जनजाति
संघीय ढाँचाको नाममा....
- कुमार योञ्जन
अहिले नेपालमा पनि संघीयताका विरुद्धमा कलम चलाउनेहरूको कमी छैन । 'एकीकृत र संगठित राज्य’ लाई टुक्राएर संघीय राज्यको खोजी गर्नु प्रत्युत्पादक हुने उनीहरूको तर्क छ । नेपाल एकीकरण भएको तर्क दिनेहरू आज पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई नै राष्ट्रपिता मान्दछन् । अमेरिकामा गोराहरूले 'कोलम्बस दिवस’ मनाइरहेका बेला त्यहाँका आदिवासी रेडइन्डियनहरू भने 'कालो दिवस’ मनाइरहेका हुन्छन् । नेपाल पनि इतिहासमा त्यसरी नै गुजे्रको छ । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण होइन, फौजीकरण गरेका थिए -एकीकरण त सहमतिका आधारमा हुन्छ) । त्यसैले त्यसबेलाका आदिवासी जनजातिहरूका स-साना गणराज्यहरू उखाडिए । एकीकरण भएको भए आजको नेपाल कुनै न कुनै रूपको संघीयराज्य हुन्थ्यो वा उनीहरूको अस्तित्वलाई राज्यले स्थान दिन्थ्यो । तर त्यसो भएन, नेपाली इतिहासले त्यो न्याय गर्न सकेन । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले गरेको कथित एकीकरण 'एकीकरण’ थियो कि थिएन ? आज प्रश्न त्यहींनेर हो । त्यसैले आजसम्म आइपुग्दा पनि, नेपाल भौगोलिक रूपमा एउटा देखिएपनि यहाँका जनताको वीचमा भावनात्मक एकता पैदा हुन सकेन । यहाँका आदिवासीहरूले देश हाम्रो हो भने पनि राज्य हाम्रो हो भन्ने दिन आएनन् । यहाँका हिन्दु अभिजात वर्ग -खास गरेर शाह, ठकुरी, राणा र मनुस्मृतिका पृष्ठपोषक बाहुनहरू) शासक जाति र आदिवासी जनजाति लगायतले आफुलाई व्यवहारमा शासित जातिका रूपमा पाए । पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाबाट काठमाडौं हनुमानढोकामा राजधानी सारेपछि नेपाललाई 'असली हिन्दुस्थान’ बनाउने जुन उद्घोष गरे त्यो नेपाली समाजमा रहेको विविधतालाई खत्तम गर्ने अर्को भयानक खेल थियो । त्यो एकीकरणलाई एकीकरण हुन नदिने अर्को गुरुयोजना थियो । बरु यो त हिन्दुत्वको भाँडोमा घोलेर सबैलाई हिन्दुकरण गर्ने कथित 'महान्’ अभियान थियो । त्यहींबाट पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा साँच्चैको एकल जातीय सामन्ती केन्द्रीय सत्ताको विजारोपण गरे । त्यसपछिको विकास हरतरहले सामन्ती सत्ताको शक्तिको केन्द्रीकरणमा केन्द्रीत भयो । त्यस्को परिणाम, यहाँ आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित एवं अन्य तप्काका जनताले आफ्नो जातीय पहिचान मात्र होइन, भाषिक, धार्मिक एवं क्षेत्रीय पहिचान पनि गुमाउनु पर्‍यो । आजको लडाइा २४० वर्षदेखिको त्यही सामन्ती उत्पीडनका विरुद्ध देखा परेको उत्पीडित जनताको संघर्ष हो भनेर बुभन जरुरी छ । त्यसैले आज उठेको स्वायत्तता र संघीयताको लडाइा कसैको रहरले पैदा भएको होइन बरु इतिहासमा विशाल केन्द्रीकृत राज्यको सामन्त राजा बन्ने अभिजात राणा/शाहहरूको महत्वकांक्षाले पैदा गरेको गल्तीको परिणाम हो भनेर बुझ्नुपर्दछ ।
नेपाल सानो छ, तर १०० भन्दा बढी जातजाति र १०० भन्दा बढी नै भाषाभाषी भएको देश हो । यो विविधता नै नेपालको सम्पति हो । सानो भएकाले संघीयता आवश्यक नहुने होइन बरु नेपाल जस्तो विविधता भएको देशमा नै संघीयताको आवश्यकता पर्ने हो, जहाँ एउटै जाति र भाषा संस्कृति छ त्यहाँ संघीयता आवश्यकता नहुन सक्छ, त्यहाँ प्रशासनिक इकाई बनाए मात्र पनि पुग्छ, जस्तोः चीन एउटा विशाल देश हो जहाँ ९३ प्रतिशत हान जाति मात्र छ र राज्य एकात्मक छ । तर चीनले पनि अल्पसंख्यक जातिका लागि स्वायत्तशासनको अधिकार दिएको छ । त्यसैले जहाँ विविधता छ, त्यहाँ विविधतालाई जोगाउन, विविधताको वीचमा एकता पैदा गर्न नै संघीय संरचना आवश्यक पर्ने हो । अतः नेपाल जस्तो देशको विविधतालाई जोगाउन र उनीहरूका वीचमा रहेका विविध समस्याहरू हल गर्न स्वायत्तता र संघीयताको खोजी भएको हो । स्वीट्जरल्याण्ड नेपाल जस्तै सानो छ तर नेपाल जस्तै विविधतामा पनि छ । त्यहाँ झण्डै डेढ/दुईसय वर्षदेखि संघीय शासन चलेर आएको छ । त्यहाँ २६ वटा क्यान्टन-संघ) छन् र चार भाषाहरूको सघनताको आधारमा संसद् र सरकारको निर्माणमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । र सबैलाई थाहा छ, स्वीट्जरल्याण्ड युरोपकै सम्पन्न, उदियमान देश हो । नेपालमा पनि कुनै पनि जातजाति बहुमतमा छैनन् । बरु विविधताले सम्पन्न छ । यसवेला केही राज्यहरूको असफलताको कथासँग जोडेर एकात्मक राज्य नै ठीक हो भनेर वकालत गर्नुले पन्चायतको गन्ध मात्र दिन्छ ।
कतिले संघीयताको वकालत गरेपनि अहिले एउटा पक्ष भुगोल वा नदी नालाका आधारमा संघराज्यहरूको खाका कोर्नुपर्ने जिकिर गर्न थालेका छन् । कोही अहिलेको 'पाँच विकास क्षेत्र’लाई नै संघीय राज्यमा बदल्नुपर्ने तर्क गरिरहेछन् भने कोही 'एक मधेश, एक प्रदेश’, कोही 'चुरे भावर’ त कोही 'हिमाली प्रदेश’ को नारा लगाइरहेका छन् । कतिपय दलका नेताहरू 'जातीय राज्य’ हुनै सक्दैन भन्ने दलिल पनि गरिरहेछन् । सारमा, यी सबै नाराहरूले क्षेत्र वा भुगोलका आधारमा संघराज्यको वकालत गरिरहेकाछन् ।
दुनियाँमा संघराज्यको खाका मुलतः जाति, भाषा, जातीय साँस्कृतिक सामिप्यता, ऐतिहासिकता र भुगोल वा क्षेत्रका आधारमा हुने गरेका छन् र त्यसमा प्राकृतिक स्रोत साधनको कुरा पनि जोडिने गरेको छ । अमेरिकामा सन् १७७६ सम्ममा बनेका राज्यहरू युरोपबाट अमेरिका गएर बसेका विभिन्न जाति तथा भाषिक एवं धार्मिक समुदायको सामुदायिक बसोवासको क्षेत्रको आधारमा बनेको थियो । अहिलेको स्वीट्जरल्याण्डमा संघराज्यहरूको विकास मुलतः भाषीक समुदायहरूको बाहुल्य क्षेत्र र जातीय सघनतालाई ध्यानमा राखेर बनेको हो । सन् १८४८ भन्दा अघि पmान्ससँगको युद्धले आजको स्वीजरल्याण्डको जन्म दिएको थियो । सोभियत रुस सन् १९१७ सम्म पनि विभिन्न जातीय गणराज्यहरूका रूपमा थियो । र ती गणराज्यहरू रुसी राष्ट्रको उपनिवेशबाट मुक्त हुन आफै लडिरहेका थिए । बरु सर्बोच्च सोभियत ९क्गउचझभ क्यखष्भत० बनेपछि उनीहरू -पोल्याण्ड र फिनल्याण्ड बाहेक) असली अर्थमा संघराज्यमा आ-आफ्नो हैसियत र अस्तित्वसहित -प्रत्येक गणराज्यलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुन पाउने र अलग सेना राख्न पाउने अधिकारसम्म थियो) जोडिएका हुन् । अर्थात् युरोपमा सत्रौं शताब्दीको पूर्वाद्धदेखि नै राष्ट्रराज्य ९ल्बतष्यल-क्तबतभ० को विकास भएको थियो । १८ औं शदिको उत्तरार्द्धतिर अर्थात् १९ औं सदीको सुरुतिर आइपुग्दा ती राज्यहरू राज्यराष्ट्र ९क्तबतभ-ल्बतष्यलक०तिर लम्किरहेका थिए । हामै्र छिमेकी राष्ट्र भारत मुख्यतः जातीय, धार्मिक एवं भाषिक आधारलाई सन्तुलनमा राखेर संघराज्यमा परिणत भएका हुन् । पाकिस्तान संविधानसभाद्वारा निर्मित सन् १९४९ को संविधानमा मुस्लिम समुदायले खोजेको 'हैसियत’ नपाएपछि भारतबाट छुटेर बनेको नयाँ राज्य हो । बंगलादेश त सन् १९७२ तिर मात्र बनेको हो । नेपालमै पनि हामीले इतिहास पढ्यौ, पहिले किराँत हुँदै लिच्छवी, मल्ल र राणाको शासन र राज्य थियो । आज पनि जुन मुलुकमा एउटा जाति र वर्गको भाषा, धर्म, संस्कृति र राज्यको हरसंरचनामा पुरै एकाधिकार छ त्यो देशमा एउटा जातिको जातीय शासन छ कि छैन ? त्यसलाई जातीय राज्य भन्ने कि नभन्ने ?
निश्चितै रूपमा यो सत्य हो कि बहुजातीय देशमा एकल जातीय राज्य र शासनको कुरा नाजायज हो । त्यसैले बहुजातीय संरचनाको आधारमा सबै जातजाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताको साझा बहुजातीय राज्य बनाउने तर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । त्यसो गर्दा जहाँ जहाँ, जुनजुन जाति र समुदायको बाहुल्यता छ त्यहाँत्यहाँ, त्यही जातिलाई अग्राधिकार दिदै स्वायत्तशासनको आधारमा संघराज्य बनाउने र ती सबै संघहरूमा सबै जातजाति, धर्मसम्प्रदाय एवं वर्ग र लिंगको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यसो गरियो भने मात्र इतिहासले गरेको गल्ती सच्चिने, आदिवासी जनजातिहरूको इतिहास र सभ्यताको कदर हुने तथा देशका सबै जातीय समुदाय, भाषाभाषी एवं क्षेत्रको समान हैसियत र अस्तित्वको कदर हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । र त्यसलाई 'स्वायत्तताभित्र स्वायत्ततुँ को नीतिको आधारमा हल गर्न सकिन्छ । हाम्रो बहस त्यता अघि बढ्नुपर्दछ । मुलुकका विभिन्न जाति, भाषा र क्षेत्रका जनताको इतिहास र सभ्यतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने हामी नयाँ नेपाल पनि बनाउन सक्दैनौ । ताम्मासालीङ, लिम्बुवान, थारुहट वा मगरात आदि इतिहास र उनको जातीय सभ्यतालाई स्वीकार गर्ने कुरा हो । जसको यो देशमा ३००० वर्षभन्दा पनि पुरानो नाता छ ।
भूगोल वा क्षेत्र त संघराज्यको त्यसै पनि अनिवार्य आधार हो । भुगोल विनाको राज्यको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्दैन तर विना कुनै अन्य आधार र कारण संघराज्य बन्ने कुरै आउँदैन । त्यस्तो त पन्चायतको पाँच विकास क्षेत्र र चौध अन्चलमा मात्र हुन्छ । किनकि त्यस्तो संरचना प्रशासनिक समस्या हल गर्न मात्र केन्द्रले बनाएको हुन्छ । प्रशासनिक समस्या हल गर्न बनाइएको संरचनालाई संघीय राज्य भनिदैन । त्यसले विकेन्द्रीकरणलाई मात्र स्थान दिन्छ, राज्यशक्तिको साझेदारिता गर्दैन ।
नेपालमा आज, संघीयताको प्रश्न प्रशासनिक जटिलता फुकाउनका लागि भइरहेको छैन । आज संघीयताको कुरा नेपालमा रहेको विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लैङ्गकि उत्पीडनको समस्या हल गर्नका लागि उठेको हो । बाह्रबुँदेदेखि शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्दा हामीले खुट्याएको समस्या यही हो । २४० वर्षदेखि समस्याको जड बनेर बसेका ती समस्याहरू फुकाउन नेपालले त्यस्तै संघीय संरचनाको विकास गर्नु जरुरी छ । केवल सामन्ती आँखाले हेरेर र एकाध देशका केही घट्नालाई आधार बनाएर त्यसले यहाँ पनि 'अखण्डतुँलाई प्रभाव पार्छ वा 'सामाजिक सद्भाव’ बिगार्छ भन्ने जस्ता तर्कले अब काम गर्दैन । उत्पीडित जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताले उत्पीडनलाई यथावत राखेर गरिने संघीय संरचनालाई कसरी स्वीकार गर्लान् ? उनीहरूले अरुको दमन र शोषणलाई स्वीकार गरेर अखण्डतालाई बचाइदिनुपर्ने विडम्बनाको अर्थमा बुझे भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य के होला ? त्यसैले जातीय उत्पीडन प्रधान भएको ठाउँमा जाति, भाषीक उत्पीडन प्रधान भएको ठाउँमा भाषा र क्षेत्रीय उत्पीडन प्रधान भएको ठाउँमा क्षेत्र वा भुगोलका आधारमा सम्बन्धीत उत्पीडित समुदायलाई मुख्य बनाउँदै स्वायत्तता दिएर नै संघराज्यको निर्माण गर्नु नेपालको सन्दर्भमा बैज्ञानिक नीति हो । नेपाल जस्तो देशका लागि केवल भुगोल/क्षेत्रको आधारमा मात्र संघीयताको कुरा गर्‍यौ भने त्यसले नेपाली समाजलाई न्याय दिन सक्दैन । अन्ततः त्यो संघीयताको नाममा पुनः उही वर्ग र समुदायलाई सत्ता सुम्पने कुरा मात्र हुन्छ । नेपाली समाजले चाहेको गणतन्त्र पनि त्यसरी संस्थागत हुन सक्दैन । नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी एवं दलित समुदाय समेतले खोजेको कुरा यही हो । केहीले भन्ने गरे झैं यो नेकपा -माओवादी)ले सल्काएको 'आगो’ होइन, यो उत्पीडित जाति, क्षेत्र र वर्गका जनताको चाहना पनि हो । माओवादी पार्टीले यसलाई राजनीतिक तहमा उठाइदियो जो अरुले सकेनन् । त्यसका लागि माओवादी पार्टी र दश वर्षे जनयुद्धलाई उत्पीडित जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताले धन्यवाद दिनैपर्दछ । संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियत दिएर नेपाली जनताले माओवादी पार्टीको कदर पनि गरिसकेको छ ।
मुलुकको रूपान्तरण गर्ने तर मुलुकमा रहेका सबै फोहर यथावत् राख्ने नीतिले हामी कस्तो रूपान्तरणको खोजी गरिरहेछौं ? हामीले गर्ने राज्यको पुनःसंरचना राज्यमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्न कि समस्याहरूलाई बल्झाउन हो ? राजा ढले पनि सामन्तवाद यथावत् छ, त्यो केवल यहाँका आर्य अभिजात वर्गमा मात्र होइन, हामी हुर्केको समाजको हर क्षेत्रमा छ । 'हिन्दुत्व’ का नाममा 'गार्इु जसले मुलुकका झण्डै ५० प्रतिशत जातजाति र समुदायको सामाजिक र साँस्कृतिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ, छोड्न नसक्ने प्रबृत्ति अन्ततः सामन्ती चिन्तनकै उपज होइन र ? यही सोचबाट २४० वर्षदेखि भएको जातीय उत्पीडनका कारण उत्पीडित जातिका जनताको जातीय पहिचान र अधिकारमाथि आएको विशाल 'संकट’ को हल कसरी होला ? भुगोलका आधारमा प्रदेशहरू छुट्याएको कारणले मात्र ती सबै समस्याको समाधान हुन सक्छन् ? अझ कति मित्रहरूले 'स्वायत्ततुँ होइन 'स्वशासन’ मात्र दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि अघि सार्न थालेका छन् । अर्थात् ती मित्रहरू २०५५ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनसम्म पनि जान चाहानुहुन्न । के यही हो, नेपाली समाजको रूपान्तरण भनेको ? के यसले नेपाली समाजमा रहेको जातीय, भाषिक एवं क्षेत्रीय द्धन्दको समाधान गर्छ ? सोभियत संघ वा नाइजेरियाको उदाहरण दिएर जातीय आधारमा संघराज्य बन्न नहुने तर्क गर्नेहरूले समाधानको उपाय चाहीं भुगोल नै देख्नु विडम्बना मात्र हो । त्यो अन्ततः पुरानो सामन्ती सत्तालाई 'श्रीपेच’को ठाउँमा 'टोपी’मा बदल्ने कुरा मात्र हो । जो नेपाली समाजको २४० वर्षदेखिको उत्पीडनको हल गर्नेतिर होइन फेरि उही वर्गको सामन्ती सत्तालाई यथावत् टिकाउने योजनामा छ । यसले नचाहेर पनि नेपाली समाजलाई रूपान्तरणतिर होइन बरु विखण्डनतिर लैजान्छ । विखण्डन रहरले हुदैन बाध्यताले हुने हो ।