दिवंगत गायक/संगीतकार राम थापालाई नजिकबाट चिन्ने लोकगायक हुन्- जयनन्द लामा । एउटा सामान्य प्रहरीको जागिरे राम थापा, विश्वकै उत्कृष्ट दस गीतमा पर्न सफल भएका थिए । ऋतुहरूमा तिमी... बोलको गीत विश्वका उत्कृष्ट दसमा परेपछि 'वरिष्ठ संगीतकर्मी हुन पुगेका थिए राम थापा । कस्ता थिए त राम थापा ? उनका सहकर्मी जयनन्द लामाबाट-०२७ देखि ०३१ सालसम्म म कमलपोखरीमा डेरा लिएर बसेको थिएँ । डिल्लीबजार, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सालिकअगाडि भैरवनृत्य दल थियो । नृत्य दलका संस्थापक गुरु भैरवबहादुर थापाको ज्यान मोटो थियो । उहाँ नृत्य सिकाउने गर्नुहुन्थ्यो । म उहाँको सहायक भएर हिँड्थे । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकका लागि हामीले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नुपर्ने भयो । त्यसै क्रममा कार्यक्रमको तयारीमा विभिन्न स्कुल, कलेज, संघसंस्थाका कलाकारलाई प्रशिक्षण दिन महेन्द्र पुलिस क्लबमा प्रशिक्षक भएर पुग्यौँ । कमलपोखरीकै स्थानीयवासी कृष्ण थापा मेरा साथी थिए । कृष्ण र म सँगै बक्सिङ सिक्थ्यौँ । म कृष्णको घरमा गइरहन्थेँ । उनका बुबा-आमाले मलाई आफ्नै छोराको व्यवहार गर्थे । त्यतिवेलासम्म रेडियोमा मेरा केही गीत रेकर्ड भइसकेका थिए । दुई-तीनवटा गीत हिट भएपछि मेरो पनि चर्चा सुरु भयो । कृष्णका भाइ राम थापा महेन्द्र पुलिस क्लबमा प्रहरीको जागिरे रै'छन् । उनले भैरवबहादुर थापा, कुमार बस्नेतको नाम सुनिरहेका रै'छन् । मलाई पनि चिन्दा रै'छन् । तर, मैले राम थापालाई चिनेको थिइनँ ।
राम बिचरा निकै दुःखी थिए । १५-१६ वर्षको एक मात्र छोरो अकालमा मर्यो श्रीमती वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान गएकी छिन् । आर्थिक रुपमा पनि निकै कमजोर थिए । काठमाडौंकै बासिन्दा भए पनि दासत्व प्रवृत्तिबाट उनी निकै पीडित थिए ।एकदिन कृष्णले मलाई घरमा बोलाए । उनले बोलाएको झन्डै डेढ महिनापछि मात्र राति नौ बजेतिर म कृष्णको घरमा पुगेँ । कृष्णको बुबा-आमाले भन्नुभयो, 'रामलाई पनि कलाकारिता क्षेत्रमा लगाउनुपर्यो । यो पुलिसमा छ ।' हाम्रो पहिलो चिनाजानी त्यहीँ भएको थियो । हामीले त्यसभन्दा अगाडि बुद्धि परियारलाई नृत्य कलाकारका रूपमा महेन्द्र पुलिस क्लबमा तानेका थियौँ । त्यही भएर हुनुपर्छ, उहाँहरूले पनि रामलाई त्यहाँ तान्नुपर्यो भन्नुभएको । रामकी आमाले मलाई एक गिलास रक्सी दिँदै भन्नुभयो 'राम गिटार पनि बजाउँछ । यसलाई त्यतातिर तान्नुपर्यो ।' मैले रामलाई सोधेँ, 'के-के जानेका छौ ?' रामले भने, 'मैले केही पनि जानेको छैन । अलि-अलि गिटार बजाउँछु । गीत गाउने कोसिस पनि गर्छु ।' यति भनेपछि राम हतारमा देखिए । एकछिनपछि अर्को घरमा पुगे जहाँ उनी सुत्थे ओठमा बिँडी च्याप्दै गिटार बजाउँदै प्रवेश गरे । उनीहरूको परिवारमा बिँडी, रक्सी खान रोकतोक रै'नछ । बुबा-आमाले पनि रामसँग मागेर बिँडी खाँदा रै'छन् । गिटारमा औँला नचाउँदै एउटा हिन्दी गीत गाएर सुनाए । गीत थियो- जिन्दगी एक सफर हे सुहाना, आजकल क्या हो किस्ने जाना.... । त्यसपछि उनले किशोरकुमारका अरू गीत प्नि सुनाउँदै गए । रामले गीत राम्रो गाए । म त लोकपरिवेशमा हुर्केको मान्छे, मैले उनलाई आधुनिक, हिन्दी गीतले त चल्दैन । लोकगीत आउँदैन तिमीलाई भनेँ । अनि, रामले कुमार बस्नेत दाइको मंसिरै महिनामा... मैले गाएको मुलाको चाना....गीत गाएर सुनाए । गिटार बजाउन अलिअलि जानेका रै'छन् । गीत गाउन पनि अलिअलि जान्ने । उनले गाएको सुनेँ । तर, म को नै थिएँ र ? भैरवगुरुको पछि लागेर अलिअलि नाच्न, गाउन जानेको थिएँ । भर्खर-भर्खर नाम चल्न थालेको थियो मेरो, त्यसकारण मैले रामलाई केही वचन दिन सकिनँ ।त्यसपछि राम र मेरो दैनिकजसो भेट हुन थाल्यो । हाई-हेल्लो भइरहन्थ्यो । म स्कुल, क्याम्पसमा कार्यक्रम गर्नमै व्यस्त हुन्थेँ । महिना, वर्ष बिते । अचानक एकदिन फेरि राम भेटिए र भने, 'मैले पुलिसको जागिर छोडेँ नि !' त्यसपछि मेरा स्टेज कार्यक्रममा गिटार बजाउन बजाउन थाले रामले । उनको मुखमा संगीत थियो । तर, व्याकरण थाहा थिएन । म पनि खासै जान्ने होइन, लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी बनेको थिएँ । एउटा संस्था थियो एभरेस्ट कल्चर सोसाइटी । त्यसका मालिक सहदेव सम्सेर राणा र स्वर्गीय अधिराजकुमारी जयन्ती शाह हुनुहुन्थ्यो । म त्यस कल्चरको कार्यकर्ता थिएँ । मालिकहरू राम थापा र ती कलाकारको नामै पनि सुन्न चाहन्नथे । त्यसको कारण थियो- उनीहरूलाई केही पनि आउँदैनथ्यो । तर, मैले चाहिँ उनीहरूलाई काखी च्यापेर हिँडिरहेको थिएँ । मैले राम र ती कलाकारलाई अनुहार नदेखिने मयुर, याक, ड्रयागन नाचहरूमा हाल्थेँ ।एक वर्षपछि हो क्यारे, ती मालिकले भने, 'लामा ! तिमी ती दुईजनालाई निकाल । नत्र, हामी तिमीलाई निकाल्छौँ,' । अरु वेलामा नभए पनि तलब लिने वेलामा त उनीहरूको नाम जान्थ्यो । मैले राम र ती कलाकारलाई छोड्न चाहिनँ । उनीहरूले मलाई निकालिदिए । अब कहाँ जाने ? हामी तीनैजना सडकमा आइपुग्यौँ । पहिला भैरवगुरुलाई निकालेर अर्कालाई हर्ताकर्ता बनाएका थिए । त्यसैले मलाई लगेका थिए । मलाई पनि निकाले । म त फाट्टफुट्ट रेडियोमा गीत पनि गाउँथे । राम र ती कलाकारले पनि रेडियोमा गीत गाउने चाहना व्यक्त गरे । मैले नै भ्वाइस टेस्ट गर्न लगाएँ । दुवै पास भए । रेडियोमा कहीलेकाहीँ मात्र गीत गाउन पाइन्थ्यो । म राम र त्यस कलाकारलाई लिएर भैरवगुरुकोमा पुगेँ । गुरुले 'अधिराज्यभरि कलाकारहरूको सांगीतिक भ्रमण राखौँ न त' भन्नुभो । हामी अधिराज्यव्यापी एकवर्षे सांगीतिक 'टुर' मा लाग्यौँ । त्यही वेला हो राम र त्यस कलाकारले भैरवबहादुर र चतुर्भुज आशावादी गुरुको पछि लागेर गाउन, बजाउन, प्रहसन गर्न, नाच्न सिकेको । मैले युरोपतिरको भ्रमण गरिसकेको थिएँ । उनले पनि बाहिरी मुलुक भ्रमण गर्ने इच्छा देखाए । बाहिर लोकसंगीतको मात्र माग हुन्थ्यो । त्यसैले मैले रामलाई नेपाली लोकभाका पस्कन सल्लाह दिएँ । लोकभाका, लय संकलनका लागि म र राम गाउँ-गाउँ पुग्यौँ ।म प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जागिरे भएँ । राम थापाले रेडियो नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालकको जागिर पाए । अर्का ती कलाकार अस्थायी रूपमा नाचघरमा जागिरे भए । ०४० सालमा अचानक म रेडियो नेपालमा लोकगीत प्रबन्धक भएर गएँ । त्यतिवेला आधुनिक गीतका प्रबन्धक नातिकाजी, शास्त्रीय संगीतमा शिवशंकर अनि वाद्यवादन संगीतमा तारादेवी दिदी प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो । राम त्यतिवेला कार्यक्रम सञ्चालकभन्दा माथि जान सकेका थिएनन् । रामका बारेमा नातिकाजी, शिवशंकर, तारादेवी दिदीलाई मैले यस्तो प्रतिभाशाली कलाकारलाई कार्यक्रम सञ्चालक मात्र बनाइरहनु हुन्न । उनलाई हाम्रो शाखामा ल्याउनुपर्छ भनेँ । उहाँहरूले पनि रामको प्रतिभा मनन गर्नुभो अनि हामी गएर महानिर्देशक भोग्यप्रसाद शाहलाई रामलाई हाम्रो शाखामा ल्याउनुपर्यो भन्यौँ । राम थापा सोझा थिए । उनी कहिल्यै रिसाउँदैनथे । मेरो मुख त अलि छुचो छ । म रिसाएँ भने जस्तो शब्द पनि बोल्छु । तर, रामले कहिल्यै तुच्छ शब्द बोलेनन् ।०४६ तिर रेडियो छाडेँ । विदेशतिर लागेँ । केही वर्षपछि र्फकेर आउँदा पनि राम उही पदमै रै'छन् । उनीभन्दा जुनियर, केही पनि नजान्नेहरू माथिल्लो तहमा पुगिसकेका । मलाई रिस उठ्यो । गएर सञ्चारमन्त्री, सञ्चार सचिव खै को थिए, रेडियोका महानिर्देशक, निर्देशक मुकुन्द आचार्य, शैलेन्द्रराज शर्माहरूसँग चर्किएँ, 'रामजस्तो प्रतिभावान् कलाकारलाई अहिलेसम्म पनि शाखा अधिकृत किन नदिएको ?' धेरैचोटि गएर कराएपछि रामलाई लोकगीत प्रबन्धक बनाए । तर, यो कुरा मैले रामलाई कहिल्यै खोलिनँ । त्यसपछिका दिनमा कहिलेकाहीँ भेटघाट भइरहन्थ्यो । म पनि आफ्नै धुनमा लागेँ । उनी पनि वरिष्ठ संगीत-संयोजक भए ।पछि, ०५८ सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको एउटा कार्यक्रममा उनले पहिला जस्तो राम्रो किसिमले गाउथेँ, त्यो गर्नै सकेनन् । मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो । रामलाई सोधेँ, 'के हो थापाजी, तपाईंलाई के भो ? कि त फेरि लगाउन -रक्सी पिउन) लाग्नुभो ?' रामले भने, 'अँ, ...यस्सो अलि-अलि...' । मैले ज्यानैले नसहने गरी त पिउनु भएन नि !' भनेर सम्झाएँ । त्यसको एक-डेढ वर्षपछि उनलाई जन्डिस भएछ । उनले मुख बार्न सकेनन् । उनी बित्नुभन्दा एक महिनाअघि हो क्यारे, रेडियो नेपालमा उनलाई भेटेको थिएँ । उनका खुट्टामा घाउ भएको रै'छ । आँखा पहेँला थिए । मैले तपाईंलाई सन्चो छैन । आराम गर्नुस् । यसरी लापर्वाही गरेर कहाँ हुन्छ । जन्डिस जस्तो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भनेँ । राम बिचरा निकै दुःखी थिए । १५-१६ वर्षको एक मात्र छोरो अकालमा मर्यो श्रीमती वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान गएकी छिन् । आर्थिक रूपमा पनि निकै पीडित थिए । काठमाडौंकै बासिन्दा भए तापनि दासत्व प्रवृत्तिबाट उनी निकै पीडित थिएँ ।दिवंगत हुनुभन्दा ५-६ दिनअघि मात्रै रेडियोमा उनलाई भेटेको थिएँ । उनको शारीरिक हालत जीर्ण देखिन्थ्यो । अर्को एउटा साथी पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ र मैले थापाजीलाई गाली गर्यौँ । यस्तो बिरामी हुँदा पनि अफिस आइरहने ? आराम गर्नुस् । रामले भने, 'सरकारी जागिर हो । एक दिन नआए हाजिरमा चिनो लगाउँछन् । फेरि, घर बसेर के गर्नू, एक्लै बोर हुन्छ ।' मैले भनेँ, 'तपाईंको जागिर कसले खोस्छ, कसलाई भन्नुपर्छ, म भन्छु । तपाईं घर जानुस् ।' म पाजी को थिएँ र ? मैले उनको जागिर रोकिदिन सक्ने ? सायद यही सोचेर होला राम मुसुक्क हाँसे । अनि मोटरसाइकल चढेर हिँडे । थापाजी गएको देखेर त्यहाँका अन्य कर्मचारीले 'अब चाहिँ थापासर बाँच्छन् कि...' भनेका थिए ।तर, अपशोच ! बिहीबार बिहानै तिनै राम थापा यस संसारमा नरहेको खबर सुन्नुपर्यो । बिहीबार दिनभरि आर्यघाटमा उनको मलामी भएर गएँ । तर, अपशोच लाग्यो । विश्वमै नेपालको झन्डा फहराउने स्रष्टालाई श्रद्धाञ्जली दिन त्यहाँ न कुनै नेता आए, न त रेडियोका हाकिम नै । निष्प्राण रामप्रति यो राज्यले गरेको व्यवहार देख्दा म पनि बेकारमा यस लाइनमा लागेछु । बरु कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बनेको भए त अरू नभए पनि पार्टीको झन्डा त ओढाउँथे भन्ने लागेको छ ।-लक्ष्मण सुवेदी
Saturday, November 22, 2008
संघीयताबाट देश टुक्रिँदैन
संघीयता अर्थात् संघीय राज्यप्रणाली अहिले नेपाली समाजमा आम चासो र चर्चाको विषय रहेको छ। संघीयताको छिनोफानो नभई नयाँ संविधान बन्न सक्ने छैन, किनभने अन्तरिम संविधानमा अबको नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने भनेर किटान गरिसकिएको छ। नयाँ संविधानको निर्माण नभई देशले दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व पाउन नसक्ने पनि स्पष्टै छ।
तर के हो संघीयता? किन चाहियो संघीयता? संघीयताका फाइदा र बेफाइदा के हुन्? संघीयतामा जाँदा कतै देश टुक्रिने त होइन? संघीयता सम्बन्धमा आम नेपालीमा यस्ता थुप्रै प्रश्न, आशङ्का, अस्पष्टता र द्विविधाहरू व्याप्त छन्। संविधान निर्माणको जिम्मेवारी वहन गरेका सभासद् र राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूमा समेत संघीयता सम्बन्धमा थुप्रै जिज्ञाशाहरू रहेको पाइन्छ।
संघीयता अर्थात् संघीय राज्यप्रणालीको सैद्धान्तिक अवधारणा र यसका व्यावहारिक पक्षहरूबारे हिमाल का पाठकहरूलाई सुसूचित गर्ने अभिप्रायले राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल को बुझ्ाइ र ज्ञानलाई यहाँ प्रश्नोत्तर शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ।
संघीयतासम्बन्धी कुनै जिज्ञाशा अथवा अस्पष्टता हुने पाठकहरूले पनि हिमाल मार्फत प्रा. खनालसँग प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ।
संघीयताका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू के हुन्! कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली आफैंमा राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुँदैन। त्यस्तै कुनै पनि व्यवस्था आदर्श हुनसक्दैन। हामीले आजसम्म अपनाउँदै आएको एकात्मक प्रणाली पनि सबै खराबीले भरिएको व्यवस्था होइन। तसर्थ, संघीय प्रणालीको कुरा गर्दा यसका राम्रा-नराम्रा कुरा भन्दा पनि नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि आउन सक्ने अप्ठ्यारा र चुनौती के के हुनसक्छन् भनेर सोच्नु उपयुक्त हुन्छ।
अहिले नेपालमा जुन खालको जातीय मुद्दा उठेको छ, भोलि त्यो एउटा चुनौती बन्नसक्छ। अर्को समस्या; प्रदेश विभाजनको बेलामा हुनसक्छ। प्रदेशहरू निर्माण गर्दा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक सवालहरूलाई समेट्नै पर्ने हुन्छ तर त्यसबाट मात्रै समस्या समाधान हुनसक्दैन, प्रदेश निर्माणका अन्य आधारहरू पनि खोज्नु नै पर्ने हुन्छ।
अहिले चर्चामा आएका प्रदेशहरूकै उदाहरण लिऊँ। लिम्बुआन प्रदेशमा गैर लिम्बूले बस्न पाउने कि नपाउने? त्यहाँभित्र गैर लिम्बूलाई बस्न दिइनुहुँदैन भन्नेहरू पनि होलान्। भोलि अन्य समुदायलाई त्यहाँबाट लखेट्ने काम हुनसक्छ। तर त्यसरी सोच्नु लोकतान्त्रिक संघीयताको मर्म विपरीत हुन्छ।
अहिलेसम्म नेपालको राम्रो पक्ष के छ भने पार्टीहरू राष्ट्रिय छन्। गएको संविधानसभाको चुनावमा मात्र केही क्षेत्रीय पार्टीहरू आएका हुन्। सिङ्गो राजनीति अहिले पनि राष्ट्रिय पार्टीहरूकै नियन्त्रणमा छ। तर पहिचानको मुद्दालाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने क्षेत्रीय पार्टीहरूको उदय हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। राजनीति क्षेत्रीय पार्टीमा जानु पूरै नराम्रो नभए पनि त्यसका खराब पक्षहरूलाई समयमै बुझन सक्नुपर्दछ। संघीय प्रणाली अनुसार पार्टीहरूले आफूलाई ढाल्न सकेनन् भने त्यो अर्को चुनौती बन्न सक्छ।
संघीय प्रणाली खर्चिलो व्यवस्था हो। एउटा सरकार र एउटा संसद भए पुग्ने ठाउँमा भोलि संघमा गएपछि थुप्रै सरकार र संसदहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर यदि यो पद्धतिले आर्थिक उत्थान गर्न सक्यो भनेखर्चको बोझ् त्यति ठूलो नलाग्न सक्छ।
तैपनि जोखिमहरू धेरै छन्। शायद त्यसैकारण हुनसक्छ; संघीयतामा जाने भन्दाभन्दै पनि पार्टीहरू अनिच्छुक देखिएका छन्। २३ पुस २०६३ मा राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउने भनेर पार्टीहरूबीच सहमति भएको पनि यति धेरै भइसक्यो। त्यो आयोग नबनेसम्म चुनावमै जाँदैनौं भन्ने मावादी सरकारमा गएको पनि सय दिन हुनलाग्यो, त्यो आयोग अझ्ै बन्न सकेको छैन। यसले पार्टीहरूमा अझै पनि संघीयताको सवालमा अन्यमनस्कता रहेको देखाउँछ।
संघीयताका थप फाइदा के हुन्? पहिलो फाइदा, यसले राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व बढाएर नेपाली राष्ट्रलाई राम्रैसँग बलियो बनाउँछ। दोस्रो, कतिपय द्वन्द्व स्थानीय तहमै मत्थर हुनसक्छन्। जस्तो, अहिले इलाम वा झ्ापामा कुनै क्याम्पसमा समस्या आयो र विद्यार्थी आन्दोलित भए भने त्यसले पश्चिममा महेन्द्रनगरसम्म प्रभाव पारिदिन्छ। किनभने केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीले सबै समस्यालाई केन्द्रमै ल्याइपुर्याइदिने परिपाटी बसालेको हुन्छ। तर संघीयतामा जाँदा यस्ता समस्या प्रदेशमै समाधान हुनसक्छन्। अर्को, यसले विकासलाई तीब्रता दिन सक्दछ। लोकतन्त्रलाई तलसम्म लैजान पनि सहयोग पुर्याउँछ।
संघीय व्यवस्था चलाउन विशेष योग्यता पनि केही चाहिन्छ कि? संघीय व्यवस्थालाई सफलतापूर्वक चलाउन नभई नहुने कुरा भनेको संविधान-कानूनप्रतिको प्रतिवद्धता हो। संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई सबैले उत्तिकै मान्नुपर्छ। संविधानले जसरी निर्देशित गरेको हुन्छ त्यसैगरी मात्र चल्न सबै तयार हुनुपर्छ। संविधानमा कमी-कमजोरी भए तिनलाई संशोधन गर्दै जानुपर्छ। योसँगै, संस्थाहरूको पनि विकास गर्नुपर्छ।
संघीयतामा जाँदा देशै टुक्रिने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ नि? तर; संघीय पद्धति भएका मुलुकहरूको अनुभवले त्यस्तो देखाउँदैन। युगोस्लाभियाको विभाजन अर्कै कारणले भएको हो। त्यहाँ लोकतान्त्रिक आधारमा संघ बनेकै थिएन। यदि त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति भएको भए नटुक्रिन पनि सक्थ्यो। भारतमा संघीयता छ। भारतले शुरुदेखि नै पृथकतावादी समस्या खेपिराखेको छ। तर आज ६० वर्षपछि पनि भारत टुक्रिएको छैन। सन् १९४७ पछि तमिलनाडूमा पृथकतावादी माग उठेको थियो, तर डी.एम.के. पार्टीले चुनाव जितेपछि त्यो त्यसै हराएर गयो। नागाल्याण्डदेखि मणिपुरसम्म पृथकताको कुरा उठेको छ, तर पनि त्यहाँ राज्य प्रणालीले काम गरिरहेको छ। अर्थात् भारतको अखण्डतालाई संघीयताले नै जोगाइराखेको छ।
यथार्थमा संघीयता अलग-अलग भएकाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने सिद्धान्त हो। यसले अलग हुन चाहनेहरूलाई पनि अलग हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ। अहिलेसम्म, नेपालमा तराई जनतान्त्रिक मोर्चा जस्ता केही अपवाद बाहेक कुनै पनि जिम्मेवार दल वा समूहले देश टुक्र्याउने कुरा गरेका छैनन्। यो राम्रो पक्ष अझ्ै हामीसँग छ। त्यसैले संघीयतामा जाँदा देश टुक्रिँदैन, देशको विभाजन हुँदैन।
संघीयता अर्थात् प्रदेश-प्रान्त निर्माणका आधार चाहिँ के के हुनसक्छन्? हामी बहु आधारमा जानुपर्छ। जनसङ्ख्याको बनोटको आधारमा भूगोलसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेशहरू बनाउनु पर्छ। बाहिरको दृष्टान्त हेर्दा पनि प्रायः देशहरूले बहु आधारमै प्रदेशहरू निर्माण गरेको भेटिन्छ। भारतमा भाषा (गुजरात, तमिलनाडु आदि), भौगोलिक क्षेत्र (उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदि), जातीय बसोबास (पञ्जाब, बङ्गाल आदि) लाई प्रान्त विभाजनका प्रमुख आधार बनाइएको छ।
तर यी बाहेक अन्य कुराहरू पनि हेर्ने गरिन्छ; जस्तो, कुनै प्रान्तको निर्माण गर्दा त्यसले देशको राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई सुदृढ पार्नुपर्ने, त्यो राज्य आर्थिक, प्रशासनिक र आन्तरिक सुरक्षाका दृष्टिले आफैँ उभिन सक्नुपर्ने तथा संघीय अर्थात् केन्द्रीय नीतिनियम, कानून र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ।
अन्त्यमा कुनै राज्य वा प्रदेश प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, हामीले जातीय आधार स्वीकारेर ५०-५२ हजारको सङ्ख्यामा रहेका चेपाङहरूको छुट्टै प्रदेश बनायौं भने राजनीतिक वा प्रशासनिक रूपमा त्यो चल्न सक्ला कि नसक्ला? त्यसैले प्रदेश वा राज्य बनाउँदा राजनीतिक र प्रशासनिक संभाव्यतालाई पनि हेर्नुपर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा एउटा तथ्य के हो भने, यहाँ जातिपिच्छे राज्य वा प्रदेश बनाउन सम्भव छैन। जातीय र आर्थिक हिसाबले सम्भव भयो तर राजनीतिक हिसाबले सम्भव भएन भने पनि त्यस्तो प्रदेशको निर्माणले संघीयतालाई सघाउँदैन। त्यसैले संघीयता बन्ने एउटा मात्र आधार हुँदैन। हामी पनि बहु आधारमा जानै पर्छ।
संसारमा संघीय राज्यका प्रचलित अवधारणाहरू कस्ता छन्? संघीय राज्य निर्माणका दुई वटा अवधारणा प्रचलित छन्- टेरिटोरियल र नन्-टेरिटोरियल फेडेरेलिजम्। अमेरिका टेरिटोरियल फेडेरेलिजम् होभने इथियोपिया नन्-टेरिटोरियल फेडेरेलिजम्। टेरिटोरियल फेडेरेलिजम् भनेको निश्चित आकारमा प्रान्त वा राज्यहरूको सिमाना कोर्ने हो। त्यो सिमानाभित्र बसोबास गर्ने सबै खालका मानिस त्यो राज्यका कहलिन्छन्। अमेरिका यस्तै राज्यहरूको संघ हो। नन्-टेरिटोरियल फेडेरेलिजम् भनेको चाहिँ जातीय आधारमा प्रदेशहरू बनाउने भन्ने हो। यसको प्रयोग इथियोपियामा भएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा यी दुवै अवधारणा जस्ताको तस्तै लागू गर्न सम्भव छैन; त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा जातजाति, भाषाभाषी र भूभागलाई समेत आधार मान्ने अवधारणा नै उपयुक्त हुनसक्छ।
संघीयतामा गएपछि हामी नेपालको नागरिक हुन्छौं कि कुनै प्रदेशको? संघीय राज्यप्रणालीमा जाने भनेको आन्तरिक रूपमा मात्रै अधिकार, कर्तव्य र स्रोतको बाँडफाँड र विभाजन हो। बाह्य रूपमा सबैको परिचय र सिमाना एउटै हुन्छ। हो, आन्तरिक रूपमा हाम्रो बहु पहिचान बन्छ, तर बाह्य रूपमा एउटै। जस्तोः संयुक्त राज्य अमेरिका। त्यो आन्तरिक रूपमा ५० वटा राज्यहरू हो। तर हाम्रा लागि वा बाह्य मुलुकका लागि त्यो सबल र एकीकृत एउटा देश हो, ती ५० वटै राज्यमा बस्नेहरू हाम्रा लागि अमेरिकन हुन्। भारत त्यस्तै हो। भोलि संघीय नेपालको बाह्य पहिचान पनि त्यस्तै हुन्छ, जुन प्रान्त-प्रदेशमा बसे पनि सबै नेपाली नागरिक हुन्छन् र तिनले देशको जुनसुकै प्रदेशमा पनि बिना झ्ञ्झ्ट जान, शिक्षा हासिल गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र बसोबास गर्न पाउँछन्। मतदाता सूचीमा नाम भएको खण्डमा जसले जहाँबाट पनि चुनाव लड्न सक्दछ। साझ्ा नागरिकता पनि संघीयताको एउटा विशेषता हो।
तपाईंले जातीय आधारमा मात्र भन्नुभयो। किन? अलि स्पष्ट पारिदिनुस् न! हो, जातीय आधारमा मात्रै नेपालमा प्रदेश बन्न सम्भव छैन। आदिवासी-जनजातिहरूले पनि यो एउटै आधारमा मात्र प्रदेशहरू बनाउने भनेका छैनन्। विभिन्न आधारहरूलाई सँगै राखिएको छ। त्यसकारण भोलि प्रदेशहरू बन्दा कुनै प्रदेश जातीय आधारमा बन्ला, कुनै भाषाको आधारमा कुनै भौगोलिक आधारमा। त्यसैले हरेक प्रदेशहरूको समान पहिचान हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन।
नेपालको निम्ति भौगोलिक या क्षेत्रीयताको आधारमा प्रदेश बनाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने एकथरीको भनाइबारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ? हो, क्षेत्रीयतालाई नै आधार मानेर प्रदेश बनाइनुपर्छ भन्नेहरू छन्। त्यसमा पनि कसैले १४ अञ्चललाई आधार मानेर प्रदेश बनाए हुन्छ भनेका छन्भने कसैले पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेशको रूपमा विकास गरौँ भनेका छन्। त्यसबाहेक विकासबारे अध्ययन गरिरहेकाहरूले ४-६ प्रदेशको कुरा पनि अघि सारेका छन्। यसरी मिश्रित प्रस्तावहरू आएका छन्। खासगरी गैर जनजातिका मानिसहरू गैर जातीय र भौगोलिक (नन्-एथ्निक) संघीयताको पक्षमा बढी देखिएका छन्। अझ् कति त हिजो जस्तै मधेश र पहाड मिलाएरै प्रदेश बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। तर यो पुरानो कुरा हो। हिजोका दिनमा हामीले त्यो अवधारणालाई सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा यसको सान्दर्भिकता सकिएको छ। अब त्यसले नेपालको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन।
त्यसो भए एक मधेश एक प्रदेश को नयाँ अवधारणाले काम गर्छ त? हैन, त्यो पनि संघीयताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने कुरा हो। एक मधेश एक प्रदेश, हिमाली क्षेत्रको शेर्पा प्रदेश अनि बीचका पहाडेहरूको छुट्टै प्रदेश बनाएर हुँदैन। मधेश एकातिर र पहाड अर्कातिर उभिने दुई अवस्थाको संघीयता हाम्रा लागि अत्यन्त खतरापूर्ण हुन्छ।
मैले माथि पनि भनें, नेपालमा प्रदेशहरू निर्माण गर्दा सबैतिर एउटै आधार र अवधारणा लागू हुनसक्दैन। भिन्न-भिन्न आधारमा जानुपर्छ।
प्रदेशहरू बनाउँदा कुनै एक प्रदेशलाई अर्को प्रदेशले घेराबन्दी गर्नुहुँदैन। जस्तो, अहिले भन्ने गरिएको तामसालिङ प्रदेशले काठमाडौँ उपत्यकालाई घेराबन्दी गरेको देखिन्छ। संसारमा प्रायः यो खालका प्रदेश कहीं पनि बनाइएका छैनन्। यसले भोलि नेवाः प्रदेश वा काठमाडौँ उपत्यका प्रदेश जे नाम होला; त्यसलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले कसैलाई घेराबन्दी नगर्ने र अरूसँग पनि सिमाना जोडिएका प्रदेशहरूको आवश्यकता पर्छ।
एउटा जातिको एउटा मात्र प्रदेश हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। तामाङहरूका लागि एउटा मात्र प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन। काठमाडौँलाई घेराबन्दीबाट जोगाउन उनीहरूका एकभन्दा बढी प्रदेश पनि हुनसक्छन्।
नेपालमा संघीयता बारेे बहस भर्खरै मात्र शुरु भएकोले, धेरै मानिसहरू तर्कभन्दा भावनामा बढी बगेका छन्। यसले संघीयताको बुझ्ाइमा नै समस्या ल्याइदिने गरेको छ। जबकि संघीयता भनेको अत्यन्तै गम्भीर रूपमा ठण्डा दिमागले आपसमा नेगोसियट गर्नुपर्ने विषय हो। यो सडक तताएर वा कुनै नेताले निर्देशन दिएर बन्ने चिज होइन।
नयाँ जनगणना गरेर मात्र संघीयताको छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। यो कत्तिको सम्भव छ अहिले? अबको जनगणना २०६८ सालमा हुनुपर्नेछ। तर त्योभन्दा अगाडि संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले संघीयतामा जान जनगणना पर्खिरहनु उपयुक्त जस्तो लाग्दैन। नयाँ जनगणना भएपछि पनि संघीयतालाई परिमार्जित गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो जनगणना कत्तिको वैज्ञानिक छ भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ। तर यो धेरै पूर्वाग्रही जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। गणनामा केही समस्या थिए होलान्। तर, पछिल्लो २०५८ सालको जनगणना जातीय मुद्दा अत्यधिक रूपमा उठिरहेको बेलामा गरिएको हो। त्यसबेला जनजातिहरूका समेत विशेषज्ञहरूले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा बसेर काम गरेका थिए। जनगणनाका फर्महरू बनाउँदा उनीहरू संलग्न थिए।
त्यसमा मधेशीहरू कम परेका थिए कि? त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर मधेशी हुँदै नभएका होइनन्। तर के कमजोरी देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ थरका कारणले गर्दा गणकले आफूखुशी राखिदिने गरेको पाइन्छ। जस्तो, थापा भन्ने बित्तिकै क्षेत्री ठानिदिने समस्या थियो होला। जबकि थापा क्षेत्री, मगर दुवै हुन्छन्। त्यस्तै बुढाथोकी क्षेत्री पनि छन्, मगर पनि छन्। केही मधेशीहरूका अनुसार, एउटा पनि पहाडे नभएको मधेशका वस्तीहरूमा पहाडेको जनसङ्ख्या देखाइएको छ भनिन्छ। तर यस्ता अपवाद हाम्रो प्रक्रियामा भएका त्रुटि/कमजोरीका कारण भएका हुनसक्छन्। जनगणनामा संलग्न व्यक्ति र समुदायबीचको सांस्कृतिक भिन्नताका कारण सिर्जना भएका यस्ता केही बाहेक धेरै ठूलो त्रुटि छ जस्तो लाग्दैन।
त्यसोभए संविधान बनाउन ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण बाँकी छैन त? जनगणनाको विषयले संविधान निर्माणमा ढिलाइ गरिनुहँदैन। तर एउटा गम्भीर रूपमा ढिलो के भइरहेछ भने राज्य पुनर्संरचना आयोग बन्न सकेको छैन। राजनीतिभन्दा भिन्न आयोग बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो आयोगमा जनसङ्ख्याविद्, मानवशास्त्री, भूगोलविद् या अर्थशास्त्री चाहिन सक्छन्। विभिन्न विधाका मानिसहरू रहेको उक्त आयोगले पूरापूर जनगणना नगरे पनि केही ठाउँको स्याम्पल सर्भे गर्न सक्छ किनभने भोलि हामीलाई प्रदेशहरू बनाउँदा नाम र कामसहितका प्रदेशहरू चाहिने हुन्छ। यस्तो हुनेछ भनेर अन्तरिम संविधानमा जस्तो लेखिदिएर हुँदैन। संविधानमै यो देश यति प्रदेशको संघ हो भन्नुपर्छ। र प्रदेशका नाम अनुसूचीमा राख्नुपर्छ। त्यसैले यो काममा धेरै ढिला भइरहेको छ। तसर्थ अहिले जनगणना भन्दा पनि विशेषज्ञता भएका र पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर काम गर्ने मानिसहरूको आयोग बन्नु आवश्यक छ।
राज्य पुनर्संरचना आयोग नबनिकन संविधान बनाउन मिल्दैन?
पहिलेको जस्तै संविधान बनाउन त मिल्छ तर संघीय संविधान चाहिँ बन्दैन। किनभने संविधानमै प्रदेशहरू किटान गर्नु जरुरी हुन्छ। तैपनि, एउटा काम गर्न सकिन्छ; त्यो के भने- संविधानले प्रदेशहरूको सङ्ख्या किटान गरिदिने र सीमा निर्धारण आयोगले प्रदेशको सिमाना निर्धारण गर्दै जाने। यसो गर्दा चाहिँ संविधान घोषणा भएपछि पनि प्रदेशहरूको सिमाना निर्धारण आयोग बन्न सक्छ।
एउटा राजनीतिशास्त्रीको हैसियतले तपाइँ कस्ता प्रदेशहरूको सिफारिस गर्नुहुन्छ? प्रदेश निर्माणको प्रक्रिया राजनीतिक रूपमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ। जातीय राजनीतिको ढोका खोल्नका लागि प्रदेशहरू बनाउन लागिएको होइन भन्ने कुरा पहिले नै सबैले बुझनुपर्छ, बुझ्ाइनुपर्छ। कुनैबेला, समाजमा जातीय व्यवस्थापन नै पर्याप्त हुन्थ्यो होला। तर त्यसले नपुगेर नै हामी राज्यमा प्रवेश गरेका हौं। राज्यमा प्रवेश गरिसकेपछि राजनीतिले नै प्राथमिकता पाउनुपर्छ। राज्य नै हाम्रो प्राथमिक विषय हुनुपर्दछ। हो, राजनीतिक इकाइहरू बनाउँदा हामीले समाजको बनोटलाई ख्याल गर्नै पर्छ। तर कुनै जातिको नाममा प्रदेश बनाए पनि अहिले हामीकहाँ एकल जातिको प्रदेश बन्न सम्भव छैन। सुदूरपश्चिममा नेपाली बोल्ने भाषिक समुदायको अधिक उपस्थिति होला, मधेशमा मैथिली भाषा बोल्नेको बाहुल्य होला। त्यहाँ त्यसै अनुरुप प्रदेश बन्न सक्लान्। तर हरेक प्रदेश मिश्रितै हुन्छन्। यो कुरा हामी सबैले ख्याल गर्नुपर्छ।
भौगोलिक हिसाबमा नि? हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई मिलाएर प्रदेश बनाउँछौँ भन्ने एकथरीको आदर्श भावना छ। उता एक मधेश एक प्रदेशको नारा चर्काइएको छ भने त्यहीँभित्र पनि मधेशलाई बहु-प्रदेश बनाइनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। थारू र मुस्लिमलाई ती प्रस्ताव स्वीकार्य छैनन्। हिमालीक्षेत्रमा शेर्पा जातिको पहिचानलाई समेट्ने गरी प्रदेश बन्नु राम्रै होला। किनभने त्यो जातिको संस्कृति र संस्कारलाई संसारभरि नै अद्वितीय मानिन्छ। तर पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वमा ताप्लेजुङसम्म एउटै हिमाली प्रदेश बनाउने कुरा आफैँमा असम्भव हुन्छ।
त्यसकारण, हामीकहाँ मिश्रितै प्रदेशहरू बन्नुपर्छ। त्यसो गर्दा केही पहिचानहरू पनि बचाउनुपर्छ। जस्तोः मधेशको विशेष पहिचान भएको मिथिला प्रदेश बन्न सक्दछ। मधेशका प्रदेशहरूले विकास निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्न र केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन आफूबीच संयुक्त फोरम बनाउन पनि सक्छन्। सामूहिक हितको निम्ति बन्ने त्यस्ता फोरमले केही बिगार्दैनन्।
त्यसैगरी, हिमालीक्षेत्रमा पनि कर्णालीलाई केन्द्र बनाएर एउटा प्रदेश बन्न सक्दछ। अत्यन्त अप्ठेरो पर्दा केही ठाउँमा उप-प्रदेशहरू पनि राख्न सकिन्छ। तर हरेक जातिको स्वायत्त प्रदेश चाहिँ सम्भव हुँदैन। नेपालका पचासौँ जातजातिमध्ये भोलि १० वटा जातिको नाममा प्रदेशहरू बन्ला रे, बाँकी जातिहरूलाई के गर्ने? हरेकको स्वायत्त प्रदेश बन्दा त्यो भद्दा पनि हुन्छ। पूर्वमा शेर्पाहरू जसको छुट्टै पहिचान पनि छ, तिनीहरूलाई स्वायत्त उप-प्रदेशहरूमा समेट्न सके राम्रो हुन सक्छ। अझ् गाविस तहमै त्यो खालको व्यवस्था गर्न सकिने हो भने त्यो सानो पनि हुन्छ र बढी उपयोगी पनि हुन्छ।
मावादीले सिर्जना गरेको राज्यपुनर्संरचना मन्त्रालयका मन्त्रीले ८०० जिल्ला बनाउने भाषण गरेका छन्। त्यसको आशय, नगरपालिका र गाविस नराख्ने भनेको हो कि! तर राज्यको संरचना तीन तहकै हुनुपर्छ- संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय निकाय। यो कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिनुपर्छ।
तपाइँको सोचाइमा कति वटा प्रदेश हुनु पर्ला? मेरो बुझ्ाइमा हामीकहाँ १२/१३ वटा प्रदेश आवश्यक छन्। मधेशको पहिचान बोकेका ३-४, हिमाली क्षेत्रको पहिचान बोकेका २-३, मध्य-पहाडी क्षेत्र जहाँ जनजातिको अत्यधिक उपस्थिति रहेको छ त्यहाँ ५-७ वटा प्रदेश हुनसक्छन्। १५ वटा भन्दा बढी प्रदेशको आवश्यकता छैन भने ३/४ वटा मात्रले सबैलाई समेट्दैन। फेरि अहिले गरिने व्यवस्था सदाका लागि अन्तिम हो भन्ने पनि सोच्नुहुँदैन। यसमा पुनर्गठन गर्ने र पुनर्विचार गर्ने बाटाहरू खुल्ला राखिदिनुपर्दछ।
प्रदेशहरूको नाममा के गर्ने नि? नाम छान्दा हामीले तीन वटा कुरालाई आधार बनाउन सक्छौँ। पहिलो, स्थानीय वा क्षेत्रीय परम्परा र संस्कृति हुनसक्छ। दोस्रो, ऐतिहासिक विशेषता हुन सक्छ। जस्तोः लुम्बिनी। कतिपय मधेशी लेखकहरूले नै पनि सिम्रौनगढलाई महत्व दिएका छन्। कुनै जातिको पहिचानलाई चुनौती दिँदैन भने इतिहासलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ। त्यसपछि प्रकृतिको आधारमा नाम जुराउन सकिन्छ। जस्तोः नदी, पहाड। भोलि बन्ने संविधानसभा आयोगले सबैसित छलफल गरेर यसबारे निचोडमा पुग्न सक्छ।
तर के हो संघीयता? किन चाहियो संघीयता? संघीयताका फाइदा र बेफाइदा के हुन्? संघीयतामा जाँदा कतै देश टुक्रिने त होइन? संघीयता सम्बन्धमा आम नेपालीमा यस्ता थुप्रै प्रश्न, आशङ्का, अस्पष्टता र द्विविधाहरू व्याप्त छन्। संविधान निर्माणको जिम्मेवारी वहन गरेका सभासद् र राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरूमा समेत संघीयता सम्बन्धमा थुप्रै जिज्ञाशाहरू रहेको पाइन्छ।
संघीयता अर्थात् संघीय राज्यप्रणालीको सैद्धान्तिक अवधारणा र यसका व्यावहारिक पक्षहरूबारे हिमाल का पाठकहरूलाई सुसूचित गर्ने अभिप्रायले राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल को बुझ्ाइ र ज्ञानलाई यहाँ प्रश्नोत्तर शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ।
संघीयतासम्बन्धी कुनै जिज्ञाशा अथवा अस्पष्टता हुने पाठकहरूले पनि हिमाल मार्फत प्रा. खनालसँग प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ।
संघीयताका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू के हुन्! कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली आफैंमा राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुँदैन। त्यस्तै कुनै पनि व्यवस्था आदर्श हुनसक्दैन। हामीले आजसम्म अपनाउँदै आएको एकात्मक प्रणाली पनि सबै खराबीले भरिएको व्यवस्था होइन। तसर्थ, संघीय प्रणालीको कुरा गर्दा यसका राम्रा-नराम्रा कुरा भन्दा पनि नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि आउन सक्ने अप्ठ्यारा र चुनौती के के हुनसक्छन् भनेर सोच्नु उपयुक्त हुन्छ।
अहिले नेपालमा जुन खालको जातीय मुद्दा उठेको छ, भोलि त्यो एउटा चुनौती बन्नसक्छ। अर्को समस्या; प्रदेश विभाजनको बेलामा हुनसक्छ। प्रदेशहरू निर्माण गर्दा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक सवालहरूलाई समेट्नै पर्ने हुन्छ तर त्यसबाट मात्रै समस्या समाधान हुनसक्दैन, प्रदेश निर्माणका अन्य आधारहरू पनि खोज्नु नै पर्ने हुन्छ।
अहिले चर्चामा आएका प्रदेशहरूकै उदाहरण लिऊँ। लिम्बुआन प्रदेशमा गैर लिम्बूले बस्न पाउने कि नपाउने? त्यहाँभित्र गैर लिम्बूलाई बस्न दिइनुहुँदैन भन्नेहरू पनि होलान्। भोलि अन्य समुदायलाई त्यहाँबाट लखेट्ने काम हुनसक्छ। तर त्यसरी सोच्नु लोकतान्त्रिक संघीयताको मर्म विपरीत हुन्छ।
अहिलेसम्म नेपालको राम्रो पक्ष के छ भने पार्टीहरू राष्ट्रिय छन्। गएको संविधानसभाको चुनावमा मात्र केही क्षेत्रीय पार्टीहरू आएका हुन्। सिङ्गो राजनीति अहिले पनि राष्ट्रिय पार्टीहरूकै नियन्त्रणमा छ। तर पहिचानको मुद्दालाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने क्षेत्रीय पार्टीहरूको उदय हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। राजनीति क्षेत्रीय पार्टीमा जानु पूरै नराम्रो नभए पनि त्यसका खराब पक्षहरूलाई समयमै बुझन सक्नुपर्दछ। संघीय प्रणाली अनुसार पार्टीहरूले आफूलाई ढाल्न सकेनन् भने त्यो अर्को चुनौती बन्न सक्छ।
संघीय प्रणाली खर्चिलो व्यवस्था हो। एउटा सरकार र एउटा संसद भए पुग्ने ठाउँमा भोलि संघमा गएपछि थुप्रै सरकार र संसदहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर यदि यो पद्धतिले आर्थिक उत्थान गर्न सक्यो भनेखर्चको बोझ् त्यति ठूलो नलाग्न सक्छ।
तैपनि जोखिमहरू धेरै छन्। शायद त्यसैकारण हुनसक्छ; संघीयतामा जाने भन्दाभन्दै पनि पार्टीहरू अनिच्छुक देखिएका छन्। २३ पुस २०६३ मा राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउने भनेर पार्टीहरूबीच सहमति भएको पनि यति धेरै भइसक्यो। त्यो आयोग नबनेसम्म चुनावमै जाँदैनौं भन्ने मावादी सरकारमा गएको पनि सय दिन हुनलाग्यो, त्यो आयोग अझ्ै बन्न सकेको छैन। यसले पार्टीहरूमा अझै पनि संघीयताको सवालमा अन्यमनस्कता रहेको देखाउँछ।
संघीयताका थप फाइदा के हुन्? पहिलो फाइदा, यसले राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व बढाएर नेपाली राष्ट्रलाई राम्रैसँग बलियो बनाउँछ। दोस्रो, कतिपय द्वन्द्व स्थानीय तहमै मत्थर हुनसक्छन्। जस्तो, अहिले इलाम वा झ्ापामा कुनै क्याम्पसमा समस्या आयो र विद्यार्थी आन्दोलित भए भने त्यसले पश्चिममा महेन्द्रनगरसम्म प्रभाव पारिदिन्छ। किनभने केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीले सबै समस्यालाई केन्द्रमै ल्याइपुर्याइदिने परिपाटी बसालेको हुन्छ। तर संघीयतामा जाँदा यस्ता समस्या प्रदेशमै समाधान हुनसक्छन्। अर्को, यसले विकासलाई तीब्रता दिन सक्दछ। लोकतन्त्रलाई तलसम्म लैजान पनि सहयोग पुर्याउँछ।
संघीय व्यवस्था चलाउन विशेष योग्यता पनि केही चाहिन्छ कि? संघीय व्यवस्थालाई सफलतापूर्वक चलाउन नभई नहुने कुरा भनेको संविधान-कानूनप्रतिको प्रतिवद्धता हो। संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई सबैले उत्तिकै मान्नुपर्छ। संविधानले जसरी निर्देशित गरेको हुन्छ त्यसैगरी मात्र चल्न सबै तयार हुनुपर्छ। संविधानमा कमी-कमजोरी भए तिनलाई संशोधन गर्दै जानुपर्छ। योसँगै, संस्थाहरूको पनि विकास गर्नुपर्छ।
संघीयतामा जाँदा देशै टुक्रिने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ नि? तर; संघीय पद्धति भएका मुलुकहरूको अनुभवले त्यस्तो देखाउँदैन। युगोस्लाभियाको विभाजन अर्कै कारणले भएको हो। त्यहाँ लोकतान्त्रिक आधारमा संघ बनेकै थिएन। यदि त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति भएको भए नटुक्रिन पनि सक्थ्यो। भारतमा संघीयता छ। भारतले शुरुदेखि नै पृथकतावादी समस्या खेपिराखेको छ। तर आज ६० वर्षपछि पनि भारत टुक्रिएको छैन। सन् १९४७ पछि तमिलनाडूमा पृथकतावादी माग उठेको थियो, तर डी.एम.के. पार्टीले चुनाव जितेपछि त्यो त्यसै हराएर गयो। नागाल्याण्डदेखि मणिपुरसम्म पृथकताको कुरा उठेको छ, तर पनि त्यहाँ राज्य प्रणालीले काम गरिरहेको छ। अर्थात् भारतको अखण्डतालाई संघीयताले नै जोगाइराखेको छ।
यथार्थमा संघीयता अलग-अलग भएकाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने सिद्धान्त हो। यसले अलग हुन चाहनेहरूलाई पनि अलग हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ। अहिलेसम्म, नेपालमा तराई जनतान्त्रिक मोर्चा जस्ता केही अपवाद बाहेक कुनै पनि जिम्मेवार दल वा समूहले देश टुक्र्याउने कुरा गरेका छैनन्। यो राम्रो पक्ष अझ्ै हामीसँग छ। त्यसैले संघीयतामा जाँदा देश टुक्रिँदैन, देशको विभाजन हुँदैन।
संघीयता अर्थात् प्रदेश-प्रान्त निर्माणका आधार चाहिँ के के हुनसक्छन्? हामी बहु आधारमा जानुपर्छ। जनसङ्ख्याको बनोटको आधारमा भूगोलसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेशहरू बनाउनु पर्छ। बाहिरको दृष्टान्त हेर्दा पनि प्रायः देशहरूले बहु आधारमै प्रदेशहरू निर्माण गरेको भेटिन्छ। भारतमा भाषा (गुजरात, तमिलनाडु आदि), भौगोलिक क्षेत्र (उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदि), जातीय बसोबास (पञ्जाब, बङ्गाल आदि) लाई प्रान्त विभाजनका प्रमुख आधार बनाइएको छ।
तर यी बाहेक अन्य कुराहरू पनि हेर्ने गरिन्छ; जस्तो, कुनै प्रान्तको निर्माण गर्दा त्यसले देशको राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई सुदृढ पार्नुपर्ने, त्यो राज्य आर्थिक, प्रशासनिक र आन्तरिक सुरक्षाका दृष्टिले आफैँ उभिन सक्नुपर्ने तथा संघीय अर्थात् केन्द्रीय नीतिनियम, कानून र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ।
अन्त्यमा कुनै राज्य वा प्रदेश प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, हामीले जातीय आधार स्वीकारेर ५०-५२ हजारको सङ्ख्यामा रहेका चेपाङहरूको छुट्टै प्रदेश बनायौं भने राजनीतिक वा प्रशासनिक रूपमा त्यो चल्न सक्ला कि नसक्ला? त्यसैले प्रदेश वा राज्य बनाउँदा राजनीतिक र प्रशासनिक संभाव्यतालाई पनि हेर्नुपर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा एउटा तथ्य के हो भने, यहाँ जातिपिच्छे राज्य वा प्रदेश बनाउन सम्भव छैन। जातीय र आर्थिक हिसाबले सम्भव भयो तर राजनीतिक हिसाबले सम्भव भएन भने पनि त्यस्तो प्रदेशको निर्माणले संघीयतालाई सघाउँदैन। त्यसैले संघीयता बन्ने एउटा मात्र आधार हुँदैन। हामी पनि बहु आधारमा जानै पर्छ।
संसारमा संघीय राज्यका प्रचलित अवधारणाहरू कस्ता छन्? संघीय राज्य निर्माणका दुई वटा अवधारणा प्रचलित छन्- टेरिटोरियल र नन्-टेरिटोरियल फेडेरेलिजम्। अमेरिका टेरिटोरियल फेडेरेलिजम् होभने इथियोपिया नन्-टेरिटोरियल फेडेरेलिजम्। टेरिटोरियल फेडेरेलिजम् भनेको निश्चित आकारमा प्रान्त वा राज्यहरूको सिमाना कोर्ने हो। त्यो सिमानाभित्र बसोबास गर्ने सबै खालका मानिस त्यो राज्यका कहलिन्छन्। अमेरिका यस्तै राज्यहरूको संघ हो। नन्-टेरिटोरियल फेडेरेलिजम् भनेको चाहिँ जातीय आधारमा प्रदेशहरू बनाउने भन्ने हो। यसको प्रयोग इथियोपियामा भएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा यी दुवै अवधारणा जस्ताको तस्तै लागू गर्न सम्भव छैन; त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा जातजाति, भाषाभाषी र भूभागलाई समेत आधार मान्ने अवधारणा नै उपयुक्त हुनसक्छ।
संघीयतामा गएपछि हामी नेपालको नागरिक हुन्छौं कि कुनै प्रदेशको? संघीय राज्यप्रणालीमा जाने भनेको आन्तरिक रूपमा मात्रै अधिकार, कर्तव्य र स्रोतको बाँडफाँड र विभाजन हो। बाह्य रूपमा सबैको परिचय र सिमाना एउटै हुन्छ। हो, आन्तरिक रूपमा हाम्रो बहु पहिचान बन्छ, तर बाह्य रूपमा एउटै। जस्तोः संयुक्त राज्य अमेरिका। त्यो आन्तरिक रूपमा ५० वटा राज्यहरू हो। तर हाम्रा लागि वा बाह्य मुलुकका लागि त्यो सबल र एकीकृत एउटा देश हो, ती ५० वटै राज्यमा बस्नेहरू हाम्रा लागि अमेरिकन हुन्। भारत त्यस्तै हो। भोलि संघीय नेपालको बाह्य पहिचान पनि त्यस्तै हुन्छ, जुन प्रान्त-प्रदेशमा बसे पनि सबै नेपाली नागरिक हुन्छन् र तिनले देशको जुनसुकै प्रदेशमा पनि बिना झ्ञ्झ्ट जान, शिक्षा हासिल गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र बसोबास गर्न पाउँछन्। मतदाता सूचीमा नाम भएको खण्डमा जसले जहाँबाट पनि चुनाव लड्न सक्दछ। साझ्ा नागरिकता पनि संघीयताको एउटा विशेषता हो।
तपाईंले जातीय आधारमा मात्र भन्नुभयो। किन? अलि स्पष्ट पारिदिनुस् न! हो, जातीय आधारमा मात्रै नेपालमा प्रदेश बन्न सम्भव छैन। आदिवासी-जनजातिहरूले पनि यो एउटै आधारमा मात्र प्रदेशहरू बनाउने भनेका छैनन्। विभिन्न आधारहरूलाई सँगै राखिएको छ। त्यसकारण भोलि प्रदेशहरू बन्दा कुनै प्रदेश जातीय आधारमा बन्ला, कुनै भाषाको आधारमा कुनै भौगोलिक आधारमा। त्यसैले हरेक प्रदेशहरूको समान पहिचान हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन।
नेपालको निम्ति भौगोलिक या क्षेत्रीयताको आधारमा प्रदेश बनाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने एकथरीको भनाइबारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ? हो, क्षेत्रीयतालाई नै आधार मानेर प्रदेश बनाइनुपर्छ भन्नेहरू छन्। त्यसमा पनि कसैले १४ अञ्चललाई आधार मानेर प्रदेश बनाए हुन्छ भनेका छन्भने कसैले पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेशको रूपमा विकास गरौँ भनेका छन्। त्यसबाहेक विकासबारे अध्ययन गरिरहेकाहरूले ४-६ प्रदेशको कुरा पनि अघि सारेका छन्। यसरी मिश्रित प्रस्तावहरू आएका छन्। खासगरी गैर जनजातिका मानिसहरू गैर जातीय र भौगोलिक (नन्-एथ्निक) संघीयताको पक्षमा बढी देखिएका छन्। अझ् कति त हिजो जस्तै मधेश र पहाड मिलाएरै प्रदेश बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। तर यो पुरानो कुरा हो। हिजोका दिनमा हामीले त्यो अवधारणालाई सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा यसको सान्दर्भिकता सकिएको छ। अब त्यसले नेपालको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन।
त्यसो भए एक मधेश एक प्रदेश को नयाँ अवधारणाले काम गर्छ त? हैन, त्यो पनि संघीयताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने कुरा हो। एक मधेश एक प्रदेश, हिमाली क्षेत्रको शेर्पा प्रदेश अनि बीचका पहाडेहरूको छुट्टै प्रदेश बनाएर हुँदैन। मधेश एकातिर र पहाड अर्कातिर उभिने दुई अवस्थाको संघीयता हाम्रा लागि अत्यन्त खतरापूर्ण हुन्छ।
मैले माथि पनि भनें, नेपालमा प्रदेशहरू निर्माण गर्दा सबैतिर एउटै आधार र अवधारणा लागू हुनसक्दैन। भिन्न-भिन्न आधारमा जानुपर्छ।
प्रदेशहरू बनाउँदा कुनै एक प्रदेशलाई अर्को प्रदेशले घेराबन्दी गर्नुहुँदैन। जस्तो, अहिले भन्ने गरिएको तामसालिङ प्रदेशले काठमाडौँ उपत्यकालाई घेराबन्दी गरेको देखिन्छ। संसारमा प्रायः यो खालका प्रदेश कहीं पनि बनाइएका छैनन्। यसले भोलि नेवाः प्रदेश वा काठमाडौँ उपत्यका प्रदेश जे नाम होला; त्यसलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले कसैलाई घेराबन्दी नगर्ने र अरूसँग पनि सिमाना जोडिएका प्रदेशहरूको आवश्यकता पर्छ।
एउटा जातिको एउटा मात्र प्रदेश हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। तामाङहरूका लागि एउटा मात्र प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन। काठमाडौँलाई घेराबन्दीबाट जोगाउन उनीहरूका एकभन्दा बढी प्रदेश पनि हुनसक्छन्।
नेपालमा संघीयता बारेे बहस भर्खरै मात्र शुरु भएकोले, धेरै मानिसहरू तर्कभन्दा भावनामा बढी बगेका छन्। यसले संघीयताको बुझ्ाइमा नै समस्या ल्याइदिने गरेको छ। जबकि संघीयता भनेको अत्यन्तै गम्भीर रूपमा ठण्डा दिमागले आपसमा नेगोसियट गर्नुपर्ने विषय हो। यो सडक तताएर वा कुनै नेताले निर्देशन दिएर बन्ने चिज होइन।
नयाँ जनगणना गरेर मात्र संघीयताको छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। यो कत्तिको सम्भव छ अहिले? अबको जनगणना २०६८ सालमा हुनुपर्नेछ। तर त्योभन्दा अगाडि संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले संघीयतामा जान जनगणना पर्खिरहनु उपयुक्त जस्तो लाग्दैन। नयाँ जनगणना भएपछि पनि संघीयतालाई परिमार्जित गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो जनगणना कत्तिको वैज्ञानिक छ भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ। तर यो धेरै पूर्वाग्रही जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। गणनामा केही समस्या थिए होलान्। तर, पछिल्लो २०५८ सालको जनगणना जातीय मुद्दा अत्यधिक रूपमा उठिरहेको बेलामा गरिएको हो। त्यसबेला जनजातिहरूका समेत विशेषज्ञहरूले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा बसेर काम गरेका थिए। जनगणनाका फर्महरू बनाउँदा उनीहरू संलग्न थिए।
त्यसमा मधेशीहरू कम परेका थिए कि? त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर मधेशी हुँदै नभएका होइनन्। तर के कमजोरी देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ थरका कारणले गर्दा गणकले आफूखुशी राखिदिने गरेको पाइन्छ। जस्तो, थापा भन्ने बित्तिकै क्षेत्री ठानिदिने समस्या थियो होला। जबकि थापा क्षेत्री, मगर दुवै हुन्छन्। त्यस्तै बुढाथोकी क्षेत्री पनि छन्, मगर पनि छन्। केही मधेशीहरूका अनुसार, एउटा पनि पहाडे नभएको मधेशका वस्तीहरूमा पहाडेको जनसङ्ख्या देखाइएको छ भनिन्छ। तर यस्ता अपवाद हाम्रो प्रक्रियामा भएका त्रुटि/कमजोरीका कारण भएका हुनसक्छन्। जनगणनामा संलग्न व्यक्ति र समुदायबीचको सांस्कृतिक भिन्नताका कारण सिर्जना भएका यस्ता केही बाहेक धेरै ठूलो त्रुटि छ जस्तो लाग्दैन।
त्यसोभए संविधान बनाउन ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण बाँकी छैन त? जनगणनाको विषयले संविधान निर्माणमा ढिलाइ गरिनुहँदैन। तर एउटा गम्भीर रूपमा ढिलो के भइरहेछ भने राज्य पुनर्संरचना आयोग बन्न सकेको छैन। राजनीतिभन्दा भिन्न आयोग बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो आयोगमा जनसङ्ख्याविद्, मानवशास्त्री, भूगोलविद् या अर्थशास्त्री चाहिन सक्छन्। विभिन्न विधाका मानिसहरू रहेको उक्त आयोगले पूरापूर जनगणना नगरे पनि केही ठाउँको स्याम्पल सर्भे गर्न सक्छ किनभने भोलि हामीलाई प्रदेशहरू बनाउँदा नाम र कामसहितका प्रदेशहरू चाहिने हुन्छ। यस्तो हुनेछ भनेर अन्तरिम संविधानमा जस्तो लेखिदिएर हुँदैन। संविधानमै यो देश यति प्रदेशको संघ हो भन्नुपर्छ। र प्रदेशका नाम अनुसूचीमा राख्नुपर्छ। त्यसैले यो काममा धेरै ढिला भइरहेको छ। तसर्थ अहिले जनगणना भन्दा पनि विशेषज्ञता भएका र पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर काम गर्ने मानिसहरूको आयोग बन्नु आवश्यक छ।
राज्य पुनर्संरचना आयोग नबनिकन संविधान बनाउन मिल्दैन?
पहिलेको जस्तै संविधान बनाउन त मिल्छ तर संघीय संविधान चाहिँ बन्दैन। किनभने संविधानमै प्रदेशहरू किटान गर्नु जरुरी हुन्छ। तैपनि, एउटा काम गर्न सकिन्छ; त्यो के भने- संविधानले प्रदेशहरूको सङ्ख्या किटान गरिदिने र सीमा निर्धारण आयोगले प्रदेशको सिमाना निर्धारण गर्दै जाने। यसो गर्दा चाहिँ संविधान घोषणा भएपछि पनि प्रदेशहरूको सिमाना निर्धारण आयोग बन्न सक्छ।
एउटा राजनीतिशास्त्रीको हैसियतले तपाइँ कस्ता प्रदेशहरूको सिफारिस गर्नुहुन्छ? प्रदेश निर्माणको प्रक्रिया राजनीतिक रूपमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ। जातीय राजनीतिको ढोका खोल्नका लागि प्रदेशहरू बनाउन लागिएको होइन भन्ने कुरा पहिले नै सबैले बुझनुपर्छ, बुझ्ाइनुपर्छ। कुनैबेला, समाजमा जातीय व्यवस्थापन नै पर्याप्त हुन्थ्यो होला। तर त्यसले नपुगेर नै हामी राज्यमा प्रवेश गरेका हौं। राज्यमा प्रवेश गरिसकेपछि राजनीतिले नै प्राथमिकता पाउनुपर्छ। राज्य नै हाम्रो प्राथमिक विषय हुनुपर्दछ। हो, राजनीतिक इकाइहरू बनाउँदा हामीले समाजको बनोटलाई ख्याल गर्नै पर्छ। तर कुनै जातिको नाममा प्रदेश बनाए पनि अहिले हामीकहाँ एकल जातिको प्रदेश बन्न सम्भव छैन। सुदूरपश्चिममा नेपाली बोल्ने भाषिक समुदायको अधिक उपस्थिति होला, मधेशमा मैथिली भाषा बोल्नेको बाहुल्य होला। त्यहाँ त्यसै अनुरुप प्रदेश बन्न सक्लान्। तर हरेक प्रदेश मिश्रितै हुन्छन्। यो कुरा हामी सबैले ख्याल गर्नुपर्छ।
भौगोलिक हिसाबमा नि? हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई मिलाएर प्रदेश बनाउँछौँ भन्ने एकथरीको आदर्श भावना छ। उता एक मधेश एक प्रदेशको नारा चर्काइएको छ भने त्यहीँभित्र पनि मधेशलाई बहु-प्रदेश बनाइनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। थारू र मुस्लिमलाई ती प्रस्ताव स्वीकार्य छैनन्। हिमालीक्षेत्रमा शेर्पा जातिको पहिचानलाई समेट्ने गरी प्रदेश बन्नु राम्रै होला। किनभने त्यो जातिको संस्कृति र संस्कारलाई संसारभरि नै अद्वितीय मानिन्छ। तर पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वमा ताप्लेजुङसम्म एउटै हिमाली प्रदेश बनाउने कुरा आफैँमा असम्भव हुन्छ।
त्यसकारण, हामीकहाँ मिश्रितै प्रदेशहरू बन्नुपर्छ। त्यसो गर्दा केही पहिचानहरू पनि बचाउनुपर्छ। जस्तोः मधेशको विशेष पहिचान भएको मिथिला प्रदेश बन्न सक्दछ। मधेशका प्रदेशहरूले विकास निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्न र केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन आफूबीच संयुक्त फोरम बनाउन पनि सक्छन्। सामूहिक हितको निम्ति बन्ने त्यस्ता फोरमले केही बिगार्दैनन्।
त्यसैगरी, हिमालीक्षेत्रमा पनि कर्णालीलाई केन्द्र बनाएर एउटा प्रदेश बन्न सक्दछ। अत्यन्त अप्ठेरो पर्दा केही ठाउँमा उप-प्रदेशहरू पनि राख्न सकिन्छ। तर हरेक जातिको स्वायत्त प्रदेश चाहिँ सम्भव हुँदैन। नेपालका पचासौँ जातजातिमध्ये भोलि १० वटा जातिको नाममा प्रदेशहरू बन्ला रे, बाँकी जातिहरूलाई के गर्ने? हरेकको स्वायत्त प्रदेश बन्दा त्यो भद्दा पनि हुन्छ। पूर्वमा शेर्पाहरू जसको छुट्टै पहिचान पनि छ, तिनीहरूलाई स्वायत्त उप-प्रदेशहरूमा समेट्न सके राम्रो हुन सक्छ। अझ् गाविस तहमै त्यो खालको व्यवस्था गर्न सकिने हो भने त्यो सानो पनि हुन्छ र बढी उपयोगी पनि हुन्छ।
मावादीले सिर्जना गरेको राज्यपुनर्संरचना मन्त्रालयका मन्त्रीले ८०० जिल्ला बनाउने भाषण गरेका छन्। त्यसको आशय, नगरपालिका र गाविस नराख्ने भनेको हो कि! तर राज्यको संरचना तीन तहकै हुनुपर्छ- संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय निकाय। यो कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिनुपर्छ।
तपाइँको सोचाइमा कति वटा प्रदेश हुनु पर्ला? मेरो बुझ्ाइमा हामीकहाँ १२/१३ वटा प्रदेश आवश्यक छन्। मधेशको पहिचान बोकेका ३-४, हिमाली क्षेत्रको पहिचान बोकेका २-३, मध्य-पहाडी क्षेत्र जहाँ जनजातिको अत्यधिक उपस्थिति रहेको छ त्यहाँ ५-७ वटा प्रदेश हुनसक्छन्। १५ वटा भन्दा बढी प्रदेशको आवश्यकता छैन भने ३/४ वटा मात्रले सबैलाई समेट्दैन। फेरि अहिले गरिने व्यवस्था सदाका लागि अन्तिम हो भन्ने पनि सोच्नुहुँदैन। यसमा पुनर्गठन गर्ने र पुनर्विचार गर्ने बाटाहरू खुल्ला राखिदिनुपर्दछ।
प्रदेशहरूको नाममा के गर्ने नि? नाम छान्दा हामीले तीन वटा कुरालाई आधार बनाउन सक्छौँ। पहिलो, स्थानीय वा क्षेत्रीय परम्परा र संस्कृति हुनसक्छ। दोस्रो, ऐतिहासिक विशेषता हुन सक्छ। जस्तोः लुम्बिनी। कतिपय मधेशी लेखकहरूले नै पनि सिम्रौनगढलाई महत्व दिएका छन्। कुनै जातिको पहिचानलाई चुनौती दिँदैन भने इतिहासलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ। त्यसपछि प्रकृतिको आधारमा नाम जुराउन सकिन्छ। जस्तोः नदी, पहाड। भोलि बन्ने संविधानसभा आयोगले सबैसित छलफल गरेर यसबारे निचोडमा पुग्न सक्छ।
फूल झरे पनि...
नन्दकृष्ण जोशी
लोकगायक तथा प्रसिद्ध संगीतकार राम थापा रहेनन् । लोकगीत, लोकसंगीतका साधक थापाको नाम नसुन्ने नेपाली सायदै होलान् । अमेरिकादेखि युरोपसम्म, जापानदेखि टिमोर वा हैंटीसम्म जहा“-जहा“ नेपाली छन्, राम थापाका ठटयौला लोकगीतहरू, नेपालीपनका संगीत र नेपाली माटो सुहाउ“दा स्वदेश गानहरूले नेपालीलाई ऊर्जा दिलाएको हुनर्ुपर्छ । रणसंग्राममा होस् वा कलकारखानामा, चुल्होचौकोमा होस् वा खेतबारीमा राम थापाले सबैलाई ह“साए, मोहित तुल्याए । आखिरमा आर्यघाटमा हामी सबैलाई रुवाए । प्रसिद्ध गीतकार डा कृष्णहरि बराल भन्छन्, 'लोकगीतलाई आधुनिकपनमा ढालेर 'नया“ फयुजन' दिनसक्ने युगअनुसारका स्रष्टा हुन्, राम थापा ।' हुन पनि राम थापाले जुन गीतमा संगीत दिए, तिनै गीतहरू कर्ण्र्ाा्रय बने । बरालका धेरैजसो गीतमा संगीत दिएका छन्, राम थापाले ।
'माइलो दाइ कृष्णबहादुर थापा मगरको निधन भएको ८ महिना नबित्दै दाजु राम थापा मगरलाई पनि चितामा जलाउनुपर्यो', दाजुको निधनमा शोकमग्न कान्छा भाइ पुरुषोत्तम थापा मगर वेदना व्यक्त गर्दै थिए, पशुपति आर्यघाटमा । संगीतकार थापाका एकमात्र छोरा निशाप -निशु) को पनि ०५६ सालमा १७ वर्षो उमेरमा दुःखद निधन भएको थियो । छोराको निधनले विछिप्त मनस्थितिका गायक बेला-बेला 'अब मेरो सहारा गीत-संगीत र रजनी' भन्ने गर्थे । हुन पनि पार्थिव शरीरमा दागबत्ती उनको जीवनसंगीनी
रजनी थापाले अर्धचेतन अवस्थामा दिइन् । एउटा प्रतिष्ठित गायकको जिन्दगी आर्यघाटमा आगोको मुस्लोस“गै उडेर गयो ।
'कुन देशकी परी हौ तिमी... -गायक हिक्मत माली), सुन-सुन मेरा साथी... -गायिका ताथा थापा), रिसाउ“दा झनै राम्री रिसाइ देउन विन्ती... -रविन शर्मा) मा संगीतका परागस“गै मुस्काएका देखिन्छन्, राम थापा । यसैगरी सदावहार गीतहरू- कुन बेला टेक्यौ... -गायिका तारा थापा), वैगुनी छौ भनु“ भने... -प्रकाश श्रेष्ठ), तिमीलाई अचेल कहा“ भेटु“... -प्रेमध्वज प्रधान), बा“धेर किन छोडयौ हातहरू... -सुनिता सुब्बा), फूल झरे पनि का“डा र्झदैन... -रविन शर्मा, तारा थापा) आदिमा फक्रेका देखिन्छन् थापा । ०३८ सालमा रेडियो नेपालमा वाद्य संगीतमा जागिरमा प्रवेश गरेका उनी लोकगायनमा अब्बल दर्जाका गायकका रूपमा देखापरे । 'हाईहाई वनकाली माई...' को कर्ण्र्ाा्रय लोकगीतबाट गायन क्ष्ँेत्रमा उदाएका थापा वनकालीको नजिकै रहेको आर्यघाटमा ५१ वर्ष जिन्दगीमा अस्ताए ।
सन् २००३ मा बीबीसीले र्सवेक्ष्ँण गरेको विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूको संगीत प्रतिस्पर्धामा नेपालको संगीत ७ औं स्थानमा आउन सफल भएको थियो । 'ऋतुहरूमा तिमी हरियाली बतास हौ...' गीतका गायक अरुण थापा र संगीतकार राम थापा हुन् । दुवै अमर स्रष्टा समाजबाट ओझेलमा परिसके भने उक्त गीतका गीतकार राजेन्द्र थापामात्र हामीमाझ छन् ।
संगीतका विद्यार्थीलाई 'संगीतको नोटेसन पुस्तक' उपहार दिएका राम थापा गायक, संगीतकारमात्र नभएर पुस्तकका लेखक पनि हुन् । राजधानीको मुटु कमलपोखरीमा जन्मेका उनले सहरी जीवनको हाउभाउभन्दा गाउ“ले परिवेशलाई रोजे । अनि लोकगीतका माला उनेर श्रोतालाई उपहार दिए । राम थापाका लोकगीतमा जीवनशैलीको शिल्फीपन प्रचुर मायामा भेटिन्छ । कति बस्छयौ माइतीको कौसीमा, कटर-कटरमा त्रि्रो सुहाउ“दो ज्वाइ“ आयो मोटरमा, नेपाली हो चोयाको डोको, ठोक्न मादल ठोक्, सुको पैसा रहेन खल्तीमा आदिजस्ता लोकगीत सुन्दा केही ठटयौलीपन देखाए पनि नेपाली समाजमा सँंगीतिक जलप लगाएको अनुभूति हुन्छ ।
लोकगायक तथा प्रसिद्ध संगीतकार राम थापा रहेनन् । लोकगीत, लोकसंगीतका साधक थापाको नाम नसुन्ने नेपाली सायदै होलान् । अमेरिकादेखि युरोपसम्म, जापानदेखि टिमोर वा हैंटीसम्म जहा“-जहा“ नेपाली छन्, राम थापाका ठटयौला लोकगीतहरू, नेपालीपनका संगीत र नेपाली माटो सुहाउ“दा स्वदेश गानहरूले नेपालीलाई ऊर्जा दिलाएको हुनर्ुपर्छ । रणसंग्राममा होस् वा कलकारखानामा, चुल्होचौकोमा होस् वा खेतबारीमा राम थापाले सबैलाई ह“साए, मोहित तुल्याए । आखिरमा आर्यघाटमा हामी सबैलाई रुवाए । प्रसिद्ध गीतकार डा कृष्णहरि बराल भन्छन्, 'लोकगीतलाई आधुनिकपनमा ढालेर 'नया“ फयुजन' दिनसक्ने युगअनुसारका स्रष्टा हुन्, राम थापा ।' हुन पनि राम थापाले जुन गीतमा संगीत दिए, तिनै गीतहरू कर्ण्र्ाा्रय बने । बरालका धेरैजसो गीतमा संगीत दिएका छन्, राम थापाले ।
'माइलो दाइ कृष्णबहादुर थापा मगरको निधन भएको ८ महिना नबित्दै दाजु राम थापा मगरलाई पनि चितामा जलाउनुपर्यो', दाजुको निधनमा शोकमग्न कान्छा भाइ पुरुषोत्तम थापा मगर वेदना व्यक्त गर्दै थिए, पशुपति आर्यघाटमा । संगीतकार थापाका एकमात्र छोरा निशाप -निशु) को पनि ०५६ सालमा १७ वर्षो उमेरमा दुःखद निधन भएको थियो । छोराको निधनले विछिप्त मनस्थितिका गायक बेला-बेला 'अब मेरो सहारा गीत-संगीत र रजनी' भन्ने गर्थे । हुन पनि पार्थिव शरीरमा दागबत्ती उनको जीवनसंगीनी
रजनी थापाले अर्धचेतन अवस्थामा दिइन् । एउटा प्रतिष्ठित गायकको जिन्दगी आर्यघाटमा आगोको मुस्लोस“गै उडेर गयो ।
'कुन देशकी परी हौ तिमी... -गायक हिक्मत माली), सुन-सुन मेरा साथी... -गायिका ताथा थापा), रिसाउ“दा झनै राम्री रिसाइ देउन विन्ती... -रविन शर्मा) मा संगीतका परागस“गै मुस्काएका देखिन्छन्, राम थापा । यसैगरी सदावहार गीतहरू- कुन बेला टेक्यौ... -गायिका तारा थापा), वैगुनी छौ भनु“ भने... -प्रकाश श्रेष्ठ), तिमीलाई अचेल कहा“ भेटु“... -प्रेमध्वज प्रधान), बा“धेर किन छोडयौ हातहरू... -सुनिता सुब्बा), फूल झरे पनि का“डा र्झदैन... -रविन शर्मा, तारा थापा) आदिमा फक्रेका देखिन्छन् थापा । ०३८ सालमा रेडियो नेपालमा वाद्य संगीतमा जागिरमा प्रवेश गरेका उनी लोकगायनमा अब्बल दर्जाका गायकका रूपमा देखापरे । 'हाईहाई वनकाली माई...' को कर्ण्र्ाा्रय लोकगीतबाट गायन क्ष्ँेत्रमा उदाएका थापा वनकालीको नजिकै रहेको आर्यघाटमा ५१ वर्ष जिन्दगीमा अस्ताए ।
सन् २००३ मा बीबीसीले र्सवेक्ष्ँण गरेको विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूको संगीत प्रतिस्पर्धामा नेपालको संगीत ७ औं स्थानमा आउन सफल भएको थियो । 'ऋतुहरूमा तिमी हरियाली बतास हौ...' गीतका गायक अरुण थापा र संगीतकार राम थापा हुन् । दुवै अमर स्रष्टा समाजबाट ओझेलमा परिसके भने उक्त गीतका गीतकार राजेन्द्र थापामात्र हामीमाझ छन् ।
संगीतका विद्यार्थीलाई 'संगीतको नोटेसन पुस्तक' उपहार दिएका राम थापा गायक, संगीतकारमात्र नभएर पुस्तकका लेखक पनि हुन् । राजधानीको मुटु कमलपोखरीमा जन्मेका उनले सहरी जीवनको हाउभाउभन्दा गाउ“ले परिवेशलाई रोजे । अनि लोकगीतका माला उनेर श्रोतालाई उपहार दिए । राम थापाका लोकगीतमा जीवनशैलीको शिल्फीपन प्रचुर मायामा भेटिन्छ । कति बस्छयौ माइतीको कौसीमा, कटर-कटरमा त्रि्रो सुहाउ“दो ज्वाइ“ आयो मोटरमा, नेपाली हो चोयाको डोको, ठोक्न मादल ठोक्, सुको पैसा रहेन खल्तीमा आदिजस्ता लोकगीत सुन्दा केही ठटयौलीपन देखाए पनि नेपाली समाजमा सँंगीतिक जलप लगाएको अनुभूति हुन्छ ।
Sunday, November 16, 2008
महाकविका अन्तिम क्षणका साक्षी
"श्रेष्ठजी ! तपाईंको घर नजिक अस्पताल भएको कुरा सुनेको छु, डाक्टरहरूसँग तपाईंको हेलमेल राम्रै होला । मलाई कतैबाट चार ग्रेन मफिर्न अथवा पोटासियम साइनेड ल्याइदिए म तपाईंलाई जीवनको सच्चा साथी सम्झने थिएँ र तपाईंको सहयोग म सदा सम्भिmरहने नै छु पनि ।"
यो भनाइ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आˆना निकटस्थ मित्र हरि श्रेष्ठलाई कुनै दिन अनुरोध गर्नुभएको थियो । हरि श्रेष्ठ देवकोटाका मित्र मात्र नभएर उहाँ आफैँ प्रतिभाशाली र प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । प्रजातन्त्र रेडियो नेपालको स्थापनाकालदेखि नेपाल भाषामा समाचार वाचन गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले ८० वर्षको उमेरसम्म पनि समाचार वाचन गरिरहनुभएको थियो । यस दृष्टिले उहाँ विश्वकै सबैभन्दा बढी उमेरका समाचारबाचक हुनसक्नुहुन्छ । साहित्यमा पनि उहाँका उपन्यास, कविता, नाटक संस्मरणका झण्डै एक दर्जन कृतिहरू प्रकाशित छन् ।
महाकवि देवकोटाको अन्तिम क्षणसम्म साथ नछोड्ने घनिष्ट मित्र हुनुहुन्छ हरि श्रेष्ठ । देवकोटा शान्त भवन अस्पतालमा भर्ना हुनु भएपछि उहाँले हरि श्रेष्ठलाई वि.सं. २०१६ भदौ ४ गतेको मितिमा पत्र लेख्नुभयो । टाइप गरिएको महाकविको अन्तिम पत्रबाट हरि श्रेष्ठ र उहाँबीचको मित्रता कस्तो थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जुन पत्र यस्तो थियो-
हरि श्रेष्ठजी,
मेरो अगाडि मृत्युको भयङ्कर रूप खडा भइसकेको छ । अहिले कृत्तिम शरीर धारण गर्दैछु । आकाशका तारामण्डल छुन खोज्छु, सक्तिनँ । मैले आफूलाई शान्ति दिन सकिनँ । म उठ्नसके आफैँ पनि आत्महत्या गर्ने थिएँ, अनि मेरा बालबच्चालाई पनि ... । म यस दुनियाँलाई बोझ र चिन्ता दिन चाहन्न । अरूले मलाई बुद्धिजीवी भने तापनि म आˆनो निमित्त मूर्ख भएँ, अन्धो भएँ, म त्यो ज्योतितिर ढल्कन खोज्छु तर अन्धकारले मलाई बोलाइरहन्छ । म यो असहृय वेदना खप्न सक्तिन । पोटासियम साइनेड कसैले दिए म उसलाई आˆनो जीवनको सच्चा साथी सम्झने थिएँ । म अपराधी हुँ, त्यसैले म अपराध मेट्न चाहन्छु । कसैले सके मेरा प्रकाशनका नाम पनि । म विलीन हुन चाहन्छु, मरुभूमिमा जलकणझैँ अब कसले मलाई न चिनून् ।
एक साथी
लक्ष्मीप्रसाद
त्यसपछि हरि श्रेष्ठ शान्तभवन अस्पतालमा पुग्नुभयो । देवकोटा दुब्ल्याएर अर्कै भइसकेकोले चिन्न सक्नुभएन । केही दिनपछि देवकोटालाई पशुपतिको हरिकुञ्जको पाटीमा पुर्याइयो । हरि श्रेष्ठले थाहा पाउनासाथ रेडियो नेपालको साँझको समाचार पढेर पैदलै पुग्नुभयो । त्यस क्षण सम्झदै भन्नुहुन्छ- म त्यहाँ पुग्दा देवकोटा मैलो सिरक ओढेर टुक्रुक्क बसिरहनुभएको थियो । लालटिनको पिलपिले उज्यालोमा उहाँ स्पष्ट देखिनु हुन्थेन । उहाँ एकनासले बडबडाइरहनुभएको थियो- "आकाशका झिलमिले तारामण्डल छुन खोज्छु, सक्तिन । अन्धकारले मलाई बोलाइरहन्छ । कसैले मेरो शरीरको छाला लुछ्न लागिरहेको छ, मेरो छाला च्यातिरहेको छ आदि ।"
तीन दिनपछि देवकोटालाई डाक्टर मिलरले फेरि शान्त भवन अस्पताल फर्काएर लगे केही दिन बचाउने आशामा ।
त्यसको भोलिपल्ट बिहानै हरि श्रेष्ठ अस्पताल पुग्नुभयो ।
त्यसक्षणलाई उहाँ सम्झनुहुन्छ- त्यतिबेला महाकवि मस्कोको अस्पतालमा उपचारको लागि त्यहाँका प्रमुखलाई लामो चिठी लेखिरहनुभएको थियो । उहाँ पहिलेभन्दा उज्यालो र आशावादी देखिनुहुन्थ्यो । चिठी लेखिसकेपछि मसँग कागज माग्नुभयो र मैले दिनासाथ एउटा नेपालीमा र अर्को अङ्ग्रेजीमा कविता लेखेर उपहारस्वरूप भनेर मलाई दिनुभयो । जुन कविता उहाँकै हस्ताक्षरमा यस्तो थियो-
उहाँ थप्नुहुन्छ- मैले महाकविको अस्वस्थताको समाचार नयाँ समाजका सम्पादक बालमुकुन्द पाण्डेलाई छाप्न लगाएँ । त्यसपछि देवकोटालाई अस्पतालमा भेट्न आउनेहरूको भीड लाग्न थाल्यो । उहाँ केही फुर्तिलो हुनुभयो । एकदिन उहाँले बिहानै दाह्री खौरेर ऐनामा आˆनो अनुहार राम्ररी हेर्नुभयो । त्यसपछि श्रीमतीतिर फर्केर भन्नुभयो- "बज्यै Û अब पनि मरुँला त म ? त्यही प्रसन्न मुद्रामा रहेको केही समयपछि एक्कासि डाक्टर मिलर भित्र आएर पशुपति लैजाने सङ्केत गरे ।"
पशुपति आर्यघाटको अन्तिम क्षण सम्झदै उहाँ भन्नुहुन्छ- "देवकोटाको अन्तिम क्षण भेट्न आउनेहरू धेरैजना भइसकेका थिए । उहाँ भेट्न आउने जति सबैलाई सकीनसकी दस औँला जोडेर मलाई विदा दिनुस्, मलाई बिदा दिनुस्, भनिरहनुभएको थियो ।"
हरि श्रेष्ठ अहिले अठासी वर्षको हुनुहुन्छ । उहाँसँग महाकवि देवकोटाका असङ्ख्य संस्मरण छन् । उहाँका 'अतीतका स्मृति' र 'महाकवि देवकोटा' शीर्षकको संस्मरण पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
हरि श्रेष्ठ पुलिस सुपरिटेन्डेट अफिसमा बैदारमा काम गर्नुहुँदा उहाँको नाममा कर्मचारीको दर्दनाक कथा लेखिएको बेनामी पत्र आएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर लेख्नुभएको पुस्तक 'जा-गिर' मा भूमिका लेखाउन महाकवि देवकोटाकहाँ जानुभएदेखि उहाँहरूको मित्रता सुरु भएको थियो । उहाँहरूको सम्बन्धको बारेमा श्रेष्ठ थप्नुहुन्छ- महाकवि सबैसँग साहित्यिक कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर मसँग व्यावहारिक कुरा मात्र गर्नुहुन्थ्यो ।
मैले एक पटक उहाँलाई चितवनमा जग्गा लिन खोजेको कुरा सुनाएँ । उहाँले त्यही विषयमा सोह्र पेज लामो निबन्ध लेखिदिनुभयो । उहाँको मृत्युपछि मैले त्यो निबन्ध खोजी गरे तर चार पेजमात्र पाउन सकेँ । जसको शीर्षक थियो- हामी आˆनो दुनो पहिलो सोझ्याउँछौँ ।
महाकवि देवकोटाको प्रसङ्ग आउनासाथ हरि श्रेष्ठ दुईवटा घटनालाई विशेष रूपमा सम्झनुहुन्छ । महाकवि देवकोटाको स्वास्थ्यसम्बन्धी समाचार छापिएको केही दिनपछि महाकविका भाइ गोपीमाधवले रेडियोमा फोन गरेर देवकोटाको अन्तिम कविता फर्काउनु भन्नुभयो । उहाँले कवितामा व्यापार गर्ने होइन भनेर कड्केर भन्नुभयो । त्यसको भोलिपल्ट बिहानै म अस्पतालमा गएर कविता फिर्ता गर्न गएँ । गोपीमाधवले कविता लिएर कपीमा उतार्नु भयो । त्यसपछि देवकोटाले मलाई पुनः दिनुभयो तर मैले लिन मानिन । तपाईंको कविताले मलाई व्यापार गर्न खोजेको आरोप लाग्यो त्यसैले म कविता लिन्न भनेर अड्डी लिएँ । केहीबेर मौन हुनुभएपछि महाकविले आँसु झार्दै श्रेष्ठजी, तपाईंले यस्तो अवस्थामा मलाई अपमान गर्नुभयो, मैले स्नेहवश प्रदान गरेको रचनालाई स्वीकार नगरेर भन्नुभयो । त्यसपछि मैले कविता लिएँ ।
त्यस्तै महाकविको निधनपछि टुँडिखेल खरीको बोटको गोलमञ्चमा शोकसभा भएको थियो । त्यो सभामा धेरैजनाले आ-आˆना कविता र उद्गार सुनाए । डाक्टर मिलरलाई पनि बोल्न दिइयो तर हरि श्रेष्ठले देवकोटाको अन्तिम कविता पाठ गर्न खोज्दा आयोजकले दिएनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ- जसको निम्ति शोकसभा भएको थियो उनैको अन्तिम कविताले स्थान नपाएको त्यो दिन म कहिले बिर्सन सक्दिन ।"
यो भनाइ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आˆना निकटस्थ मित्र हरि श्रेष्ठलाई कुनै दिन अनुरोध गर्नुभएको थियो । हरि श्रेष्ठ देवकोटाका मित्र मात्र नभएर उहाँ आफैँ प्रतिभाशाली र प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । प्रजातन्त्र रेडियो नेपालको स्थापनाकालदेखि नेपाल भाषामा समाचार वाचन गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले ८० वर्षको उमेरसम्म पनि समाचार वाचन गरिरहनुभएको थियो । यस दृष्टिले उहाँ विश्वकै सबैभन्दा बढी उमेरका समाचारबाचक हुनसक्नुहुन्छ । साहित्यमा पनि उहाँका उपन्यास, कविता, नाटक संस्मरणका झण्डै एक दर्जन कृतिहरू प्रकाशित छन् ।
महाकवि देवकोटाको अन्तिम क्षणसम्म साथ नछोड्ने घनिष्ट मित्र हुनुहुन्छ हरि श्रेष्ठ । देवकोटा शान्त भवन अस्पतालमा भर्ना हुनु भएपछि उहाँले हरि श्रेष्ठलाई वि.सं. २०१६ भदौ ४ गतेको मितिमा पत्र लेख्नुभयो । टाइप गरिएको महाकविको अन्तिम पत्रबाट हरि श्रेष्ठ र उहाँबीचको मित्रता कस्तो थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जुन पत्र यस्तो थियो-
हरि श्रेष्ठजी,
मेरो अगाडि मृत्युको भयङ्कर रूप खडा भइसकेको छ । अहिले कृत्तिम शरीर धारण गर्दैछु । आकाशका तारामण्डल छुन खोज्छु, सक्तिनँ । मैले आफूलाई शान्ति दिन सकिनँ । म उठ्नसके आफैँ पनि आत्महत्या गर्ने थिएँ, अनि मेरा बालबच्चालाई पनि ... । म यस दुनियाँलाई बोझ र चिन्ता दिन चाहन्न । अरूले मलाई बुद्धिजीवी भने तापनि म आˆनो निमित्त मूर्ख भएँ, अन्धो भएँ, म त्यो ज्योतितिर ढल्कन खोज्छु तर अन्धकारले मलाई बोलाइरहन्छ । म यो असहृय वेदना खप्न सक्तिन । पोटासियम साइनेड कसैले दिए म उसलाई आˆनो जीवनको सच्चा साथी सम्झने थिएँ । म अपराधी हुँ, त्यसैले म अपराध मेट्न चाहन्छु । कसैले सके मेरा प्रकाशनका नाम पनि । म विलीन हुन चाहन्छु, मरुभूमिमा जलकणझैँ अब कसले मलाई न चिनून् ।
एक साथी
लक्ष्मीप्रसाद
त्यसपछि हरि श्रेष्ठ शान्तभवन अस्पतालमा पुग्नुभयो । देवकोटा दुब्ल्याएर अर्कै भइसकेकोले चिन्न सक्नुभएन । केही दिनपछि देवकोटालाई पशुपतिको हरिकुञ्जको पाटीमा पुर्याइयो । हरि श्रेष्ठले थाहा पाउनासाथ रेडियो नेपालको साँझको समाचार पढेर पैदलै पुग्नुभयो । त्यस क्षण सम्झदै भन्नुहुन्छ- म त्यहाँ पुग्दा देवकोटा मैलो सिरक ओढेर टुक्रुक्क बसिरहनुभएको थियो । लालटिनको पिलपिले उज्यालोमा उहाँ स्पष्ट देखिनु हुन्थेन । उहाँ एकनासले बडबडाइरहनुभएको थियो- "आकाशका झिलमिले तारामण्डल छुन खोज्छु, सक्तिन । अन्धकारले मलाई बोलाइरहन्छ । कसैले मेरो शरीरको छाला लुछ्न लागिरहेको छ, मेरो छाला च्यातिरहेको छ आदि ।"
तीन दिनपछि देवकोटालाई डाक्टर मिलरले फेरि शान्त भवन अस्पताल फर्काएर लगे केही दिन बचाउने आशामा ।
त्यसको भोलिपल्ट बिहानै हरि श्रेष्ठ अस्पताल पुग्नुभयो ।
त्यसक्षणलाई उहाँ सम्झनुहुन्छ- त्यतिबेला महाकवि मस्कोको अस्पतालमा उपचारको लागि त्यहाँका प्रमुखलाई लामो चिठी लेखिरहनुभएको थियो । उहाँ पहिलेभन्दा उज्यालो र आशावादी देखिनुहुन्थ्यो । चिठी लेखिसकेपछि मसँग कागज माग्नुभयो र मैले दिनासाथ एउटा नेपालीमा र अर्को अङ्ग्रेजीमा कविता लेखेर उपहारस्वरूप भनेर मलाई दिनुभयो । जुन कविता उहाँकै हस्ताक्षरमा यस्तो थियो-
उहाँ थप्नुहुन्छ- मैले महाकविको अस्वस्थताको समाचार नयाँ समाजका सम्पादक बालमुकुन्द पाण्डेलाई छाप्न लगाएँ । त्यसपछि देवकोटालाई अस्पतालमा भेट्न आउनेहरूको भीड लाग्न थाल्यो । उहाँ केही फुर्तिलो हुनुभयो । एकदिन उहाँले बिहानै दाह्री खौरेर ऐनामा आˆनो अनुहार राम्ररी हेर्नुभयो । त्यसपछि श्रीमतीतिर फर्केर भन्नुभयो- "बज्यै Û अब पनि मरुँला त म ? त्यही प्रसन्न मुद्रामा रहेको केही समयपछि एक्कासि डाक्टर मिलर भित्र आएर पशुपति लैजाने सङ्केत गरे ।"
पशुपति आर्यघाटको अन्तिम क्षण सम्झदै उहाँ भन्नुहुन्छ- "देवकोटाको अन्तिम क्षण भेट्न आउनेहरू धेरैजना भइसकेका थिए । उहाँ भेट्न आउने जति सबैलाई सकीनसकी दस औँला जोडेर मलाई विदा दिनुस्, मलाई बिदा दिनुस्, भनिरहनुभएको थियो ।"
हरि श्रेष्ठ अहिले अठासी वर्षको हुनुहुन्छ । उहाँसँग महाकवि देवकोटाका असङ्ख्य संस्मरण छन् । उहाँका 'अतीतका स्मृति' र 'महाकवि देवकोटा' शीर्षकको संस्मरण पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
हरि श्रेष्ठ पुलिस सुपरिटेन्डेट अफिसमा बैदारमा काम गर्नुहुँदा उहाँको नाममा कर्मचारीको दर्दनाक कथा लेखिएको बेनामी पत्र आएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर लेख्नुभएको पुस्तक 'जा-गिर' मा भूमिका लेखाउन महाकवि देवकोटाकहाँ जानुभएदेखि उहाँहरूको मित्रता सुरु भएको थियो । उहाँहरूको सम्बन्धको बारेमा श्रेष्ठ थप्नुहुन्छ- महाकवि सबैसँग साहित्यिक कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर मसँग व्यावहारिक कुरा मात्र गर्नुहुन्थ्यो ।
मैले एक पटक उहाँलाई चितवनमा जग्गा लिन खोजेको कुरा सुनाएँ । उहाँले त्यही विषयमा सोह्र पेज लामो निबन्ध लेखिदिनुभयो । उहाँको मृत्युपछि मैले त्यो निबन्ध खोजी गरे तर चार पेजमात्र पाउन सकेँ । जसको शीर्षक थियो- हामी आˆनो दुनो पहिलो सोझ्याउँछौँ ।
महाकवि देवकोटाको प्रसङ्ग आउनासाथ हरि श्रेष्ठ दुईवटा घटनालाई विशेष रूपमा सम्झनुहुन्छ । महाकवि देवकोटाको स्वास्थ्यसम्बन्धी समाचार छापिएको केही दिनपछि महाकविका भाइ गोपीमाधवले रेडियोमा फोन गरेर देवकोटाको अन्तिम कविता फर्काउनु भन्नुभयो । उहाँले कवितामा व्यापार गर्ने होइन भनेर कड्केर भन्नुभयो । त्यसको भोलिपल्ट बिहानै म अस्पतालमा गएर कविता फिर्ता गर्न गएँ । गोपीमाधवले कविता लिएर कपीमा उतार्नु भयो । त्यसपछि देवकोटाले मलाई पुनः दिनुभयो तर मैले लिन मानिन । तपाईंको कविताले मलाई व्यापार गर्न खोजेको आरोप लाग्यो त्यसैले म कविता लिन्न भनेर अड्डी लिएँ । केहीबेर मौन हुनुभएपछि महाकविले आँसु झार्दै श्रेष्ठजी, तपाईंले यस्तो अवस्थामा मलाई अपमान गर्नुभयो, मैले स्नेहवश प्रदान गरेको रचनालाई स्वीकार नगरेर भन्नुभयो । त्यसपछि मैले कविता लिएँ ।
त्यस्तै महाकविको निधनपछि टुँडिखेल खरीको बोटको गोलमञ्चमा शोकसभा भएको थियो । त्यो सभामा धेरैजनाले आ-आˆना कविता र उद्गार सुनाए । डाक्टर मिलरलाई पनि बोल्न दिइयो तर हरि श्रेष्ठले देवकोटाको अन्तिम कविता पाठ गर्न खोज्दा आयोजकले दिएनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ- जसको निम्ति शोकसभा भएको थियो उनैको अन्तिम कविताले स्थान नपाएको त्यो दिन म कहिले बिर्सन सक्दिन ।"
माओत्सेतुङ्लाई भादगाउ"ले टोपी
२०१३ साउन १ गते चीनको विश्वप्रसिद्ध ग्रेटवालमा पुग्यौ" । मैले कक्षा ८ मा पढेको चीनको ग्रेटवाल वास्तवमा 'भू-ड्रयागन'को ढाडमा चढ्न पुगेजस्तो लाग्यो । रमाउ"दै खूब हर्षे नाचे" पनि । ग्रेटवालमा डेढ घन्टा बितायौ" । त्यो भू-ड्रयागनबाट आफ्नो आयुको वृद्धि भएको अनुभूति भयो । यही ग्रेटवालको मुख्य द्वारको एक छेउमा हाम्रो लन्चको कार्यक्रम थियो । यस अवसरमा भीमदर्शन रोका र चित्तधर हृदयले कविता सुनाउनुभयो । धर्मराज थापाले 'ए चिनिया" नानी, यो पिरती नौलो राखे मनैमा' गाउनुभयो । मैले गिलासको जलतरङ्ग बजाए" । खिमबहादुरले सारङ्गी बजाउनुभयो । सबैले खूब रमाइलो माने ।
साउन २ गते नेपाली सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलका तर्फाट प्रीतिभोज गरयिो । भोजमा विशेष तामाको तरकारी, गुन्द्रुक र भटमास सा"धेको अचार पनि राखिएको थियो । प्रीतिभोजका सर्न्दर्भमा नेपालका तर्फाट पशुपतिनाथको मन्दिरसहितका अन्य कलात्मक वस्तुहरू अध्यक्ष माओत्सेतुङ्लाई उपहारस्वरूप प्रदान गर्यौ" । साथै, बालचन्द्र शर्माले 'तिब्बतका राजा स्रङ्चङ् गम्पोका दर्ुइवटी रानीमा एउटी चिनिया" राजकुमारी श्वेत तारा र दोस्री नेपालकी राजकुमारी भृकुटी हरति तारा यी दिदीबहिनीको सम्बन्धबाट चीनसित नेपालको धेरै निकटतम् सम्बन्ध थियो र छ पनि' भनेर ऐतिहासिक चर्चा गर्नुभयो । त्यसपछि बालकृष्ण समले पनि तिब्बतका राजा र महाचीनका बादशाहको निम्तोमा नेपालबाट चीन पुगेका कलाकार अरनिकोले प्यागोडा शैलीमा आफ्नो कलाकारतिाबाट तिब्बत र चीनमा गर्नुभएको योगदानबारे लामो व्याख्या गर्दै 'आज हामी त्यही मित्रतालाई फेर िब्यू"ताउन आएका हौ"' भन्नुभयो ।
स्वागत समारोह विर्सजन हुनुअगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउएनलाइ पनि आह्लादित हु"दै भन्नुभयो, "तपाईंहरूले अरनिको तथा अन्य ऐतिहासिक महापुरुषहरूको यस्तो नाम लिनुभयो, जो मलाई नै थाहा थिएन । चीनका धेरैजसो मानिसले पनि यो इतिहास थाहा नपाएका हुनसक्छन् । आज तपाईंहरूले अरनिको, भृकुटी, बुद्धभद्र र मञ्जुश्रीजस्ताको इतिहास हामीलाई अवगत गराइदिनुभयो, हामी अत्यन्त खुसी छौ" र आभारी पनि छौ" । चीन र नेपालको मित्रता द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नेछ । म छिट्टै तपाईंहरूको सुन्दर देश नेपालमा आउ"दैछु ।" यसै सर्न्दर्भमा धर्मराज थापाले माओत्सेतुङ्लाई र मैले प्रधानमन्त्री चाउएनलाइलाई भादगाउ"ले टोपी लगाइदियौ" ।
साउन ३ देखि ५ गतेसम्म थ्रेटिकल इन्स्िटच्युट, डान्स एन्सेम्बल र अन्य सङ्गीत स्कुलहरूका लोकनृत्य, गीत, पेकिङ् अपेरा र रसियन ब्यालेहरू मात्र हर्ेर्ने काम भयो । पेकिङ्को १० दिने कार्यक्रम सक्यौ" । साउन ६ गते रेल चढेर सेनयान भन्ने ठाउ"मा पुग्यौ" । त्यहा" पनि सांस्कृतिक आदानप्रदानको कार्यक्रम समापन गरेर साउन ७ गते सेनयाबाट रेल चढेर एक सय माइल टाढा दक्ष्ँिणमा भएको विशाल सनयात सेन स्पात कारखाना हेर्यौ" । साथै, उच्चकोटिका रसियन ब्याले र चिनिया" अपेरासमेत हेर्यौ" । अपेरा सिकाउने मुख्य स्कुलको पनि अवलोकन गर्यौ" । अनि, साउन १० गते सेनयानबाट हिल ट्रेन चढेर धेरै माथिको डा"डामा छ्याड्छु भन्ने ठाउ" पुग्यौ" । त्यहा" फिल्म निर्माण गर्ने तरकिा हेर्यौ" ।
त्यहा"बाट साउन १२ गते डेरेन भन्ने ठाउ" पुगियो । यही डेरेनमा अङ्ग्रेजी कविताको गोष्ठी थियो । गोष्ठीमा बालकृष्ण सम र भीमदर्शन रोकाले अङ्ग्रेजीमै कविता पढेर सुनाउनुभयो । भीमदर्शनको कविता यहा" धेरैले मन पराए । यही डेरेनमै प्रसिद्ध चिनिया" र्सकस पनि हेरयिो । त्यसपछि साउन १४ गते फेर िपेकिङ् आइपुग्यौ" । त्यसबेला खप्नै नसकिने गर्मी चढिसकेको थियो । एक मनबराबरको वजन भएको चारपाटे आइसको ढिक्का हामी बस्ने सबैको कोठामा राखिदिएका थिए । साउन १६ गते पेकिङ्बाट थाइयान पुग्यौ" र थाइयानबाट पनि फेर िसियान पुगेर सासूबुहारी नामक अपेरा हेर्यौ" । अनि, साउन १७ गते सियानबाट हवाईजहाज चढेर हुसानमा पुग्यौ" । हुसानबाट पनि प्रसिद्ध नगर नानकिममा पुग्यौ" ।
यस ठाउ"का अति रमणीय बुद्ध मन्दिरहरूको अवलोकन गर्न पाइयो । यहा"का बुद्ध मन्दिरका भन्तेहरूबाट नेपालको कपिलवस्तुबासी बुद्धभद्रको नाम र उनको अस्तित्व चारैतिर पि"mजिएको कुरा हामीले थाहा पायौ" । यही" नानकिनमा नेपाली बुद्धभद्र र मञ्जुश्रीले आ-आफ्ना ढङ्गबाट छुट्टाछुट्टै 'त्रिपिटक' उल्था गर्नुभएको र बौद्ध धर्मसम्बन्धी महान् कार्य गर्नुभएको कुरा पनि हामीलाई जानकारी गराइयो ।
साउन १८ गते प्रसिद्ध साङ्र्घाई सहरमा पुग्यौ" र १९ गते साङ्र्घाईको क्लासिकल अपेरा हेर्यौ" । अनि, साउन २० गते प्राकृतिक सुन्दरताले विश्वमै ख्याति पाएको हान्चाउमा पुग्यौ" । हान्चाउको तालमा नौकाविहार गरयिो । त्यो अवसरमा डुङ्गामा बसेर अति रमाइलो मान्दै धर्मराज थापाले गीत गाउनुभयो । खिमबहादुरले सारङ्गी र मैले गिलासको जलतरङ्ग बजाए" ।
साउन २१ गते हामी हान्चाउबाट फर्केर फेर िसाङ्र्घाईमा पुग्यौ" । साउन २३ गते साङ्र्घाईबाट रेल चढेर साउन २५ गते उही क्यान्टनमा पुग्यौ" । क्यान्टन पुगेपछि भाइस गभर्नरले बफे पार्टर्ीीदनुभयो । त्यस अवसरमा समले नवरसको अभिनय देखाउनुभयो र चित्तभरले नवरसका चित्रहरू उठाएर देखाइदिने काम गर्नुभयो । यहा" पनि अङ्ग्रेजीमा कविता सुनाएकामा भीमदर्शनको सबै चिनिया"हरूले प्रशंसा गरे । धर्मराज थापाले उही गीत सुनाएर सबैलाई लठ्ठ पार्नुभयो । साउन २६ गते क्यान्टनमा संस्कृतिमन्त्रीले बिदाइको पार्टर्ीीदनुभयो । समले दर्ुइ घन्टासम्म कलाकार अरनिकोबारे बोल्नुभयो । संस्कृतिमन्त्रीले समको धेरै तारपिm गर्नुभयो ।
त्यसपछि चित्तधर हृदयले पनि मञ्जुश्रीका बारेमा आधा घन्टा बोल्नुभयो । धर्मराज थापाले फेर िउही 'ए चिनिया" नानी' भन्ने गीत सुनाएर सबैलाई लठ्ठ पार्नुभयो । खिमबहादुर गर्न्धर्वको सारङ्गी र तोपमानको मादलमा मायादेवी र गुनादेवीका नृत्यका साथै अन्त्यमा मेरो उही 'टुम्बोरङि् डान्स' भयो । एक महिनासम्म हामीलाई गाइड गर्दै चीन भ्रमण गराएका म्याडम च्याङ्, यू यान र मिस्टर ली एक दिनअगाडिदेखि नै दिक्क मान्न थालिसक्नुभएको थियो । उहा"हरूको मलिनो अनुहार देखेर नमीठो लाग्न थालिसकेको थियो । आखिर साउन २८ गते क्यान्टनबाट छुट्टनिे बेलामा रुवाबासी नै मच्चियो । टिटीको सिटी लाग्दा पनि रेलका चालक एकछिनसम्म घोरएिर ट्वाल्लै पररिहे । र, इन्जिन चालकको छेउमै टिटी आएर झन्डा हल्लाएपछि बल्ल रेलले आफ्नो गति लियो । रेलको झ्यालबाट हामी सबैले हात हल्लाइरह्यौ" ।
-थापाको भर्खरै प्रकाशित पुस्तक हि"ड्दा-हि"ड्दै बनेका तस्बिरहरूबाट)
Sunday, November 9, 2008
जनजाति
संघीय ढाँचाको नाममा....
- कुमार योञ्जन
अहिले नेपालमा पनि संघीयताका विरुद्धमा कलम चलाउनेहरूको कमी छैन । 'एकीकृत र संगठित राज्य’ लाई टुक्राएर संघीय राज्यको खोजी गर्नु प्रत्युत्पादक हुने उनीहरूको तर्क छ । नेपाल एकीकरण भएको तर्क दिनेहरू आज पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई नै राष्ट्रपिता मान्दछन् । अमेरिकामा गोराहरूले 'कोलम्बस दिवस’ मनाइरहेका बेला त्यहाँका आदिवासी रेडइन्डियनहरू भने 'कालो दिवस’ मनाइरहेका हुन्छन् । नेपाल पनि इतिहासमा त्यसरी नै गुजे्रको छ । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण होइन, फौजीकरण गरेका थिए -एकीकरण त सहमतिका आधारमा हुन्छ) । त्यसैले त्यसबेलाका आदिवासी जनजातिहरूका स-साना गणराज्यहरू उखाडिए । एकीकरण भएको भए आजको नेपाल कुनै न कुनै रूपको संघीयराज्य हुन्थ्यो वा उनीहरूको अस्तित्वलाई राज्यले स्थान दिन्थ्यो । तर त्यसो भएन, नेपाली इतिहासले त्यो न्याय गर्न सकेन । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले गरेको कथित एकीकरण 'एकीकरण’ थियो कि थिएन ? आज प्रश्न त्यहींनेर हो । त्यसैले आजसम्म आइपुग्दा पनि, नेपाल भौगोलिक रूपमा एउटा देखिएपनि यहाँका जनताको वीचमा भावनात्मक एकता पैदा हुन सकेन । यहाँका आदिवासीहरूले देश हाम्रो हो भने पनि राज्य हाम्रो हो भन्ने दिन आएनन् । यहाँका हिन्दु अभिजात वर्ग -खास गरेर शाह, ठकुरी, राणा र मनुस्मृतिका पृष्ठपोषक बाहुनहरू) शासक जाति र आदिवासी जनजाति लगायतले आफुलाई व्यवहारमा शासित जातिका रूपमा पाए । पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाबाट काठमाडौं हनुमानढोकामा राजधानी सारेपछि नेपाललाई 'असली हिन्दुस्थान’ बनाउने जुन उद्घोष गरे त्यो नेपाली समाजमा रहेको विविधतालाई खत्तम गर्ने अर्को भयानक खेल थियो । त्यो एकीकरणलाई एकीकरण हुन नदिने अर्को गुरुयोजना थियो । बरु यो त हिन्दुत्वको भाँडोमा घोलेर सबैलाई हिन्दुकरण गर्ने कथित 'महान्’ अभियान थियो । त्यहींबाट पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा साँच्चैको एकल जातीय सामन्ती केन्द्रीय सत्ताको विजारोपण गरे । त्यसपछिको विकास हरतरहले सामन्ती सत्ताको शक्तिको केन्द्रीकरणमा केन्द्रीत भयो । त्यस्को परिणाम, यहाँ आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित एवं अन्य तप्काका जनताले आफ्नो जातीय पहिचान मात्र होइन, भाषिक, धार्मिक एवं क्षेत्रीय पहिचान पनि गुमाउनु पर्यो । आजको लडाइा २४० वर्षदेखिको त्यही सामन्ती उत्पीडनका विरुद्ध देखा परेको उत्पीडित जनताको संघर्ष हो भनेर बुभन जरुरी छ । त्यसैले आज उठेको स्वायत्तता र संघीयताको लडाइा कसैको रहरले पैदा भएको होइन बरु इतिहासमा विशाल केन्द्रीकृत राज्यको सामन्त राजा बन्ने अभिजात राणा/शाहहरूको महत्वकांक्षाले पैदा गरेको गल्तीको परिणाम हो भनेर बुझ्नुपर्दछ ।
नेपाल सानो छ, तर १०० भन्दा बढी जातजाति र १०० भन्दा बढी नै भाषाभाषी भएको देश हो । यो विविधता नै नेपालको सम्पति हो । सानो भएकाले संघीयता आवश्यक नहुने होइन बरु नेपाल जस्तो विविधता भएको देशमा नै संघीयताको आवश्यकता पर्ने हो, जहाँ एउटै जाति र भाषा संस्कृति छ त्यहाँ संघीयता आवश्यकता नहुन सक्छ, त्यहाँ प्रशासनिक इकाई बनाए मात्र पनि पुग्छ, जस्तोः चीन एउटा विशाल देश हो जहाँ ९३ प्रतिशत हान जाति मात्र छ र राज्य एकात्मक छ । तर चीनले पनि अल्पसंख्यक जातिका लागि स्वायत्तशासनको अधिकार दिएको छ । त्यसैले जहाँ विविधता छ, त्यहाँ विविधतालाई जोगाउन, विविधताको वीचमा एकता पैदा गर्न नै संघीय संरचना आवश्यक पर्ने हो । अतः नेपाल जस्तो देशको विविधतालाई जोगाउन र उनीहरूका वीचमा रहेका विविध समस्याहरू हल गर्न स्वायत्तता र संघीयताको खोजी भएको हो । स्वीट्जरल्याण्ड नेपाल जस्तै सानो छ तर नेपाल जस्तै विविधतामा पनि छ । त्यहाँ झण्डै डेढ/दुईसय वर्षदेखि संघीय शासन चलेर आएको छ । त्यहाँ २६ वटा क्यान्टन-संघ) छन् र चार भाषाहरूको सघनताको आधारमा संसद् र सरकारको निर्माणमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । र सबैलाई थाहा छ, स्वीट्जरल्याण्ड युरोपकै सम्पन्न, उदियमान देश हो । नेपालमा पनि कुनै पनि जातजाति बहुमतमा छैनन् । बरु विविधताले सम्पन्न छ । यसवेला केही राज्यहरूको असफलताको कथासँग जोडेर एकात्मक राज्य नै ठीक हो भनेर वकालत गर्नुले पन्चायतको गन्ध मात्र दिन्छ ।
कतिले संघीयताको वकालत गरेपनि अहिले एउटा पक्ष भुगोल वा नदी नालाका आधारमा संघराज्यहरूको खाका कोर्नुपर्ने जिकिर गर्न थालेका छन् । कोही अहिलेको 'पाँच विकास क्षेत्र’लाई नै संघीय राज्यमा बदल्नुपर्ने तर्क गरिरहेछन् भने कोही 'एक मधेश, एक प्रदेश’, कोही 'चुरे भावर’ त कोही 'हिमाली प्रदेश’ को नारा लगाइरहेका छन् । कतिपय दलका नेताहरू 'जातीय राज्य’ हुनै सक्दैन भन्ने दलिल पनि गरिरहेछन् । सारमा, यी सबै नाराहरूले क्षेत्र वा भुगोलका आधारमा संघराज्यको वकालत गरिरहेकाछन् ।
दुनियाँमा संघराज्यको खाका मुलतः जाति, भाषा, जातीय साँस्कृतिक सामिप्यता, ऐतिहासिकता र भुगोल वा क्षेत्रका आधारमा हुने गरेका छन् र त्यसमा प्राकृतिक स्रोत साधनको कुरा पनि जोडिने गरेको छ । अमेरिकामा सन् १७७६ सम्ममा बनेका राज्यहरू युरोपबाट अमेरिका गएर बसेका विभिन्न जाति तथा भाषिक एवं धार्मिक समुदायको सामुदायिक बसोवासको क्षेत्रको आधारमा बनेको थियो । अहिलेको स्वीट्जरल्याण्डमा संघराज्यहरूको विकास मुलतः भाषीक समुदायहरूको बाहुल्य क्षेत्र र जातीय सघनतालाई ध्यानमा राखेर बनेको हो । सन् १८४८ भन्दा अघि पmान्ससँगको युद्धले आजको स्वीजरल्याण्डको जन्म दिएको थियो । सोभियत रुस सन् १९१७ सम्म पनि विभिन्न जातीय गणराज्यहरूका रूपमा थियो । र ती गणराज्यहरू रुसी राष्ट्रको उपनिवेशबाट मुक्त हुन आफै लडिरहेका थिए । बरु सर्बोच्च सोभियत ९क्गउचझभ क्यखष्भत० बनेपछि उनीहरू -पोल्याण्ड र फिनल्याण्ड बाहेक) असली अर्थमा संघराज्यमा आ-आफ्नो हैसियत र अस्तित्वसहित -प्रत्येक गणराज्यलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुन पाउने र अलग सेना राख्न पाउने अधिकारसम्म थियो) जोडिएका हुन् । अर्थात् युरोपमा सत्रौं शताब्दीको पूर्वाद्धदेखि नै राष्ट्रराज्य ९ल्बतष्यल-क्तबतभ० को विकास भएको थियो । १८ औं शदिको उत्तरार्द्धतिर अर्थात् १९ औं सदीको सुरुतिर आइपुग्दा ती राज्यहरू राज्यराष्ट्र ९क्तबतभ-ल्बतष्यलक०तिर लम्किरहेका थिए । हामै्र छिमेकी राष्ट्र भारत मुख्यतः जातीय, धार्मिक एवं भाषिक आधारलाई सन्तुलनमा राखेर संघराज्यमा परिणत भएका हुन् । पाकिस्तान संविधानसभाद्वारा निर्मित सन् १९४९ को संविधानमा मुस्लिम समुदायले खोजेको 'हैसियत’ नपाएपछि भारतबाट छुटेर बनेको नयाँ राज्य हो । बंगलादेश त सन् १९७२ तिर मात्र बनेको हो । नेपालमै पनि हामीले इतिहास पढ्यौ, पहिले किराँत हुँदै लिच्छवी, मल्ल र राणाको शासन र राज्य थियो । आज पनि जुन मुलुकमा एउटा जाति र वर्गको भाषा, धर्म, संस्कृति र राज्यको हरसंरचनामा पुरै एकाधिकार छ त्यो देशमा एउटा जातिको जातीय शासन छ कि छैन ? त्यसलाई जातीय राज्य भन्ने कि नभन्ने ?
निश्चितै रूपमा यो सत्य हो कि बहुजातीय देशमा एकल जातीय राज्य र शासनको कुरा नाजायज हो । त्यसैले बहुजातीय संरचनाको आधारमा सबै जातजाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताको साझा बहुजातीय राज्य बनाउने तर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । त्यसो गर्दा जहाँ जहाँ, जुनजुन जाति र समुदायको बाहुल्यता छ त्यहाँत्यहाँ, त्यही जातिलाई अग्राधिकार दिदै स्वायत्तशासनको आधारमा संघराज्य बनाउने र ती सबै संघहरूमा सबै जातजाति, धर्मसम्प्रदाय एवं वर्ग र लिंगको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यसो गरियो भने मात्र इतिहासले गरेको गल्ती सच्चिने, आदिवासी जनजातिहरूको इतिहास र सभ्यताको कदर हुने तथा देशका सबै जातीय समुदाय, भाषाभाषी एवं क्षेत्रको समान हैसियत र अस्तित्वको कदर हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । र त्यसलाई 'स्वायत्तताभित्र स्वायत्ततुँ को नीतिको आधारमा हल गर्न सकिन्छ । हाम्रो बहस त्यता अघि बढ्नुपर्दछ । मुलुकका विभिन्न जाति, भाषा र क्षेत्रका जनताको इतिहास र सभ्यतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने हामी नयाँ नेपाल पनि बनाउन सक्दैनौ । ताम्मासालीङ, लिम्बुवान, थारुहट वा मगरात आदि इतिहास र उनको जातीय सभ्यतालाई स्वीकार गर्ने कुरा हो । जसको यो देशमा ३००० वर्षभन्दा पनि पुरानो नाता छ ।
भूगोल वा क्षेत्र त संघराज्यको त्यसै पनि अनिवार्य आधार हो । भुगोल विनाको राज्यको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्दैन तर विना कुनै अन्य आधार र कारण संघराज्य बन्ने कुरै आउँदैन । त्यस्तो त पन्चायतको पाँच विकास क्षेत्र र चौध अन्चलमा मात्र हुन्छ । किनकि त्यस्तो संरचना प्रशासनिक समस्या हल गर्न मात्र केन्द्रले बनाएको हुन्छ । प्रशासनिक समस्या हल गर्न बनाइएको संरचनालाई संघीय राज्य भनिदैन । त्यसले विकेन्द्रीकरणलाई मात्र स्थान दिन्छ, राज्यशक्तिको साझेदारिता गर्दैन ।
नेपालमा आज, संघीयताको प्रश्न प्रशासनिक जटिलता फुकाउनका लागि भइरहेको छैन । आज संघीयताको कुरा नेपालमा रहेको विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लैङ्गकि उत्पीडनको समस्या हल गर्नका लागि उठेको हो । बाह्रबुँदेदेखि शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्दा हामीले खुट्याएको समस्या यही हो । २४० वर्षदेखि समस्याको जड बनेर बसेका ती समस्याहरू फुकाउन नेपालले त्यस्तै संघीय संरचनाको विकास गर्नु जरुरी छ । केवल सामन्ती आँखाले हेरेर र एकाध देशका केही घट्नालाई आधार बनाएर त्यसले यहाँ पनि 'अखण्डतुँलाई प्रभाव पार्छ वा 'सामाजिक सद्भाव’ बिगार्छ भन्ने जस्ता तर्कले अब काम गर्दैन । उत्पीडित जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताले उत्पीडनलाई यथावत राखेर गरिने संघीय संरचनालाई कसरी स्वीकार गर्लान् ? उनीहरूले अरुको दमन र शोषणलाई स्वीकार गरेर अखण्डतालाई बचाइदिनुपर्ने विडम्बनाको अर्थमा बुझे भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य के होला ? त्यसैले जातीय उत्पीडन प्रधान भएको ठाउँमा जाति, भाषीक उत्पीडन प्रधान भएको ठाउँमा भाषा र क्षेत्रीय उत्पीडन प्रधान भएको ठाउँमा क्षेत्र वा भुगोलका आधारमा सम्बन्धीत उत्पीडित समुदायलाई मुख्य बनाउँदै स्वायत्तता दिएर नै संघराज्यको निर्माण गर्नु नेपालको सन्दर्भमा बैज्ञानिक नीति हो । नेपाल जस्तो देशका लागि केवल भुगोल/क्षेत्रको आधारमा मात्र संघीयताको कुरा गर्यौ भने त्यसले नेपाली समाजलाई न्याय दिन सक्दैन । अन्ततः त्यो संघीयताको नाममा पुनः उही वर्ग र समुदायलाई सत्ता सुम्पने कुरा मात्र हुन्छ । नेपाली समाजले चाहेको गणतन्त्र पनि त्यसरी संस्थागत हुन सक्दैन । नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी एवं दलित समुदाय समेतले खोजेको कुरा यही हो । केहीले भन्ने गरे झैं यो नेकपा -माओवादी)ले सल्काएको 'आगो’ होइन, यो उत्पीडित जाति, क्षेत्र र वर्गका जनताको चाहना पनि हो । माओवादी पार्टीले यसलाई राजनीतिक तहमा उठाइदियो जो अरुले सकेनन् । त्यसका लागि माओवादी पार्टी र दश वर्षे जनयुद्धलाई उत्पीडित जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताले धन्यवाद दिनैपर्दछ । संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियत दिएर नेपाली जनताले माओवादी पार्टीको कदर पनि गरिसकेको छ ।
मुलुकको रूपान्तरण गर्ने तर मुलुकमा रहेका सबै फोहर यथावत् राख्ने नीतिले हामी कस्तो रूपान्तरणको खोजी गरिरहेछौं ? हामीले गर्ने राज्यको पुनःसंरचना राज्यमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्न कि समस्याहरूलाई बल्झाउन हो ? राजा ढले पनि सामन्तवाद यथावत् छ, त्यो केवल यहाँका आर्य अभिजात वर्गमा मात्र होइन, हामी हुर्केको समाजको हर क्षेत्रमा छ । 'हिन्दुत्व’ का नाममा 'गार्इु जसले मुलुकका झण्डै ५० प्रतिशत जातजाति र समुदायको सामाजिक र साँस्कृतिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ, छोड्न नसक्ने प्रबृत्ति अन्ततः सामन्ती चिन्तनकै उपज होइन र ? यही सोचबाट २४० वर्षदेखि भएको जातीय उत्पीडनका कारण उत्पीडित जातिका जनताको जातीय पहिचान र अधिकारमाथि आएको विशाल 'संकट’ को हल कसरी होला ? भुगोलका आधारमा प्रदेशहरू छुट्याएको कारणले मात्र ती सबै समस्याको समाधान हुन सक्छन् ? अझ कति मित्रहरूले 'स्वायत्ततुँ होइन 'स्वशासन’ मात्र दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि अघि सार्न थालेका छन् । अर्थात् ती मित्रहरू २०५५ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनसम्म पनि जान चाहानुहुन्न । के यही हो, नेपाली समाजको रूपान्तरण भनेको ? के यसले नेपाली समाजमा रहेको जातीय, भाषिक एवं क्षेत्रीय द्धन्दको समाधान गर्छ ? सोभियत संघ वा नाइजेरियाको उदाहरण दिएर जातीय आधारमा संघराज्य बन्न नहुने तर्क गर्नेहरूले समाधानको उपाय चाहीं भुगोल नै देख्नु विडम्बना मात्र हो । त्यो अन्ततः पुरानो सामन्ती सत्तालाई 'श्रीपेच’को ठाउँमा 'टोपी’मा बदल्ने कुरा मात्र हो । जो नेपाली समाजको २४० वर्षदेखिको उत्पीडनको हल गर्नेतिर होइन फेरि उही वर्गको सामन्ती सत्तालाई यथावत् टिकाउने योजनामा छ । यसले नचाहेर पनि नेपाली समाजलाई रूपान्तरणतिर होइन बरु विखण्डनतिर लैजान्छ । विखण्डन रहरले हुदैन बाध्यताले हुने हो ।
संघीय ढाँचाको नाममा....
- कुमार योञ्जन
अहिले नेपालमा पनि संघीयताका विरुद्धमा कलम चलाउनेहरूको कमी छैन । 'एकीकृत र संगठित राज्य’ लाई टुक्राएर संघीय राज्यको खोजी गर्नु प्रत्युत्पादक हुने उनीहरूको तर्क छ । नेपाल एकीकरण भएको तर्क दिनेहरू आज पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई नै राष्ट्रपिता मान्दछन् । अमेरिकामा गोराहरूले 'कोलम्बस दिवस’ मनाइरहेका बेला त्यहाँका आदिवासी रेडइन्डियनहरू भने 'कालो दिवस’ मनाइरहेका हुन्छन् । नेपाल पनि इतिहासमा त्यसरी नै गुजे्रको छ । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण होइन, फौजीकरण गरेका थिए -एकीकरण त सहमतिका आधारमा हुन्छ) । त्यसैले त्यसबेलाका आदिवासी जनजातिहरूका स-साना गणराज्यहरू उखाडिए । एकीकरण भएको भए आजको नेपाल कुनै न कुनै रूपको संघीयराज्य हुन्थ्यो वा उनीहरूको अस्तित्वलाई राज्यले स्थान दिन्थ्यो । तर त्यसो भएन, नेपाली इतिहासले त्यो न्याय गर्न सकेन । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले गरेको कथित एकीकरण 'एकीकरण’ थियो कि थिएन ? आज प्रश्न त्यहींनेर हो । त्यसैले आजसम्म आइपुग्दा पनि, नेपाल भौगोलिक रूपमा एउटा देखिएपनि यहाँका जनताको वीचमा भावनात्मक एकता पैदा हुन सकेन । यहाँका आदिवासीहरूले देश हाम्रो हो भने पनि राज्य हाम्रो हो भन्ने दिन आएनन् । यहाँका हिन्दु अभिजात वर्ग -खास गरेर शाह, ठकुरी, राणा र मनुस्मृतिका पृष्ठपोषक बाहुनहरू) शासक जाति र आदिवासी जनजाति लगायतले आफुलाई व्यवहारमा शासित जातिका रूपमा पाए । पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाबाट काठमाडौं हनुमानढोकामा राजधानी सारेपछि नेपाललाई 'असली हिन्दुस्थान’ बनाउने जुन उद्घोष गरे त्यो नेपाली समाजमा रहेको विविधतालाई खत्तम गर्ने अर्को भयानक खेल थियो । त्यो एकीकरणलाई एकीकरण हुन नदिने अर्को गुरुयोजना थियो । बरु यो त हिन्दुत्वको भाँडोमा घोलेर सबैलाई हिन्दुकरण गर्ने कथित 'महान्’ अभियान थियो । त्यहींबाट पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा साँच्चैको एकल जातीय सामन्ती केन्द्रीय सत्ताको विजारोपण गरे । त्यसपछिको विकास हरतरहले सामन्ती सत्ताको शक्तिको केन्द्रीकरणमा केन्द्रीत भयो । त्यस्को परिणाम, यहाँ आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित एवं अन्य तप्काका जनताले आफ्नो जातीय पहिचान मात्र होइन, भाषिक, धार्मिक एवं क्षेत्रीय पहिचान पनि गुमाउनु पर्यो । आजको लडाइा २४० वर्षदेखिको त्यही सामन्ती उत्पीडनका विरुद्ध देखा परेको उत्पीडित जनताको संघर्ष हो भनेर बुभन जरुरी छ । त्यसैले आज उठेको स्वायत्तता र संघीयताको लडाइा कसैको रहरले पैदा भएको होइन बरु इतिहासमा विशाल केन्द्रीकृत राज्यको सामन्त राजा बन्ने अभिजात राणा/शाहहरूको महत्वकांक्षाले पैदा गरेको गल्तीको परिणाम हो भनेर बुझ्नुपर्दछ ।
नेपाल सानो छ, तर १०० भन्दा बढी जातजाति र १०० भन्दा बढी नै भाषाभाषी भएको देश हो । यो विविधता नै नेपालको सम्पति हो । सानो भएकाले संघीयता आवश्यक नहुने होइन बरु नेपाल जस्तो विविधता भएको देशमा नै संघीयताको आवश्यकता पर्ने हो, जहाँ एउटै जाति र भाषा संस्कृति छ त्यहाँ संघीयता आवश्यकता नहुन सक्छ, त्यहाँ प्रशासनिक इकाई बनाए मात्र पनि पुग्छ, जस्तोः चीन एउटा विशाल देश हो जहाँ ९३ प्रतिशत हान जाति मात्र छ र राज्य एकात्मक छ । तर चीनले पनि अल्पसंख्यक जातिका लागि स्वायत्तशासनको अधिकार दिएको छ । त्यसैले जहाँ विविधता छ, त्यहाँ विविधतालाई जोगाउन, विविधताको वीचमा एकता पैदा गर्न नै संघीय संरचना आवश्यक पर्ने हो । अतः नेपाल जस्तो देशको विविधतालाई जोगाउन र उनीहरूका वीचमा रहेका विविध समस्याहरू हल गर्न स्वायत्तता र संघीयताको खोजी भएको हो । स्वीट्जरल्याण्ड नेपाल जस्तै सानो छ तर नेपाल जस्तै विविधतामा पनि छ । त्यहाँ झण्डै डेढ/दुईसय वर्षदेखि संघीय शासन चलेर आएको छ । त्यहाँ २६ वटा क्यान्टन-संघ) छन् र चार भाषाहरूको सघनताको आधारमा संसद् र सरकारको निर्माणमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । र सबैलाई थाहा छ, स्वीट्जरल्याण्ड युरोपकै सम्पन्न, उदियमान देश हो । नेपालमा पनि कुनै पनि जातजाति बहुमतमा छैनन् । बरु विविधताले सम्पन्न छ । यसवेला केही राज्यहरूको असफलताको कथासँग जोडेर एकात्मक राज्य नै ठीक हो भनेर वकालत गर्नुले पन्चायतको गन्ध मात्र दिन्छ ।
कतिले संघीयताको वकालत गरेपनि अहिले एउटा पक्ष भुगोल वा नदी नालाका आधारमा संघराज्यहरूको खाका कोर्नुपर्ने जिकिर गर्न थालेका छन् । कोही अहिलेको 'पाँच विकास क्षेत्र’लाई नै संघीय राज्यमा बदल्नुपर्ने तर्क गरिरहेछन् भने कोही 'एक मधेश, एक प्रदेश’, कोही 'चुरे भावर’ त कोही 'हिमाली प्रदेश’ को नारा लगाइरहेका छन् । कतिपय दलका नेताहरू 'जातीय राज्य’ हुनै सक्दैन भन्ने दलिल पनि गरिरहेछन् । सारमा, यी सबै नाराहरूले क्षेत्र वा भुगोलका आधारमा संघराज्यको वकालत गरिरहेकाछन् ।
दुनियाँमा संघराज्यको खाका मुलतः जाति, भाषा, जातीय साँस्कृतिक सामिप्यता, ऐतिहासिकता र भुगोल वा क्षेत्रका आधारमा हुने गरेका छन् र त्यसमा प्राकृतिक स्रोत साधनको कुरा पनि जोडिने गरेको छ । अमेरिकामा सन् १७७६ सम्ममा बनेका राज्यहरू युरोपबाट अमेरिका गएर बसेका विभिन्न जाति तथा भाषिक एवं धार्मिक समुदायको सामुदायिक बसोवासको क्षेत्रको आधारमा बनेको थियो । अहिलेको स्वीट्जरल्याण्डमा संघराज्यहरूको विकास मुलतः भाषीक समुदायहरूको बाहुल्य क्षेत्र र जातीय सघनतालाई ध्यानमा राखेर बनेको हो । सन् १८४८ भन्दा अघि पmान्ससँगको युद्धले आजको स्वीजरल्याण्डको जन्म दिएको थियो । सोभियत रुस सन् १९१७ सम्म पनि विभिन्न जातीय गणराज्यहरूका रूपमा थियो । र ती गणराज्यहरू रुसी राष्ट्रको उपनिवेशबाट मुक्त हुन आफै लडिरहेका थिए । बरु सर्बोच्च सोभियत ९क्गउचझभ क्यखष्भत० बनेपछि उनीहरू -पोल्याण्ड र फिनल्याण्ड बाहेक) असली अर्थमा संघराज्यमा आ-आफ्नो हैसियत र अस्तित्वसहित -प्रत्येक गणराज्यलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुन पाउने र अलग सेना राख्न पाउने अधिकारसम्म थियो) जोडिएका हुन् । अर्थात् युरोपमा सत्रौं शताब्दीको पूर्वाद्धदेखि नै राष्ट्रराज्य ९ल्बतष्यल-क्तबतभ० को विकास भएको थियो । १८ औं शदिको उत्तरार्द्धतिर अर्थात् १९ औं सदीको सुरुतिर आइपुग्दा ती राज्यहरू राज्यराष्ट्र ९क्तबतभ-ल्बतष्यलक०तिर लम्किरहेका थिए । हामै्र छिमेकी राष्ट्र भारत मुख्यतः जातीय, धार्मिक एवं भाषिक आधारलाई सन्तुलनमा राखेर संघराज्यमा परिणत भएका हुन् । पाकिस्तान संविधानसभाद्वारा निर्मित सन् १९४९ को संविधानमा मुस्लिम समुदायले खोजेको 'हैसियत’ नपाएपछि भारतबाट छुटेर बनेको नयाँ राज्य हो । बंगलादेश त सन् १९७२ तिर मात्र बनेको हो । नेपालमै पनि हामीले इतिहास पढ्यौ, पहिले किराँत हुँदै लिच्छवी, मल्ल र राणाको शासन र राज्य थियो । आज पनि जुन मुलुकमा एउटा जाति र वर्गको भाषा, धर्म, संस्कृति र राज्यको हरसंरचनामा पुरै एकाधिकार छ त्यो देशमा एउटा जातिको जातीय शासन छ कि छैन ? त्यसलाई जातीय राज्य भन्ने कि नभन्ने ?
निश्चितै रूपमा यो सत्य हो कि बहुजातीय देशमा एकल जातीय राज्य र शासनको कुरा नाजायज हो । त्यसैले बहुजातीय संरचनाको आधारमा सबै जातजाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताको साझा बहुजातीय राज्य बनाउने तर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । त्यसो गर्दा जहाँ जहाँ, जुनजुन जाति र समुदायको बाहुल्यता छ त्यहाँत्यहाँ, त्यही जातिलाई अग्राधिकार दिदै स्वायत्तशासनको आधारमा संघराज्य बनाउने र ती सबै संघहरूमा सबै जातजाति, धर्मसम्प्रदाय एवं वर्ग र लिंगको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यसो गरियो भने मात्र इतिहासले गरेको गल्ती सच्चिने, आदिवासी जनजातिहरूको इतिहास र सभ्यताको कदर हुने तथा देशका सबै जातीय समुदाय, भाषाभाषी एवं क्षेत्रको समान हैसियत र अस्तित्वको कदर हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । र त्यसलाई 'स्वायत्तताभित्र स्वायत्ततुँ को नीतिको आधारमा हल गर्न सकिन्छ । हाम्रो बहस त्यता अघि बढ्नुपर्दछ । मुलुकका विभिन्न जाति, भाषा र क्षेत्रका जनताको इतिहास र सभ्यतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने हामी नयाँ नेपाल पनि बनाउन सक्दैनौ । ताम्मासालीङ, लिम्बुवान, थारुहट वा मगरात आदि इतिहास र उनको जातीय सभ्यतालाई स्वीकार गर्ने कुरा हो । जसको यो देशमा ३००० वर्षभन्दा पनि पुरानो नाता छ ।
भूगोल वा क्षेत्र त संघराज्यको त्यसै पनि अनिवार्य आधार हो । भुगोल विनाको राज्यको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्दैन तर विना कुनै अन्य आधार र कारण संघराज्य बन्ने कुरै आउँदैन । त्यस्तो त पन्चायतको पाँच विकास क्षेत्र र चौध अन्चलमा मात्र हुन्छ । किनकि त्यस्तो संरचना प्रशासनिक समस्या हल गर्न मात्र केन्द्रले बनाएको हुन्छ । प्रशासनिक समस्या हल गर्न बनाइएको संरचनालाई संघीय राज्य भनिदैन । त्यसले विकेन्द्रीकरणलाई मात्र स्थान दिन्छ, राज्यशक्तिको साझेदारिता गर्दैन ।
नेपालमा आज, संघीयताको प्रश्न प्रशासनिक जटिलता फुकाउनका लागि भइरहेको छैन । आज संघीयताको कुरा नेपालमा रहेको विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लैङ्गकि उत्पीडनको समस्या हल गर्नका लागि उठेको हो । बाह्रबुँदेदेखि शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्दा हामीले खुट्याएको समस्या यही हो । २४० वर्षदेखि समस्याको जड बनेर बसेका ती समस्याहरू फुकाउन नेपालले त्यस्तै संघीय संरचनाको विकास गर्नु जरुरी छ । केवल सामन्ती आँखाले हेरेर र एकाध देशका केही घट्नालाई आधार बनाएर त्यसले यहाँ पनि 'अखण्डतुँलाई प्रभाव पार्छ वा 'सामाजिक सद्भाव’ बिगार्छ भन्ने जस्ता तर्कले अब काम गर्दैन । उत्पीडित जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताले उत्पीडनलाई यथावत राखेर गरिने संघीय संरचनालाई कसरी स्वीकार गर्लान् ? उनीहरूले अरुको दमन र शोषणलाई स्वीकार गरेर अखण्डतालाई बचाइदिनुपर्ने विडम्बनाको अर्थमा बुझे भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य के होला ? त्यसैले जातीय उत्पीडन प्रधान भएको ठाउँमा जाति, भाषीक उत्पीडन प्रधान भएको ठाउँमा भाषा र क्षेत्रीय उत्पीडन प्रधान भएको ठाउँमा क्षेत्र वा भुगोलका आधारमा सम्बन्धीत उत्पीडित समुदायलाई मुख्य बनाउँदै स्वायत्तता दिएर नै संघराज्यको निर्माण गर्नु नेपालको सन्दर्भमा बैज्ञानिक नीति हो । नेपाल जस्तो देशका लागि केवल भुगोल/क्षेत्रको आधारमा मात्र संघीयताको कुरा गर्यौ भने त्यसले नेपाली समाजलाई न्याय दिन सक्दैन । अन्ततः त्यो संघीयताको नाममा पुनः उही वर्ग र समुदायलाई सत्ता सुम्पने कुरा मात्र हुन्छ । नेपाली समाजले चाहेको गणतन्त्र पनि त्यसरी संस्थागत हुन सक्दैन । नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी एवं दलित समुदाय समेतले खोजेको कुरा यही हो । केहीले भन्ने गरे झैं यो नेकपा -माओवादी)ले सल्काएको 'आगो’ होइन, यो उत्पीडित जाति, क्षेत्र र वर्गका जनताको चाहना पनि हो । माओवादी पार्टीले यसलाई राजनीतिक तहमा उठाइदियो जो अरुले सकेनन् । त्यसका लागि माओवादी पार्टी र दश वर्षे जनयुद्धलाई उत्पीडित जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताले धन्यवाद दिनैपर्दछ । संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियत दिएर नेपाली जनताले माओवादी पार्टीको कदर पनि गरिसकेको छ ।
मुलुकको रूपान्तरण गर्ने तर मुलुकमा रहेका सबै फोहर यथावत् राख्ने नीतिले हामी कस्तो रूपान्तरणको खोजी गरिरहेछौं ? हामीले गर्ने राज्यको पुनःसंरचना राज्यमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्न कि समस्याहरूलाई बल्झाउन हो ? राजा ढले पनि सामन्तवाद यथावत् छ, त्यो केवल यहाँका आर्य अभिजात वर्गमा मात्र होइन, हामी हुर्केको समाजको हर क्षेत्रमा छ । 'हिन्दुत्व’ का नाममा 'गार्इु जसले मुलुकका झण्डै ५० प्रतिशत जातजाति र समुदायको सामाजिक र साँस्कृतिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ, छोड्न नसक्ने प्रबृत्ति अन्ततः सामन्ती चिन्तनकै उपज होइन र ? यही सोचबाट २४० वर्षदेखि भएको जातीय उत्पीडनका कारण उत्पीडित जातिका जनताको जातीय पहिचान र अधिकारमाथि आएको विशाल 'संकट’ को हल कसरी होला ? भुगोलका आधारमा प्रदेशहरू छुट्याएको कारणले मात्र ती सबै समस्याको समाधान हुन सक्छन् ? अझ कति मित्रहरूले 'स्वायत्ततुँ होइन 'स्वशासन’ मात्र दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि अघि सार्न थालेका छन् । अर्थात् ती मित्रहरू २०५५ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनसम्म पनि जान चाहानुहुन्न । के यही हो, नेपाली समाजको रूपान्तरण भनेको ? के यसले नेपाली समाजमा रहेको जातीय, भाषिक एवं क्षेत्रीय द्धन्दको समाधान गर्छ ? सोभियत संघ वा नाइजेरियाको उदाहरण दिएर जातीय आधारमा संघराज्य बन्न नहुने तर्क गर्नेहरूले समाधानको उपाय चाहीं भुगोल नै देख्नु विडम्बना मात्र हो । त्यो अन्ततः पुरानो सामन्ती सत्तालाई 'श्रीपेच’को ठाउँमा 'टोपी’मा बदल्ने कुरा मात्र हो । जो नेपाली समाजको २४० वर्षदेखिको उत्पीडनको हल गर्नेतिर होइन फेरि उही वर्गको सामन्ती सत्तालाई यथावत् टिकाउने योजनामा छ । यसले नचाहेर पनि नेपाली समाजलाई रूपान्तरणतिर होइन बरु विखण्डनतिर लैजान्छ । विखण्डन रहरले हुदैन बाध्यताले हुने हो ।
काठमाडौं/ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आठवटा क्षेत्र किटानी गर्दै संघीयताको नमुना प्रस्ताव गरेको छ । माओवादीपछि संघीयताको स्वरूपबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने दोस्रो पार्टी राप्रपा भएको छ । राप्रपा नेतृ रोशन कार्कीका अनुसार संघीयताको अवधारणालाई अभ्यास गर्न राप्रपाले मुलुकलाई आठवटा क्षेत्रीय संरचनामा विभाजन गरी त्यसअनुरूपको पार्टी संरचना निर्माण गरेको छ । तर, नेपालगन्जमा सोमबार सम्पन्न सो पार्टीको बैठकले संघीयतामै जानुपर्ने निर्णय भने गरिनसकेको नेतृ कार्कीले जानकारी दिइन् ।उनका अनुसार राप्रपाले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई समेटेर उपत्यका विशेष क्षेत्र उपत्यकाबाहेक बागमती अञ्चलका ६ जिल्ला र सिन्धुलीसमेत जोडेर बागमती क्षेत्र, नारायणी र जनकपुर समेटिएको पूर्वी तराई, गण्डकी र धौलागिरि समेटिएको मध्य क्षेत्र, मेची र कोसी समेटिएको मेची-कोसी क्षेत्र, राप्ती र भेरी समेटिएको मध्यपश्चिम, कणर्ाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्र गरी आठवटा क्षेत्रमा राप्रपाले विभाजन गरेको छ । 'क्षेत्र, जनसंख्या, संस्कृति, धर्म, समानता सबै हिसाबले आठ क्षेत्रमा बाँडेका हौं,' राप्रपा नेतृ कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, 'तर संघीयताको नमुना यहीअनुरूप नै हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा होइन, यसबारेमा पछि निर्णय हुनेछ ।'
Subscribe to:
Posts (Atom)