२•०६३ ले खोस्यो। विश्लेषक पीताम्बर शर्माका अनुसार, २३८ वर्षको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा उपेक्षित क्षेत्र, प्रदेश र जातिहरू उत्पीडित रहे। तर शाह र राणाहरूको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई आफ्नो वर्गीय र जातीय स्वार्थका कारण २०४६ पछिका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले पनि तोड्न आवश्यक देखेनन्। विश्लेषकहरूका अनुसार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले पनि एक जाति, एक भाषा, एक धर्मको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्‍यो भने दलित, मधेशी, जनजाति, महिलालाई पछाडि धकेल्यो।
केन्द्रीकृत संरचनाले परिवर्तन र विकासलाई पनि अवरुद्ध पार्‍यो र युवाहरूले विदेश पलायनको विकल्प देखेनन्। विदेशिने अदक्ष कामदारहरूमा बहिष्कृत समुदायका बढी देखिनु त्यसैको परिणति थियो। विभेदपूर्ण व्यवहारले बहिष्कृत समुदायहरू गरिबीको रेखामुनि भासिँदै गएका र सत्ताधारी समुदाय आर्थिक रूपले मोटाउँदै गएका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँछन्।
विश्व ब्याङ्कले सन् २००५ मा गरेको अध्ययन (नेपाल पोवर्टी ऐसेस्मेन्टः ब्याकग्राउण्ड पेपर) अनुसार, सन् १९९५/९६ मा सयमा ४८ जना रहेका गरिब पहाडे जनजातिमध्ये सन् २००३/०४ मा ४४ जना पुरानै अवस्थामा थिए। सयमा ५८ जना गरिब दलित पनि ४६ मा मात्र झ्रेका थिए। मुस्लिम समुदायका ४४ जना गरिबमध्ये ४१ जनाको स्थितिमा परिवर्तन आएको थिएन। तर पहाड र तराईका उच्च जातका प्रतिसय ३४ जना गरिबको सङ्ख्या आठ वर्षपछि १८ जनामा झ्रेको देखिएको थियो। यो तथ्याङ्कले जनजातिमा १० प्रतिशत, दलितमा २१ प्रतिशत, मुसलमानमा ६ प्रतिशत र उच्च जातिमा ४६ प्रतिशतले गरिबी घटेको देखाउँछ। जनजाति आन्दोलनका अध्येता प्रा. बालकृष्ण माबुहाङ भन्छन्, “हाम्रो राज्यसत्ता बाहुन क्षेत्री प्रधान, हिन्दूधर्म केन्द्रित, नेपाली भाषी र पर्वते पुरुषहरूको कब्जामा रहेकोले जातीय रूपमै यस्तोे असमानता देखिएको हो।”
यस्तो विभेद भोगेको बहिष्कृत समुदायले २०४६ को परिवर्तनपछि आफ्नो असन्तुष्टि उठाउन थाले पनि ठूलो दबाब सृजना गर्न सकेको थिएन। र, सत्ताधारी प्रमुख दलहरूलाई पनि संघीय तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता आकर्षक नाराले छुनसकेको थिएन। तर त्यही मुद्दालाई समातेर २०५२ मा माढवादीले सशस्त्र आन्दोलन गरेपछि जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरू पन्छाउनै नसक्ने गरी सतहमा देखापरे। जनआन्दोलन २०६२•६३ ले त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्‍यायो भने जनजाति र मधेश आन्दोलनले संस्थागत गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे। मधेश र जनजाति आन्दोलनको क्रममा गोली खान समेत नहच्कने युवाहरू सडकमा निस्कन थालेपछि दलहरूले संघीयतामा नगई धरै पाएनन्।
कम छैन चुनौती संघीय व्यवस्थाका जन्मदाता जोहान्स अल्थुसियस (सन् १६०३) लाई मानिए तापनि यो संरचनामा विश्वका देशहरू जान थालेको १८ढ शताब्दीदेखि हो। २०ढ शताब्दी संघीय व्यवस्थाको लागि उर्वर मानिन्छ। हाल विश्व जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत बस्ने २८ वटा मुलुक संघीय छन् वा हुने क्रममा छन्। यसबाट संघीय व्यवस्थाको प्रचलन बढ्दै गइरहेको पुष्टि हुन्छ। ठूलो क्षेत्र र धेरै जनसङ्ख्या भएका प्रायः लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले संघीय व्यवस्था अँगालेका छन्। पछिल्लो समय विश्वभर पहिचानको राजनीतिले प्रमुखता पाउन थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि त्यसअनुरुप आफूलाई परिमार्जन गरी नयाँ अवधारणाहरू ल्याउन थालेको छ। विश्वमा पछिल्लो समय चलेको राज्य•राष्ट्र (स्टेट•नेशन) को अवधारणालाई राष्ट्रसंघले मान्यता दिनु त्यसको दृष्टान्त हो।
कुनै सीमारेखाभित्र बाँडिएका सम्पूर्ण जातिहरूलाई नै राष्ट्र मान्ने यो अवधारणा अनुरुप बहुराष्ट्रिय ' विविधता ' भएका देशमा ती जातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार हुन्छ। जातीय, भाषिक, धार्मिक र आदिवासीहरूको पृथक्•पृथक् पहिचान शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र सहयोगात्मक रूपमा एउटै राज्यभित्र अटाउन सक्छन् भन्ने यो अवधारणाले लोकतान्त्रिक रूपमा द्वन्द्व समाधान हुने र पहिचानको राजनीतिलाई पनि सम्बोधन गर्ने हुँदा पछिल्लो समय चल्तीमा छ।
संघीयता एक परिचय पुस्तकमा जर्ज एन्डरसनले लेखेका छन्, “लोकतान्त्रिक सरकारको विकास, पहिचानको राजनीतिको वृद्धि, पहिलेका सार्वभौम मुलुकहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने नयाँ प्रयोग र द्वन्द्वपछि स्थिर सरकार बनाउने उपायहरूको खोजीका कारण संघीयताप्रति आकर्षण बढेको हो।” उनका अनुसार, कानूनी शासन र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने समाजमा संघीय प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्छ।
तर विविधतायुक्त समाजमा यसका लागि सहिष्णुता र समझ्दारीको संस्कृति अत्यावश्यक हुन्छर त्यसमा दलका नेताहरूको प्रमुख भूमिका रहने गर्दछ। नेताहरू असहिष्णु भए जातीय नेता मिलोसेभिकले युगोलास्भिया टुत्र््कयाए जस्तो विखण्डनको डर हुन्छ भने सहिष्णु राजनीतिज्ञ भए गान्धी र नेहरूले भारतमा अनि नेल्सन मण्डेलाले दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो साझ्ा राष्ट्रियताको भावना विकास गरी बहुराष्ट्रिय देशलाई अखण्ड बनाउन सकिन्छ। संघीय व्यवस्था सफल मानिएको भारत, नाइजेरिया, क्यानडा, स्वीटजरल्याण्ड, इथिढपिया, दक्षिण अफ्रिका यसका उदाहरण हुन्।
नेपाल जस्तो लामो द्वन्द्वपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन चाहेका देशहरूले गृहयुद्ध भोग्नुपरेको उदाहरण पनि छ। अमेरिका, पाकिस्तान, क्यानडाको क्यूबेक र नाइजेरियामा स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि लामो गृहयुद्ध चलेको थियो। मेक्सिको, अर्जेन्टिना र ब्राजिलका द्वन्द्वलगायत स्पेनको बस्क्यूमा भएको विद्रोहले समाजमा गहिरो विभाजन ल्यायो। यी देशमा भएका पृथकतावादी आन्दोलनको कतै उचित सम्बोधन र कतै दमनपछि मात्र द्वन्द्व समाप्त भएका छन्।
भोलि त्यस्तो परिस्थति सृजना हुनसक्ने कारणहरू यहाँ पनि विद्यमान छन्। सुडान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, बोस्निया•हर्जगोभिनाले संघीय व्यवस्था अवलम्बन गर्न खोजे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताका कारण ती देशहरू द्वन्द्व र विखण्डनको सँघारमा पुगेका हुन्। त्यसैले नेपाल जस्तो बहुलतायुक्त देशले संघमा जाँदा द्वन्द्व र विखण्डन नआढस् भनेर ध्यान दिनु जरुरी छ। आदिवासी जनजाति महासंघका सल्लाहकार डा. कृष्ण भट्टचन भन्छन्, “राजसंस्थाले जनजाति, मधेशी र दलितलाई बहिष्करणमा राखेकोले नै ती समुदाय राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन्। दलहरूले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याए भने तिनको त्यही हविगत हुने निश्चित छ।”
अल्पसङ्ख्यकको देश
जताततै छ गरिबी
विकास क्षेत्र/ गरिबीको प्रतिशत
१५% सम्म
१५•३१
३१-४०
४१-५०
१ देखि माथि
पूर्वाञ्चल
१
४
१
५
५
मध्यमाञ्चल
४
६
४
३
२
पश्चिमाञ्चल
१
३
९
३
-
मध्यपश्चिमाञ्चल
-
-
२
८
५
सुदूरपश्चिमाञ्चल
-
-
३
५
१
जम्मा
६
१३
१९
२४
१३
नेपालमा अझ्ै ३१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जिल्लामा ३१ प्रतिशत भन्दा धेरै तथा झ्ण्डै ५० प्रतिशत जिल्लामा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै गरिबी छ।
स्रोतः नेपालमा संघीय शासन प्रणालीः चुनौती र अवसरहरू पुस्तकबाटसन् २००१ को जनगणनाले नेपालमा १०० जातजाति, ९२ भाषाभाषी, चार नश्ल र आठ धर्मावलम्बी रहेको देखाएको छ। नेपाल कुनै पनि जाति बहुमतमा नभएको अल्पसङ्ख्यकहरूको देश हो। १८ वटा जाति कुल जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्यामा छन्। १९ वटा जातिको जनसङ्ख्या ५ हजार भन्दा कम छ। माढवादी र विभिन्न समुदायले प्रस्ताव गरेका जातीय राज्यहरूमा ती जाति नै अल्पमतमा पर्छन्। जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने शासक जातिको रूपमा रहेको क्षेत्री बहुमतमा देखिन्छ। क्षेत्री नौ वटा र मगर, थारू, तामाङ, नेवार र गुरुङ एक•एक जिल्लामा बहुमतमा छन्। त्यसैगरी कुनै जातिको बहुमत केही गाविस/नपामा मात्र छ। क्षेत्री ३८७, मगर १७५, तामाङ १५९, थारू १०६ र बाहुन १०२ गाविसमा बहुमतमा देखिन्छन्(हे. तालिका, अघिल्लो पानामा)।
कतिपय आलोचक र समुदायका अगुवाहरूले सरकारी जनगणनालाई मिथ्याङ्क भने तापनि जातजातिगत अवस्थाको विश्लेषण गर्ने अर्को तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। त्यसैले पुनः जनगणनाको माग हुन सक्ने भएकोले राज्य पुनर्संरचना आयोगका लागि पनि यसले केही अप्ठेरो पार्न सक्छ। मधेश आन्दोलनताका यस्तो माग उठिसकेको हुनाले मुख्य दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिएर तयारी गर्न आवश्यक छ।
२२ साउन ०६४ मा आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग गोदावरीबाट सम्झ्ौता गर्न शुरु गरेको सरकारले त्यसयता विभिन्न क्षेत्र र समुदायसँग सम्झ्ौता गरी संविधानसभाले सबै माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको छ। संविधानसभामा जातीय र क्षेत्रीय दलका धेरै प्रतिनिधि जान नसके पनि विभिन्न दलबाट यसपालि उनीहरूको राम्रो उपस्थिति हुनेछ। दलका प्रतिनिधि भएपनि संविधानसभामा समुदायका आवाज उठाउन उनीहरूमाथि दबाब बढ्नेछ। त्यसैले दलका प्रतिनिधिहरू पनि संविधानसभामा समुदायका मुद्दा बोकेर छिर्नेछन्।
जनजाति महासंघले जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्न संविधानसभामा गएको बताएको छ। मधेशी दलहरूले संविधानसभाबाट स्वायत्त मधेश प्रदेश बनाउने र त्यसका लागि आन्दोलन गर्ने बताउन छाडेका छैनन्। लिम्बू, राई, थारूजस्ता जातीय गणराज्यका लागि चुनावको मुखसम्म आन्दोलन गरिरहेका समूहहरूले संविधानसभाबाट गणराज्य सुनिश्चित नभए विद्रोहमा जाने बताएका छन्। त्यसमाथि माढवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा जातीय र स्वायत्त प्रदेशको आधारमा देशलाई संघीयतामा पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर तथा त्यसअनुसार नभए विभिन्न मोर्चाहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने बताएर भोलिको अवस्थाको पूर्वसङ्केत गरेको छ। यसले गर्दा संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय संघीयता हुने देखिन्छ।
परशुराम तामाङको अध्यक्षतामा चुनावमा भाग लिएको राष्ट्रिय ताम्सालिड दल नेपालले जातीय रूपमा देशलाई पुनर्संरचना गरिनुपर्ने र ती स्वायत्त राज्यको शासनसत्तामा त्यहीँका आदिवासीहरूको अग्राधिकार रहने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ। यस्तो मान्यता पछ्याउने र त्यसका लागि वकालत गर्ने अरू समुदाय पनि छन्। यो अवधारणा अनुसार मगरातमा मगर र लिम्बुवानमा लिम्बूले बाहेक अरूले प्रमुख पदमा जाने हैसियत राख्दैनन्,अर्थात् आदिवासीहरूलाई नै आ•आफ्ना क्षेत्रमा शासन गर्न पाउने अग्राधिकार हुनेछ। यसरी माढवादीलगायत विभिन्न दल र समुदाय आ•आफ्नै किसिमले राज्य पुनर्संरचनाको खाका तयार पारेर बसेका छन्। संविधानसभामा तिनको आग्रहले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ।
माढवादीले २५ पुस २०६० मा रोल्पामा मगरात स्वायत्त प्रदेशको घोषणा गरेर शुरु गरेको जातीय र क्षेत्रीय राज्यहरूको नक्साङ्कनले बढाएको समुदायका आकाङ्क्षा संविधानसभामा प्रस्फुटन हुने पक्का छ। माढवादीले पनि ती समुदायलाई आकर्षित गर्न यस्तो मुद्दामा सम्झौता गर्ने सम्भावना कम छ। मतको राजनीतिमा प्रवेश गरेको माढवादीले उसको आधार मानिएको समुदायका मुद्दा छाड्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्दारहेछ भन्ने बालाजु प्लेनममा आत्मसात गरिसकेकोले पनि उसले चर्का विवादास्पद मुद्दामा खेल्ने सम्भावना ज्यादा छ। देशमा बढ्दै गएको जातीय राजनीतिको ताप र भविष्यमा आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्न समुदायगत मतले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने निर्क्यालका आधारमा प्रमुख दलहरू पनि यो दौडमा पछि पर्ने छैनन्।
यस्तो अवस्थामा संघीय राज्यको स्वरुप वैज्ञानिक र टिकाउ नभई आग्रह र पूर्वाग्रहबाट बन्यो भने द्वन्द्व झ्न् बढ्नेछ र एक जुगमा आएको संविधानसभाको ढचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। यसतर्फ दलहरू अहिले नै सचेत हुन जरुरी छ। डा. भट्टचन भन्छन्, “यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धित समुदायलाई नै दिइनुपर्छ, केन्द्रबाट लादियो भने त्यसले द्वन्द्व बढाउन सक्छ। तर संघहरू स्वायत्त र लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ।” उनको भनाइमा विश्वमा स्वायत्तता नदिइँदा जातीय युद्धहरू बढिरहेका छन् र त्यसले विखण्डनलाई बढाइरहेको छ, तर संघलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने हो भने ती झ्न् बलिया हुन्छन्। उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, “डेनमार्कको स्वायत्त प्रदेश ग्रीनल्याण्डलाई डेनमार्कले छुट्टिएर जा भन्दा पनि ऊ जाँदैन। किनकि उसले डेनमार्कको छातामा बसेर धेरै आर्थिक फाइदा उठाइरहेको छ र छुट्टिनासाथ ती सुविधा गुम्छन्। ग्रीनल्याण्डको प्रतिव्यक्ति आय युरोपियन युनियन राष्ट्रहरूको समकक्ष छ।”
सबैका आ•आफ्नै प्रस्ताव
आम्दानीभन्दा खर्च बढी
विकास क्षेत्र
आम्दानी आन्तरिक स्रोत
प्रशासनिक खर्च
जम्मा खर्च
प्रशासनिक खर्च (%)
खर्च (%)
पूर्वाञ्चल
१०६,०९६
११६,५९२
२६४,१९२
११०
४०
मध्यमाञ्चल
२५८,४१९
१७१,६१८
६३०,४५८
१४७
४१
पश्चिमाञ्चल
११५,७३८
१६१,६८०
३२०,२४०
७२
३६
मध्यपश्चिमाञ्चल
६२,४७५
११३,३१०
२२३,०५०
५५
२८
सुदूरपश्चिमाञ्चल
१८,१६२
९१,७०१ १
२७,३५०
२०
१४
जम्मा
५६०,८८०
६५९,४५१
१,५६५,२९०
८५
३६
आ.व. २०५९/६० को जिविसहरूको आम्दानी र खर्चको आधारमा (रु.हजारमा)
स्रोतः जिविस र गाविसको वित्तीय स्थिति विश्लेषण, २०६१विज्ञहरूको भनाइमा संघीय राज्य टिक्न ती प्रदेश आर्थिक रूपले सबल र सक्षम हुनु जरुरी छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म प्रस्ताव गरिएका संघीय राज्यमा यो कुरालाई महत्व नदिइएको मात्र हैन, रेखाङ्कन गरिएका कतिपय क्षेत्र नै जातजातिबीच वैमनष्यता खडा गर्ने खालका छन्
मधेशका केही उच्च जातिको नेतृत्वमा खुलेका दलहरूले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त एक मधेश प्रदेशविरुद्ध त्यहाँका आदिवासी थारू खुलेर लागेका छन्। तराईको कुल जनसङ्ख्याको ११ प्रतिशत र मधेशी जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत ढगट्ने थारूको असन्तुष्टिले सानो अर्थ राख्दैन। त्यसैगरी तराईका मेचे, कोचे आदिवासी पनि कोच स्वायत्त प्रदेश माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। तराईमा नेपालको जनसङ्ख्याको ४.३ प्रतिशत ढगट्ने मुस्लिम छन्। पहाडका विभिन्न जिल्लामा समेत बसोबास गर्ने यो समुदाय स्वायत्त मधेशभन्दा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। मधेशमा बस्दै आएका पहाडेको ठूलो जनसङ्ख्यालाई पनि मधेशी आन्दोलनकारीले अझ्ैसम्म विश्वासमा लिनसकेका छैनन्। बरु उल्टै मधेश आन्दोलनकारीले देखाएको असहिष्णु व्यवहारका कारण पहाडेहरूले चुरेभावर एकता समाजको नाममा अर्काे समूह खडा गरेका छन्, जसले मधेशी र पहाडे बीचको सहिष्णुतालाई झ्न् बढी खलल पुर्‍याएको ठानिन्छ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार तराईमा हिन्दू धार्मिक समूहभित्र पनि ११ दलित समूहसहित ४३ वटा फरक•फरक जात छन्। यी समूहहरू मैथली, भोजपुरी, अवधी र बाजिका गरी चार अलग•अलग समूहमा बाँडिएका छन्। यस्तो मिश्रित संस्कृतिलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुनै पूर्व तयारी बिना स्वायत्त मधेशको अवधारणा आएको देखिन्छ। मधेश प्रदेशअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको झ्ापा र सुनसरी जिल्लालाई लिम्बू आन्दोलनकारीहरूले लिम्बुवान प्रदेशभित्र समेटेका छन्। लिम्बुवान राज्यका लागि लडिरहेको संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्का अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुङवा लिम्बुवानलाई मधेश भनिएकोमा आपत्ति जनाउँदै भन्छन्, “हाम्रो पुर्खाले आर्जेको भूमि हामी मरिगए छाड्दैनौँ।”
जातीय स्वायत्त प्रदेशका लागि उपयुक्त र लिम्बुको सघन बसोबास भनिएको प्रस्तावित लिम्बुवान प्रदेशको सीमाङ्कन पनि भद्रगोल छ। लिम्बुवान भनिएको संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाममा उनीहरू भन्दा अन्य समुदायको जनसङ्ख्या बढी छ। उनीहरूले अहिलेसम्मका शासक भन्दै आएको बाहुन क्षेत्री सबैभन्दा बढी (२६.७ प्रतिशत) देखिन्छन्। त्यसपछि लिम्बु (२३.५ प्रतिशत) र राई (१६.३ प्रतिशत) छन्। लिम्बुवानमा बस्ने ४५.२ प्रतिशतको मातृभाषाको रूपमा नेपाली बोल्छन् भने २२.५ प्रतिशतले मात्र लिम्बु भाषा बोल्छन्। राई भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या १५.८ प्रतिशत छ। समाज अध्येता डा. डिल्लीराम दाहाल ' राष्ट्र पुनर्निर्माणः सामाजिक•सांस्कृतिक परिदृश्य ' कार्यपत्रमा प्रश्न गर्छन्, “अन्य समूहको महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेको परम्परागत लिम्बुवान क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा कसरी रेखाङ्कन गर्ने?”
विभिन्न समुदाय र माढवादीले गरेका स्वायत्त प्रदेशको सीमाङ्कन राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्ययनको आधार हुने भएकाले त्यसलाई लिएर संविधानसभामा हानथापको स्थिति सृजना हुनसक्छ। एकातर्फ पहिचान (जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति)को आधारमा संघीय ईकाई बनाउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कातर्फ यसोगर्दा अर्को जातिको आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस् भनेर हेर्नुपर्ने पनि जरुरी छ।
माढवादीले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त प्रदेश कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको हुनाले तिनमा केन्द्रीयता हावी हुने खतरा पनि छ। अति केन्द्रीयताले गर्दा परम्परागत कम्युनिष्ट शासन भएको मुलुकका संघीय व्यवस्था टिकेका छैनन्। पूर्व सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया त्यसका दृष्टान्त हुन्। लोकतन्त्र नभएका अति केन्द्रीकृत र सैनिक शासन भएका देशमा पनि संघीय व्यवस्थाले राम्ररी काम गर्दैन। ब्राजिल, मेक्सिको, नाइजेरिया, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना त्यसका उदाहरण हुन्। त्यसैगरी कतिपय समुदायले उठाएका अग्राधिकारका कुरा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत छन्। पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “बाहुन क्षेत्रीको उत्पीडनबाट मुक्त भएर कुनै अमूक जातिको तानाशाहीभित्र बस्नुपर्छ भन्नु सामन्ती सोच हो। त्यसले फेरि घुमाइफिराइ सामन्तवादकै पक्षपोषण गर्छ।”
आफ्नै धरातल विश्वका संघीय संरचनाहरू त्यस देशको बहुलता, भूगोल, आर्थिक र राजनीतिक आधारलाई समातेर बनेका छन्। भारतमा पनि जाति र भाषाको आधारमा छुट्याउँदा विखण्डन हुन्छ भन्ने डरले शुरुमा त्यसो गरिएन। तर सन् १९५६ र सन् १९६६ को बीचमा सीमाङ्कन गर्दा धार्मिक आधारमा पन्जाब प्रदेशको निर्माण गरियो र भाषिक आन्दोलन चर्किएपछि भाषिक रूपमा केही संघको पुनर्संरचना गरियो। नाइजेरियाका ३६ राज्यलाई प्रमुख जाति, भाषा र धार्मिक आधारमा छुट्याइएको छ।
स्वीटजरल्यण्डमा मुख्य तीन भाषा, दुई धर्म र एउटा क्षेत्रसहित २० वटा पूर्ण र ६ वटा अर्ध क्यान्टोनमा बाँडिएको छ। इथिढपियामा नयाँ संघ पूर्ण जातीय आधारमा बनाइएको छ भने केही संघ बहुलतायुक्त छ। संघीय संरचनाको आकार देशको वस्तुगत आधारमा बनेका छन्। १६ करोड जनसङ्ख्या बस्ने भारतको उत्तरप्रदेश जस्ता संघ पनि छन् भने १२ हजार जनसङ्ख्या रहेको नेभिस जस्ता संघ पनि बनेका छन्। रूस जस्तो ठूलो संघमा पनि १४ हजार जनसङ्ख्या भएको इभेन्की जस्तो स्वायत्त प्रदेश छ।
संघको संरचना निर्माण गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ। आन्तरिक स्रोत परिचालन र प्रदेशबीच आर्थिक अन्तरसम्बन्ध कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुनाले संघ निर्माण गर्दा भावना भन्दा तथ्य•तथ्याङ्कको बढी ख्याल गरिनुपर्दछ। नेपालमा अन्य देशमा जस्तो उपनिवेशबाट मुक्त भएर एकीकृत संघ बनाउने नभई केन्द्रीकृत सत्तालाई आन्तरिक रूपले खण्डित गर्नुपर्ने भएकोले संघीय संरचना तयार पार्न सजिलो छैन।
समाज अध्येताहरूको विश्लेषणको आधारमा हेर्ने हो नेपालका ७५ वटै जिल्ला एकअर्कामा यति निर्भर छन्, ती एक्लाएक्लै टिक्नै सक्दैनन्। यहाँ धनी जिल्लाबाट उठ्ने राजस्वको बाँडफाँडले गरिब जिल्लाको पनि प्रशासनिक खर्च चलिरहेको छ। स्व. डा. हर्क गुरुङले गरेको एक अध्ययन अनुसार, आफ्नै राजस्व र प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने ११ वटा मात्र जिल्ला छन् भने ६४ वटा जिल्ला वित्तीय रूपले घाटामा छन् (हे. तालिका)। केन्द्रबाट दिइने खर्चले ती जिल्ला चलेका छन्।
संघीय शासन अँगालेका विभिन्न देशको आर्थिक व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै अर्थविद् डा. शंकर शर्मा लेख्छन्, “जस्तो र जत्रोसुकै संघ बनाइए पनि वित्तीय स्रोत र अधिकारको बाँडफाँडलाई ध्यान दिँदै गरिबीको स्थिति, विभिन्न निकायको कर संकलन गर्न सक्ने क्षमता, प्रभावकारिता र संघहरूको कार्य विभाजन, जनतालाई प्रदान गरिनुपर्ने सेवा र यसको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ।”
तराई विना पहाड बाँच्दैन पहाड विना तराई चल्दैन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८ प्रतिशत हिस्सा ढगट्ने तथा ६४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रोजगारीका लागि आश्रित कृषिलाई नेपालको प्रमुख आर्थिक आधार मानिन्छ। कृषियोग्य जमिनको ५६ प्रतिशत तराईमा रहेकोले आर्थिक आधार तराईमै देखिन्छ। प्रमुख भन्सार र उद्योग कलकारखाना पनि तराईमै छन्। त्यसैले स्वायत्त एक मधेश प्रदेशका पक्षधरहरू तराई आर्थिक रूपले सक्षम हुने दाबी गर्छन्। तर उनीहरूले ध्यान नदिएका र उपेक्षा गर्न नमिल्ने अन्य बलिया पक्ष पनि छन्।
तराईसँग जोडिएको भारतमा हरितक्रान्ति सफल भएकोले कृषि उत्पादन राम्रो छ। सरकारले कृषि सामग्रीमा दिएको सहुलियतले त्यहाँको कृषि उत्पादन नेपालमा भन्दा धेरै सस्तो छ। साथै बजार र अवसर पनि नेपालको भन्दा ठूलो छ। भारतीय उद्योगधन्दाबाट उत्पादित सामग्रीको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। त्यसैले अहिले नै नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन। तराईले आफ्नो उत्पादनको बजार पहाड र हिमालमा नखोजी सुखै छैन, जुन अहिले पनि मुख्य बजार नै छ। डा. पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुनाले तराईले पहाडको आश्रय नलिई धर छैन।” उनको भनाइमा बलियो संघ बनाउन पहाड र तराई नजोडिई हँदैन।
पहाड र हिमालमा जलश्रोत, पर्यटन, पर्वतारोहण र जडीबुटीको अपार खानी छ, जुन राज्यले सदुपयोग गर्न सकेको छैन। हिमाल हुँदै पहाडबाट बग्ने पानी र त्यसबाट निस्कने विद्युत्बाट तराईले फाइदा नलिई हुँदैन। कृषि र उद्योगको विकास पानीबिना कल्पना गर्न नसकिने हुनाले तराई र पहाडको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनै पर्दछ। पहाड र हिमालमा पर्यटन र जडीबुटीबाट राम्रो आर्थिक उपार्जन गर्न र तराईमा कृषि र उद्योगबाट राम्रो फाइदा लिन सकिने हुनाले संघ बनाउँदा यी कुराहरूलाई ध्यान दिइनुपर्ने शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कुनै आग्रह•पूर्वाग्रह नराखी आर्थिक रूपले सबल र सक्षम संघ कसरी बनाउने भनेर सोच्ने हो भने संघीय संरचना बनाउन गाह्रो छैन।”
अल्पसङ्ख्यकहरूको देशः एकल जातीय राज्य बनाउने बहुमत कसैसँग छैन
क्षेत्री
बाहुन
मगर
थारु
बाहुल्य जिल्लाः २१बहुमत जिल्लाः ९बाहुल्य गाविसः ९२८बहुमत गाविसः ३८७
बाहुल्य जिल्लाः १०बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः ४९२बहुमत गाविसः १०२
बाहुल्य जिल्लाः ७बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः ३६२बहुमत गाविसः १७५
बाहुल्य जिल्लाः ४बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः ३१०बहुमत गाविसः १०६
मुसलमान
यादव
र्राई
गुरुङ
बाहुल्य जिल्लाः ५बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः २७८बहुमत गाविसः ३६
बाहुल्य जिल्लाः ५बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः ३०८बहुमत गाविसः ३८
बाहुल्य जिल्लाः ६बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः १८०बहुमत गाविसः ७६
बाहुल्य जिल्लाः ४बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः १३०बहुमत गाविसः ७७
तामाङ
नेवार
लिम्बू
बाहुल्य जिल्लाः ७बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः ३०१बहुमत गाविसः १५९
बाहुल्य जिल्लाः ३बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः ८४बहुमत गाविसः २९
बाहुल्य जिल्लाः ३बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः १२१बहुमत गाविसः ४४
-५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बहुमत मानिएको छ ।)
स्रोतः राष्ट्रिय जनगणना-२००१
प्रतिक्रिया

सबल संघीयताका आधार
उत्पादनमा आत्मनिर्भरता वा विशिष्टीकरण र प्राकृतिक वा अन्य सम्पदाको प्रचुरता सबल संघीय इकार्ई बनाउने महत्वपूर्ण आधार हुन्।
डा. पीताम्बर शर्मा
प्रिन्ट ईमेल सम्पादकलाई चिट्ठी अक्षरको आकार:
नेपालमा संघीयताको तर्कका तीन मुख्य आधार छन्। पहिलो आधार हो, राज्य व्यवस्थाको संरचनामा सामाजिक बनोटको यथेष्ट प्रतिनिधित्व हुने खण्डको निर्माण र राज्यमाथि सबैको साझा ' स्वामित्व ' को स्थापना। नेपाल मूलतः अल्पसङ्ख्यकहरूको देश हो। संघीय राज्यको स्थापना यो धरातलीय यथार्थको स्वीकारोक्ति र सोही अनुरुप विकासका आधारहरू निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता हो। संघीयताले राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक यथास्थितिबाट उन्मुक्ति र राज्य•राष्ट्र निर्माणको अग्रगामी सोचको थालनी गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। लोकतन्त्र, जनताको सार्वभौमिकता र विकास एक•अर्काका परिपूरक हुने परिपाटी संस्थागत गर्नका लागि संघीयता एउटा सिर्जनात्मक माध्यम हुन सक्छ।
दोस्रो आधार हो, विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विभेदलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गर्ने नयाँ संरचनाको निर्माण। नेपालमा राजनीतिक, समाजिक र आर्थिक विभेदका दुई रुप छन्। पहिलो लिङ्ग, जात•जाति र धर्मका आधारमा गरिने विभेद र दोस्रो भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा गरिने विभेद। पहिलोमा दलित, जनजाति र गैरहिन्दू माथि गरिने विभेद पर्छ भने दोस्रोमा मधेश, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र सुदूरप्रदेशप्रति गरिँदै आएको एतिहासिक विभेद पर्छ। संघीयताले यी दुवै किसिमका विभेदलाई सम्बोधन गर्ने बलियो आधार प्रदान गर्छ• राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक तीनै तहमा।
नेपालमा संघीयताको तर्कको तेस्रो आधार हो, विकेन्द्रीकरण र शक्ति निक्षेपणलाई अपरिहार्य तुल्याउने शासकीय ढाँचाको निर्माण। संघीयताको मूल मर्म नै ऐतिहासिक कालदेखि उच्च वर्गका बाहुन•क्षेत्रीको हितको रक्षा गर्न बनाइएको राज्यको अति केन्द्रीकृत बन्धन तोड्नु हो। यति भन्दा भन्दै के पनि बुझनु आवश्यक छ भने संघीयता आफैँमा साध्य होइन, एउटा साधन मात्र हो। साध्य त कुनै पनि किसिमको विभेद विना सबै नागरिकको सशक्तिकरण र असल जीविका तथा जीवनको गुणात्मक सुधार हो, साध्य त समुन्नत नेपाल हो। संघीयताले मात्रै सामन्तवादको अन्त्य गर्दैन, त्यसका लागि सोही अनुरुपका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक नीतिहरूको कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ।
संघीयताका आधार र प्रश्नहरू माथि दर्शाइएको संघीयताको ढचित्यले नै संघीय संरचनाका आधारहरूको मोटामोटी छनक दिन्छन्। त्यस्ता आधारहरूमा जातीय र भाषिक वितरण, भौगोलिक परिवेश, विकासका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको उपलब्धता, आर्थिक/सामाजिक अन्तरसम्बन्ध तथा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक शक्ति निक्षेपणको सारपूर्ण इकार्ईको पहिचान आदि हुन्। तर यी कुनै पनि आधारहरू निरपेक्ष होइनन्। यसैले नेपालमा संघीय संरचनाको निर्माण गर्दा उत्तरित हुनुपर्ने सवाल हुन्• अग्रगामी जातीय र भाषिक पहिचान, राज्य माथिको साझा स्वामित्वको सुदृढीकरण, जात•जाति र वर्गीय विभेदको अन्त्य, शक्ति निक्षेपण, समावेशी विकास र जन•जीविकामा अपेक्षित सुधार, आर्थिक सम्भाव्यता र सम्पदा, पहाड र तराईको अन्तरसम्बन्ध तथा लेनदेन, संघीय इकाईहरूको अधिकार, भौगोलिक विस्तार र सङ्ख्या।
सन् २००१ को जनगणना अनुसार नेपालमा पहिचान गरिएका १०० जात•जातिको आवादी छ जसमध्ये ३१ जात•जातिको सङ्ख्या १ लाख भन्दा बढी छ र ६९ को सङ्ख्या १ लाख भन्दा कम छ। त्यस्तै २००१ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ९२ भाषाहरू बोलिन्छन् जसमध्ये १६ मातृभाषीहरूको सङ्ख्या १ लाख भन्दा बढी र ७६ मातृभाषीको सङ्ख्या १ लाख भन्दा कम छ। यो तथ्यले के देखाउँछ भने नेपालमा जातीय र भाषिक पहिचानको प्रश्न मूलतः अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रश्न हो। जातीय र भाषिक वितरणको २००१ को तथ्याङ्कको विश्लेषणले तीनवटा कुरा देखाउँछ। पहिलो, बाहुल्यका हिसाबले प्रमुख जात•जातिले सघन बसोबास गर्ने खास खास भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिन्छ। सामान्यतः यस्ता भौगोलिक क्षेत्रहरूले खास खास जात•जातिका ऐतिहासिक आवादीका क्षेत्रहरू समेट्छन्। नेपालमा सामुदायिक पहिचान र आकांक्षाहरूलाई मुखरित गर्ने महत्वपूर्ण मापक जात•जातिको वितरण भएको तथ्य यसले देखाउँछ। तराईमा भने त्यस्तो मापक मातृभाषाको वितरण हो। दोस्रो, जात•जातिको वितरणको ऐतिहासिक र भौगोलिक सामञ्जस्य भए पनि विगत दशकहरूको बसाइँ•सराइले यसलाई निक्कै प्रभावित गरेको छ र यो प्रभाव अझै बढ्ने पनि निश्चित छ। पहाडमा खास जातिहरूको खास खास क्षेत्रहरूमा बाहुल्य देखिए पनि तिनै क्षेत्रभित्र प्रशस्त जातीय विविधता छ। तराईको जातीय विविधतालाई बसाइँ•सराइले पनि निक्कै प्रभावित गरेको छ। तेस्रो, खास भौगोलिक इकाईमा खास जात•जातिको बाहुल्य भएपनि त्यस्ता इकाईमा धेरै अल्पसङ्ख्यक जात•जाति भएको कारणले गर्दा बाहुल्यमा रहेका जात•जातिको प्रायः बहुमत छैन। यसैले अल्पसङ्ख्यकको पहिचान स्थापित गर्ने समस्या धेरैतिर छ।
यी सबै कारणहरूले गर्दा अल्पसङ्ख्यकहरूको पहिचान, अधिकार र अवसरलाई सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना नै नेपालको सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा अगाडि आउँछ। जातीय वा भाषिक आधार लिएर निर्माण गरिने संघीय संरचनाले मात्र त्यस्तो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दैन। अधिकारको विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण सबैभन्दा तल्लो तहसम्म सुनिश्चित गरेर मात्रै अल्पसङ्ख्यकहरूको पहिचान, अधिकार र जीविकाका अवसरको ग्यारेण्टी गर्ने परिपाटी र समावेशी विकासको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ। नेपालमा जात•जाति समूहको फैलावट र विस्तार नै यस्तो छ कि जसरी बनाए पनि अधिकांश संघीय इकार्ई बहु•जातीय, बहु•भाषिक बाहेक अरू हुनै सक्दैनन्।
जात•जाति र भाषिक समूहको कुरा गर्दा तीभित्र सन्निहित वर्गको कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। कतिपय जात•जाति (जस्तै दलित) का सन्दर्भमा वर्ग र जातिको सामञ्जस्य अधिक छ, तर कतिपयमा यो सामञ्जस्य (जस्तै बेलायती सेनाको उच्च तहको लाहुरे भएको वा नभएको जनजाति) आर्थिक तथा शैक्षिक स्थितिका साथसाथै क्रमिक रूपले घट्दो छ। पूँजीवादको विस्तारका साथसाथै जाति र वर्गको सामञ्जस्य घट्नेछ। भाषिक समूहमा त यो समस्या अझ्ै व्यापक छ। उदाहरण स्वरुप तराईका भाषिक समूहभित्र तीब्र सामाजिक र वर्गीय विभेद छ। यो विभेदको अन्त्य विना तराईमा समावेशी विकासको कुरा गर्नु मिथ्या हुनेछ। यही विभेदले गर्दा नै तराईका जात•जातिको बाहुल्य भएका जिल्लाहरूका आर्थिक पूर्वाधारका सूचकहरू र सामाजिक सूचकहरू (जस्तै बाल मृत्युदर, कुल वयस्क साक्षरता र महिला वयस्क साक्षरता) बीच ठूलो असामञ्जस्य छ। मूल कुरा के हो भने जातीयता वा भाषा विशेषको जामालाई खास वर्गको स्वार्थको परिपूर्ति र रक्षा गर्ने माध्यम बन्न दिइनुहुँदैन। जातीय वा भाषिक पहिचानलाई लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुसार संस्थागत गर्न सकिन्छ तर जातीय अग्राधिकारका सम्बन्धमा सचेत हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ किनभने बाहुन र खस अतिवादलाई परास्त गर्ने माध्यम लिम्बू वा गुरुङ वा नेवार वा अन्य कुनै जातिको अतिवाद हुन सक्दैन। सम्पदामाथिको व्यापक पहुँचका व्यवधानहरूलाई हटाउनुपर्छ तर यसको एउटै उद्देश्य समावेशी विकास अर्थात् विकासको क्रिया र फल दुवैमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ।
जातीय वा भाषिक पहिचान नेपालको जातीयताको समस्याको एउटा पाटो मात्र हो। अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो विकासको विधि, प्रक्रिया र गति हो। यस अर्थमा शक्ति निक्षेपण, समावेशी विकास र जन―जीविकामा अपेक्षित सुधारको प्रश्नले विशेष महत्व राख्दछ किनभने सकारात्मक पहिचानको आधार विकास हो। यसैले पहिचान र विकासको यो अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने कुरा संघीयतासँग जोडिएको अहम् प्रश्न हो। संघीय इकार्ईहरूको सार्थकताको मापदण्ड कालान्तरमा यही नै हुन सक्छ।
सबै संघीय इकार्ईहरू आत्मनिर्भर हुनै पर्छ भन्ने छैन। संघीय शासनप्रणालीमा वित्तीय बाँडफाँड र व्यवस्थापन गर्ने सर्वमान्य प्रक्रिया स्थापित गरिएको हुन्छ। यसका लागि विभिन्न तहगत निकायहरूको खर्चको आवश्यकता र अधिकारको स्पष्ट निर्क्योल हुनु जरुरी हुन्छ। यी सबका बाबजुद उत्पादनमा आत्मनिर्भरता वा उत्पादनका खास क्षेत्रहरूमा विशिष्टीकरणका संभावनाहरू अनि खास प्राकृतिक वा अन्य सम्पदाको प्रचुरता सबल संघीय इकार्ई बनाउने महत्वपूर्ण आधार हुन्। यी संभावनाहरूले प्रदेश विशेषको आर्थिक पहिचान र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने आधार दिन्छन्। संघीय व्यवस्थाको मर्म, केही सीमाहरूसहित, स्वायत्तताको अभ्यासमा निहित हुन्छ र स्वायत्तताको पहिलो र अन्तिम शर्त आर्थिक सबलता हो। केन्द्रमा आश्रित विकासको परिपाटीलाई विकासमा सहयोग पुर्‍याएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने संघीय संरचनाको परिपाटीमा रुपान्तरण गर्न सकिए मात्रै जातीय वा अन्य पहिचानको अर्थ र सार्थकता रहन्छ। आर्थिक रूपले सबल हुने संभावना नभएका संघीय इकार्ईहरू केन्द्रकै मार्गदर्शनमा चल्नुपर्ने बाध्यता पनि रहन्छ।
अन्तर•प्रादेशिक आर्थिक लेनदेन नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रदेशको निर्माणमा उत्तरित हुनुपर्ने अर्को प्रश्न हो तराई र पहाडबीचको अन्तर प्रादेशिक परिपूरक आर्थिक लेनदेन। यसका निम्ति अन्तर प्रादेशिक परिपूरक आर्थिक लेनदेन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी हो। नेपालमा यो प्रश्नको समाधान भौगोलिक प्रदेशहरूका आधारमा संघहरूको निर्माण गरेर मात्रै हँदैन। सरसर्ती हेर्दा भिन्नाभिन्नै गुण भएका प्राकृतिक प्रदेश देखिए पनि पहाड र तराईबीच तीन वटा मुख्य र गहकिला अन्तरसम्बन्धहरू छन्। पहिलो हो, पर्यावरणीय। नेपालका सबै नदीहरू हिमालबाट पहाड हँदै तराईतिर बग्छन्। तराईको पर्यावरण पहाडको पर्यावरणसँग जोडिएको छ। पहाडको पर्यावरणीय ह्रासले तराईको पर्यावरणलाई पनि नराम्रो असर पार्छ। पहाडमा वातावरणीय ह्रास हुँदा तराईको उत्पादन घट्छ। यसरी पहाडको वातावरणीय स्थितिसँग तराईको वातावरण, जनभारग्रहण क्षमता र कृषि उत्पादकत्व अन्योन्याश्रित रूपले जोडिएको छ। दोस्रो, अन्तरसम्बन्ध जनसाङ्ख्यिक हो। तराईमा भइरहेको बसाइँसराइको मुख्य कारण पहाडमा जीविकोपार्जनका अवसरको कमी हो। बसाइँ सर्नु नयाँ अवसरको खोजी हो। पहाडमा जीविकाका अवसरहरू नबढेसम्म तराईतिर बसाइँ•सराइको क्रम रोकिन्न। तेस्रो हो, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध। तराई र पहाडबीच आर्थिक लेनदेनको परिमाण निकै गहकिलो भए पनि यथेष्ट तथ्याङ्क उपलब्ध छैनन्। तराईबाट व्यापक रूपमा पहाडमा खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तु जान्छ। पहाडबाट जडीबुटी जस्ता पहाडी सम्पदा र विद्युत्को निर्यात तराईतिर हुन्छ। तराई र पहाडबीचको अन्तर प्रादेशिक परिपूरक आर्थिक अन्तरसम्बन्ध जति सबल हुनुपर्थ्यो त्यति छैन।
एकीकरणदेखि नै पहाडी शासकहरूले तराईलाई अघोषित उपनिवेशका रूपमा हेर्ने परिपाटी बस्यो, यद्यपि तराईको उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिमा पहाडबाट भइरहेको बसाइँसराइको राम्रो योगदान छ। यो नै तराई र पहाडबीचको राजनीतिक अर्थ राख्ने आर्थिक सामाजिक विभेदको जरो हो। तराई र पहाडबीचको आर्थिक अन्तरसम्बन्ध बढाउने एउटै तरिका हो, दुवै प्रदेशमा तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी तिनको विकासमा सुनियोजित लगानी। यसैले नेपालकै समग्र विकासको लागि पहाड र तराईको समग्र आर्थिक लेनदेनमा वृद्धि हुनु आवश्यक छ। यसको आशय पहाड र तराईकै आर्थिक लेनदेन मात्रले विकास हुन्छ भन्ने होइन। आशय के भने तराई र पहाडको गहकिलो आर्थिक सम्बन्धले प्रादेशिक असमानताहरूलाई घटाउने आधार दिन्छ, प्रत्येक प्रदेशका तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा भएका सम्पदाहरूको पहिचान र विकासका लागि बाटो खोल्छ। यस्तो आर्थिक अन्तरसम्बन्धको अभावमा नेपालको राजनीतिक•आर्थिक आधार क्षीण भएर जान्छ। पहाड र तराईको विकासले गति लिन सत्तै्कन। फेरि पहाडमा विद्यमान पर्यटन, जैविक विविधता, जलविद्युत् आदिको विकासको फाइदा तराईले लिनसक्ने स्थितिको निर्माण गर्नु पनि आवश्यक पर्छ। संघीयताको कुरा गर्दा पहाड र तराईबीचको यो अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ किनभने यो सम्बन्ध नै नेपालको समग्र विकासको आधारशिला हो।
स―साना संघीय इकाईहरूको उपादेयता के हो भने यिनमा जातीय र भाषिक पहिचान स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ तर यस्ता इकाईहरूमा स्रोत र साधनको अपर्याप्तताले गर्दा परनिर्भरता बढी हुने खण्ड रहन्छ। संघीय इकाईको विस्तार ठूलो भयो भने जातीय र भाषिक अनि सांस्कृतिक विविधता पनि धेरै हुन्छ तर स्रोत र साधनको परिमाण, विविधता र उपलब्धता पनि धेरै हुन्छ र स्वायत्तताको प्रयोग गर्ने परिधि पनि ठूलो हुन्छ। धेरै स•साना संघीय इकार्ईहरू हुँदा प्रशासनिक खर्च बढ्छ, राजनीतिक जटिलता थपिन्छ, अनि विकासका लागि खर्चको परिमाण र उपलब्धता घट्छ। विकेन्द्रीकरण र शक्ति निक्षेपणको सारपूर्ण अभ्यास संघीय इकाईहरूको भौगोलिक विस्तार र सङ्ख्याबाट प्रभावित हुन सक्छ र यी प्रश्नहरूप्रति पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। संघीय इकाईहरू जति•जति योजना निर्माण र कार्यान्वयनका पनि इकाईका रूपमा स्थापित हुनसक्छन्, त्यति•त्यति तिनको दिगोपन सुनिश्चित हुन्छ र विकासले अपेक्षित गति लिन सक्छ।
सैले नेपालमा संघीयताको स्वरुपको निरुपण गर्नु अगाडि माथि उठाइएका प्रश्नहरूमा निहित अर्थ बारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। यस्तो स्पष्टताले मात्रै नेपालमा संघीयताको साझा र मान्य भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक स्वरुपको निर्क्योल गर्न सकिएला।

कस्तो संघ ?
बहुलतामा आधारित नेपाली समाजले पहिचान, प्रतिनिधित्व र समानताको आवाज उठाउन थालेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू अन्तरिम संविधानमै नेपालको भावी राज्य संरचना संघीय हुने कुरा उल्लेख गर्न वाध्य भएका थिए। अब संविधानसभामा कस्तो संघको प्रस्ताव लिएर जाँदैछन् त दलहरू?
ध्रुब सिम्खडा
प्रिन्ट ईमेल सम्पादकलाई चिट्ठी अक्षरको आकार:
२०६२•६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली समाजका विभिन्न घटकले पहिचान, प्रतिनिधित्व र समानताको आवाज उठाउन थालेपछि प्रायः सबैजसो दलले संघीयताको प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। भलै अधिकांश दलले मुलुकलाई कतिवटा र कस्तो संघमा रुपान्तरण गर्ने भनेर किटान नगरे पनि आ•आफ्नो मान्यता अनुसार केही खाका भने प्रस्तुत गरेका छन्।
मुलुकको एकता कायम राख्न प्रायः सबै दल एकात्मक राज्य संरचना बदलेर संघीय बनाउन सहमत भएपनि कसैकसैमा यसले मुलुकलाई विखण्डित गर्ने पो हो कि भन्ने भयले बास गरेको पाइन्छ। वामपन्थी घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो घोषणापत्रमा अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित संघीयतामा जाने कुराको कडा प्रतिवाद गर्दै भनेको छ, “देशलाई टुक्र्याउने प्रकारको आत्मनिर्णयको अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ।”
तर जनमोर्चाको विचारसँग सहमत छैनन् राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध गौतम। उनी भन्छन्, “हाम्रो सन्दर्भमा संघीयता भनेको पुनः एकीकरणको प्रक्रिया हो। यसलाई टुट्ने र फुट्ने रूपमा नभई जुट्ने रूपमा लिनुपर्छ।” ' विखण्डन ' भन्ने शब्दलाई मनमस्तिष्कमा बोकेर उकुसमुकुस हुँदै संविधानसभाभित्र प्रवेश गर्दा नेपालमा अहिले उठिरहेको पहिचानसहितको मान्यता, निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व र समानताका सवाललाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिँदैन। विश्लेषक गौतमका अनुसार पहिचानसहित प्रतिनिधित्व र समानताको मुद्दा यतिखेर संघीयतामा गएर ठोक्किएका छन्।
क्षेत्रीय दलका खाका
तराईमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ। हामी एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा छैनौं। एउटा केन्द्र भत्काएर तराईमा फेरि अर्को केन्द्र बनाउन हामी चाहँदैनौं।विष्णु रिमाल केन्द्रीय सदस्य नेकपा (एमाले)तराईका क्षेत्रीय दलहरू तराई•मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), मधेशी जनअधिकार फोरम (मजफो), सद्भावना (महतो) र सद्भावना (आनन्दीदेवी) सबै ' एक मधेश•एक प्रदेश ' को पक्षमा उभिएका छन् भने रामराजाप्रसाद सिंहको नव जनवादी मोर्चा नेपालले चाहिँ नेकपा (माढवादी)को संघीयतासँग मिल्दोजुल्दो प्रस्ताव अघि सार्दै खम्बुवान, लिम्बुवान, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवार, खसान, थरुहट, तराई, कोचिला जस्ता संघीय राज्यहरू बनाउनुपर्छ भनेको छ।
उता मजफोका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फोरमले जातीय राज्यको सोच नराखेको स्पष्ट गर्दै आफू मधेशलाई कोचिला, मिथिला, थारूवान, थरुहट, भोजपुरा, अवध जस्ता टुक्रा गर्ने पक्षमा नभएको बताउँछन्। सद्भावना (महतो) का महासचिव अनिल झा हिमाल, पहाड र मधेश गरी देशलाई तीन वटा प्रदेश बनाउने पक्षमा छन् भने महन्थ ठाकुरको तमलोपा पनि पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्व झापासम्म एक स्वायत्त क्षेत्रको पक्षमा छ।
संघको स्वरुपका सम्बन्धमा मतभेद भएपनि रामराजाप्रसाद सिंह र उपेन्द्र यादवका दलको राज्य र सरकारको स्वरुप भने एउटै छ― राष्ट्रपतीय पद्धति। संघको वनावटमा फोरमसँग निकट तमलोपा र दुवै सद्भावनाले सरकारको स्वरुपका सम्बन्धमा चाहिँ चुरे•भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीले जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिमाल चाहिँ तराईमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताको आधारमा प्रदेश निर्माण गरिनु उचित हुने विचार व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, “हामी एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा छैनौँ। एउटा केन्द्र भत्काएर तराईमा फेरि अर्को केन्द्र बनाउन हामी चाहँदैनौँ।”
राजावादीहरूको मोडेल
कति वटा प्रदेश बनाउने भन्ने बारेमा विज्ञहरूको उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन हुन्छर त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि संविधानसभामा बहस र छलफल गरेर मात्र प्रदेशहरूबारे टुङ्गो लगाइनेछ।प्रकाशशरण महत केन्द्रीय सदस्य, नेकाअहिले जुन जुन नाम, रुप र अवतारमा आएपनि पूर्व पञ्चहरूको झुकाव दरबारतिरै छ। शाहीकालका गृहमन्त्री कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले संवैधानिक राजन्त्रलाई आत्मसात गर्दै संघीयताका सम्बन्धमा अस्पष्ट कुरा गरेको छ। थापाले राष्ट्र विखण्डनको बीजारोपण भएकोले यसबाट मुलुकलाई एकताबद्ध बनाइराख्न राजतन्त्र अपरिहार्य छ भन्ने गरेपनि उनको दलले जातीय, भौगोलिक एवं आर्थिक संभाव्यताको आधारमा स्वायत्त संघीय राज्य प्रणाली अपनाउन प्रस्ताव गरेको छ। १५ वर्षअघि नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको लागि आन्दोलन गर्दा सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा रहेका कमल थापाहरू अहिले बल्ल त्यतिबेलाको सोच लिएर जनतामाझ् पुगेका छन्।
सूर्यबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको चाहिँ प्राकृतिक र भौगोलिक वनावट, जातीय•भाषिक र सांस्कृतिक संवेदनशीलता तथा आर्थिक साधन, स्रोत र प्रशासनिक स्थितिका आधारमा संघीय स्वायत्त राज्यहरू बनाउनु उपयुक्त हुने प्रस्ताव छ। पशुपति शमशेरको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रस्ताव गरेको प्रान्त पनि भूगोल, जनसङ्ख्या, जातीय समुदाय, भाषा, सांस्कृतिक पहिचान, प्राकृतिक स्रोत•साधन र आर्थिक संभाव्यताको आधारमा बन्नेछ।
अन्य दलको अवधारणा क्युवाको जस्तो शासनपद्धतिको वकालत गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले चौध अञ्चलको पुरानै अवधारणालाई प्रान्तमा बदल्नु उचित ठहरिने जिकिर गरेको छ। जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म र क्षेत्रको आधारमा संघहरूको निर्माण गर्न नहुने तर्क गर्दै नेमकिपाकी विधायक लीला न्याइच्याइँ भन्छिन्, “त्यसो गर्दा संघीयतामा अभ्यस्त भई नसकेका हामी अलमलमा पर्न र थुप्रै विवादहरू जन्मन सक्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले हिमाल, पहाड र तराई सबै भू•भागलाई समेट्ने गरी रेखाङ्कन गरिएको चौध अञ्चलको अवधारणालाई नै अपनाउनु उचित हुनेछ।”

जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म र क्षेत्रको आधारमा संघहरूको निर्माण गर्दा अलमलमा पर्ने र विवादहरू जन्मने खतरा हुन्छ। हिमाल, पहाड र तराईलाई समेट्ने गरी चौध अञ्चलको अवधारणा नै अपनाउनुपर्छ।लीला न्याइच्याइँ विधायक, नेमकिपानेकपा (माले)को जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधताको आधारमा नेपाललाई पाँच•सात वटा केन्द्र शासित प्रदेशमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। तर नेकपा (संयुक्त) वर्ग, जात र वंशको आधारमा प्रान्त बनाउने कुराको विरोधमा उभिएको छ। उसले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, “जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सुगमता, आर्थिक संभाव्यता र जनसङ्ख्याको बनोटका आधारमा प्रान्तहरू बनाइनुपर्छ।” जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ चाहिँ जाति, भाषा र क्षेत्रलाई नै संघ निर्माणको बलियो आधार ठान्छन्।
संघीयताका चुनौती नेकपा (माढवादी)ले जातीय तथा क्षेत्रीय आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितको संघात्मक ढाँचामा मुलुकको रुपान्तरण चाहेको छ। “नेपालमा संघीय संरचनाको आधारबारे थुप्रै बहस हुँदै आएको भएपनि सापेक्ष रूपले बढी वैज्ञानिक र व्यावहारिक आधार जातीय र क्षेत्रीय पहिचान नै हो भन्ने माढवादीको ठहर छ”, उसको चुनाव प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। त्यसैले उसले क्षेत्रीयताको आधारमा सेती•महाकाली र भेरी•कर्णाली राज्यको प्रस्ताव अघि सारेको छ भने जातीय राज्यको रूपमा मगरात, थारूवान, तमुवान, नेवा, ताम्सालिङ, किरात, लिम्बुवान, कोचिला र मधेशलाई विकसित गर्न चाहेको छ। मधेशभित्र पनि भाषाको आधारमा मिथिला, भोजपुरा र अवध तीन उप•राज्य बनाउनुपर्ने माढवादीको धारणा छ। उसले अघि सारेको राज्य पुनर्संरचनाको यो प्रस्ताव र जनमोर्चा (अमिक)को प्रस्ताव उस्तै रहेको पाइन्छ।
भाषा, भौगोलिक विविधता र जातीय सन्तुलनका आधारमा स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि हिमाल, पहाड र तराई तीन वटा प्रदेश बनाउनु उचित छ।अनिल झा महासचिव, सद्भावना (महतो)तर, एमाले र काङ्ग्रेसले अहिले नै माढवादीले झै प्रदेश, प्रान्त वा राज्य विभाजन गरेका छैनन्। उनीहरूले भौगोलिक अनुकूलता र अवस्थिति, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक संभाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, भाषिक/जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता र राजनीतिक/प्रशासनिक संभाव्यता समेतलाई आधार बनाएर प्रदेश निर्माण गर्न सकिने खाका प्रस्तुत गरेका छन्। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतका शब्दमा, “अहिले नै यतिवटा प्रान्त बनायौँ भन्नु परिपक्व ठहर्दैन। यसको लागि विज्ञहरूको उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन हुनेछ। र, उसको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि संविधानसभामा बहस र छलफल गरेर मात्र प्रदेशहरूबारे टुङ्गो लगाइनेछ।” महतको यस भनाइसँग एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिमाल पनि सहमत छन्।
माढवादीको राज्य सञ्चालन परिपाटी राष्ट्रपतीय पद्धतिमा आधारित हुनेछ भने एमाले र काङ्ग्रेसको कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा। माढवादी, काङ्ग्रेस र एमालेले आफ्ना मोडेलहरूले पहिचान, प्रतिनिधित्व र समानताको मुद्दालाई हल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। र, गणतन्त्र घोषणापछि संविधानसभाको प्रमुख चुनौती संघीयताको छिनोफानो गर्नु नै हुनेछ।
एकात्मक राज्य संरचनालाई परिवर्तन गर्न नेपाली समाजले संघीयता चाहेको हो। संघमा जाने भनेपछि त्यहाँ धेरै रोजाइहरू आउँछन्। तिनै रोजाइका बीचमा सम्झौता पनि हुन्छ। कुनै संघ क्षेत्रीयताको आधारमा बन्न सक्छन् त कुनै सांस्कृतिक र आर्थिक अन्तर•सम्बन्धका आधारमा। हाम्रो जस्तो बहुलता भएको समाजमा एकै प्रकारको संघ बन्न नसक्ने धारणा राख्दै विश्लेषक अनिरुद्ध गौतम भन्छन्, “जसरी मानिसहरू फरक•फरक अनुहारका हुन्छन्, प्रदेशहरू पनि त्यसरी नै फरक•फरक बन्नेछन्।”
प्रतिक्रिया