संघीयताबाट देश टुक्रिँदैन

संघीयता अर्थात् संघीय राज्यप्रणाली अहिले नेपाली समाजमा आम चासो र चर्चाको विषय रहेको छ। संघीयताको छिनोफानो नभई नयाँ संविधान बन्न सक्ने छैन, किनभने अन्तरिम संविधानमा अबको नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने भनेर किटान गरिसकिएको छ। नयाँ संविधानको निर्माण नभई देशले दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व पाउन नसक्ने पनि स्पष्टै छ।
तर के हो संघीयता? किन चाहियो संघीयता? संघीयताका फाइदा र बेफाइदा के हुन्? संघीयतामा जाँदा कतै देश टुक्रिने त होइन? संघीयता सम्बन्धमा आम नेपालीमा यस्ता थुप्रै प्रश्न, आशङ्का, अस्पष्टता र द्विविधाहरू व्याप्त छन्। संविधान निर्माणको जिम्मेवारी वहन गरेका सभासद् र राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूमा समेत संघीयता सम्बन्धमा थुप्रै जिज्ञाशाहरू रहेको पाइन्छ।
संघीयता अर्थात् संघीय राज्यप्रणालीको सैद्धान्तिक अवधारणा र यसका व्यावहारिक पक्षहरूबारे हिमाल का पाठकहरूलाई सुसूचित गर्ने अभिप्रायले राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल को बुझ्ाइ र ज्ञानलाई यहाँ प्रश्नोत्तर शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ।
संघीयतासम्बन्धी कुनै जिज्ञाशा अथवा अस्पष्टता हुने पाठकहरूले पनि हिमाल मार्फत प्रा. खनालसँग प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ।
संघीयताका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू के हुन्! कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली आफैंमा राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुँदैन। त्यस्तै कुनै पनि व्यवस्था आदर्श हुनसक्दैन। हामीले आजसम्म अपनाउँदै आएको एकात्मक प्रणाली पनि सबै खराबीले भरिएको व्यवस्था होइन। तसर्थ, संघीय प्रणालीको कुरा गर्दा यसका राम्रा-नराम्रा कुरा भन्दा पनि नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि आउन सक्ने अप्ठ्यारा र चुनौती के के हुनसक्छन् भनेर सोच्नु उपयुक्त हुन्छ।
अहिले नेपालमा जुन खालको जातीय मुद्दा उठेको छ, भोलि त्यो एउटा चुनौती बन्नसक्छ। अर्को समस्या; प्रदेश विभाजनको बेलामा हुनसक्छ। प्रदेशहरू निर्माण गर्दा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक सवालहरूलाई समेट्नै पर्ने हुन्छ तर त्यसबाट मात्रै समस्या समाधान हुनसक्दैन, प्रदेश निर्माणका अन्य आधारहरू पनि खोज्नु नै पर्ने हुन्छ।
अहिले चर्चामा आएका प्रदेशहरूकै उदाहरण लिऊँ। लिम्बुआन प्रदेशमा गैर लिम्बूले बस्न पाउने कि नपाउने? त्यहाँभित्र गैर लिम्बूलाई बस्न दिइनुहुँदैन भन्नेहरू पनि होलान्। भोलि अन्य समुदायलाई त्यहाँबाट लखेट्ने काम हुनसक्छ। तर त्यसरी सोच्नु लोकतान्त्रिक संघीयताको मर्म विपरीत हुन्छ।
अहिलेसम्म नेपालको राम्रो पक्ष के छ भने पार्टीहरू राष्ट्रिय छन्। गएको संविधानसभाको चुनावमा मात्र केही क्षेत्रीय पार्टीहरू आएका हुन्। सिङ्गो राजनीति अहिले पनि राष्ट्रिय पार्टीहरूकै नियन्त्रणमा छ। तर पहिचानको मुद्दालाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने क्षेत्रीय पार्टीहरूको उदय हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। राजनीति क्षेत्रीय पार्टीमा जानु पूरै नराम्रो नभए पनि त्यसका खराब पक्षहरूलाई समयमै बुझन सक्नुपर्दछ। संघीय प्रणाली अनुसार पार्टीहरूले आफूलाई ढाल्न सकेनन् भने त्यो अर्को चुनौती बन्न सक्छ।
संघीय प्रणाली खर्चिलो व्यवस्था हो। एउटा सरकार र एउटा संसद भए पुग्ने ठाउँमा भोलि संघमा गएपछि थुप्रै सरकार र संसदहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर यदि यो पद्धतिले आर्थिक उत्थान गर्न सक्यो भनेखर्चको बोझ् त्यति ठूलो नलाग्न सक्छ।
तैपनि जोखिमहरू धेरै छन्। शायद त्यसैकारण हुनसक्छ; संघीयतामा जाने भन्दाभन्दै पनि पार्टीहरू अनिच्छुक देखिएका छन्। २३ पुस २०६३ मा राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउने भनेर पार्टीहरूबीच सहमति भएको पनि यति धेरै भइसक्यो। त्यो आयोग नबनेसम्म चुनावमै जाँदैनौं भन्ने मावादी सरकारमा गएको पनि सय दिन हुनलाग्यो, त्यो आयोग अझ्ै बन्न सकेको छैन। यसले पार्टीहरूमा अझै पनि संघीयताको सवालमा अन्यमनस्कता रहेको देखाउँछ।
संघीयताका थप फाइदा के हुन्? पहिलो फाइदा, यसले राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व बढाएर नेपाली राष्ट्रलाई राम्रैसँग बलियो बनाउँछ। दोस्रो, कतिपय द्वन्द्व स्थानीय तहमै मत्थर हुनसक्छन्। जस्तो, अहिले इलाम वा झ्ापामा कुनै क्याम्पसमा समस्या आयो र विद्यार्थी आन्दोलित भए भने त्यसले पश्चिममा महेन्द्रनगरसम्म प्रभाव पारिदिन्छ। किनभने केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीले सबै समस्यालाई केन्द्रमै ल्याइपुर्‍याइदिने परिपाटी बसालेको हुन्छ। तर संघीयतामा जाँदा यस्ता समस्या प्रदेशमै समाधान हुनसक्छन्। अर्को, यसले विकासलाई तीब्रता दिन सक्दछ। लोकतन्त्रलाई तलसम्म लैजान पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।
संघीय व्यवस्था चलाउन विशेष योग्यता पनि केही चाहिन्छ कि? संघीय व्यवस्थालाई सफलतापूर्वक चलाउन नभई नहुने कुरा भनेको संविधान-कानूनप्रतिको प्रतिवद्धता हो। संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई सबैले उत्तिकै मान्नुपर्छ। संविधानले जसरी निर्देशित गरेको हुन्छ त्यसैगरी मात्र चल्न सबै तयार हुनुपर्छ। संविधानमा कमी-कमजोरी भए तिनलाई संशोधन गर्दै जानुपर्छ। योसँगै, संस्थाहरूको पनि विकास गर्नुपर्छ।
संघीयतामा जाँदा देशै टुक्रिने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ नि? तर; संघीय पद्धति भएका मुलुकहरूको अनुभवले त्यस्तो देखाउँदैन। युगोस्लाभियाको विभाजन अर्कै कारणले भएको हो। त्यहाँ लोकतान्त्रिक आधारमा संघ बनेकै थिएन। यदि त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति भएको भए नटुक्रिन पनि सक्थ्यो। भारतमा संघीयता छ। भारतले शुरुदेखि नै पृथकतावादी समस्या खेपिराखेको छ। तर आज ६० वर्षपछि पनि भारत टुक्रिएको छैन। सन् १९४७ पछि तमिलनाडूमा पृथकतावादी माग उठेको थियो, तर डी.एम.के. पार्टीले चुनाव जितेपछि त्यो त्यसै हराएर गयो। नागाल्याण्डदेखि मणिपुरसम्म पृथकताको कुरा उठेको छ, तर पनि त्यहाँ राज्य प्रणालीले काम गरिरहेको छ। अर्थात् भारतको अखण्डतालाई संघीयताले नै जोगाइराखेको छ।
यथार्थमा संघीयता अलग-अलग भएकाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने सिद्धान्त हो। यसले अलग हुन चाहनेहरूलाई पनि अलग हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ। अहिलेसम्म, नेपालमा तराई जनतान्त्रिक मोर्चा जस्ता केही अपवाद बाहेक कुनै पनि जिम्मेवार दल वा समूहले देश टुक्र्याउने कुरा गरेका छैनन्। यो राम्रो पक्ष अझ्ै हामीसँग छ। त्यसैले संघीयतामा जाँदा देश टुक्रिँदैन, देशको विभाजन हुँदैन।
संघीयता अर्थात् प्रदेश-प्रान्त निर्माणका आधार चाहिँ के के हुनसक्छन्? हामी बहु आधारमा जानुपर्छ। जनसङ्ख्याको बनोटको आधारमा भूगोलसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेशहरू बनाउनु पर्छ। बाहिरको दृष्टान्त हेर्दा पनि प्रायः देशहरूले बहु आधारमै प्रदेशहरू निर्माण गरेको भेटिन्छ। भारतमा भाषा (गुजरात, तमिलनाडु आदि), भौगोलिक क्षेत्र (उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदि), जातीय बसोबास (पञ्जाब, बङ्गाल आदि) लाई प्रान्त विभाजनका प्रमुख आधार बनाइएको छ।
तर यी बाहेक अन्य कुराहरू पनि हेर्ने गरिन्छ; जस्तो, कुनै प्रान्तको निर्माण गर्दा त्यसले देशको राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई सुदृढ पार्नुपर्ने, त्यो राज्य आर्थिक, प्रशासनिक र आन्तरिक सुरक्षाका दृष्टिले आफैँ उभिन सक्नुपर्ने तथा संघीय अर्थात् केन्द्रीय नीतिनियम, कानून र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ।
अन्त्यमा कुनै राज्य वा प्रदेश प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, हामीले जातीय आधार स्वीकारेर ५०-५२ हजारको सङ्ख्यामा रहेका चेपाङहरूको छुट्टै प्रदेश बनायौं भने राजनीतिक वा प्रशासनिक रूपमा त्यो चल्न सक्ला कि नसक्ला? त्यसैले प्रदेश वा राज्य बनाउँदा राजनीतिक र प्रशासनिक संभाव्यतालाई पनि हेर्नुपर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा एउटा तथ्य के हो भने, यहाँ जातिपिच्छे राज्य वा प्रदेश बनाउन सम्भव छैन। जातीय र आर्थिक हिसाबले सम्भव भयो तर राजनीतिक हिसाबले सम्भव भएन भने पनि त्यस्तो प्रदेशको निर्माणले संघीयतालाई सघाउँदैन। त्यसैले संघीयता बन्ने एउटा मात्र आधार हुँदैन। हामी पनि बहु आधारमा जानै पर्छ।
संसारमा संघीय राज्यका प्रचलित अवधारणाहरू कस्ता छन्? संघीय राज्य निर्माणका दुई वटा अवधारणा प्रचलित छन्- टेरिटोरियल र नन्-टेरिटोरियल फेडेरेलिजम्। अमेरिका टेरिटोरियल फेडेरेलिजम् होभने इथियोपिया नन्-टेरिटोरियल फेडेरेलिजम्। टेरिटोरियल फेडेरेलिजम् भनेको निश्चित आकारमा प्रान्त वा राज्यहरूको सिमाना कोर्ने हो। त्यो सिमानाभित्र बसोबास गर्ने सबै खालका मानिस त्यो राज्यका कहलिन्छन्। अमेरिका यस्तै राज्यहरूको संघ हो। नन्-टेरिटोरियल फेडेरेलिजम् भनेको चाहिँ जातीय आधारमा प्रदेशहरू बनाउने भन्ने हो। यसको प्रयोग इथियोपियामा भएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा यी दुवै अवधारणा जस्ताको तस्तै लागू गर्न सम्भव छैन; त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा जातजाति, भाषाभाषी र भूभागलाई समेत आधार मान्ने अवधारणा नै उपयुक्त हुनसक्छ।
संघीयतामा गएपछि हामी नेपालको नागरिक हुन्छौं कि कुनै प्रदेशको? संघीय राज्यप्रणालीमा जाने भनेको आन्तरिक रूपमा मात्रै अधिकार, कर्तव्य र स्रोतको बाँडफाँड र विभाजन हो। बाह्य रूपमा सबैको परिचय र सिमाना एउटै हुन्छ। हो, आन्तरिक रूपमा हाम्रो बहु पहिचान बन्छ, तर बाह्य रूपमा एउटै। जस्तोः संयुक्त राज्य अमेरिका। त्यो आन्तरिक रूपमा ५० वटा राज्यहरू हो। तर हाम्रा लागि वा बाह्य मुलुकका लागि त्यो सबल र एकीकृत एउटा देश हो, ती ५० वटै राज्यमा बस्नेहरू हाम्रा लागि अमेरिकन हुन्। भारत त्यस्तै हो। भोलि संघीय नेपालको बाह्य पहिचान पनि त्यस्तै हुन्छ, जुन प्रान्त-प्रदेशमा बसे पनि सबै नेपाली नागरिक हुन्छन् र तिनले देशको जुनसुकै प्रदेशमा पनि बिना झ्ञ्झ्ट जान, शिक्षा हासिल गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र बसोबास गर्न पाउँछन्। मतदाता सूचीमा नाम भएको खण्डमा जसले जहाँबाट पनि चुनाव लड्न सक्दछ। साझ्ा नागरिकता पनि संघीयताको एउटा विशेषता हो।
तपाईंले जातीय आधारमा मात्र भन्नुभयो। किन? अलि स्पष्ट पारिदिनुस् न! हो, जातीय आधारमा मात्रै नेपालमा प्रदेश बन्न सम्भव छैन। आदिवासी-जनजातिहरूले पनि यो एउटै आधारमा मात्र प्रदेशहरू बनाउने भनेका छैनन्। विभिन्न आधारहरूलाई सँगै राखिएको छ। त्यसकारण भोलि प्रदेशहरू बन्दा कुनै प्रदेश जातीय आधारमा बन्ला, कुनै भाषाको आधारमा कुनै भौगोलिक आधारमा। त्यसैले हरेक प्रदेशहरूको समान पहिचान हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन।
नेपालको निम्ति भौगोलिक या क्षेत्रीयताको आधारमा प्रदेश बनाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने एकथरीको भनाइबारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ? हो, क्षेत्रीयतालाई नै आधार मानेर प्रदेश बनाइनुपर्छ भन्नेहरू छन्। त्यसमा पनि कसैले १४ अञ्चललाई आधार मानेर प्रदेश बनाए हुन्छ भनेका छन्भने कसैले पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेशको रूपमा विकास गरौँ भनेका छन्। त्यसबाहेक विकासबारे अध्ययन गरिरहेकाहरूले ४-६ प्रदेशको कुरा पनि अघि सारेका छन्। यसरी मिश्रित प्रस्तावहरू आएका छन्। खासगरी गैर जनजातिका मानिसहरू गैर जातीय र भौगोलिक (नन्-एथ्निक) संघीयताको पक्षमा बढी देखिएका छन्। अझ् कति त हिजो जस्तै मधेश र पहाड मिलाएरै प्रदेश बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। तर यो पुरानो कुरा हो। हिजोका दिनमा हामीले त्यो अवधारणालाई सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा यसको सान्दर्भिकता सकिएको छ। अब त्यसले नेपालको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन।
त्यसो भए एक मधेश एक प्रदेश को नयाँ अवधारणाले काम गर्छ त? हैन, त्यो पनि संघीयताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने कुरा हो। एक मधेश एक प्रदेश, हिमाली क्षेत्रको शेर्पा प्रदेश अनि बीचका पहाडेहरूको छुट्टै प्रदेश बनाएर हुँदैन। मधेश एकातिर र पहाड अर्कातिर उभिने दुई अवस्थाको संघीयता हाम्रा लागि अत्यन्त खतरापूर्ण हुन्छ।
मैले माथि पनि भनें, नेपालमा प्रदेशहरू निर्माण गर्दा सबैतिर एउटै आधार र अवधारणा लागू हुनसक्दैन। भिन्न-भिन्न आधारमा जानुपर्छ।
प्रदेशहरू बनाउँदा कुनै एक प्रदेशलाई अर्को प्रदेशले घेराबन्दी गर्नुहुँदैन। जस्तो, अहिले भन्ने गरिएको तामसालिङ प्रदेशले काठमाडौँ उपत्यकालाई घेराबन्दी गरेको देखिन्छ। संसारमा प्रायः यो खालका प्रदेश कहीं पनि बनाइएका छैनन्। यसले भोलि नेवाः प्रदेश वा काठमाडौँ उपत्यका प्रदेश जे नाम होला; त्यसलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले कसैलाई घेराबन्दी नगर्ने र अरूसँग पनि सिमाना जोडिएका प्रदेशहरूको आवश्यकता पर्छ।
एउटा जातिको एउटा मात्र प्रदेश हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। तामाङहरूका लागि एउटा मात्र प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन। काठमाडौँलाई घेराबन्दीबाट जोगाउन उनीहरूका एकभन्दा बढी प्रदेश पनि हुनसक्छन्।
नेपालमा संघीयता बारेे बहस भर्खरै मात्र शुरु भएकोले, धेरै मानिसहरू तर्कभन्दा भावनामा बढी बगेका छन्। यसले संघीयताको बुझ्ाइमा नै समस्या ल्याइदिने गरेको छ। जबकि संघीयता भनेको अत्यन्तै गम्भीर रूपमा ठण्डा दिमागले आपसमा नेगोसियट गर्नुपर्ने विषय हो। यो सडक तताएर वा कुनै नेताले निर्देशन दिएर बन्ने चिज होइन।
नयाँ जनगणना गरेर मात्र संघीयताको छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। यो कत्तिको सम्भव छ अहिले? अबको जनगणना २०६८ सालमा हुनुपर्नेछ। तर त्योभन्दा अगाडि संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले संघीयतामा जान जनगणना पर्खिरहनु उपयुक्त जस्तो लाग्दैन। नयाँ जनगणना भएपछि पनि संघीयतालाई परिमार्जित गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो जनगणना कत्तिको वैज्ञानिक छ भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ। तर यो धेरै पूर्वाग्रही जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। गणनामा केही समस्या थिए होलान्। तर, पछिल्लो २०५८ सालको जनगणना जातीय मुद्दा अत्यधिक रूपमा उठिरहेको बेलामा गरिएको हो। त्यसबेला जनजातिहरूका समेत विशेषज्ञहरूले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा बसेर काम गरेका थिए। जनगणनाका फर्महरू बनाउँदा उनीहरू संलग्न थिए।
त्यसमा मधेशीहरू कम परेका थिए कि? त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर मधेशी हुँदै नभएका होइनन्। तर के कमजोरी देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ थरका कारणले गर्दा गणकले आफूखुशी राखिदिने गरेको पाइन्छ। जस्तो, थापा भन्ने बित्तिकै क्षेत्री ठानिदिने समस्या थियो होला। जबकि थापा क्षेत्री, मगर दुवै हुन्छन्। त्यस्तै बुढाथोकी क्षेत्री पनि छन्, मगर पनि छन्। केही मधेशीहरूका अनुसार, एउटा पनि पहाडे नभएको मधेशका वस्तीहरूमा पहाडेको जनसङ्ख्या देखाइएको छ भनिन्छ। तर यस्ता अपवाद हाम्रो प्रक्रियामा भएका त्रुटि/कमजोरीका कारण भएका हुनसक्छन्। जनगणनामा संलग्न व्यक्ति र समुदायबीचको सांस्कृतिक भिन्नताका कारण सिर्जना भएका यस्ता केही बाहेक धेरै ठूलो त्रुटि छ जस्तो लाग्दैन।
त्यसोभए संविधान बनाउन ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण बाँकी छैन त? जनगणनाको विषयले संविधान निर्माणमा ढिलाइ गरिनुहँदैन। तर एउटा गम्भीर रूपमा ढिलो के भइरहेछ भने राज्य पुनर्संरचना आयोग बन्न सकेको छैन। राजनीतिभन्दा भिन्न आयोग बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो आयोगमा जनसङ्ख्याविद्, मानवशास्त्री, भूगोलविद् या अर्थशास्त्री चाहिन सक्छन्। विभिन्न विधाका मानिसहरू रहेको उक्त आयोगले पूरापूर जनगणना नगरे पनि केही ठाउँको स्याम्पल सर्भे गर्न सक्छ किनभने भोलि हामीलाई प्रदेशहरू बनाउँदा नाम र कामसहितका प्रदेशहरू चाहिने हुन्छ। यस्तो हुनेछ भनेर अन्तरिम संविधानमा जस्तो लेखिदिएर हुँदैन। संविधानमै यो देश यति प्रदेशको संघ हो भन्नुपर्छ। र प्रदेशका नाम अनुसूचीमा राख्नुपर्छ। त्यसैले यो काममा धेरै ढिला भइरहेको छ। तसर्थ अहिले जनगणना भन्दा पनि विशेषज्ञता भएका र पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर काम गर्ने मानिसहरूको आयोग बन्नु आवश्यक छ।
राज्य पुनर्संरचना आयोग नबनिकन संविधान बनाउन मिल्दैन?

पहिलेको जस्तै संविधान बनाउन त मिल्छ तर संघीय संविधान चाहिँ बन्दैन। किनभने संविधानमै प्रदेशहरू किटान गर्नु जरुरी हुन्छ। तैपनि, एउटा काम गर्न सकिन्छ; त्यो के भने- संविधानले प्रदेशहरूको सङ्ख्या किटान गरिदिने र सीमा निर्धारण आयोगले प्रदेशको सिमाना निर्धारण गर्दै जाने। यसो गर्दा चाहिँ संविधान घोषणा भएपछि पनि प्रदेशहरूको सिमाना निर्धारण आयोग बन्न सक्छ।
एउटा राजनीतिशास्त्रीको हैसियतले तपाइँ कस्ता प्रदेशहरूको सिफारिस गर्नुहुन्छ? प्रदेश निर्माणको प्रक्रिया राजनीतिक रूपमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ। जातीय राजनीतिको ढोका खोल्नका लागि प्रदेशहरू बनाउन लागिएको होइन भन्ने कुरा पहिले नै सबैले बुझनुपर्छ, बुझ्ाइनुपर्छ। कुनैबेला, समाजमा जातीय व्यवस्थापन नै पर्याप्त हुन्थ्यो होला। तर त्यसले नपुगेर नै हामी राज्यमा प्रवेश गरेका हौं। राज्यमा प्रवेश गरिसकेपछि राजनीतिले नै प्राथमिकता पाउनुपर्छ। राज्य नै हाम्रो प्राथमिक विषय हुनुपर्दछ। हो, राजनीतिक इकाइहरू बनाउँदा हामीले समाजको बनोटलाई ख्याल गर्नै पर्छ। तर कुनै जातिको नाममा प्रदेश बनाए पनि अहिले हामीकहाँ एकल जातिको प्रदेश बन्न सम्भव छैन। सुदूरपश्चिममा नेपाली बोल्ने भाषिक समुदायको अधिक उपस्थिति होला, मधेशमा मैथिली भाषा बोल्नेको बाहुल्य होला। त्यहाँ त्यसै अनुरुप प्रदेश बन्न सक्लान्। तर हरेक प्रदेश मिश्रितै हुन्छन्। यो कुरा हामी सबैले ख्याल गर्नुपर्छ।
भौगोलिक हिसाबमा नि? हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई मिलाएर प्रदेश बनाउँछौँ भन्ने एकथरीको आदर्श भावना छ। उता एक मधेश एक प्रदेशको नारा चर्काइएको छ भने त्यहीँभित्र पनि मधेशलाई बहु-प्रदेश बनाइनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। थारू र मुस्लिमलाई ती प्रस्ताव स्वीकार्य छैनन्। हिमालीक्षेत्रमा शेर्पा जातिको पहिचानलाई समेट्ने गरी प्रदेश बन्नु राम्रै होला। किनभने त्यो जातिको संस्कृति र संस्कारलाई संसारभरि नै अद्वितीय मानिन्छ। तर पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वमा ताप्लेजुङसम्म एउटै हिमाली प्रदेश बनाउने कुरा आफैँमा असम्भव हुन्छ।
त्यसकारण, हामीकहाँ मिश्रितै प्रदेशहरू बन्नुपर्छ। त्यसो गर्दा केही पहिचानहरू पनि बचाउनुपर्छ। जस्तोः मधेशको विशेष पहिचान भएको मिथिला प्रदेश बन्न सक्दछ। मधेशका प्रदेशहरूले विकास निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्न र केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन आफूबीच संयुक्त फोरम बनाउन पनि सक्छन्। सामूहिक हितको निम्ति बन्ने त्यस्ता फोरमले केही बिगार्दैनन्।
त्यसैगरी, हिमालीक्षेत्रमा पनि कर्णालीलाई केन्द्र बनाएर एउटा प्रदेश बन्न सक्दछ। अत्यन्त अप्ठेरो पर्दा केही ठाउँमा उप-प्रदेशहरू पनि राख्न सकिन्छ। तर हरेक जातिको स्वायत्त प्रदेश चाहिँ सम्भव हुँदैन। नेपालका पचासौँ जातजातिमध्ये भोलि १० वटा जातिको नाममा प्रदेशहरू बन्ला रे, बाँकी जातिहरूलाई के गर्ने? हरेकको स्वायत्त प्रदेश बन्दा त्यो भद्दा पनि हुन्छ। पूर्वमा शेर्पाहरू जसको छुट्टै पहिचान पनि छ, तिनीहरूलाई स्वायत्त उप-प्रदेशहरूमा समेट्न सके राम्रो हुन सक्छ। अझ् गाविस तहमै त्यो खालको व्यवस्था गर्न सकिने हो भने त्यो सानो पनि हुन्छ र बढी उपयोगी पनि हुन्छ।
मावादीले सिर्जना गरेको राज्यपुनर्संरचना मन्त्रालयका मन्त्रीले ८०० जिल्ला बनाउने भाषण गरेका छन्। त्यसको आशय, नगरपालिका र गाविस नराख्ने भनेको हो कि! तर राज्यको संरचना तीन तहकै हुनुपर्छ- संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय निकाय। यो कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिनुपर्छ।
तपाइँको सोचाइमा कति वटा प्रदेश हुनु पर्ला? मेरो बुझ्ाइमा हामीकहाँ १२/१३ वटा प्रदेश आवश्यक छन्। मधेशको पहिचान बोकेका ३-४, हिमाली क्षेत्रको पहिचान बोकेका २-३, मध्य-पहाडी क्षेत्र जहाँ जनजातिको अत्यधिक उपस्थिति रहेको छ त्यहाँ ५-७ वटा प्रदेश हुनसक्छन्। १५ वटा भन्दा बढी प्रदेशको आवश्यकता छैन भने ३/४ वटा मात्रले सबैलाई समेट्दैन। फेरि अहिले गरिने व्यवस्था सदाका लागि अन्तिम हो भन्ने पनि सोच्नुहुँदैन। यसमा पुनर्गठन गर्ने र पुनर्विचार गर्ने बाटाहरू खुल्ला राखिदिनुपर्दछ।
प्रदेशहरूको नाममा के गर्ने नि? नाम छान्दा हामीले तीन वटा कुरालाई आधार बनाउन सक्छौँ। पहिलो, स्थानीय वा क्षेत्रीय परम्परा र संस्कृति हुनसक्छ। दोस्रो, ऐतिहासिक विशेषता हुन सक्छ। जस्तोः लुम्बिनी। कतिपय मधेशी लेखकहरूले नै पनि सिम्रौनगढलाई महत्व दिएका छन्। कुनै जातिको पहिचानलाई चुनौती दिँदैन भने इतिहासलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ। त्यसपछि प्रकृतिको आधारमा नाम जुराउन सकिन्छ। जस्तोः नदी, पहाड। भोलि बन्ने संविधानसभा आयोगले सबैसित छलफल गरेर यसबारे निचोडमा पुग्न सक्छ।